युगसम्बाद साप्ताहिक

सीमा काटेको राष्ट्रिय निर्णयको अधिकार
Wednesday, 11.23.2016, 01:44pm (GMT5.5)

- यादब देवकोटा

नेपालकको राजनीतिक–कूटनीतिक अवस्था अहिले निकै जटिल छ  । भारतसंग विग्रेको सम्बन्ध  सपार्ने नाममा चीनसंग सप्रिरहेको सम्बन्ध विग्रेको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सकिन्छ । नेका–माके गठबन्धनको सरकारले नेपालको समदूरीको कूटनीतिलाई भारततिर ढल्काइदिएको छ र यसैको कारण हो नेपालको राष्ट्रिय विषयहरूको निर्णय समेत दिल्लीबाटै हुने गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेर दिल्लीको निर्देशनमा निर्णय गर्ने परिपाटीले अरु बढोत्तरी पाएको छ । नेपाललाई चीनबाट टाढा राख्न चाहने अनेक शक्तिको चलखेल जारी छ र ती शक्तिहरूले भारतलाई यसको मतियार बनाएका छन् । अनि भारत नेपालमा त्यस्तै सरकारको खोजी गर्छ, जो आफूले भनेको मानोस् । किनभने नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध अरु मजबुत हुँदै नेपालको आर्थिक–सामाजिक  विकासमा चीनको सहयोग बढ्न थाल्यो भने भारत र पश्चिमा मुलुकहरूको पारो तातेर आउँछ । नेपालमा बसेर चीन बिरोधी  गतिविधि गर्न नपाइने चिन्ताले ग्रस्त हुन्छन् । यो तथ्य बुझेको चीनले शंकासंगै सहयोगको हात बढाइरहेको छ । तैपनि भारत र पश्चिमा मुलुकहरूले नेपाल भूमि प्रयोग गरी चीन विरोधी गतिविधि संचालनको आधार तयार पार्न खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समय चिनीया अधिकारीहरूले नेपाली पक्षलाई बारम्बार यस्ता गतिविधिप्रति सचेत गराएका छन् । नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति सदा प्रतिबद्ध रही यसको संरक्षण गर्न बारम्बार जोड दिएको छ । 

यसको विपरीत नेपालको दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत सधैं नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र नेपालका शासकहरू पनि भारतको भनेपछि कुकुरको पनि पाउ मोल्न तयार हुन्छन् । भारत जहिले पनि आफ्ना छिमेकीमाथि प्रभाव विस्तार गरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न लालायित हुने गरेको छ । भारतको यही नीतिका कारण दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकसंग उसको राम्रो सम्बन्ध छैन । भारत आफूलाई दक्षिण एसियाको ठुल्दाइ मान्दै आएका कारण दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ । भारतको हस्तक्षेपको चरम नमूना नेपाल बन्दैआएको छ । विश्व राजनीतिमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको नेपाल पश्चिमा मुलुकहरूको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने मैदानका रुपमा परिणत गर्ने गम्भीर खेल चलिरहेको छ र बाह्य शक्तिको रणनीति पूरा गराउनका निम्ति मुलुकका राजनीतिक दलका नेताहरूको उपयोग भैरहेको छ । 

अरुको उपयोगमा आउने हाम्रा नेताहरूको नैतिक दुर्वलताले गर्दा मुलुक इतिहासमै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता अहिले जत्तिको कमजोर यसअघि कहिल्यै थिएन भनेर नेताहरूले नै भन्ने गरेका छन् । नेताहरूले यस्तो भन्ने गरे पनि उनीहरू राष्ट्रियता जोगाउने र जनतालाई जगाउने काम गर्नुको साटो यस विपरीतको कार्यमै तल्लिन छन् । शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीति अनुसार निर्णय गर्ने गर्दा मुलुकको अखण्डतामाथि नै आँच आइरहेको छ । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा होस् वा संघीयतामा एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य निर्माणको नारा स्वदेशबाटभन्दा विदेशबाट बढी लागेको आम जानकारीको विषय भए  पनि संविधान जारी गर्ने बेलामा त्यसलाई सच्याइएन । 

