युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:14am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
पहिला समस्या चिनौं अनि समाधान
Thursday, 08.25.2016, 10:43am (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

नेपालको अहिलेको समस्या के हो र यो समस्या सिर्जना हुनुको कारण र कारक को–को हुन् भन्ने गम्भीर विश्लेषणको विषय छ । यही कुरा मनन् गर्न नसक्दा नेपालमा जेजति राजनीतिक परिवर्तन भए त्यसको श्रेय अरुले नै लिने र उनीहरूले नै यसको लाभ लिन खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आम नेपाली जनताले थाहा पाएको यो प्रवृत्ति नेताहरूले थाहा नपाउने कुरै भएन तर उनीहरू यस्तै प्रवृत्ति निम्त्याउन निरन्तर प्रयासरत छन् । त्यसैले त विश्वलाई आश्चर्यचकित पार्ने राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि नेपाली जनताको अवस्था भने झन्झन् कमजोर बन्दैगएको छ । दश वर्षको सशस्त्र जनयुद्ध विदेशी शक्तिको अनेक चलखलकाबीच अन्ततः आफ्नै किसिमले शान्तिमा रुपान्तरण भयो । विश्वका शक्ति मुलकहरूले यसमा खेल्न खोजे, आआफ्ना स्वार्थ लाद्न खोजे अनि प्रभाव विस्तार गर्ने दाउपेच पनि रचे । उनीहरू यसमा धेरै सफल भए, थोरै असफल भए । लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीयता जस्ता विषय उचालिदिन उनीहरू सफल भए । यसको विष अहिले फैलन थालेको छ । ओली सरकारका वहिर्गमनको एउटा कारणा यही हो । भारतको कृपादृष्टि पर्न नसकेको ओली सरकारको ठाउँमा भारतको मित्र भनेर भारतीयहरूबाट प्रचारित सरकार गठन भएपछि अर्को समस्या थपिने चरण सुरु भएको छ । 

नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा भारतका निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त पार्न अनि राजाको हातबाट दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता गर्न भारतले नै गठजोड गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको फल अहिले नेपालले पाइरहेको छ । त्यो सम्झौता गराइदिएको ब्याज भारतले खोजेको देखिन्छ– मधेशवादीमार्फत । विश्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमै नयाँ इतिहास रच्दै ८५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले साथ दिएको संविधान जारी भयो । यो एउटा अभूतपूर्व अवसर थियो । तर संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि जेजस्तो टिप्पणी र प्रतिक्रिया अनि साथ र सहयोगको प्रतिबद्धता हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । नेपालको निकटतम् छिमेकी मुलुक भारतले संविधानको स्वागत नगरेको मात्र हैन नाकाबन्दी नै गरिदियो । 

अहिले भारतमैत्री सरकार भएका बेला मधेशवादीका माग हुबहु पूरा गराउने प्रयास छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विशेष दूतका रुपमा भारत पुगेका विमलेन्द्र निधिले मधेशका माग पूरा गर्न सरकार कटिबद्ध भएको सन्देश दिएर फर्किए । मधेशवादीहरू कतिबेला सरकारमा जाने ढोका खुल्न भनेर कुरिरहेका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप र त्यो हस्तक्षेप निम्त्याउने नेपालकै नेताहरूको चरित्र कम्ति अत्यासलाग्दो छैन । अझै संविधानप्रतिको असन्तुष्टि जनाउने एउटा झुण्ड बाँकी छ । तर, उनीहरूले बुझपचाएको कुरा के हो भने संविधान कहीं पनि शतप्रतिशत हुँदैन । बिरोध गर्ने र अहिमसत जनाउनेहरू हुन्छन्, तर त्यसको समाधान के त ? आन्दोलन र हिंसा अनि विदेशीको बुई चढेर नै सबै कुरा पूरा हुन्छ त ? 

यो संविधान नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो । यसमा विदेशीले थोपरेको एजेण्डा राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । तर राखियो । अनि यही संविधानकै कारण मुलुक विखण्डनको शिकार हुने भय मडारिएको राजनीतिक दलका नेताहरू नै बताउँछन् । त्यसो भए नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्न नसक्ने संविधानको के अर्थ ? तर, सत्तामा रहेका र ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले समस्या चिन्ने प्रयास नै गरेका छैनन् । विदेशीले थोपरिदिएको एजेण्डा बोकेर उनीहरू कहिलेसम्म दिग्भ्रमित भैरहने हुन् पत्तो छैन ।

नेपाल लामो कालदेखि जुन नियतिको शिकार भैरहेको छ त्यसमा एकातिर भारतको वद्नियतले काम गरेको छ भने अर्कातिर भारतको नियत नबुझेर उसैको उपयोगमा आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको आकाङ्क्षा राख्ने जमातको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । नेपाली जनता अभाव, दुःख–पीडा सहन तयार छन् स्वाभिमान बेच्न तयार छैनन् भन्ने तथ्यबोध यसपटकका नाकाबन्दीमा पनि देखाइदिए । तत्कालीन सरकारले डटेर भारतको सामना गर्याे । मुलुकको आपूर्तिमा भारत निर्भरता तोड्यो । अनि त्यही सरकारले भारतसंगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाउँदै गलहत्याइयो ।

भारत निर्भरताको राजनीतिक सोचबाट ग्रसित नेपालका नेताहरूमा अझै राष्ट्रिय चेतको प्रचूर अभाव छ । भारतको मपाइवाद र निहित रणनीतिक स्वार्थको बलिबेदीमा नेपाल कतिसम्म होमिने हो भन्ने चिन्ता अझै यथास्थानमा छ भन्ने तत्वज्ञान सवै देशभक्त नेपालीले गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने भारतले आफ्नो मपाइँवादमा ठेस लागेको ठान्नासाथ नेपालको घाटीमा सुर्केनी लगाउने निर्घिणी कदम चाल्ने गरेको छ । संघीयताको प्रायोजनद्वारा नेपाललाई बिखण्डन र विलयको संघारमा पुर्याउने दीर्घकालीन रणनीति जवर्जस्त रुपमा बनिरहेको छ । यो नेपालको जलस्रोत हत्याउने एकमात्र दाउ हो । यो सब रोक्नसक्ने गतिलो सरकार मुलुकको आवश्यकता हो । अनि समस्याको सही पहिचान गरेर त्यसको समाधान गर्नसक्ने खुबीवाल नेता जनताको खोजी हो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाली युवाहरुको यथार्थता र युवा दिवस (08.16.2016)
अबको समय पानी संरक्षण (08.09.2016)
राष्ट्रघातको इतिहास नदोहोरियोस् (07.26.2016)
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकमतको उपेक्षा (07.19.2016)
नेपालभित्रै आएर भुटानीकरणको चाहना (07.14.2016)
मनलाग्दो गर्न पायौं तर .... (06.21.2016)
कहाँबाट छिर्छन् नेपालमा आतंकवादी ? (06.14.2016)
अब पनि अब जे गर्छ भारतले गर्छ ? (05.17.2016)
असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ? (04.27.2016)
जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकार (04.22.2016)
युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ? (04.12.2016)
भारतको शीतयुद्धकालीन आँखा (03.29.2016)
नेपाल विश्वमा अग्रणी छ महिला अधिकारमा (03.15.2016)
दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि (03.09.2016)
केही त थियो सुशील कोइरालामा (02.18.2016)
हामी कुन बाटो रोज्दैछौं ? (01.13.2016)
सरकार सरकार जस्तो भएन (01.05.2016)
राष्ट्र असफलताको खतरा (12.22.2015)
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ? (12.15.2015)
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन (12.01.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]