युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:05am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
दश वर्षमा मुलुकको परिवर्तनको यथार्थ
Tuesday, 11.28.2017, 11:21am (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरी मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको ढोका खोलेको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भएको छ । यो दश वर्षमा नेपालको राजनीतिमा अनेक विकृति, विसंगति देखापरे । अधिकारका नाममा लाग्नै नहुने नारा लागे, धार्मिक, सांस्कृतिक सहिष्णुतामा विष घोल्ने काम पनि भए । अहिले शान्ति प्रक्रिया लगभग टुंगिएको देखिए पनि यसका अवशेषहरु अझै बाँकी छन् । वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी अझै हुन सकेको छैन भने पीडितले क्षतिपूर्ति र न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
जे भए पनि नेपालको सशस्त्र युद्ध जसरी शान्तिमा रुपान्तरण भयो यो विश्वकै लागि अभूतपूर्व संयोग थियो, संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अनुसरण गर्न लायक काम नेपालका नेताहरुले गरे पनि त्यसको उचित प्रचार प्रसार भएन । यसको विपरीत विश्वमा शान्ति, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको नाममा विध्वंश मच्चाइरहेका र नेपालमाथि पहिलेदेखि नै अनेक खेल खेल्दैआएका शक्ति राष्ट्रहरुले आफू अनुकूल खेल्ने काम गरे, आफ्नो स्वार्थ अनुसार शान्ति प्रक्रियालाई उपयोग गर्न खोजे र केही हदसम्म सफल पनि भए । नेपालमा त्यही समयबाट सुरु भयो अनेक वितण्डापूर्ण परिस्थिति । संविधान नै जारी हुन नदिने खेल समेत भयो । छिमेकीले उनीहरुको स्वार्थ अनुसारका संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी नै लगायो । नेपालको संविधानमाथि भ्रम फैलाउँदै गयो ।
संविधानमाथिको भ्रम नेपालकै केही समूह र छिमेकी मुलुक भारतले छरिरहँदा अहिले त्यही संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसक्यो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएपछि संविधानसभा–२ ले जारी गरेको संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउनेछ, संविधान अनुसार । यद्यपि यसका प्राविधिक र भौतिक कठिनाईहरु भने कायमै छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ऐतिहासिक संविधानसभाले बनाएको संविधान अनुरुप नेपाल राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संरचना अनुसार शासन चल्नेछ ।
तत्कालीन नेपाल सरकार र नेकपा माओबादीले विसं. २०६३ मंसीर ५ गते हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड(ले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो ।
शान्ति प्रक्रियाले राजनीतिक ?पमा ?पान्तरण भयो, यो लगभग ट’ंगिने चरणमा छ । तर, दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी भएको शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको एउटा महत्वप“र्ण पाटोमा भने आलटाल देखिएको छ । द्वन्द्वकालीन समयमा भएका व्यक्ति हत्या र वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी जस्त विषयहरु अहिले पनि तामेलीमा छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि यसै मुद्दाले अनेक राजनीतिक वितण्डा मच्चायो । जातीय, क्षेत्रीय नाराा घन्किए, सशस्त्र समूहहरुको जन्म भयो । अहिले पनि माओवादीको एक घटक भूमिगत भएर निर्वाचन बिथोल्ने काममाा लागेको छ । माओवादीको मूल नेतृत्व शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । अहिले यो पार्टी विचलित भयो भन्दै यसैबाट फुटेकाहरु शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार काम नभएको आरोप  लगाइरहेका छन् ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते साँझ वीरेन्द्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा विश्वको ध्यान त्यही केन्द्रितत थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय पाहुनाको व्यापक उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यही हस्ताक्षरले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व मौलिक किसिमले शान्तिमा रुपान्तरण भएको थियो । माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरुको सेना र हतियारको अनुगमन गर्न शान्ति सेनाा पठाउने प्रस्ताव पनि भएका थिए । तर, नेताहरुले त्यतिबेला देखाएको सुझबुझले जेसुकै नाम र रुपमा भए पनि नेपालमा विदेशी सेना प्रवेश गर्न दिनन् । माओवादी लडाकुहरुलाई शिविरमा राखेपछि सेना समायोजन नहुँदासम्म उनीहरुको रेखदेख र अनुगमनका लागि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन आयो । 
