युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 08.21.2018, 03:13pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
अबको लफडा प्रदेशको राजधानी !
Tuesday, 12.19.2017, 01:18pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
संघीयता अन्तर्गत कति प्रदेश, कस्तो प्रदेश, कुन नामको प्रदेश भन्ने झण्डै आधा दशकको विवाद अन्त्य भएर नामविहीन प्रदेश बने । अब प्रदेशहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन हुने बेलामा प्रदेशको राजधानीलाई लिएर विवाद सुरु हुन थालेको छ । आआफ्नो क्षेत्रलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर प्रदर्शन हुन थालेका छन् ।
आइतबार प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङलाई बनाउनुपर्छ भनेर प्रदर्शन भयो । यसअघि बुटवललाई राजधानी बनाउन दवाव सिर्जना गरिएको थियो । बुटवलका जनता त्यसका लागि तातेपछि दाङ पनि तातेको छ । यस्तै अवस्था अन्य प्रदेशमा पनि हुने देखिएको छ । हचुवाका भरमा संघीयताको खाका कोरेजस्तै अब राजधानीले पनि ठूलै लफडा निम्त्याउने संकेत गरेको छ ।
यो सब मुलुकको हितभन्दा जिम्मेवारहरुले आआफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिमकता दिएको परिणाम ाहो । प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने ? यो नेताहरुको स्वार्थको विषय नभएर पूर्वाधार र सुगमताका आधारमा हुनुपर्छ । प्रदेश एकदेखि सातसम्मका राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयको टुंगो यसअघि नै लागिसक्नुपर्ने भए पनि यहाँ स्वार्थले काम गरेका कारण त्यसो हुन सकेन । 
नेपालको संविधानको धारा २८८ मा प्रदेशको राजधानीबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा भनिएको छ “नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ । यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । सो निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ” भनिएको छ ।
त्यसो त सरकारले असोजमै संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशको अस्थाई राजधानी तोकेको छ । त्यस्तै मुलुकमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल विद्यामान ३१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्व, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रका लागि अवश्यक पर्ने मापदण्डका आधारमा सातवटै प्रदेशका प्रदेश राजधानीसमेत सो समितिले प्रस्ताव गरेको हो ।
जसअनुसार प्रदेश नं. १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नं. ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौँ वा हेटौँडा, प्रदेश नं. ४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को दिपालय वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानीको तोकिएको छ ।
तोकिएका प्रदेश राजधानी अस्थायी हुने र प्रदेश सभापछि स्थायी बनाइने छ । सरकारले तोकेको राजधानीमा नेताहरुले चित्त बुझाइरहेका छैनन् । उनीहरुले आआफ्नो चुनाव जितेको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने भनिरहेका छन् । मुलुकको राजधानी समेत तरहेको प्रदेश नं. ३ को राजधानी कहाँ हुने टुंगो छैन । यो प्रदेशका लागि काठमाडौं, काभ्रे, भक्तपुर, हेटौंडा र चितवनको नाम नेताहरुले लिइरहेका छन् । यस हिसाबले अस्थायी राजधानीमै प्रदेशसभा गठन हुने तयारी भैरहेका बेला स्थायी राजधानीको विषयले निकै ठूलो विवाद निम्त्याउनसक्ने देखिन्छ । नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र टकरावका कारण सबैलाई पायकपर्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई पायक पर्ने र आआफ्नो भोट सुरक्षित राख्ने किसिमले चलखेल हुने निश्चित जस्तै छ ।
लामो समयदेखि संक्रमणबाट गुज्रिरहेको नेपालको राजनीति प्रदेशको राजधानीकै विवादले अरु लामै समय लम्बिने त हैन भन्ने चिन्ता थपिएको छ । केन्द्रीय सरकार गठनमा खासै समस्या नदेखिए पनि बाम गठबन्धन टुटाउन देशी–विदेशी शक्तिहरुको चलखेल सुरु भैसकेको छ । संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको र पार्टी एकताको चरणमा पुगेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावा आइसकेको चर्चा छ । एमाले र माओवादीको गरी संसदमा दुई तिहाई मत पुगेको भए पनि उनीहरुको गठबन्धन भत्काउने खेल भैसकेका बेला प्रदेशको राजधानीको विवादलाई यसै गरी बाहिरी चलखेलको विषय बनाउँदैनन् भन्ने छैन ।
राजधानी कहाँ बनाउने ? यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । विजयी सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएको स्थानलाई राजधानी बनाउन चाहने हुँदा अब हरेकको चाहना त्यस्तै नहोला भन्न नसकिन्न । तर, प्रदेशको राजधानी कस्तो हुनुपर्छ ? यो निकै गम्भीर विषय हो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले हतारमा राजधानी तोकेर पछि सारेका अनेक उदाहरण छन् । नेपाल एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहले गोरखालाई राजधानी नबनाएर काठमाडौं किन बनाए भन्ने विषय मननयोग्य छ । किनभने काठमाडौं सामरिक महत्व, सुरक्षा, सुन्दरता, व्यापार र सभ्यताको धनी थियो र छ । 
यस्तै किसिमबाट सबै पक्ष समेटेर प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्दछ । संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षसम्म आठ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तोमा व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर  पूर्वाधार, भवन, सडक सबै भएको पुरानो सहरमा राजधानी बनाउँदा खर्च कम हुन्छ । त्यसो त विकास नभएको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउँदा विकास हुन्छ । यो सत्य हो । तर, त्यो पूँजीको स्रोत के हो ? अब सबै तहको संसद संचालनका लागि मात्रै सबा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एउटा राजधानीका लागि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । तर्क दुबै ठीक भए पनि मुलुकले धान्नसक्ने किसिमले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । खासमा राजधानीको निर्धारण पूर्वाधारका हिसाबले मात्रै हैन, त्यसको सामरिक, भौगोलिक, प्राकृतिक अनि सांस्कृतिक पक्षले पनि निर्धारण गर्नुपर्दछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निर्वाचनको साथर्कता तब हुन्छ... (12.12.2017)
मत तान्ने नै भए पनि सही निर्णय (12.05.2017)
दश वर्षमा मुलुकको परिवर्तनको यथार्थ (11.28.2017)
जो घरभित्रै असुरक्षित छन्... (11.24.2017)
यति धेरै खर्च सबै अनुत्पादक (11.15.2017)
निर्वाचनको महाकुम्भमा मुलुक (11.07.2017)
वाम एकताले ल्याएको तरंग (10.11.2017)
कर्मकाण्डमा सीमित वी.पी. सिद्धान्त (09.12.2017)
प्रथालाई कानुन बनाउन मिल्छ ? (09.06.2017)
प्रकृतिसंग निकट रहने नै प्रकोपको मारमा (08.29.2017)
विपत्तिलाई राजनीतिक रङ्ग नदिउँ (08.15.2017)
‘डोक्लाम’मा आँसु चुहाउने ‘लिपलेक’ नदेख्ने ? (08.08.2017)
सबथोक छ, तर जनताले केही पाएनन् (07.26.2017)
दार्जिलिङ आन्दोलन र नेपालीको भावना (06.28.2017)
निर्वाचन सार्नुको औचित्य के ? (06.22.2017)
हिमालमा लामखुट्टे नाँच्न थाले... (06.15.2017)
राष्ट्रवाद पनि ‘अन्धो–बहिरो’ हुन्छ र ? - यादब देवकोटा (05.31.2017)
दर्शना, शाक्य र थापाको सन्देश (05.24.2017)
स्खलित नैतिकता र गुम्दो इमान (05.11.2017)
अझै कति कुर्ने पीडितले ? - यादब देवकोटा (05.02.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]