युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 07.23.2019, 09:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकमतको उपेक्षा
Tuesday, 07.19.2016, 10:31am (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

समाजसेवाको भावनाबाट उत्प्रेरित हुनेहरू नै राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनिए पनि नेपालमा राजनीति पेशा–व्यवसाय बनेको छ । राजनीति देश र जनताका लागि हो अनि प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र)मा राजनीतिक दल र नेताको ठूलो भूमिका हुन्छ । उनीहरूले समाज रुपान्तरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र गर्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ, जनताले सोही आशा गरेका हुन्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रमा लोकको मतलाई कदर गर्नुपर्छ । अनि लोकतन्त्रमा लोकहितका काम गर्नुपर्छ । लोक भनेको जनता हुन् । 

राष्ट्रको डुकुटीभरि पैसा छ, भूकम्प पीडित जनताको घर बन्न सकेको छैन । उद्योग, कलकारखाना खुलेका छैनन् । असारे बिकासको लहर युद्धस्तरमा चलिरहेको छ । असारमा बजेट सक्ने, साउनमा गरिएका सबै काम भत्कने । न कोही जवाफदेही हुनपर्ने, न कसैले होसियारी गराउनुपर्ने । यही हो विडम्बना अनि लोकको वेवास्ता । अनि आफ्नो स्वार्थका लागि बिरोध र माग राख्यो, सम्झौता र सहमतिमा रमायो, काम भने शून्य । अनि सरकारले काम गर्न सकेन भन्दै छिटोछिटो सरकार फेर्ने खेलमा लाग्यो । यो सबै देशका लागि नभएर व्यक्तिको स्वार्थका लागि हो । नेपालको राजनीति हामी र हाम्रा लागि नभएर म र मेरा लागि मात्र भैरहेको छ । त्यसैले जनताका दुःख, कष्टलाई राजनीतिक व्यापारको मेसो बनाइन्छ । आजसम्म जनताको आवाज, जनताको भावना, जनताको आकांक्षाको नाममा धेरै व्यापार भैसक्यो । २०४६ सालदेखि यही नाममा दुकान चल्यो । राजनीतिलाई ठूलो र खुला बजारका रुपमा लिनेहरूले यो बजारलाई सधैं आफ्नै लागि मात्र नाफा भैरहोस् भन्ने चाहे ।

जनताको दुहाई दिएर, जनताको वकालत गरेर कहिल्यै नथाक्नेहरूले जनहितसंग सरोकार राख्ने के कति काम गरे भनेर सोध्यो भने उत्तर नै  छैन । बरु लोकतन्त्र–गणतन्त्र भन्दै देश कमजोर पार्ने काम भयो । लोकतन्त्र भनेर अरुको विचारको कदर गर्न नसक्ने, लोकतन्त्र भनेर दलीय भागवण्डाको किचलोमै रुमल्लिइरहनेहरूबाट कसरी लोकतन्त्रले फस्टाउने मौका पाउला ? अहिले पनि सहमतिको रटान लगाउँदै एउटालाई झारेर, अर्को उक्लिने दाउमा छ । 

लोकतन्त्रको बदनाम गराउने काम लोकतन्त्रका संवाहकहरूबाट भैरहेको छ । राजनीतिक जोडघटाउ र जुँघाको लडाइँले राज्य संचालनका संयन्त्रहरू तहसनहस भएका छन् । एकले अर्कोमाथि दोष र जिम्मेवारी पन्छाएर आफू उम्किने प्रपञ्च जारी छ । त्यसैले मुलुक अस्तव्यस्तताबाट सहजतातर्फ आउनका लागि दबाब दिने कोही छैनन् । सबलाई केवल सत्ता मात्र चाहिएको छ । जनताको मागका नाममा आफ्नो स्वार्थको खेती गरेर भ्रमको पहाड खडा गरिएको छ । 

