युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:14am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सधैं सहमति मात्रै खोज्ने हो ?
Tuesday, 11.08.2016, 12:45pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा

मुलुकको राजनीतिमा सहमति शब्दको प्रयोग व्यापक छ तर यसको कार्यान्वयन भने शून्य । त्यसैले अब यसको अर्थ विपरीत लाग्न थालेको छ । यही सहमतिको रटान र कथनले गर्दा २०७४ माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने तीन तहको निर्वाचन तामेलीमा पर्ने देखिएको छ । त्यति मात्र  हैन निर्वाचन अघि संविधानमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसका अतिरिक्त प्रदेशहरूको सिमांकन, स्थानीय तहको निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ । यी काम सकेर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने छ । तर, यस दिशातिर ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । यसको एउटै कारण भनेको सहमतिको रटान हो । मुलुकमा सरकार छ, संसद छ तैपनि सहमति–सहमति भन्दै समय क्षय गर्ने काम मात्रै भैरहेको छ । यदि सहमतिमै सबै काम हुने र गर्ने हो भने संसद किन चाहियो ? संविधान किन चाहियो ? सहमति भए सहमति नभए संवैधानिक विधि र प्रक्रिया अनुसार जानुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो सरकारले चैत्रभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । अब त्यो सम्भावना टरिसकेको छ । मधेशवादी दलहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी भए पनि त्यो संशोधनले अरु वितण्डा मच्चाउने खतरा कायमै छ । अर्कोतिर मधेशवादीकै माग अनुसार संशोधन प्रस्ताव गरिए त्यो पारित नै नहुने अवस्था पनि छ । संविधान आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुनुपर्ने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्क छ । जसले जे भन्यो त्यसैमा संशोधन गर्दै जाने हो भने यसले बेथिति मात्रै निम्त्याउने र हरेक वर्ष संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसले मुलुकको संविधान कस्तो बन्ने हो आफैंमा आश्चर्यजनक अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

मुलुकको राजनीति लोकमानमय छ । तिहार र भारतीय राट्रपतिको नेपाल भ्रमणले ओझेलमा परेको लोकमान प्रकरण अब विस्तारै तात्नेछ । चासोको कुरा के हो भने लोकमान प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ– जतिबेला मुलुक संविधान संशोधन गरी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुुपर्ने थियो । तर, एकाएक राजनीतिक परिस्थिति अर्कै बाटोतिर दगुर्न थालेको छ । दलहरू कार्कीबिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमै रुल्मुलिने देखिएको छ । लोकमान प्रकरणमा पनि सहमति खोज्ने भनिंदैछ । यसले राजनीति अन्तै मोडिने देखिएको छ । सरकार र प्रमुख दलहरू गहन र महत्वपूर्ण विषयतिर मोडिन सकेका छैनन् । लोकमान प्रकरण निम्त्याएर देशी–विदेशी शक्तिहरूले नेपाललाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको आरोप पनि निराधार छैन । लोकमानमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको बचाउमा विदेशी शक्ति लागेको चर्चा निराधार पक्कै हैन । हिजो जसले लोकमानलाई त्यहाँ पुर्याए उनीहरू नै अहिले लोकमानलाई बचाउन लागिपर्नु आश्चर्यको विषय हैन । 

तर, गम्भीर सवाल के हो भने मुलुक स्थिरतातर्फ जाने संकेत गर्याे कि बाह्य शक्तिले अस्थिरताको एउटा न एउटा अस्त्र प्रहार गर्ने गरेको छ । दलहरूबीच नयाँ विवाद र विषयको प्रवेश गराएर मूल जिम्मेवारीबाट अलग गराउने गरिएको छ । दशैंपछि संविधान संशोधन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने सरकारको दावी दब्बिएको छ । अर्कोतिर संविधान संशोधनलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्ने भनी नयाँ सरकार बनाउँदा मधेशी मोर्चासंग तीन बुँदे सहमति गरी समर्थन लिएको र वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको भारतका सामु पनि सवै पक्षलाई समेट्ने गरी तत्काल संविधान संशोधन गर्ने बचन वर्तमान सरकारले दिएको भए पनि त्यतातिर कदम चाल्नुपूर्व नै महाभियोगको प्रस्तावले सरकार र सवै दललाई रुङग्मुग्याएको छ । 

महाभियोग एउटा प्रसंग हो भने संविधान संशोधन र निर्वाचनको तयारी अर्को । अहिले सबैको ध्यान महाभियोगतिर मात्रै केन्द्रित छ । दलहरूका बैठकमा महाभियोगको पक्षमा उभिने र नउभिने विषयले मात्र प्रवेश पाएको छ । संविधान कार्यान्यनको विषय गौण बन्न पुगेको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना र प्रदेशिक संरचनाको टुंगो लगाई संविधानले तोकेको अवधिभित्रै स्थानीय तह, प्रादेशिक र राष्ट्रिय चुनाव गर्ने प्रतिबद्धताका कुरालाई पनि यो प्रकरणले ओझेलमा पारेको छ । 

