युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 08.21.2018, 03:09pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
जीवन सकिए पनि विचार अमर हुन्छ - यादब देवकोटा
Wednesday, 07.25.2018, 12:28pm (GMT+5.5)

एउटा सत्याग्रहीलाई काठमाडौं ल्याउन जुम्लामा जस्तो हरकत गरियो, त्यो लोकतान्त्रिक बिधिमा पटक्कै सुहाउँदैन । सरकारको यही हरकतले काठमाडौंमा लाखौं मानिस डा. गोविन्द केसीको पक्षमा सडकमा उत्रेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ । यो विषयलाई राजनीतिक रंग दिएर सत्तापक्षहरुको एउटा धारणा र सत्ता बाहिर रहेका अनि कतै पनि नरहेकाहरुको अर्को धारणा आइरहेको छ । १४ पटकको अनशन र दर्जन सम्झौता गलत थिए भनेर सत्तापक्षले पनि भन्न सकेको छैन तर, पछिल्लो आन्दोलनलाई लिएर सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भैरहेको छ । 
डा. गोविन्द केसीले पाँचजना चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माग राख्दै दर्जन बढीपटक अनशन बसे– हरेक सरकारसंग सम्झौता भयो, चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार पनि भयो । तर, मूलभूत विषयमा भने कुनै पनि सरकारले चासो दिएनन् । सपटकको अनशन दुई तिहाई बहुमतको सरकारबिरुद्ध छ । सरकार डा. केसीको माग पूरा हुन नसक्ने बताउँदै ‘प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई सडकबाट निर्देशित गर्ने ?’ भन्दै दुत्कारिरहेको छ । मेडिकल कलेज काठमाडौंमै खोल्न पाउनुपर्छ भन्नेहरु ‘डा. केसी जस्ता मान्छे मरेकै बेस’ भन्दैछन् । के ? सत्तापक्ष र सत्तापक्षको आडमा मेडिकल कलेज खोल्ने ‘लोभ’ पालेर बसेकाहरुले भनेजस्तै डा. केसीको अनशनकै क्रममा मृत्यु भएमा देशको चिकित्सा शिक्षा फस्टाउँछ त ? काठमाडौंमै मेडिकल कलेज खोलेर देशको दूरदराजका नागरिक डाक्टर बन्न पाउँछन् त ? पक्कै पनि पाउँदैनन् । काठमाडौंलाई मेडिकल कलेज पुग्यो, अब दुर्गम ठाउँमा खोल्नुपर्छ भन्नु शतप्रतिशत सही हो । अनि त्यस्ता ठाउँमा सरकारले नै मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ नभए निजी क्षेत्रलाई पनि उतै पठाउनुपर्छ भन्ने पनि गलत हैन । मेडिकल शिक्षा केवल नाफामुखी मात्र हुनुहुँदैन भन्ने डा. केसीको माग कसरी गलत ?
आज डा. केसी मरेको समाचार सुन्न लालायितहरु कान ठाडा पारेर बसेका छन् । त्यसो भए उनको मृत्यु भएमा उनीसंगै उनको अभियान पनि मर्छ त ? डा. केसीको मृत्युले सरकारलाई ‘हाइसञ्चो’ हुन्छ त ? काँडो पञ्छाएको जस्तो हुन्छ त ? अवश्य हुँदैन– डा. केसीका माग जनजनको मस्तिष्कमा पसिसकेको छ । सरकारले जति दम्भ देखाए पनि यो नारा अब सेलाउँदैन । एउटा गोविन्द केसी मरे धेरै अरु जन्मनेछन् । यही कारण दुई तिहाईको सरकार पर्नुसम्म सकसमा पर्नसक्छ । आइतबारबाट सामूहिक सत्याग्रह सुरु भएको छ । यो नजरअन्दाज गर्न सकिने विषय हैन ।
डा. केसीको अनशनलाई राजनीतिक औजार पनि बनाइएकै छ । कुनै विषय नपाएको कांग्रेसलाई सडकमा जाने ऊर्जा मिलेको छ । यसो भन्दैमा यसलाई हल्का रुपमा लिनु महाभूल हुनेछ । एउटा अभियानकारीले उठाएको माग कति जायज छ र कति उपयुक्त छ भन्ने दृष्टान्त अनेक छन् । डा. केसीका माग नेपाली जनताको स्वास्थ्यसंग जोडिएको छ भन्ने सरकारले बुझ्न्पर्छ । जननिर्वाचित संसद भएको देशमा सडकको माग नै जायज हुन्छ भन्न सकिन्न तर, डा. गोविन्द केसीको माग जायज थिएन भने किन यसअघि सम्झौता भयो । उनको माग अनुसार जारी भएको अध्यादेशलाई यही सरकारले पनि किन निरन्तरता दियो ? अहिले कुन स्वार्थले अध्यादेश संशोधन गरेर संसदमा दर्ता गरियो ? यो केवल केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि हो भन्ने आरोप चिर्न सरकार असक्षम भैरहेको छ । डा. केसीको माग दुर्गमका विद्यार्थी पनि डाक्टर बन्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । पैसाकै बलमा मात्र चिकित्सक बन्नेहरु दक्ष हुँदैनन् भन्ने हो । यसमा सबै सहमत छन्, तर सरकार किन पैसावालालाई पोस्ने योजनामा छ ?
