युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 09.21.2018, 08:29am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सुन्दा राम्रो, गर्न सकस पार्ने निर्णय
Tuesday, 01.30.2018, 02:53pm (GMT+5.5)

- यादब देवकोटा
जाँदाजाँदै लोकप्रिय निर्णय गर्ने नाममा कामचलाउ सरकारले ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेपछि यो विषय राजनीतिक सौदावाजीको विषय बन्न पुगेको छ । बाहिरबाट हेर्दा यो जनमुखी निर्णय हो, तर मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अहम् सवाल अहिले उठेको छ । मुलुकको ढुकुटी रित्याएर भावी सरकारलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप लागेको छ । त्यसैले त विगतमा वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याउँछु भनेर घोषणा गर्ने एमालेले ६५ वर्षको उमेरका ‘वैंशालु’लाई वृद्धभत्ता दिएर मुलुक कंगाल पार्न खोजेको भन्यो । 
भत्ता दिने निश्चित प्रावधान र उमेर हुन्छ । नेपालको हकमा वृद्धभत्ता दिने उमेर ७५ वर्ष उचित हो वा ६५ वर्ष यो राम्रो अध्ययनपछि मात्र गर्नुपर्ने निर्णय हो । नेपालमा सरकारी सेवा क्षेत्रका लागि उमेर हद दुई किसिमको छ । निजामती र सेना–प्रहरीमा ५८ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि अनि न्याय र शिक्षण सेवामा ६५ वर्ष उमेरसम्म । प्रश्न उठ्छ– ६५ वर्षलाई बैंशालु मान्ने हो भने ५८ वर्ष नपुगेको तर सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकोलाई अवकाश किन दिने ? एउटा क्षमतावान व्यक्ति ५०–५२ वर्षको हाराहारीमा अवकाश पाउँछ । यहाँ कहाँ गयो उमेरको हद ? 
भन्नेले भन्लान्– “अरुलाई अवसर दिनका लागि उमेर र सेवा हद कायम गरिएको हो” भनेर । त्यसो भए राजनीतिमा अरुलाई अवसर दिनुपर्दैन । ७०–८० वर्षको उमेरसम्म पनि नेतृत्व नै चाहिने ? यो अमिल्दो कुरा भयो कि भएन । यसमा आफ्नै किसिमको राजनीति छ । जाँदाजाँदै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर पाँच वर्षपछिका लागि भोट बटुलिसक्यो । यो सरकार बनाउने तयारीमा लागेकाहरुका लागि पाच्य हुने कुरै भएन । उनीहरुले पनि वृद्धभत्ताकै राजनीति चुनावी प्रचारमा नगरेका हैनन् । दुई हजारबाट पाँच हजार पु¥याउँछु भनेका थिए, सरकारले १० वर्ष उमेर घटाइदियो ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा ठूलो बहस छ । अर्थतन्त्र चौपट हुनलाग्यो भन्ने चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्चैमात्र बढी छ । विकास निर्माणका काम सुस्त छ । आठ महिनामा पूँजीगत खर्च २६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन सकेको छ । बजारमा रकम पु¥याउने काम नै हुन सकेको छैन । आर्थिक उपार्जनका नाराहरु नारा मात्रै सावित भएका छन् ।
अर्कोतिर प्रदेश संचालनका लागि कहाँबाट रकम ल्याउने भन्ने चिन्ता छ । भौतिक पूर्वाधारका लागि मात्र ७ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान । प्रदेश संसद चलाउन मात्र ३ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तोमा जनतालाई राहत, अनुदान र सुविधा दिने कुरा कतै ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ बराबर हुनेमा विवाद रहेन ।
जनता प्रदेश संचालनकै लागि करको भारीले थिचिनुपर्ने स्थिति छ । नेपालका लागि यो व्यवस्था तत्कालिन अवस्थामा यति महंगो सावित हुँदैछ कि यो घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तो बन्न पुगेको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि पूर्वाधार तयारी र राम्रो अध्ययन नै नगरी गरिएको घोषणाको फल अब आम नेपाली जनतालो पाउने भए । केही दर्जन ठालुहरुको स्वार्थले राष्ट्र वर्वादीको दिशातिर उन्मुख हुँदैछ । आर्थिक पक्षलाई राम्रारी विचार गरेर त्यसको आधार तयारा गरेर घोषणा र कार्यान्वयन गरिएको भए हुन्थ्यो । तर, हतपतको निर्णय लतपत !