जनताप्रति थोरै मात्र जिम्मेवारी कसैमा भैदिएको भए १४ महिनासम्म भूकम्प पीडित त्रिपालमुनी बस्नुपर्ने थिएन । भूकम्प पीडितको नाममा ठूलो राजनीचि चलेको छ । सरकारको अकर्मण्यतासंगै विपक्षीको छिर्केदाउले यो सब भएको हो । के नेताहरूमा मुलुक र जनताप्रति कुनै जिम्मेवारीबोध छैन त ? त्यसो भनेर राजनीतिलाई पुरै दुत्कार्न पनि सकिन्न । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूमा कुनै गुण नै छैन त ? के उनीहरू राष्ट्रघाती नै हुन् त ? यत्रो संघर्ष, त्याग, बलदानी मित्थ्या नै हो त ? २००७ सालदेखि २०६२।०६३ सम्मको आन्दोलन र त्यो आन्दोलनले दिएको परिवर्तन ‘कागताली’ मात्रै हो त ? यस्ता प्रश्नहरू जनजनको मुखबाट निस्किरहेका छन् र नेताहरूको गतिविधिले यस्तै प्रश्न जन्माउँछ । उनीहरूमा राजनीतिक संस्कृति नै छैन ।

राजनीतिक संस्कृति निर्माण नहुँदासम्म कुनै पनि सरकारले तोकिएको अवधिसम्म शासन गर्न पाएका छैनन् र पाउँदैन पनि । कुनै पनि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा हुन्, त्यसलाई स्वागत गर्ने गरिंदैन । बिरोधको नाममा बिरोध गरेर आफ्नो राजनीतिक दुकान चलाउने धन्दा मात्र भैरहेको छ । यसलाई मलजल गर्ने काम देशका बुद्धिजीवी भनेर कहलिएका एकथरिले गरिरहेका छन् । उनीहरूको टिप्पणी र पत्रपत्रिकाको लेख अनि टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताहरूमा यस्तै कुरा आउँछ । अर्कोथरि बुद्धिजीवीहरू छन्– यो परिवर्तन अमूक दलका अमूक नेताको अग्रसरतामा मात्र भएको हो र यसको जस उसले मात्रै पाउनुपर्छ र सुखभोग पनि उसैले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने । 

अर्कोथरि छन्– यो नेपालमा सबै गलत छन्, सबै विदेशीले गरिदिएको, आफू बाहेक अरु कोही पनि जान्ने–सुन्ने छैनन्, इमान्दार छैनन्, देशभक्त पनि छैनन् । जब हामी राजनीति भनेको आफूले आस्था राखेको, आफू संलग्न भएको दल र त्यो दलको पनि कुनै गुट मात्रै हो भन्ने ठान्छौं तबसम्म यो मुलुकको राजनीतिमा कुनै सुधार हुने छैन । वर्तमान राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषण गर्दा सामान्य मानिसले पनि यही कुरा भन्छ । यो फगत आरोप मात्र हैन, नेताहरूले देखाउने व्यवहार अनि कार्यकर्ताको सक्रियता यस्तैमा केन्द्रित देखिन्छ । 

आफ्ना पक्षकालाई जसरी पनि बचाउने र बनाउने, अरुलाई दुत्कार्ने र वेवास्ता गर्ने । यो राजनीतिक दलका कोरा कार्यकर्तामा मात्र हैन, पेशागत संगठनमा पनि देखिन्छ । यसैले गर्दा भन्न कर लाग्छ– हामीले लोकतन्त्र भनेर मनलाग्दो बोल्न त पायौं, त्यसभन्दा बढी केही गर्न सकेनौं ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपालभित्रै आएर भुटानीकरणको चाहना (07.14.2016)
मनलाग्दो गर्न पायौं तर .... (06.21.2016)
कहाँबाट छिर्छन् नेपालमा आतंकवादी ? (06.14.2016)
अब पनि अब जे गर्छ भारतले गर्छ ? (05.17.2016)
असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ? (04.27.2016)
जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकार (04.22.2016)
युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ? (04.12.2016)
भारतको शीतयुद्धकालीन आँखा (03.29.2016)
नेपाल विश्वमा अग्रणी छ महिला अधिकारमा (03.15.2016)
दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि (03.09.2016)
केही त थियो सुशील कोइरालामा (02.18.2016)
हामी कुन बाटो रोज्दैछौं ? (01.13.2016)
सरकार सरकार जस्तो भएन (01.05.2016)
राष्ट्र असफलताको खतरा (12.22.2015)
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ? (12.15.2015)
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन (12.01.2015)
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन (11.25.2015)
राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि... (11.17.2015)
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (11.10.2015)
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला (11.03.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]