लोकमान प्रकरणले वर्तमान सत्ता राजनीतिक गठबन्धनलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा असर पार्नसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ भने माओवादी केन्द्र र एमालेबीच रहेको दूरी र तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा देखापरेको नाटकीय परिवर्तनको परिणाम के के आउने हो भन्ने उत्कण्ठा पनि चारैतिर जागृत भएको छ । नेपाली कांग्रेसले सत्ता साझेदारलाई पत्तै नदिई महाभियोग दर्ता गरेकाले सत्ता गठबन्धन टुट्नसक्ने धारणा प्रवाह गरिसकेको सन्दर्भले मुलुकमा अर्को अस्थिरताको प्रष्ट चित्र बाहिर आएको छ । 

लोकमान प्रकरणमा पनि तीन प्रमुख दल सहमति खोजिरहेका छन् । संविधान संशोधनमा पनि सहमति नै खोजिएको छ । विगत ८ वर्षयता सहमति शब्दको प्रयोग हजारौंपटक भयो तर राष्ट्रिय हित अनुकूलको सहमति अहिलेसम्म भएको छैन । यदि सहमति खोज्ने नै हो र सहमति गरेरै अघि बढ्ने हो भने सोही अनुसारको चरित्र नेताहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्छ– होइन भने कहिल्यै नहुने सहमतिको पछि किन ? सहमतिको विकल्प नभए संविधानको के काम ? जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदको के काम ? सहमतिको प्रयास आफैंमा उत्तम हो, तर सहमति नभए र नहुने देखिए फेरि सहमति खोज्ने सहमति गर्नुको केही अर्थ छैन । सहमति भए ठीक नभए विधि र प्रक्रिया अनुसार अघि बढेर देश र जनताको हित अनुकूलको निर्णय गर्न सरकार, संसद र दलहरू तयार हुनुपर्छ । सहमति–सहमति मात्रै भन्ने हो भने मुलुक कुन दुर्घटनाको शिकार हुने हो यसै भन्न सकिन्न ।

उसै त बाहिरी शक्तिको चरम चलखेल मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र संविधान कार्यान्वयनको बाटो छेकेर असफल बनाउने दिशातिर उन्मूम भैरहेका बेलाा जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू पनि षड्यन्त्रकारीहरूलाई नै मलजल हुने गरी सहमति–सहमति भन्दै संसद र संविधानको वेवास्ता गर्ने हो भने यो मुलुकको भविष्य अन्धकार सिवाय केही हुँदैन । अहिले मधेशवादीलाई रिझाउन सहमति खोज्ने भनिंदैछ । उनीहरूलाई रिझाउँदा अरुलाई बिझ्छ कि बिझ्दैछ ? यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो । नेताहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने संविधान जारी हुनुपूर्व प्रदेशको संख्यामा भएको सहमतिले देशभर आगो बल्यो । अब त्यस्तो स्थिति निम्त्याउनु भनेको मुलुकलाई बर्बादीको रसातलमा पुर्याउनु हो । त्यसैले अब सहमतिको विकल्प संसद र संविधान हो भन्नेतिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दक्षिण एसियामा मोदीप्रतिको मोहभंग (10.05.2016)
राजनीतिको नाममा अपराधको खेती (09.27.2016)
किन विकृत पारियो ऐतिहासिक संविधान ? (09.20.2016)
सम्बन्ध विग्रिएको भारतकै कारणले (09.13.2016)
विपत्ति निम्त्याउने मान्छेले नै हो (09.06.2016)
पहिला समस्या चिनौं अनि समाधान (08.25.2016)
नेपाली युवाहरुको यथार्थता र युवा दिवस (08.16.2016)
अबको समय पानी संरक्षण (08.09.2016)
राष्ट्रघातको इतिहास नदोहोरियोस् (07.26.2016)
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकमतको उपेक्षा (07.19.2016)
नेपालभित्रै आएर भुटानीकरणको चाहना (07.14.2016)
मनलाग्दो गर्न पायौं तर .... (06.21.2016)
कहाँबाट छिर्छन् नेपालमा आतंकवादी ? (06.14.2016)
अब पनि अब जे गर्छ भारतले गर्छ ? (05.17.2016)
असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ? (04.27.2016)
जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकार (04.22.2016)
युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ? (04.12.2016)
भारतको शीतयुद्धकालीन आँखा (03.29.2016)
नेपाल विश्वमा अग्रणी छ महिला अधिकारमा (03.15.2016)
दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि (03.09.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]