युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:11am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
निर्वाचन सार्नुको औचित्य के ?
Thursday, 06.22.2017, 12:16pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनतापार्टीको माग अनुसार भन्दै प्रदेश नं. २ को असार १४ गते हुने निर्वाचन असोज २ गते गर्ने निर्णय गराउनुभयो । आइतबार मनोनयन सकिएको छ र मनोनयनमा देखिएको उत्साहले प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो निर्णय गरे भन्ने प्रश्न उठाएको छ । देउवाको काम नै निर्वाचन सार्ने मात्रै त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । देउवाको थाप्लोमाा प्रजातन्त्र दरबार बुझाएको दोषको भारी छ ।
हुन पनि २०५९ साल असोज १८ गते त्यसको ४० दिनपछि हुनुपर्ने संसदको निर्वाचन माओवादीका कारण गर्न नसकिने भन्दै सार्न राजदरबारमा सिफारिश लिएर गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’ भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । 
सो दिन शाही घोषणा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई अक्षमताको पगरी भिराएर दिएको वक्तव्यको एउटा अंश यस्तो थियो–
“राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी हामीमा भएकाले हामीबाट प्रयोग भइआएको राजकीयसत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७ को उपधारा ३ लाई समेत विचार गरी संविधान बमोजिम निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न र आगामी कात्तिक २७ गते प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनसमेत स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२७ बमोजिम देहायका आदेश जारी गरिबक्सेका छौं ।”
“निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज २०५९ साल असोज १८ गतेदेखि पदमुक्त गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौं । प्रतिनिधिसभाका लागि कात्तिक २७ गते हुने निर्वाचन स्थगित गरिबक्सेका छौं । अर्को व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको कार्यकारी अधिकार हामीमा निहित राखी मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं । नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुने व्यक्तिको नाम सुझाव गरी पठाई राजनैतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिइबक्सेका छौं ।”
त्यसपछि देउवाको थाप्लोमा अक्षमताको पगरी बस्यो । 
त्यसयताको राजनीतिक घटनाक्रम सबैलाई थाहै छ । माघ १९ काण्डले मुलुकलाई गणतन्त्रमा ल्यायो र संविधानसभाले संविधान जारी गरेर यसको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथि आउन दुई हप्ता बाँकी रहँदा प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सार्ने घोषणा गरेर अर्को अक्षमताको पगरी गुथे ।
हुन त मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै चुनाव सारिए पनि उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएका पनि छैनन् र आन्दोलन स्थगित गर्ने घोषणा पनि गरेका छैनन् । तसर्थ यो चुनाव कससका लागि सारिएको हो भन्ने पत्तो छैन । कसको इशारामा दुई प्रदेशको निर्वाचन सारियो ? अहिले चारैतिर यही प्रश्नले घर गरेको छ । मधेशको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने हो भने राजपामा संलग्न कुनै पनि नेता अहिले जनप्रतिनिधिका रुपमा छैनन् । ती सब निर्वाचन हारेका हुन् । उनीहरूलाई रिझाउन पटकपटक निर्वाचन सार्नुको पछाडि कुन शक्तिको हात छ ? अहिले यो पनि ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेपछि दुई हप्ता मात्र बाँकी रहँदा दुई नम्बर प्रदशको निर्वाचन सार्नुको कारण राजपाका नेताहरूलाई सो क्षेत्र सुरक्षित छाड्न हो वा अरु कुनै ग्राण्ड डिजाइनको उपज हो विस्तारै खुल्नेछ । तर गलत मुद्दा बोकेर हिंडेदाहिंड्दा, थकित, गलित र जनाधार गुमाएकाहरूलाई अति महत्व दिएर विदेशी शक्तिको उक्साहटमा मुलुक वर्वाद गर्ने निर्णय गर्नु लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेको पार्टीका सभपातिका लागि सुहाउँदो कुरा हैन । 