किनभने नेपालमा जस्तै सशस्त्र युद्ध भएका मुलुकहरुमा शान्तिको लागि भन्दै विदेशी सेना पसेका छन् अनि त्यहाँको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेका छन् । अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया लगायतका देशहरुमा शान्ति र मानवअधिकारको नाममा अमेरिकी र युरोपेली सेना घुस्यो, त्यहाँ नरसंहार भैरहेको छ । हिजोसम्म सम्पन्न रहेका ती मुलुक कंगाल भएका छन्, युद्धले जर्ज छ । 
नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था ल्याउन खोजिएको थियो । तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि राष्ट्रसंघको नाममा विदेशी सेना घुसाउने प्रयास भयो । त्यतिबेला नेताहरुले सुझबुझ देखाए । शान्ति सेना अस्वीकार गरिदिए । 
आलोचनाका अनेक विषय छन, शान्ति प्रक्रियापछिका राजनीतिक गतिविधिको । यसैको नाममा अनेक विकृतिहरुको जन्म भयो । शान्ति प्रक्रियामा सामल नभएका विषयहरु उठे, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक मुद्दाहरु उठाइयो । विदेशी शक्तिले भरपूर खेले । यसैको परिणाम थियो पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नु । 
अर्कोतिर प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न बाहेकका पीडितहरुको परिवारले न्याय नपाउनु ठूलो असफलता हो । हुन त यसलाई टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग बनेको छ, तर उसले काम गर्न सकिरहेको छैन । सबै डराइरहेका छन् । राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुबै पक्षलाई कारबाहीमा परिने भयले सताइरहेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के भने मुलुक जर्जर हुनुअघि नै द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरियो– विदेशी शक्तिकै आडभरोसामा भए पनि । तर, शान्ति प्रक्रियाका नाममा जन्मिएका विकृतिहरुको अन्त्य अत्यावश्यक छ । शान्ति प्रक्रियाका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हामीबीच हुनुहुन्न । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड शान्ति सम्झौताका एकमात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता हुन् । अब यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व उहाँकै काँधमा छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिला गरिनु हुन्न र यो काम नसक्दासम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन । माओवादी जतिपटक सरकारमा पुगे पनि यसको खासै अर्थ रहँदैन । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जो घरभित्रै असुरक्षित छन्... (11.24.2017)
यति धेरै खर्च सबै अनुत्पादक (11.15.2017)
निर्वाचनको महाकुम्भमा मुलुक (11.07.2017)
वाम एकताले ल्याएको तरंग (10.11.2017)
कर्मकाण्डमा सीमित वी.पी. सिद्धान्त (09.12.2017)
प्रथालाई कानुन बनाउन मिल्छ ? (09.06.2017)
प्रकृतिसंग निकट रहने नै प्रकोपको मारमा (08.29.2017)
विपत्तिलाई राजनीतिक रङ्ग नदिउँ (08.15.2017)
‘डोक्लाम’मा आँसु चुहाउने ‘लिपलेक’ नदेख्ने ? (08.08.2017)
सबथोक छ, तर जनताले केही पाएनन् (07.26.2017)
दार्जिलिङ आन्दोलन र नेपालीको भावना (06.28.2017)
निर्वाचन सार्नुको औचित्य के ? (06.22.2017)
हिमालमा लामखुट्टे नाँच्न थाले... (06.15.2017)
राष्ट्रवाद पनि ‘अन्धो–बहिरो’ हुन्छ र ? - यादब देवकोटा (05.31.2017)
दर्शना, शाक्य र थापाको सन्देश (05.24.2017)
स्खलित नैतिकता र गुम्दो इमान (05.11.2017)
अझै कति कुर्ने पीडितले ? - यादब देवकोटा (05.02.2017)
नेता भाड्नतिर जनता जोड्नतिर (04.18.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन, युवाहरूको चासो र सन्देश (04.11.2017)
खै त्यो बेलाको जस्तो कूटनीतिक क्षमता (03.22.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]