युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:53pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन
Wednesday, 11.25.2015, 12:55pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
यतिबेला ऊर्जा विकासको चर्चा निकै चल्न थालेको छ । जवजव संक्ट पर्छ तब देश विकासको कुरा आउँछ । दक्षिण एसियामै जलविद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक नेपालले एक शताब्दीको अवधिमा ६०० मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन गरेको छ । अझै पनि हामी भन्छौं जलस्रोतको विकासबाट मुलुक समद्ध हुन्छ । यो यथार्थ हो तर उपयोग र उपभोग कहिले ? अहिले नाकाबन्दीपछि उत्पन्न उर्जा संकट टार्न जलविद्युतको कुरा उठिरहेको छ । तर समय रहँदासम्म कानमा तेल हालियो, कमिशनकै चक्करमा लागियो ।

इन्धनको नाममा पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक उपयोग र त्यसका लागि भारत निर्भरताको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । नेपालमा भएका स्रोतको उपयोग हुन नसक्दा कम्तिमा घरेलु प्रयोजनका लागि जलविद्युत उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था समेत सिर्जना छैन । जलविद्युतको विकासका लाग मुलुकमा पूँजीको अभाव रहेको बताउँदै विदेशीलाई कमिशनको चक्करमा भित्र्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिले आयोजनाहरू संचालन हुन सकेको छैन । यथार्थ त के हो भने नेपालमा स्रोत–साधनको अभाव छैन । अभाव छ त कार्यतत्परता र व्यवस्थापनको ।

उदाहरण अनेक छन्, मुलुकमा पूँजीको अभाव नभएको प्रमाणित गर्न । हालै मात्र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले रु दुई अर्बको साधारण सेयर जारी गर्दा रु ४० अर्ब रकम उठ्यो । यसले के देखायो भने जनता लगानी गर्न तत्पर छन् । यसका लागि सही नीति निर्माण हुनुपर्याे र त्यसको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन इमान्दार किसिमले गर्नुपर्याे । यदि सरकारले सोही अनुसारको एउटै निकायबाटै सबै निर्णय हुने र लगानीका लागि सरकारले मार्ग प्रशस्त गरेको खण्डमा एकाध वर्षमा नेपालले दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने विज्ञहरूको कथन छ ।

यो कोरा सपना हैन यथार्थ हो । यसका लागि स्पष्ट नीति र योजना चाहिन्छ । अहिले सरकारले बिहान र बेलुका खाना पकाउने समयमा विद्युत कटौती नगर्ने बताइरहेको छ । तर, त्यो कति सम्भव छ ? हाल तराईका जिल्लाहरू, जहाँ कलकारखानाहरू बढी छन्, त्यहाँ बन्दका कारण विद्युत खपत कम भए पनि उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा भनेजस्तै गरी विद्युत दिन कठिन छ । किनभने नेपालमा यतिबेला जडित क्षमता अनुसार करीब १३ सय मेगावट विद्युतको माग भए पनि भारतबाट र निजी क्षेत्रको समेत उत्पादन समेत गरी करिब ६५० मेगावट बिजुली विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तोमा सरकार भने बिहान र बेलुका विद्युत कटौती नगर्ने बताइरहँदा सर्वसाधारणले विद्युतीय चूल्होको प्रयोग गर्न थालेपछि केही साताभित्रै विद्युतको आपूर्ति कटौती गर्न आफूहरू बाध्य हुने विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सीमानाकामा उत्पन्न अवरोधले उद्योग व्यवसाय ठप्प पारेपछि त्यहाँ खपत हुने विद्युत हाल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल विद्युत प्रधिकरणले जनाएको छ । तर समय कस्तो परेको छ भने एकातिर खाना पकाउने ग्यास लगायतका इन्धनको अभाव अर्कातिर खोलाहरूमा पानीको सहत घट्दै जाने हुँदा बिजुली उत्पादनमा कमी आउने भएकाले विहान र बेलुकाको समयमा लोडशेडिङ बढाउनैपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । हाल देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा साताको २८ घण्टा लोडशेडिङको तालिका रहे पनि सीमापारीबाट कच्चा पदार्थ नआएकाले कलकारखाना बन्द हुँदा एकाध घण्टामात्र बत्ती गइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । साधारण अवस्थामा दैनिक ३५० मेगावाट विद्युत उद्योगहरूले प्रयोग गर्दै आएकोमा पछिल्ला दिनमा उनीहरूको खपत झण्डै २० मेगावाटमा सीमित भएको छ । यसले गर्दा अझै केही दिन अहिलेकै जस्तो विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने भए पनि लामो समयसम्म यसलाई निरन्तरता दिन सकिंदैन । सरकारले भनेजस्तो लामो समयसम्म बिहान र बेलुका विद्युत कटौती नगर्न सम्भव छैन ।

