युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
यति धेरै खर्च सबै अनुत्पादक
Wednesday, 11.15.2017, 02:14pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च आधा खर्बभन्दा बढी हुन्छ । आयोगले निर्वाचन सामग्री, प्रचार प्रसासर मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाई, शान्ति सुरक्षा तथा भत्ता लगायतमा २५ अर्बको हाराहारीमा खर्च गर्दछ । यसअघि आयोगले रु छ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेको छ । मुलुकको ७४४ वटा पदका लागि त्यसबखत पनि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गरेका थिए । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आयोगको अनुमाति खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
तीन चरणको निर्वाचनमा ३० अर्ब बराबरको खर्च आयोगले गर्छ । यसपछि खर्चको सुरुवात हुन्छ उम्मेदवारबाट । उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चको सीमा तोकिएको भए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा त्योभन्दाा कैयौं बढी खर्च गर्दछन् । आयोगले तोकेको खर्च सीमा र उम्मेदवारको संख्या हेर्दा १० अर्बको हाराहारीमा खर्च देखिए पनि त्यो रकम दायराभित्रको मात्र हो । दायराभित्रकै रकम खर्च भए पनि त्यो सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । कार्यकर्तालाई खुवाउने–पियाउने, बसाउने लगायतमा खर्च हुन्छ । 
निर्वाचनका बेलाा गाउँघरमा पैसाको खोलो बग्छ तर, त्यो सबै खाएरै सकिन्छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार २९३ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ छ हजार ९४ उम्मेदवार छन् । उनीहरुले अर्बौं खर्च गर्ने देखिएको हो । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुको कूल खर्च रु साढे १० अर्बभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यत्रो ठूलो रकम गाउँगाउँमा पुग्नेछ तर उत्पादन वृद्धिका लागि होइन मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअन्तर्गत १६५ पदका लागि पहिलो हुने निर्वा्चित हुने प्रणालीमा पहिलो चरणमा ३८२ र दोस्रो चरणका लागि एक हजार ६६२ गरी जम्मा दुई हजार ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार प्रतिउम्मेदवारले रु २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रहेका कूल उम्मेदवारले आयोगले तोकेको रकम खर्च गर्दा पनि रु पाँच अर्ब ११ करोड खर्च गर्नेछन् । आयोगका अनुसार यो अधिकतम खर्च हो तर उम्मेदवारले त्यतिमात्र खर्च गर्ने छैनन् । सोहीअनुसार कूल खर्च पनि बढी हुने देखिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्य रहनेछ । त्यसमा प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार निर्वाचित हुने पदलाई मात्र मान्ने हो भने पनि रु २२ करोड खर्च हुनेछ तर सबै राजनीतिक दलले अधिकतम संख्यामा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएका छन् । यो खर्च कयौँ गुणा बढ्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३० वटा पदमा तीन हजार २४९ को उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभाका सदस्यका पहिलो हुने निर्वा्चित हुने एकजना उम्मेदवारले रु १५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार प्रदेश सभा निर्वाचनका कूल उम्मेदवार न्यूनतम रु चार अर्ब ८७ करोड ३५ लाख खर्च गर्नेछन् ।
समानुपातिकतर्फको २२० पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् । यदि २२० मात्रलाई मान्ने हो भने पनि प्रतिपद रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । योअनुसार रु ३३ करोड खर्च हुनेछ । तर निर्वाचनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण स्रोत पुस्तिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्छ । यसले गर्दा यो खर्च पनि ठूलो हुने देखिएको छ ।
आयोगका बन्दसूचीअनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा आदिवासी पुरुष ७८३, महिला ९३१ र अन्य एक, खस आर्य पुरष ८६७ र महिला ९९७, थारु पुरुष १५८ र महिला २६२, दलित पुरुष ३४२ र महिला ४९६, मधेशी पुरुष ४५५ र महिला ५६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १५७ उम्मेदवार छन् । यसैगरी अपांगता भएका पुरुष १५८, महिला ११५ र अन्य एक तथा पिछडिएका क्षेत्रका पुरुष १०७ र महिला १२२ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ४९ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसमेतका लागि ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए ।
निर्वाचनसंगै महंगी बढ्ने आशंका व्याप्त छ । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन खर्च उठाउने उद्योगी–व्यापारीहरुसंगै हो र उनीहरुले अनेक शर्तनामा गराएर चन्दा दिएका हुन्छन् । चन्दा उठाउन नसक्ने र खर्चको दायरामा बस्न चाहनेहरुले निर्वाचन नै नलडे हुने स्थिति देखिएको छ । निर्वाचनमा हुने यति ठूलो रकमको सानो हिस्सा मात्रै उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने र यसको सुरुवात कोही न कोही उम्मेदवाले गर्ने हो भने निर्वाचन सस्तो हुने मात्रै हैन आम जनतामा एउटा नयाँ सन्देश पनि जाने थियो । 



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निर्वाचनको महाकुम्भमा मुलुक (11.07.2017)
वाम एकताले ल्याएको तरंग (10.11.2017)
कर्मकाण्डमा सीमित वी.पी. सिद्धान्त (09.12.2017)
प्रथालाई कानुन बनाउन मिल्छ ? (09.06.2017)
प्रकृतिसंग निकट रहने नै प्रकोपको मारमा (08.29.2017)
विपत्तिलाई राजनीतिक रङ्ग नदिउँ (08.15.2017)
‘डोक्लाम’मा आँसु चुहाउने ‘लिपलेक’ नदेख्ने ? (08.08.2017)
सबथोक छ, तर जनताले केही पाएनन् (07.26.2017)
दार्जिलिङ आन्दोलन र नेपालीको भावना (06.28.2017)
निर्वाचन सार्नुको औचित्य के ? (06.22.2017)
हिमालमा लामखुट्टे नाँच्न थाले... (06.15.2017)
राष्ट्रवाद पनि ‘अन्धो–बहिरो’ हुन्छ र ? - यादब देवकोटा (05.31.2017)
दर्शना, शाक्य र थापाको सन्देश (05.24.2017)
स्खलित नैतिकता र गुम्दो इमान (05.11.2017)
अझै कति कुर्ने पीडितले ? - यादब देवकोटा (05.02.2017)
नेता भाड्नतिर जनता जोड्नतिर (04.18.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन, युवाहरूको चासो र सन्देश (04.11.2017)
खै त्यो बेलाको जस्तो कूटनीतिक क्षमता (03.22.2017)
खै त्यो बेलाको कूटनीतिक सामथ्र्य (03.14.2017)
शैक्षिक मुद्दा र स्ववियू निर्वाचन (02.28.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]