आशंका जे थियो, प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षीले समेत दोस्रो चरणको निर्वाचन सकेर मात्र राजीनामा दिनु भन्दा नैतिकताको उच्च अभ्यास भन्दै राजीनामा दिनुको कारण अहिले खुलस्त भएको छ । मधेशवादीहरूलाई रिझाउन नसक्दा नै निर्वाचन दुई चरणमा गरिएको थियो । प्रचण्ड त्यो अपगालबाट बचेका छन् । देउवा भने निर्वाचन गराउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा कीर्तिमान नै कायम गर्ने भएका छन् ।
स्थानीय तह लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, आर्थिक विकासको आधार हो । मुलुकमा दुई तिहाईभन्दा बढी क्षेत्रले विकासको गति लिंदै गर्दा प्रदेश नं. दुईका जनता रमिते बनेर हेरिरहनुपर्ने भएको छ । अहिलेकै अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो क्षेत्रमा अब कहिल्यै निर्वाचन हुँदैन । राजपाका सबै माग पूरा तत्काल पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन । उनीहरूले राखेका मागले मधेशी जनताकै चित्त बुझाएको छैन । मधेशी जनता निर्वाचन चाहिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भैसक्दा किन आधा दर्जन नेतालाई खुसी तुल्याउने यस्तो रमिता सत्तापक्षले देखायो ? अचम्म छ ।
मुलुकको नेतृत्व गर्नेले एउटा सानो झुण्डको आवाज सुन्ने कि आम जनताको ? विदेशीको उपदेश र निर्देशन मान्ने कि स्वदेशको आवश्यकता जनताको चाहनालाई मान्ने ? यसको निक्र्योल गर्न नसक्ने सदैव असक्षम नै हुन्छन् । यस्तै असक्षमहरूको भीडको हातमा मुलुकको वाग्डोर पुगेकाले अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो । 
मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनता आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्न निकै लालायित थिए र उनीहरू मधेशवादी दलका मुद्दासंग हैन विकास र समृद्धिका मुद्दासंग जोडिएका थिए । प्रदेश दुईमै कथित मधेशीका मसिहा भन्नेहरू लखेटिएका दृष्टान्त छ । सीमापारिबाट भाडाका टट्टु ल्याएर आन्दोलन गर्ने उनीहरूको जनाधार लगभग समाप्त भएकाले त्यसैको जोहोका लागि निर्वाचनको मिति सारिएको हो भने यो सरकारको नालायकी मात्र हैन, मुलुक विखण्डनको विजारोपण हो । राजपाको आन्दोलनलाई विखण्डनकारीहरूको साथ–समर्थन रहनु अनि सरकारले उनीहरूकै माग पूरा गर्न भन्दै निर्वाचन नै स्थगित गर्नु मुलुकमाथि ठूलो घात हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षको अक्षमता हो । यो अक्षमताको कलंक बोकेर उनीहरूले जनतासामु कसरी शिर ठाडो पार्न सक्लान् ?
प्रधानमन्त्री देउवाले आफूमाथि लागेको अक्षमताको आरोप पखाल्ने स्वर्णिमा मौका मात्र गुमाएनन् अर्को अक्षमताको कलंक समेत बोक्नु आफैंमा घोर विडम्बनाको विषय हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
हिमालमा लामखुट्टे नाँच्न थाले... (06.15.2017)
राष्ट्रवाद पनि ‘अन्धो–बहिरो’ हुन्छ र ? - यादब देवकोटा (05.31.2017)
दर्शना, शाक्य र थापाको सन्देश (05.24.2017)
स्खलित नैतिकता र गुम्दो इमान (05.11.2017)
अझै कति कुर्ने पीडितले ? - यादब देवकोटा (05.02.2017)
नेता भाड्नतिर जनता जोड्नतिर (04.18.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन, युवाहरूको चासो र सन्देश (04.11.2017)
खै त्यो बेलाको जस्तो कूटनीतिक क्षमता (03.22.2017)
खै त्यो बेलाको कूटनीतिक सामथ्र्य (03.14.2017)
शैक्षिक मुद्दा र स्ववियू निर्वाचन (02.28.2017)
माओवादी जनयुद्धका क्रान्ति कि भ्रान्ति ? (02.15.2017)
यही हो शहीदको सम्मान ? (01.31.2017)
टुट्दो राष्ट्रिय एकता र आआफ्नै व्याख्या (01.18.2017)
यसकारण मनाउने पृथ्वी जयन्ती (01.12.2017)
साँच्चैको नेता बनौं न (01.04.2017)
पूर्व राजाको एउटा विज्ञप्तिले हल्लाउँदा (12.29.2016)
यहीँ हो नयाँ नेपाल बनाउने मार्ग ? (12.20.2016)
संघर्ष अखण्डता र विखडनका बीच (12.07.2016)
किन हिस्रक बन्दैछ मानिस ? (11.29.2016)
सीमा काटेको राष्ट्रिय निर्णयको अधिकार (11.23.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]