अहिले संविधान संशोधनको कुरा चलिरहेको छ । अंगीकृत नागरिकले पनि राज्यको उच्च तहमा पुग्न पाउनुपर्ने माग उठेकको छ । यो माग नेपालभित्रको नभएर भारतको भएको कुरा जगजाहेर भैसक्यो । जसका लागि संविधान संशोधन गरिने भनिंदैछ उनीहरू नै अंगीकृतको मुद्दा आफूहरूको नभएको बताएर सरकारकताबाट संचालित छ भन्ने दृष्टान्त देखाइदिएका छन् । नेपालमा कुनै एक क्षेत्र छैन, मुलुकले स्वनिर्णय गर्न पाउने । राजनीति त बाह्य निर्देशनको चंगुलमा परेको छ नै आर्थिक–सामाजिक अवस्था पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । नेपाली मौलिक परम्परा ध्वस्त हुने क्रममा छ । आर्थिक पराधिनता बढ्दो छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा मौलाउँदै गएको विदेश परस्तता अर्थतन्त्रमा व्यापक परेको छ । आर्थिक–सामाजिक पराधिनता नै कुनै पनि मुलुकलाई पराधिन गर्ने प्रमुख औजारको रुपमा स्थापित हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा नेपाल विस्तारै भारतको पराधिन बन्दै गएको दृश्यहरू जताततै छरपस्ट हुन पुगेको छ । भारतसंगको व्यापार घाटाको आँकडा नै यसको दृष्टान्त हो ।

यसैले गर्दा मुलुकको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढेको बढ्यै छ । यसमा पनि भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र निर्देशनले मुलुकको राजनीतिलाई वेथितिकै दलदलमा मात्र भास्दै लगेको छ । बाह्य प्रभावका रणनीतिक खेलले जताततै आशंका र आक्रोश मात्र उत्पन्न गरेको छ । मुलुकको समग्र क्षेत्रको जिम्मा लिएको भन्ने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा राष्ट्रियताप्रति पटक्कै सचेतता नहुँदा मुलुकको शिर निहुरेको निउरेकै छ । राष्ट्रियता विदेशीको पाउमा सुम्पने कार्य गरेर पछि पछुताउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । समय छँदै आत्मचेत जगाएर राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सके मात्र काम लाग्दछ । आत्मालोचना त लेण्डुप दोर्जेले पनि गरेका थिए तर मुलुक विदेशीलाई सुम्पिसकेपछि गरिएको आत्मालोचनाको के अर्थ ? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई सुधारेर राष्ट्रिय जागरणको अभियान थाल्नु नितान्त आवश्यक भैसकेको छ । विदेशीले भनेको जे पनि मान्ने गलत संस्कारको अन्त्य अहिलेको एक मात्र आवश्यकता हो । राष्ट्रियता बलियो बन्यो भने कसैले पनि हेप्न सक्दैन ।

मुलुकलाई स्वाभिमानपूर्वक आर्थिक–सामाजिक विकासको दिशामा अघि बढाउने हो भने पराश्रयी चिन्तन त्याग्नैपर्छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि नेताहरूको पटक्कै ध्यान गएको छैन । कसरी सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने र कसरी आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने भन्नेतिर मात्रै उनीहरूको दौड रहेको छ । शक्ति आर्जनको भोकले ग्रस्त नेताहरूले राष्ट्रिय मर्यादाको समय ख्याल नगरी विदेशी सामु लम्पसार गर्दा मुलुकको शिर त झुकेको छ नै उनीहरू स्वयंमा पनि आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार नभएको प्रचूर आभास छ । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति गरेको मुलुकका जनतालाई त्यसपछि भएको दुईवटा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनले पनि राहत दिन सकेको छैन । नेताहरूले निरन्तर झूटो सपना बाँडेर भ्रमको खेती गर्दैआएका छन् । जनतालाई कसरी, कुन उपायबाट भुलाउन सकिन्छ त्यस्तै रणनीति मात्र चलिरहेको छ । जनताको जीवनस्तर उकास्न नसके पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च राखेका भए एउटा सन्तोषको अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो पनि अहिले छैन । अहिलेको सर्वाधिक खड्केको विषय भनेको राष्ट्रिय चिन्तनशीलता नै हो । मुलुकको मुहार फेरिने गरी वर्तमानको चुनौतिपूर्ण समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्ने राष्ट्रिय चेतनाले ओतप्रोत भएको राजनीतिक नेतृत्व अहिलेको खाँचो हो र त्यस्तो व्यक्तित्वको उदय नहुँदासम्म राष्ट्रियताको जगेर्ना र जनताको समृद्धिको ढोका खुल्न नै सम्भव छैन । यसले गर्दा समृद्ध नेपालको निर्माणको सपना बाड्नेहरू झण्डै सात दशकको अन्तरालमा धेरै भए तर गरीब नेपालीको मुहार कहिल्यै फेरिएन । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com