युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
राष्ट्रघातको इतिहास नदोहोरियोस्
Tuesday, 07.26.2016, 12:08pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

नेपालको राष्टिय स्वाधीनता र अखण्डतामा भारतले बाहिरी र भित्री रुपमा प्रहार गरिरहेको छ । नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतिर लम्कियो कि भारतले यहाँका लेण्डुप मार्कालाई उचालेर अस्थिरता सिर्जना गराइहाल्छ । आफ्ना मान्छे सरकारमा पुगेपछि केही न केही सम्झौता गराउँछ । केही समययता प्रधानमन्त्री स्तरमा भारतले नेपालसंग लिने किसिमले कुनै सम्झौता गरेको छैन । तर, यहीबीचमा नेपालले नाकाबन्दीको सामना गरेको छ । त्यो नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्ने खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार अब विपक्षमा पुगेको छ भने भारतसंग सुरुङ युद्धको घोषणा गरेका प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।

यो सरकारको साटो आउने त्यो सरकारले गर्ने काम के हो ? अहिले सबैतिर उत्सुकता छ । ओली नेतृत्वको सरकारले भारतको नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नु र चीनसंग व्यापार तथा पारवहन लगायत अन्य सम्झौता गर्नु बाहेक उल्लेख गर्न लायक कुनै काम गरेको थिएन । तर, राष्ट्रिय जागरण पैदा गराउन भने सरकार सफल भएको थियो । अहिले यही राष्ट्रिय जागरण सरकारमाथिको आरोप बनेको छ । अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा प्रचण्डले ओलीले राष्ट्रियता ध्वस्त बनाएको आरोप लगाउँदै भारत छाडेर चीनतिर लहसिएकाले सरकार ढाल्नुपर्ने र दुबै मुलुकसंग समदुरीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएपछि अब भारतसंगको सम्बन्ध सुधार्न के त्यस्तो सम्झौता हुने हो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

नेपालमा व्यवस्था ढाल्न र टिकाउन अनि सरकार ढाल्न र बनाउन भारतको हात रहेको र त्यसपछि कुनै न कुनै सम्झौता हुने गरेको छ । अहिलेसम्म भारतसंग भएका सबै सन्धि तथा सम्झौता राष्ट्रघाती छन् । नेपाल र तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीसंग सन् १८१६, मार्च ४ तारिखमा सुगौली सन्धि भएपछि नेपालको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुने क्रम सुरु भएको मानिन्छ । अन्तिम राणा शासक मोहन शमशेरले २००७ सालमा भारत भ्रमण गरी सन् १९५० को असमान सन्धि गरे । २००८ सालमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा भारतीय सेना ल्याउने प्रबन्ध गर्दै, नेपाल भारत सिमावर्ती क्षेत्रका ३० किलोमिटरसम्म भारतीय सेना पस्न सक्ने, भारतीय सैनिक मिसनलाई तिब्बतको नाकाहरू जाँच गर्न दिने, नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने भनी ब्यारेक, गोला–बारुद चेक गर्ने र तालीमको व्यवस्था गर्दै नेपाली सेनालाई बर्खास्त र भर्ती गर्ने अधिकार समेत भारतीय सेनालाई दिने र अन्तिममा भारतीय नागरिकलाई पनि नेपाली सेनामा भर्ती गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

२०१० सालमा कोइरालाले नै कोशी सम्झौता गरी ९७ प्रतिशत पानी भारतले लान पाउने व्यवस्था गर्दै शिवनगर मौजाको ७ हजार बिघा जमीन भारतलाई नै सुम्पिए । २०१५ सालमा वी.पी. प्रधानमन्त्री भएपछि गण्डक सम्झौता गरी त्यसका शाखा खोलानालाहरूबाट सानो कुलो पनि खन्न नपाउने गरी सम्झौता गरे । २०४६ सालपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराइले १० जुन १९९० मा नेपालका सबै नदीनाला भारतको समेत साझा हुने सहमति गरे । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर फर्किए । २०५१ सालमा उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल भारत गएर ‘महाकाली प्याकेज डिल’को नाउँमा महाकाली बेच्ने षड्यन्त्र गरे । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि नै गरे । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारप्रमुख गिरिजाप्रसादले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो भारतलाई नै बुझाए । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पूर्ण नदीनाला नै बुझाउने गरी ‘मेघा प्रोजेक्ट’को सहमति गरेर सम्पूर्ण नदीनाला र जलविद्युत् योजना भारतलाई बुझाएर आए ।

