युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:13am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
संघर्ष अखण्डता र विखडनका बीच
Wednesday, 12.07.2016, 02:36pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
अहिले मुलुकको एक भाग आन्दोलित छ । यो आन्दोलन तराई–पहाडको सम्बन्ध टुटाउन खोजेको बिरुद्धमा छ । प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि पश्चिम नेपालको केन्द्र बुटवलमा यसको विपक्षमा मानव सागर उर्लिएको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा अलगअलग आन्दोलन चलिरहेको छ । सरकार पक्षका सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेताहरु यसको बिरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ दिइरहेका छन ।

शुक्रबार बुटवलमा मानवसागर उर्लियो । सरकारलाई यसले ठूलो झड्का दिएको छ । आम जनताको सहमतिबिना सिंहदरबारमा बसेर विदेशीको इशारामा मुलुक विभाजनको निर्णय गर्दा जनता सडकमा उत्रनु स्वाभाविक हो । अर्कोतिर यो प्रस्ताव जसका लागि ल्याइयो उनीहरुले नै सहमति जनाएका छैनन् । जसका लागि ल्याइएको हो उनीहरु नै असहमत हुने प्रस्ताव कसका लागि कहाँबाट आयो ? यो विषयमा सबै जानकार छन् । अहिलेको अवस्थाले मुलुकको अखण्डता र विखण्डनको कित्ताकाट भएको छ ।

बिरोधको स्वर बढ्न थालेपछि सरकार संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दोधारमा छ । संसदमा छलफलका लागि ल्याइए यो प्रस्ताव स्वतः असफल हुने निश्चित छ । भारतलाई रिझाउकै लागि मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर नौ महिने तम्सुक गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पाँच महिनामै बिदा हुनुपर्ने अवस्था सिर्जित छ । सरकारले पेश गरेको विधेयक असफल भए नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर भित्रभित्रै अनेक खेल चलिरहेका छन् । मतदानका दिनसम्म के हुन्छ भन्न सकिन्न ।

संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मधेशवादी दल नै पूर्णरुपमा नउभिएका बेला सरकारले किन वितण्डा मच्चाउने शैलीमा संशोधन दर्ता ग¥यो भन्ने सवालको चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । संशोधन प्रस्ताव बाहिरिएलगत्तै सुरु भएको आन्दोलनले मुलुकमा अर्को एउटा वितण्डा मच्चाउने संकेत गरिसकेको छ । जनतालाई विभाजनको रेखा कोर्नुको उद्देश्य के हो ? प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्ला अलग गरेर सरकारले कसलाई खुसी पार्न चाहेको हो ? स्वयं मधेशवादी कतिपय नेताहरु नै आफूहरुको त्यस्तो माग नभएको बताइरहेका छन् । तर भित्री कुरा अर्कै छ । त्यस्तै नागरिकताका विषयमा पनि सरकारले मधेशवादीको मागभन्दा माथि उठेर अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार हुने प्रावधान राखेर अंगीकृतलाई राष्ट्रको उच्च पदमा पुग्ने ढोका खोलिदिएको छ ।

संविधान संशोधनका यी सवै विषयमा दिल्लीको विशेष रुची रहेको जगजाहेर नै छ । भारतीय राजदूत रंजीत रे र रअका प्रमुखको सक्रियता यतिबेला खुल्ला चर्चाको विषय छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण र भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणका बेलामा समेत प्रमुख मुद्दा बनाइएको संविधान संशोधनका लागि सरकारले प्रमुख विपक्षीको हात लिनुपर्ने आवश्यकता नै देखेन । भारतीय दूताबासको आड भरोसामा संविधान संशोधन प्रस्ताव मध्यरातमा दर्ता गराउने वर्तमान सरकार कुन पृष्ठभूमिमा कसरी बनेको थियो र यसको तोकिएको मुख्य काम के हो भन्ने कुराबारे कुनै पनि नेपाली अनभिज्ञ छैनन् । 

संविधान संशोधन जुन पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा गर्ने तयारी भैरहेको छ यसले अहिले रहेका असन्तुष्ट पक्ष नै सन्तुष्ट नहुने मात्र हैन असन्तुष्टको जमात अरु बढाउने निश्चित छ । प्रस्ताव सार्वजनिक भएदेखि नै आन्दोलन चर्किरहेको र सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै यसको विपक्षमा जाने घोषणा गरिरहेका बेला सरकारले किन राजनीतिक सहमतिबिना नै संशोधन दर्ता ग¥यो भन्ने जिज्ञासाको उत्तर उनीहरुसंग छैन । यो प्रस्तावले संविधान कार्यान्वयको बाटो खोल्ने हैन कि वितण्डाको घ्याम्पो फुटाउँदै असन्तुष्टिहरु अरु छिरल्ने छ ।

मधेशवादी असन्तुष्ट भए पनि वा अरु जुनसुकै पक्ष आक्रोशित भए पनि भारत खुसी भए सबै कुरा पूरा हुने र भारत दाहिना भए सत्ता सुखभोग लामो समयसम्म गरिरहन पाइने गलत मान्यताकै बीचमा संशोधन प्रस्ताव आएको हो । किनभने भारतले १४ महिना अघि सार्वजनिक गरेको ७  बुँदे प्रस्ताव नै अहिलेको संशोधनमा परेको छ । भारतलाई खुसी पार्ने गरी गर्न खोजिएको संविधान संशोधनको तयारीले नेपालको आन्तरिक राजनीति भाँडिएर द्वन्द्वमा परिणत हुने खतरा बढिरहेको छ । यथास्थितिमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई रोकेर गहन राजनीतिक छलफलपछि चलाउने र त्यसअघि स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी गर्ने हो भने अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुनेछन् । नत्र भने भारतलाई खुशी गराउन सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले यो मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक सद्भावमाथि धावा बोलिसकेको छ । यो कदमले नेपालभित्र आन्तरिक कलह बढाउने र द्वन्द्व चर्काउने निश्चित नै देखिएको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
किन हिस्रक बन्दैछ मानिस ? (11.29.2016)
सीमा काटेको राष्ट्रिय निर्णयको अधिकार (11.23.2016)
सधैं सहमति मात्रै खोज्ने हो ? (11.08.2016)
दक्षिण एसियामा मोदीप्रतिको मोहभंग (10.05.2016)
राजनीतिको नाममा अपराधको खेती (09.27.2016)
किन विकृत पारियो ऐतिहासिक संविधान ? (09.20.2016)
सम्बन्ध विग्रिएको भारतकै कारणले (09.13.2016)
विपत्ति निम्त्याउने मान्छेले नै हो (09.06.2016)
पहिला समस्या चिनौं अनि समाधान (08.25.2016)
नेपाली युवाहरुको यथार्थता र युवा दिवस (08.16.2016)
अबको समय पानी संरक्षण (08.09.2016)
राष्ट्रघातको इतिहास नदोहोरियोस् (07.26.2016)
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकमतको उपेक्षा (07.19.2016)
नेपालभित्रै आएर भुटानीकरणको चाहना (07.14.2016)
मनलाग्दो गर्न पायौं तर .... (06.21.2016)
कहाँबाट छिर्छन् नेपालमा आतंकवादी ? (06.14.2016)
अब पनि अब जे गर्छ भारतले गर्छ ? (05.17.2016)
असोज तीन गते ‘कु’ हुने थियो ? (04.27.2016)
जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकार (04.22.2016)
युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ? (04.12.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]