रेमिटेन्सले धानेको आयात कतिबेला प्रभावित हुने हो पत्तो छैन । वैदेशिक रोजगारीमा सानो गडबडी आए मुलुक संकटमा पर्नेछ । यस्तोमा सरकारको पछिल्लो निर्णयले मुलुकले १०–१५ अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्नेछ । हो, आर्थिक रुपमा मुलुक बलियो हुन्थ्यो भने ६० वर्ष कटेकालाई नै भत्ता दिंदा फरक पर्दैन । अहिले राज्य रुपान्तरणको यो मेसोमा अथाह धनराशी भौतिक पूर्वाधार अनि, प्रदेश र केन्द्रका गरी भीमकाय सांसद, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदका लागि आवास, कार्यालय, भत्ता, तलब, सुविधा दिन नै संकट उत्पन्न हुने बेलामा यो निर्णय पनि जनमुखी देखिए पनि कतै मुलुक वर्वाद पार्ने राजनीतिक प्र्रतिरोधको उपज हैन भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन । 
दैनिक  डेढ हजारका हाराहारी श्रमगर्न युवाहरु विदेश जान्छन्, यता मुलुकभित्र आयोजनाका लागि कामदारको अभाव छ ? यो अमिल्दो सूचनाको कारण नीति निर्माता, योजनाविद, अर्थविद, राजनीतित्र, समाजशास्त्रीहरुको कमजोरी हो कि हैन ? खै नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका लागि प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम ? विकास र उपलब्धिका कागजी ठेली बनाएर मुलुक सप्रिन्छ ? 
एउटा सत्य– राज्यले सक्छ भने ६० कटेका वृद्धवृद्धा, असहाय, एकल महिला, शारीरिक असक्षमता भएका अनि बेरोजगार युवालाई भत्ता दिनुपर्दछ । तर, नेपालको हैसियत त्यो छ कि छैन ? विदेशमा ४० लाख युवाले रगत–पसिना बगाएर पठाएको रकममा दाइँ गर्न पल्केकाहरुले मुलुभित्रै आर्थिक उपार्जनको बाटो खोल्नै सकेका छैनन् । अनि जाँदाजाँदै जनमुखी देखिन एकपछि अर्को आर्थिकभार पर्ने निर्णय गर्न मिल्छ ? गर्नु नै थियो त किन सरकार गठन हुनासाथ गरिएन ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
स्वच्छ वातावरण र यज्ञको सम्बन्ध (01.25.2018)
बल्ल खुल्यो बुद्धिको बिर्को (01.09.2018)
धुलो हटाउन पानी, चिप्लिएर दुर्घटना (01.02.2018)
कहिले छोड्ने बाटो बूढाहरुले ? (12.26.2017)
अबको लफडा प्रदेशको राजधानी ! (12.19.2017)
निर्वाचनको साथर्कता तब हुन्छ... (12.12.2017)
मत तान्ने नै भए पनि सही निर्णय (12.05.2017)
दश वर्षमा मुलुकको परिवर्तनको यथार्थ (11.28.2017)
जो घरभित्रै असुरक्षित छन्... (11.24.2017)
यति धेरै खर्च सबै अनुत्पादक (11.15.2017)
निर्वाचनको महाकुम्भमा मुलुक (11.07.2017)
वाम एकताले ल्याएको तरंग (10.11.2017)
कर्मकाण्डमा सीमित वी.पी. सिद्धान्त (09.12.2017)
प्रथालाई कानुन बनाउन मिल्छ ? (09.06.2017)
प्रकृतिसंग निकट रहने नै प्रकोपको मारमा (08.29.2017)
विपत्तिलाई राजनीतिक रङ्ग नदिउँ (08.15.2017)
‘डोक्लाम’मा आँसु चुहाउने ‘लिपलेक’ नदेख्ने ? (08.08.2017)
सबथोक छ, तर जनताले केही पाएनन् (07.26.2017)
दार्जिलिङ आन्दोलन र नेपालीको भावना (06.28.2017)
निर्वाचन सार्नुको औचित्य के ? (06.22.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]