युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 12:57pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सरकार सरकार जस्तो भएन
Tuesday, 01.05.2016, 11:35am (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

यतिबेला मुलुक प्राकृतिक र मानव सिर्जित संकटको सामना सकिनसकी गरिरहेको छ । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न मानवीय संकट अरु चुलिने क्रममा छ । सरकारले समयमै काम थालेको भए भूकम्प पीडितहरु यो जाडोमा ज्यान जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन । अहिलसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माण र पीडित जनतालाई राहत दिने कुरा गफमै सीमित छ । पीडितलाई न्यानो कपडा किन्न दिने भनिएको १० हजार रुपैयाँ बल्ल गाउँघरमा पुग्न थालेको छ । यसबीचमा भारतको नाकाबन्दीले अर्को संकट थपेको छ र यति बेला मुलुकमा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुन थालेको छ । यो संकट वस्तु तथा सेवाको अभावले नभएर सरकारको नालायकीले गर्दा सिर्जिएको हो । 

सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूकम्पबाट उत्पन्न संकट समाधान गर्ने हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । यतिबेला भूकम्प पीडितका लागि खर्च गर्ने भनेर झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा थुप्रिएको छ । काम गर्न कला र सीप नभएपछि स्रोत भएर मात्रै केही हुँदो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त दृष्टान्त अहिलेको सरकार बनेको छ । नाकाबन्दीको बिरोध, मधेश आन्दोलनको बिरोध गरेर जनतालाई राष्ट्रियताको पाठ पढाउनेहरु आफूसंग भएको स्रोतको उपयोग गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? पीडितलाई घर बनाउन दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँ समयमै उपलब्ध गराइएको भए मानवीय संकट उत्पन्नै हुने थिएन । 

भूकम्प गएको आठ महिनापछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ । अब काम अघि बढ्ने बताइए पनि यसअघि किन काम भएन । सरकारले घोषणा गरेको १० हजार रुपैयाँको पछिल्लो अनुदान दिन किन ढिलाई भयो ? न राजनीतिक तहले कुनै चासो दिएको छ न त कर्मचारी प्रशासनले नै । अहिलेकै अवस्था अरु लम्बिने हो भने भूकम्प पीडित अरु कतिको ज्यान जाने हो पत्तो छैन । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको दुई महिनापछि गाउँघरमा पैसा जान थालेको छ । नेपालमा सबभन्दा धेरै बिक्ने भनेको नेताको भाषण हो । भाषणमा अनेक योजना सुनाउनेहरु शासन सत्तामा पुगेपछि शून्य क्षमताका हुने गरेका छन् । उनीहरु आफन्तलाई पोस्नमै बढी तल्लिन हुने गरेका छन् । अनेक बहानामा आफ्ना निकटहरुलाई लाभदाी ठाउँमा पठाउनु र आफ्नो बन्दोबस्ती गर्नु नै सरकारमा बस्नेहरुको दिनचर्या हुने गरेको छ । यही अवस्था रहने हो भने दाताहरुले कबोल गरेको चार सय अर्ब रुपैयाँको सहयोग रोकिन सक्छ । त्यस्तै सम्झौता भैसकेका अन्य सहयोग रकम पनि रोकिन सक्छ । भएको स्रोतको उपयोग गर्न नसक्ने सरकारलाई पैसाले पुर्नुको कुनै अर्थ छैन । 

मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले मुलुक अकल्पनीय संकटको घेरामा बेरिंदै राजनीतिक अस्थिरता मात्र हैन कि मुलुकको एकता नै खण्डित हुने डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ । सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले नाकाबन्दी बिरुद्ध राष्ट्रियताका चर्का कुरा गरे पनि आम जनताले अब पत्याउन छाडेका छन् । सरकार कसरी आफूलाई जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छ । भीमकाय मन्त्रिमण्डल बनेको छ । मन्त्रीहरु जति थपिए पनि जनताले केही पाउने छाँटकाँट छैन । बजारमा अत्यावश्यक बस्तुको कालोबजारी चलेको छ । सरकारमा संलग्नहरु नै कालोबजारलाई प्रोत्साहित गरिरहेको र कमिशन खाइरहेको चर्चा व्याप्त छ । किनभने अझै पनि सिंहदरबारमा छिर्नेहरुको अनुहार बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिन सकेको छैन । यति ठूलो संकट मुलुकले भोगिरहेका बेला सरकारले जनतालाई कुनै सेवामा राहत दिन सकेको छैन । भूकम्प पीडितलाई चिसोमा कठ्यांग्रिएर मर्न बाध्य पार्ने सरकारले अहिले देखिएको कृतिम अभाव, अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलाई रोक्न सकेका छैन । सरकारी निकाय नै कालोबजारीमा सक्रिय रहेका छन् । जनताको नाममा जनतालाई ठग्ने धन्दा मौलाएको छ । 

के सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन सबै मिलेर देशमा मानवीय संकट उत्पन्न गराएर राष्ट्र नै विघटन गराउने खेलमा लागेको हो ? हैन भने यति अस्तव्यस्त त मुलुकमा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चर्केका बेलामा पनि भएको थिएन । अहिले इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाले संविधान जारी गरेको देशमा यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनु र त्यसको सामना गर्ने कुनै नीतिगत क्षमता प्रदर्शन सरकारले नगर्नुलाई सरकार आफैं मानवीय संकट उत्पन्न गर्दैछ भन्न गाह्रो छैन । यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहने ? अरु कतिको ज्यान गएपछि सरकारले भूकम्प पीडितको उद्धार गर्ने, सडकमा जनता कालोबजारी बिरुद्ध नउठेसम्म सरकारले केही नगर्ने हो कि ? कहाँ गए राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु, जो राजनीतिक स्वार्थका लागि सडकमा टायर बाल्न उत्रन्थे, तिनीहरु आज कुन दुलोमा छन् । देश कालाबजारीयाको कब्जामा जाँदा पनि उनीहरु किन मौन छन् ?



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्र असफलताको खतरा (12.22.2015)
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ? (12.15.2015)
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन (12.01.2015)
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन (11.25.2015)
राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि... (11.17.2015)
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (11.10.2015)
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला (11.03.2015)
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा (10.27.2015)
अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर (10.06.2015)
समस्या के हो र कहाँ हो ? (09.29.2015)
यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस् (09.22.2015)
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका (09.15.2015)
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन (09.01.2015)
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ? (08.26.2015)
कस्तो आउने हो संविधान ? (08.11.2015)
सरकारको गति र नेपालीको नियति (08.04.2015)
आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले (07.28.2015)
प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध (07.21.2015)
क्षमता देखाउने बेला यही हो (07.14.2015)
आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस् (07.07.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]