युगसम्बाद साप्ताहिक

यहीँ हो नयाँ नेपाल बनाउने मार्ग ?
Tuesday, 12.20.2016, 12:06pm (GMT5.5)

- यादब देवकोटा
मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरुले राष्ट्रिय स्वार्थ र चासोका विषयमा गम्भीर चिन्तन र विश्ल्ेषणा अनि भविष्यका बारेमा सोचेनन् भने मुलुक दुर्भाग्यकाा खाडलमा जाकिन्छ । अहिले नेपाल यस्तै दुर्भाग्यको शिकार भैरहेको छ । नेताहरुको मनमा जे उब्जियो, उनीहरुको मस्तिष्कमा जसले जे घुसाइदियो त्यही राष्ट्रिय एजेण्डा हुने गरेको छ । नेताहरुले भन्न त मुलुक बनाउँछु भन्छन् तर उनीहरु बनाउने नाममा भत्काउन उद्यत भैरहेको अहिलेका गतिविधिले देखाउँछ । संविधान संशोधन, स्थानीय निकायको निर्वाचन अनि लोकमान सिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावमा सिंगो राजनीति रुल्मुलिएको छ । गर्नुपर्ने काम केही गरिएको छैन ।

आर्थिक वर्षको प्रचम चौमासिकको अवधिमा विकास खर्च ६ प्रतिशत मात्र छ । यही गति हुने हो भने अबको ८ महिनामा २५–३० प्रतिशत पनि विकास खर्च हुने छाँटकाँट छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्बैं रुपैयाँ खर्च गरेर कागजी विकास देखाइन्छ । लामो समयदेखिको योे रोगको उपचार नै छैन । कसैले यो रोग निमिट्यान्न पार्नै चाहेका छैनन् । एउटा विषय आयो भने अर्को विषय भुलेर त्यसैमा लतारिने प्रवृत्ति छ । 

अहिले संविधान संशोधन र तराईबाट पहाड अलग गर्ने विषयले देश विदेश तताइरहेको छ । अनि कुनै आधारबिना नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हौवा खडा गरेर राजनीतिक अभ्यासलाई अन्तै मोड्ने प्रयास पनि भैरहेको छ । सबै नेताहरु आआफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउने ध्याउन्नमा मात्रै छन् । यसैको फलस्वरुप केही दिनभित्रै तीन दलबीच नयाँ लिखित सहमति हुनेछ । नेपालभित्र हुने सानोसानो राजनीतिक घटनाममा बाह्य शक्तिको ठूलो रुची छ र त्यही रुचीले मुलुक अस्थिर बनिरहेको छ । विदेशीको निर्देशन र आडबलमा सत्तामा पुगेकाहरुले स्वदेशका लागि केही गर्ने कुरा पनि भएन । सबैले बुझेका छन्– नेपाललाई छिन्नभिन्न पार्ने बाह्य शक्तिको रणनीतिक स्वार्थको जालोमा नेताहरू जेलिंदै त्यसलाई नै राष्ट्रिय स्वार्थको जलप दिने गरेका छन् ।

त्यसैको परिणाम हो, मधेश प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार अधिकारसहितको संघीयता, अनि विगतमा लगाइएका यिनै गलत नाराका कारण अनेक समस्या उत्पन्न भएको छ । संविधान जारी हुनुअघिदेखि पन्पिएको मधेशीका मागले अहिले पहाडी क्षेत्रमा आगो बलिरहेको छ । यसमा बाहिरी शक्ति अर्थात् भारतको ठूलो रुची छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । भारतकै इशारामा तमाम गतिविधि भैरहेको पनि स्पष्टै छ । अहिले मधेशी लगायत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले राजनीतिक हुण्डरी खडा गरिरहेको छ । उनीहरूको मागको सम्मान गर्नुको साटो संघीयता बिरोधीको संज्ञा दिंदै दुत्कार्ने काम भैरहेको छ । अब स्थानीय निकायको निर्वाचनको नयाँँ चारो हालेर थामथुम पार्ने कोसिस हुँदैछ । 

अहिले पनि तराई र पहाडको सम्बन्ध टुटाएर जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव तथा सहिष्णुता समाप्त गरी द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अनि मधेशी जनताको नाममा भूमिपुत्र मधेशीहरूलाई अल्पमतमा पारेर नेपालबाट तराई अलग गर्ने षड्यन्त्र चलिरहेको बुझ्न कठिन छैन । नेपाललाई टुक्राटुक्रा पार्ने भारतको नियोजित खेलको अर्को शृङ्खलाका रुपमा मधेश प्रदेश आएको छ । मुलुक संघीयतामा जाने भनेपछि मधेश प्रदेशमा शंका नगर्दा हुन्थ्यो तर त्यसका लागि जसरी भारतले चासो दिइरहेको छ यो नै सबभन्द्या डरलाग्दो पक्ष हो । यसको सुरुवात तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिबाट भएको हो भने शान्ति प्रक्रियाको आरम्भसंगै अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै मधेश आन्दोलन अनि त्यसमार्फत नेपालमा संघीयताको प्रक्षेपण भएको थियो भने एक मधेश एक प्रदेशको माग राखेर हिमाल, पहाड र तराईबीचको ऐक्यबद्धता टुटाउने खेल सुरु भएको थियो । यो तथ्यलाई नेताहरुले अब पनि आत्मसात नगर्ने हो भने नेपालमा उत्पन्न गराइने विग्रह थाम्न उनीहरुले सक्ने छैनन् । 

समय अझै बाँकी छ, नेताहरुले देशको वस्तुस्थिति बुझेर जनताको आकांक्षा अनुसार निर्णय गरुन् । नयाँ नेपालको नारा घन्काउँदै भएको नेपाल सिध्याउने खेलमा कोही नपरौं । देश बनाउने नारा लगाउँदै जाने र वा नजानेर देश नै भत्काउनेतिर कोही नलागौं । मुलुकमा अझै लामो समयसम्म राजनीतिक सहमति र सहकार्य आवश्यक छ । तर, त्यस्तो सहमतिको रटान लगाउनेहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि बाहेक अन्य कुरामा सहमति खोज्नै चाहेनन् । आआफ्नो अडानको डम्फु बजाएर फलानो सहमतिमा आएन भन्ने बाहेक केही भएको छैन । अहिले बाहिरी शक्ति नेपालको संविधान असफल पार्ने गुप्त खेलमा लागेको छ । यसैमा केही दलहरु सामेल छन् । पुरानो संरचना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रमुख दलबीच सहमति भयो भन्नासाथ केही दलहरुको निधारमा पसिना छुटिसकेको छ । नयाँ संरचना कहिले कहिले ? अनि निर्वाचन नगर्ने त ? २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटा निर्वाचन नभएर संविधान असफल हुन्छ । त्यसपछि के ?

नेपालको राजनीतिको सबभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही  हो कि नेताहरु कसको एजेण्डा बोकेर हिंडरहका छन् ? १० वर्षे जनयुद्ध कसको एजेण्डा थियो ? २०६२।०६३ को आन्दोलन कसको एजेण्डा ? धर्मनिररेक्षता, संघीयता हुँदै जातीय राज्य कसको एजेण्डा थियो ? र आन्द्योलनमा नेपाली जनताको नारा र माग के थियो ? यी तथ्यहरुलाई मनन् गरेर पाइला नचाले मुलुक नराम्रो गरी फस्नेछ । सबैमा चेतना भया ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com