त्यसयता नेपालका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नतिका नाममा भारतको पकडमा जाने प्रस्ताव आयो । फास्ट ट्रयाक भारतले लिन अनेक चलखेल गर्याे । सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएपछि नेपालबारे जानका राख्ने भनेर चिनिएका भारतीयहरूले ओली सरकार भारतमैत्री नभएको भन्नु, नेपालका लागि राजदूत भैसकेका राकेश सुदले फास्ट ट्रयाक भारतले पाउनुपर्छ भनेर दावेदारी प्रस्तुत गर्नु कतै अब बन्ने सरकारको राष्ट्रयताको बटम लाइन त हैन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

विडम्बना के हो भने नेपालको सत्ता राजनीतिमा भारत जहिले पनि सडकको विषय बन्छ तर शासनमा पुगेपछि हराउँछ । परम्परागत र विशेष सम्बन्ध कायम रहेको भनिएको भारत र नेपालबीच भएका हरेक असमान सन्धि तथा सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्ने माग जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । भारतले एकतर्फी लाभका लागि नेपाली शासकहरूको कमजोरीको फाइदा उठाएर अनगिन्ती सन्धि तथा सम्झौता गरेको छ । मुलुकको जलसम्पदाहरू एकपछि अर्को गर्दै भारतीय पोल्टामा परिसकेका छन् । हालका दिनमा अरुण, माथिल्लो कर्णाली लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजना पनि ‘खुल्ला टेण्डर’का नाममा भारतकै हातमा पुगेको छ । जलस्रोतको विकास गरी मुलुकलाई धनी बनाउने सपना बाँडेर कहिल्यै नथाक्ने नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू जलस्रोतको विकास गर्ने नाममा भएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिएका छैनन् । सत्ताबाहिर रहुन्जेल भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्नेहरूले सत्तामा पुगेपछि त्यो कुरालाई चटक्कै बिर्सने गरेका छन् । 

अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ । अविश्वासको प्र्रस्ताव दर्ता हुनुअघिसम्म राष्ट्रियताको जगमा उभिएको ओली सरकार भोलिपल्टै राष्ट्रियता कमजोर पार्ने सरकारमा परिणत भएको देख्ने मानसिकता भएका नेताहरूले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्लान् ? अहिले आम जनमानसले उठाएको प्रश्न के हो भने भनेको कतै अब बन्ने सरकारले कुनै त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता त गर्दैन भन्ने नै हो । आशा गरौं त्यस्तो नहोस् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकमतको उपेक्षा (07.19.2016)
नेपालभित्रै आएर भुटानीकरणको चाहना (07.14.2016)
मनलाग्दो गर्न पायौं तर .... (06.21.2016)
कहाँबाट छिर्छन् नेपालमा आतंकवादी ? (06.14.2016)
अब पनि अब जे गर्छ भारतले गर्छ ? (05.17.2016)
असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ? (04.27.2016)
जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकार (04.22.2016)
युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ? (04.12.2016)
भारतको शीतयुद्धकालीन आँखा (03.29.2016)
नेपाल विश्वमा अग्रणी छ महिला अधिकारमा (03.15.2016)
दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि (03.09.2016)
केही त थियो सुशील कोइरालामा (02.18.2016)
हामी कुन बाटो रोज्दैछौं ? (01.13.2016)
सरकार सरकार जस्तो भएन (01.05.2016)
राष्ट्र असफलताको खतरा (12.22.2015)
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ? (12.15.2015)
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन (12.01.2015)
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन (11.25.2015)
राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि... (11.17.2015)
नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (11.10.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]