अहिलेको वास्तविकता के हो भने राजधानी केन्द्रित लगानी र सेवाको विकेन्द्रिकरण गर्नैपर्ने अवस्था रहेको र दूरदराजका प्रतिभाशाली विद्यार्थीका लागि पनि स्वास्थ्यशिक्षाको पहुँच सहज गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको वास्तविकतालाई सरकारले इन्कार गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । तर, सत्तारुढ दलमा आबद्ध नेता र उनीहरु निकट पूँजीपतिहरुको हितका लागि सिंगो देशको भविष्य दाउमा राखिएको आरोप निराधार छैन । अनुभवी शिक्षाविद् र प्राध्यापक डाक्टरहरू सम्मिलित ‘माथेमा आयोग’ले दिएको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्नुको कारण यही हैन भनेर कसरी भन्ने ।
पूर्वाधार विनाका मेडिकल कलेजहरूलाई छलछामकै शैलीमा चलिरहन दिँदै मुनाफामुखी व्यापारिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने काम हुनुहुँदैन भन्ने धारणा डा. केसीको १५ पटकसम्मको अनशनले प्रत्येक नेपालीजनको मस्तिष्कमा घुसिसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति विकृति छ र त्यसमा कस्ता मानिसकको संलग्नता छ भन्नेमा सबै जानकार छन् । अहिले एउटा विषयलाई मात्र उठाएर उसले डा. केसीको जीवनसंग राजनीति गरिरहेको छ भन्दा पूरा सत्य नभए पनि आधा सत्य पक्कै हो । डा. केसीको अनशन र माग राजनीतिक ऊर्जाको विषय हैन । यदि डा. केसीलाई यसरी नै राजनीतिकरण गरिरहने हो र वार्ता तथा सहमतिको बाटोमा नजाने हो भने भोलि केही भैहाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका लागि को कति तयार छन् ? अनि यसको राप सरकारतिर मात्र हैन, प्रतिपक्षीतिर पनि सल्कने छैन भन्ने आधार केही  पनि छैन ।
अहिलेको वास्तविकता कमजोरी सबैको छ । ती कमजोरी सच्याएर जाने अहिले उपयुक्त समय हो । सरकारले दम्भ हैन संयम अपनाएर उसलाई केही कमी कमजोरी लागेको छ भने पुनः अध्ययन–अनुसन्धान गराउन सक्छ, तर डा. केसी अनशनमै मरोस् भनेर छोड्नु राष्ट्रप्रति नै घात हुनेछ । डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरु अब राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ । सरकार र सत्तापक्षलाई यो कुरा नपचे पनि न्यून आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सन्तानले पनि डा. केसीकै आन्दोलनले डाक्टर बन्ने सपना देख्न थालेका छन् । 
समाजवादको नारा घन्काएको सरकार र समाजवादतर्फ जाने संवैधानिक घोषणाको सुरुवात चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट सुरु गर्दा सरकारमा रहेका पार्टीका केही नेतालाई व्यक्तिगत लाभ नहोला, तर यसले सिंगो देशलाई फाइदा हुन्छ । सरकारको जयजयकार हुन्छ । अब जिम्मा सरकारकै जयजयकारको नारा सुन्ने कि बिरोधको ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सक्रिय मनसुन र विपत्तिको त्रास (07.10.2018)
चुनावी चर्चा - सातपटक प्रधानमन्त्री हुने देउवाको दावी (06.12.2018)
मन्त्रीहरू करोडपति, जनता कहिले ? - यादब देवकोटा (05.30.2018)
गरे त हुँदोरहेछ नि ? - यादब देवकोटा (05.08.2018)
सस्तो बजारका सस्ता सामान र मन्त्री (04.24.2018)
अब सिंहदरबार पनि धुर्मुसलाई दिए हुन्छ (04.12.2018)
सानो कुरामा खुसीले उफ्रने हामी (04.03.2018)
इशाईकरणको अर्को अध्याय ‘गाई काण्ड’ (03.27.2018)
विमानको इतिहास, उडान र दुर्घटना (03.20.2018)
स्रोत नभएर हैन सोच नभएर गरीब (03.06.2018)
सरकारलाई धुर्मुस–सुन्तलीको चुनैति (02.20.2018)
सुन्दा राम्रो, गर्न सकस पार्ने निर्णय (01.30.2018)
स्वच्छ वातावरण र यज्ञको सम्बन्ध (01.25.2018)
बल्ल खुल्यो बुद्धिको बिर्को (01.09.2018)
धुलो हटाउन पानी, चिप्लिएर दुर्घटना (01.02.2018)
कहिले छोड्ने बाटो बूढाहरुले ? (12.26.2017)
अबको लफडा प्रदेशको राजधानी ! (12.19.2017)
निर्वाचनको साथर्कता तब हुन्छ... (12.12.2017)
मत तान्ने नै भए पनि सही निर्णय (12.05.2017)
दश वर्षमा मुलुकको परिवर्तनको यथार्थ (11.28.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]