यसपटक हिउँदमा लोडशेडिङलाई १० घण्टामा सीमित पार्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले त्यसका लागि भारतीय कम्पनी पावर टेड्रिङ कर्पाेरेशनबाट ९० मेगावाट विजुली किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको जारी तनावले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा शंका भए पनि विद्युत आपूर्तिमा भारतीय कम्पनीबाट निरन्तर सहयोग पाइरहेकाले पछिल्लो सम्झौता अन्य विषयसँग जोडेर नआउने विश्वास गरिएको छ । तर, नआउँदासम्म यसै भन्न सकिन्न ।

चर्काे ऊर्जा संकटपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र मुलुकमा विद्युत कटौतीको समस्या अन्त्य गर्ने बताउनुभए पनि विज्ञहरूले भने यसलाई हावादारी कुरा भनेका छन् । तर, मुलुकमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई द्रुतगतिमा निर्माण गर्ने हो भने एक वर्ष नभए पनि त्योभन्दा केही बढी समयमा झण्डै ६–७ सय मेगावाट विद्युत मुलुकमा उत्पादन हुने अवस्था भने छ ।

अहिलेको समस्या के हो भने ती आयोजनाको काम पनि इन्धन अभावले प्रभावित भएका छन् । यसै त वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका आयोजनाहरूमा असर गरिरहेको छ भने अहिले भारतको नाकाबन्दीले असर गरिरहेको छ । मुलुकको पूँजी र प्रविधिबाट निर्माणको तीन चौथाई काम सकिइसकेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण गति नरोकिए आउँदो आर्थिक बर्ष २०७२।७३ को अन्त्य सम्ममा बिजुली बल्ने पुरा आधार देखिन्छ । तर, यसका अनेक चुनौति विद्यमान नै छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा प्रशारण लाइन देखिन्छ । तामाकोशीको पनि प्रशारण लाइन निर्माण ढिलाइको रोगबाट बच्न सके तोकिएको मितिमा उत्पादन थाल्न कुनै कठिनाइ हुँदैन ।

कूल ४ सय ५६ मेगावाटको उक्त आयोजनाको तीन चौथाई काम सकिइसकेको र अर्काे साउन महिनासम्म सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण र त्यसको विद्युत वितरणका लागि प्रशारण लाइन विस्तारको काम युद्धस्तरमा गर्ने हो भने पूरै नभए पनि अहिलेकोभन्दा आधाभन्दा बढी समय विद्युत कटौती गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । माथिल्लो तामाकोशी जस्तै अन्य आयोजनाहरू पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छ् । यी आयोजनाहरूमा उत्पन्न संकट समाधानतिर ध्यान दिने हो भने नेपाली जनताले वास्तवमै बिहान बेलुका विद्युतबाट खाना पकाउन पाउने छन् ।

यतिबेला प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट र चमेलियाको निर्माण प्रायःठप्प अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ ।  सरकारले एक वर्षभित्र जुनसुकै हालतमा पनि विद्युत्भार कटौती गर्ने बताउँदै आएको छ । एक वर्षभित्र सौर्य ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जासमेतको सहयोगमा विद्युत सङ्कट हटाउने र दुई वर्षभित्र जलविद्युत्बाटै विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । तर निर्माणाधिन आयोजना भूकम्प, नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेको, भारतले जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामग्री आयातमा समेत समस्या पैदा भएको सन्दर्भमा सरकारको घोषणा पूरा होला त भन्ने आशङ्का पनि सँगसँगै आएको छ । 

एक वर्षको हैन, अब दीर्घकालीन ऊर्जा उत्पादन रणनीति आवश्यक छ र त्यसका लागि स्वदेशी पूँजी नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । इथियोपियाले टेलिफोन महसुलबाट ६ हजार मेगावाटको जलविद्युत आयोजा निर्माण थालेको बताइन्छ । नेपालमा पनि लगानीका लागि जनता हातमा रुपैयाँको बिटो बोकेर कुदिरहेका छन । अब त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्याे । कमिशन र राजनीतिक लाभको चक्कर छाडेर लागिपर्ने हो भने केही वर्षभित्रै इन्धनमा पेट्रोलियमको एकाधिकार आधा कम गर्न सकिन्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि... (11.17.2015)
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (11.10.2015)
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला (11.03.2015)
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा (10.27.2015)
अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर (10.06.2015)
समस्या के हो र कहाँ हो ? (09.29.2015)
यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस् (09.22.2015)
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका (09.15.2015)
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन (09.01.2015)
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत (06.30.2015)
सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन् (06.23.2015)
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई (06.09.2015)
विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले ! (06.02.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]