युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 10.20.2017, 03:22am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सबथोक छ, तर जनताले केही पाएनन्
Wednesday, 07.26.2017, 03:05pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
 काम गर्ने उत्सुकता र प्रतिबद्धता भएन भने जतिसुकै स्रोत साधनले पूर्ण भए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालमा अहिले यस्तै अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरता, जताततै राजनीतिकरणको प्रयास अनि भ्रष्टाचारका कारण कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । अहिले सबभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ पुनःनिर्माण । भूकम्पपछिको दुई वर्ष तीन महिनामा धादिङ जिल्लामा क्षतिग्रस्त संरचनाको तुलनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न घरको हिसाब गर्दा बाँकी घर निर्माणका लागि ३२ सय १३ वर्ष लाग्छ । यो त लाभग्राहीको सूचीमा परेका परिवारको संख्याको मात्रै हिसाब हो । यथार्थमा यतिन्जेल भूकम्पपीडितको यकिन तथ्यांक लिने कामसमेत सकिएको छैन ।
यो तथ्यांक धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले गत मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार विनाशकारी भूकम्प गएको २७ महिना बितिसकेको छ । यो २७ महिनामा घरबारविहीन भएका लाखौं परिवारमध्ये एक लाखले पनि सरकारी अनुदानबाट घर बनाउन पाएका छैनन् । सरकारले दिएको अनुदानबाट घर बनाउने अनि सरकारले नै बनाउने क्षतिग्रस्त संरचनाको संख्या र गतिलाई हेर्दा तीन हजार वर्षमा पनि सकिंदैन पुनःनिर्माण । 
२०७२ वैशाख १२ गते मध्य दिनमा गोेरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परी आठ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो,  १५ हजारभन्दा बढी घाइते भएको सो भूकम्पले ७ लाखभन्दा बढी सरकारी तथा निजी घर ध्वस्त भए । सात लाख परिवार घरबार विहीन भए । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा ध्वस्त भए । 
सरकारले तत्काल पुनःनिर्माणको काम गर्न भन्दै क्षतिको आँकलन ग¥यो । ७ खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको निष्कर्षसहित पुनःनिर्माण सम्मेलनको आयोजना पनि गरियो र त्यो सम्मेलनमा चार खर्ब बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता आयो । त्यसपछि पीडितमा आशाको संचार भयो । तर सरकारको अस्थिरता, सरकारी कामको सुस्तता, राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेदारीतासंगै दाताको दवाव र शर्तले पुनःनिर्माणको काम अहिले सुरु भए जस्तो देखिए पनि लगभग शून्यकै अवस्थामा छ भन्दा फरक नपर्ला ।
यो गतिले तेस्रो वर्षातको समयसमेत टहरामा जीवन गुजार्न बाध्य भूकम्पपीडितले घर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न नसक्नुको कारण सरकारी झन्झट नै हो । संसदको विकास समितिले पटकपटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ र साउन ३ गते मंगलबार पनि समितिको बैठकमा उत्पन्न समस्याको पहिचान गर्न र अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समयमै प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउने अनि बनेका घर मापदण्ड नपुगेको भनी अनुदान रकम उपलब्ध नगराएका कारण प्रभावितहरू थप पीडित हुन पुगेको बताउनुहुन्छ । अधिकारी यस्तो समस्याको सम्बोधन गरी स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकाय परिचालन गरी भूकम्पपीडितलाई आफ्नो घर निर्माण गर्न जागरुक गराउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
अधिकारी भन्नुहुन्छ  पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरूका सम्बन्धमा अपेक्षित कार्यप्रगति भएको देखिँदैन, जुन निकै दुःखदायी छ । प्राविधिक अभावमा आफूखुसी घर बनाएका पीडितलाई मापदण्डविपरीत भएको भन्दै अनुदानमा रोक लगाइएको छ । यो पीडितप्रति थप अन्याय हो । 
