युगसम्बाद साप्ताहिक

अबको लफडा प्रदेशको राजधानी !
Tuesday, 12.19.2017, 01:18pm (GMT5.5)

- यादब देवकोटा
संघीयता अन्तर्गत कति प्रदेश, कस्तो प्रदेश, कुन नामको प्रदेश भन्ने झण्डै आधा दशकको विवाद अन्त्य भएर नामविहीन प्रदेश बने । अब प्रदेशहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन हुने बेलामा प्रदेशको राजधानीलाई लिएर विवाद सुरु हुन थालेको छ । आआफ्नो क्षेत्रलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर प्रदर्शन हुन थालेका छन् ।
आइतबार प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङलाई बनाउनुपर्छ भनेर प्रदर्शन भयो । यसअघि बुटवललाई राजधानी बनाउन दवाव सिर्जना गरिएको थियो । बुटवलका जनता त्यसका लागि तातेपछि दाङ पनि तातेको छ । यस्तै अवस्था अन्य प्रदेशमा पनि हुने देखिएको छ । हचुवाका भरमा संघीयताको खाका कोरेजस्तै अब राजधानीले पनि ठूलै लफडा निम्त्याउने संकेत गरेको छ ।
यो सब मुलुकको हितभन्दा जिम्मेवारहरुले आआफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिमकता दिएको परिणाम ाहो । प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने ? यो नेताहरुको स्वार्थको विषय नभएर पूर्वाधार र सुगमताका आधारमा हुनुपर्छ । प्रदेश एकदेखि सातसम्मका राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयको टुंगो यसअघि नै लागिसक्नुपर्ने भए पनि यहाँ स्वार्थले काम गरेका कारण त्यसो हुन सकेन । 
नेपालको संविधानको धारा २८८ मा प्रदेशको राजधानीबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा भनिएको छ “नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ । यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । सो निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ” भनिएको छ ।
त्यसो त सरकारले असोजमै संघीय संरचनाअनुसार सात प्रदेशको अस्थाई राजधानी तोकेको छ । त्यस्तै मुलुकमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल विद्यामान ३१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्व, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रका लागि अवश्यक पर्ने मापदण्डका आधारमा सातवटै प्रदेशका प्रदेश राजधानीसमेत सो समितिले प्रस्ताव गरेको हो ।
जसअनुसार प्रदेश नं. १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नं. ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौँ वा हेटौँडा, प्रदेश नं. ४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को दिपालय वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानीको तोकिएको छ ।
तोकिएका प्रदेश राजधानी अस्थायी हुने र प्रदेश सभापछि स्थायी बनाइने छ । सरकारले तोकेको राजधानीमा नेताहरुले चित्त बुझाइरहेका छैनन् । उनीहरुले आआफ्नो चुनाव जितेको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने भनिरहेका छन् । मुलुकको राजधानी समेत तरहेको प्रदेश नं. ३ को राजधानी कहाँ हुने टुंगो छैन । यो प्रदेशका लागि काठमाडौं, काभ्रे, भक्तपुर, हेटौंडा र चितवनको नाम नेताहरुले लिइरहेका छन् । यस हिसाबले अस्थायी राजधानीमै प्रदेशसभा गठन हुने तयारी भैरहेका बेला स्थायी राजधानीको विषयले निकै ठूलो विवाद निम्त्याउनसक्ने देखिन्छ । नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र टकरावका कारण सबैलाई पायकपर्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई पायक पर्ने र आआफ्नो भोट सुरक्षित राख्ने किसिमले चलखेल हुने निश्चित जस्तै छ ।
लामो समयदेखि संक्रमणबाट गुज्रिरहेको नेपालको राजनीति प्रदेशको राजधानीकै विवादले अरु लामै समय लम्बिने त हैन भन्ने चिन्ता थपिएको छ । केन्द्रीय सरकार गठनमा खासै समस्या नदेखिए पनि बाम गठबन्धन टुटाउन देशी–विदेशी शक्तिहरुको चलखेल सुरु भैसकेको छ । संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको र पार्टी एकताको चरणमा पुगेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावा आइसकेको चर्चा छ । एमाले र माओवादीको गरी संसदमा दुई तिहाई मत पुगेको भए पनि उनीहरुको गठबन्धन भत्काउने खेल भैसकेका बेला प्रदेशको राजधानीको विवादलाई यसै गरी बाहिरी चलखेलको विषय बनाउँदैनन् भन्ने छैन ।
राजधानी कहाँ बनाउने ? यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । विजयी सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएको स्थानलाई राजधानी बनाउन चाहने हुँदा अब हरेकको चाहना त्यस्तै नहोला भन्न नसकिन्न । तर, प्रदेशको राजधानी कस्तो हुनुपर्छ ? यो निकै गम्भीर विषय हो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले हतारमा राजधानी तोकेर पछि सारेका अनेक उदाहरण छन् । नेपाल एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहले गोरखालाई राजधानी नबनाएर काठमाडौं किन बनाए भन्ने विषय मननयोग्य छ । किनभने काठमाडौं सामरिक महत्व, सुरक्षा, सुन्दरता, व्यापार र सभ्यताको धनी थियो र छ । 
यस्तै किसिमबाट सबै पक्ष समेटेर प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्दछ । संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षसम्म आठ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तोमा व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर  पूर्वाधार, भवन, सडक सबै भएको पुरानो सहरमा राजधानी बनाउँदा खर्च कम हुन्छ । त्यसो त विकास नभएको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउँदा विकास हुन्छ । यो सत्य हो । तर, त्यो पूँजीको स्रोत के हो ? अब सबै तहको संसद संचालनका लागि मात्रै सबा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एउटा राजधानीका लागि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । तर्क दुबै ठीक भए पनि मुलुकले धान्नसक्ने किसिमले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । खासमा राजधानीको निर्धारण पूर्वाधारका हिसाबले मात्रै हैन, त्यसको सामरिक, भौगोलिक, प्राकृतिक अनि सांस्कृतिक पक्षले पनि निर्धारण गर्नुपर्दछ । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com