युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 10.18.2019, 04:05am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ?
Wednesday, 04.27.2016, 11:57am (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
काठमाडौं । संविधान जारी नगर्न भारतले ठूलो दवाव दिएको थियो । सबैलाई समेटेर सबैको सहमतिमा मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगले पनि दवाव दिइहेका थिए । भारतबाट विदेश सचिव नै आएर केही दिन संविधान जारी गर्न रोक्न दवाव दियो । तर, तत्कालीनन सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कुनै हालतमा संविधान जारी गरे । अहिले त्यो सही थियो कि गलत भन्ने प्रश्न–उत्तरको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधान रोक्न कहाँबाट के कस्ता खेल भएका रहेछन् भन्ने वैशाख १० गते पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन सावित भएको २०७२ असोज ३ गते ‘कु’ हुन लागेको खुलासा गरेपछि नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । यो तरंगले नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा नउभिए प्राप्त उपलब्धि कुनै पनि बेला गुम्नसक्ने खतरा मडारिएको पनि देखाएको छ ।

पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफूले अडान नलिएका भए संविधान पनि जारी नहुने र ’कु’ सक्ने सम्भावना औंल्याइदिएपछि त्यो कु कोबाट हुन लागेको थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवले संविधान प्रक्रियामा आफूलाई धेरै चित्त नबुझे बताउँदै त्यसबेला राष्ट्रिय सहमति नभई राजनीतिक सहमतिले मात्र संविधान बनेको र त्यस्तो अवस्थामा आफू बाहेक अन्य कोही पदमा भएको भए २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जस्तै ‘कु’ गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको थियो ।

जारी संविधानमा भारतको समर्थन छैन । उसले व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । संविधान जारी भएपछि भड्किएको मधेश आन्देलनले नाकाबन्दीसम्मको अवस्था सिर्जना गरेको छ । मधेशवादीहरूले शुक्रबार मात्रै नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । अहिले खुसाला गरिएको कथन प्रचारवाजी मात्रै हो कि सही हो भन्ने गम्भीर विश्लेषणको विषय बनेको छ । संविधानमाथिको विवाद र बहस जारी रहेका बेला पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफूबाहेक अरू कोही राष्ट्रपति भएको भए संविधान जारी हुने दिन ’कु’ भैसक्ने खुलासा गर्नुको संकेत कतातिर थियो ? स्पष्टै छ– पूर्व राष्ट्रपतिको संकेत भारततिरै थियो । भारतले संविधान जारी गर्न केही दिन रोक्ने मनसायले नै विदेशसचिव पठाएको थियो । तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यो कुरा मानेनन् । उनीहरूले सविधान जारी गरे । फलतः भारतको नाकाबन्दी मलुकले भोग्नुपर्यो ।

नेपालमा संविधानन जारी हुन लागेकोमा एउटा समूह बाहेक अरू बेखुस थिएन । मधेशवादीहरू भारतकै आड भरोसामा आन्दोलन गर्दैथिए । भारतले संविधान जारी नगर्न ठूलो दवाव दिइरहेको थिया र तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादवलाई पनि दवाव दिएको उहाँकै कथनले खुलस्त भएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि वैदेशिक शक्तिको खेल मैदान बनेको नेपालको राजनीतिक र परिवर्तित सन्दर्भका एजेण्डाहरू विदेशीले तय गरिदिंदा अहिलेको समस्याको समाधानको बाटो नै पहिलिन नसकेको हो । मधेशवादीको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन भैसक्यो । तर, उनीहरू आन्दोलनमै छन् । आदिवासी, जनजाति पनि संविधानले आफूहरूलाई अधिकार नदिएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।

यी सब मुद्दाहरू विदेशीको लगानीको फल हो भन्नेमा कुनै विमती छैन । अहिले आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका जातीय राज्यको मुद्दा हरायो । किन ? यो माग नेपालीको छँदै थिएन । जातीय अधिकारका नाममा विद्वेष सिर्जना गर्ने र धर्म परिवर्तनको बाटो खुला पार्ने षड्यन्त्र थियो त्यो । त्यसका लागि करोडौं रूपैयाँ लगानी भएको छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखाउन मात्र हैन संविधानमै धर्म परिवर्तनलाई मौलिक हकमा राख्न पश्चिमा शक्तिले दवाव दिएको खुलेकै हो । उता भारतले मधेश प्रदेशका विषय आफूले भनेजस्तो हुनुपर्ने मान्यतामा थियो । एक मधेश एक प्रदेशको अडानमा रहेकाहरू विस्तारै परिवर्तित हुँदैगर्दा प्रदेशहरूको सिमांकनमा आएर भारत आक्रोशित भयो र नाकाबन्दी लगायो । 

तर, असोज ३ गते संविधान जारी हुनबाट रोक्न उसले राष्ट्रपतिदेखि सम्बन्धित सबै निकायमा चलखल गरेको र त्यो सम्भव नहुने देखेपछि ‘कु’ नै गराउने षड्यन्त्र गरेको खुलासा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख तथा नेपाली सेनाका परमाधिपतिबाट हुनु नेपाल अझै पनि विदेशीको गिद्देदृष्टिमै रहेको स्पष्ट भएको छ । डा. यादवको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्दै अडान राख्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कथन यतिबेला सही सावित भएको दवी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला संविधान जारी गर्नैपर्छ भन्ने आफूहरूको अडान कति महत्वको रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको बताउनुभयो । के त्यसो भए ‘कु’ गर्न खोजिएको थियो त ? राष्ट्रपतिलाई कसले दवाव दिएको थियो ? त्यो शक्ति स्वदेशी थियो कि विदेशी ? यो भने कुतुहलताको विषय छ ।

संविधान जारी भएको सात महिना पूरा भएको छ । अझै यसको कार्यान्वयनमा जटिलता छ । त्यो जटिलता चिर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक भए पनि अहिले सत्ता प्राप्तिको खेल सुरू भैसकेकाले कतै यस्तो कथन सत्त टिकाउने र गिराउने खेल मात्र त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । तर, सत्य  कुरा के हो भने नेपालको सत्ता राजनीतिमा विदेशीको चरम चासो र हस्तक्षेप बढिरहेका बेला उनीहरूको स्वार्थ पूरा नहुने स्थिति उत्पन्न हुनासाथ अनेक हथकण्डा अपनाउने गरेको कुरा भने जगजाहेर हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकार (04.22.2016)
युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ? (04.12.2016)
भारतको शीतयुद्धकालीन आँखा (03.29.2016)
नेपाल विश्वमा अग्रणी छ महिला अधिकारमा (03.15.2016)
दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि (03.09.2016)
केही त थियो सुशील कोइरालामा (02.18.2016)
हामी कुन बाटो रोज्दैछौं ? (01.13.2016)
सरकार सरकार जस्तो भएन (01.05.2016)
राष्ट्र असफलताको खतरा (12.22.2015)
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ? (12.15.2015)
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन (12.01.2015)
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन (11.25.2015)
राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि... (11.17.2015)
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (11.10.2015)
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला (11.03.2015)
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा (10.27.2015)
अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर (10.06.2015)
समस्या के हो र कहाँ हो ? (09.29.2015)
यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस् (09.22.2015)
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका (09.15.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]