अर्को समस्या के पनि छ भने सरकारले निव्र्याजी ऋणा उपलब्ध गराउने भनेकोमा त्यसको लाभ औलामा गन्न सकिने र वाणिज्य बैंकहरुका ठूला ग्राहकले मात्रै लिएका छन् । भूकम्पपीडितका लागि सरकारद्वारा शहरी क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण र सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । तर, यसको पनि कार्यान्वयनको अवस्था शून्य छ । 
यो समास्याको मूल कारण अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण नहुनु हो । अहिले मुलुकको स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाएको छ । सिंहदरबारमा बसेर दुरदराजको योजना बनाउने काम बन्द गरेर स्थानीय तहबाटै पुनःनिर्माणको काम गराउने हो भने छिट्टै नै जनताले घर पाउने थिए ।
जनताका घर त बनेनन् बनेनन्, राष्ट्रिय गौरब र मुलुकको चिनारीसंग गाँसिएका पुरातात्विक सम्पदाहरुको हालत पनि त्यस्तै छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेका विश्व सम्पदाहरु अहिले पनि खण्डहरकै अवस्थामाा छन् । काम गर्न चाहनेहरुलाई अनेक किसिमले अंकुश लगाइएको छ । रानी पोखरी, हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रहरुमा पुनःनिर्माणको काम निकै सुस्त छ । यो अवधिमा बौद्धनाथ स्तुपा चाहिं स्थानीय र बौद्धनाथ विकास समितिको पहलमा पुनःनिर्माण भैसकेको छ । अरुको हालत जस्ताको तस्तै छ ।
मोटो रकम, असीमित अधिकार पाएको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले किन सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन त ? यसमा राजनीति नै प्रमुख कारण छ । भूकम्प गएको झण्डै एक वर्षसम्म प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसलाई बनाउने भन्दैमा बित्यो । बल्लबल्ल बन्यो, सरकार बदलिएपछि फेरि कार्यकारी अधिकृत बदलिए । एउटाले एक ढंगले काम गर्न खोजेको हुन्छ, सोही अनुसार नीति निर्माण गरिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै बदलिन्छन् । अनि कसरी हुन्छ काम ?
उता प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने आउदो दसंैभित्र डेढ लाख घर पुनर्निर्माण भइसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुट भएकाहरूको गुनासो सुन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको पनि जानकारी दिनुभयो । 
तर, स्थानीय निकाय पनि कानुनविहीन छ । उनीहरुलाई यसो पनि नगर्नु, उसो पनि नगर्नु भन्दै अंकुश लगाउने काम भैरहेको छ । स्थानीय तहलाई कामको जिम्मा दिने र प्राधिकरणले प्राविधिक सहायताा तथा अनुगमनन गर्ने काम गर्ने हो भने छोटो समयमै पुनःनिर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । तर त्यस्तो जिम्मा नै स्थानीय तहलाई दिन राजनीतिक नेतृत्व र प्र्राधिकरणका हर्ताकर्ताहरु तयार होलान् ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दार्जिलिङ आन्दोलन र नेपालीको भावना (06.28.2017)
निर्वाचन सार्नुको औचित्य के ? (06.22.2017)
हिमालमा लामखुट्टे नाँच्न थाले... (06.15.2017)
राष्ट्रवाद पनि ‘अन्धो–बहिरो’ हुन्छ र ? - यादब देवकोटा (05.31.2017)
दर्शना, शाक्य र थापाको सन्देश (05.24.2017)
स्खलित नैतिकता र गुम्दो इमान (05.11.2017)
अझै कति कुर्ने पीडितले ? - यादब देवकोटा (05.02.2017)
नेता भाड्नतिर जनता जोड्नतिर (04.18.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन, युवाहरूको चासो र सन्देश (04.11.2017)
खै त्यो बेलाको जस्तो कूटनीतिक क्षमता (03.22.2017)
खै त्यो बेलाको कूटनीतिक सामथ्र्य (03.14.2017)
शैक्षिक मुद्दा र स्ववियू निर्वाचन (02.28.2017)
माओवादी जनयुद्धका क्रान्ति कि भ्रान्ति ? (02.15.2017)
यही हो शहीदको सम्मान ? (01.31.2017)
टुट्दो राष्ट्रिय एकता र आआफ्नै व्याख्या (01.18.2017)
यसकारण मनाउने पृथ्वी जयन्ती (01.12.2017)
साँच्चैको नेता बनौं न (01.04.2017)
पूर्व राजाको एउटा विज्ञप्तिले हल्लाउँदा (12.29.2016)
यहीँ हो नयाँ नेपाल बनाउने मार्ग ? (12.20.2016)
संघर्ष अखण्डता र विखडनका बीच (12.07.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]