युगसम्बाद साप्ताहिक

जीवन सकिए पनि विचार अमर हुन्छ - यादब देवकोटा
Wednesday, 07.25.2018, 12:28pm (GMT5.5)

एउटा सत्याग्रहीलाई काठमाडौं ल्याउन जुम्लामा जस्तो हरकत गरियो, त्यो लोकतान्त्रिक बिधिमा पटक्कै सुहाउँदैन । सरकारको यही हरकतले काठमाडौंमा लाखौं मानिस डा. गोविन्द केसीको पक्षमा सडकमा उत्रेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ । यो विषयलाई राजनीतिक रंग दिएर सत्तापक्षहरुको एउटा धारणा र सत्ता बाहिर रहेका अनि कतै पनि नरहेकाहरुको अर्को धारणा आइरहेको छ । १४ पटकको अनशन र दर्जन सम्झौता गलत थिए भनेर सत्तापक्षले पनि भन्न सकेको छैन तर, पछिल्लो आन्दोलनलाई लिएर सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भैरहेको छ । 
डा. गोविन्द केसीले पाँचजना चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माग राख्दै दर्जन बढीपटक अनशन बसे– हरेक सरकारसंग सम्झौता भयो, चिकित्सा शिक्षामा धेरै सुधार पनि भयो । तर, मूलभूत विषयमा भने कुनै पनि सरकारले चासो दिएनन् । सपटकको अनशन दुई तिहाई बहुमतको सरकारबिरुद्ध छ । सरकार डा. केसीको माग पूरा हुन नसक्ने बताउँदै ‘प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई सडकबाट निर्देशित गर्ने ?’ भन्दै दुत्कारिरहेको छ । मेडिकल कलेज काठमाडौंमै खोल्न पाउनुपर्छ भन्नेहरु ‘डा. केसी जस्ता मान्छे मरेकै बेस’ भन्दैछन् । के ? सत्तापक्ष र सत्तापक्षको आडमा मेडिकल कलेज खोल्ने ‘लोभ’ पालेर बसेकाहरुले भनेजस्तै डा. केसीको अनशनकै क्रममा मृत्यु भएमा देशको चिकित्सा शिक्षा फस्टाउँछ त ? काठमाडौंमै मेडिकल कलेज खोलेर देशको दूरदराजका नागरिक डाक्टर बन्न पाउँछन् त ? पक्कै पनि पाउँदैनन् । काठमाडौंलाई मेडिकल कलेज पुग्यो, अब दुर्गम ठाउँमा खोल्नुपर्छ भन्नु शतप्रतिशत सही हो । अनि त्यस्ता ठाउँमा सरकारले नै मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ नभए निजी क्षेत्रलाई पनि उतै पठाउनुपर्छ भन्ने पनि गलत हैन । मेडिकल शिक्षा केवल नाफामुखी मात्र हुनुहुँदैन भन्ने डा. केसीको माग कसरी गलत ?
आज डा. केसी मरेको समाचार सुन्न लालायितहरु कान ठाडा पारेर बसेका छन् । त्यसो भए उनको मृत्यु भएमा उनीसंगै उनको अभियान पनि मर्छ त ? डा. केसीको मृत्युले सरकारलाई ‘हाइसञ्चो’ हुन्छ त ? काँडो पञ्छाएको जस्तो हुन्छ त ? अवश्य हुँदैन– डा. केसीका माग जनजनको मस्तिष्कमा पसिसकेको छ । सरकारले जति दम्भ देखाए पनि यो नारा अब सेलाउँदैन । एउटा गोविन्द केसी मरे धेरै अरु जन्मनेछन् । यही कारण दुई तिहाईको सरकार पर्नुसम्म सकसमा पर्नसक्छ । आइतबारबाट सामूहिक सत्याग्रह सुरु भएको छ । यो नजरअन्दाज गर्न सकिने विषय हैन ।
डा. केसीको अनशनलाई राजनीतिक औजार पनि बनाइएकै छ । कुनै विषय नपाएको कांग्रेसलाई सडकमा जाने ऊर्जा मिलेको छ । यसो भन्दैमा यसलाई हल्का रुपमा लिनु महाभूल हुनेछ । एउटा अभियानकारीले उठाएको माग कति जायज छ र कति उपयुक्त छ भन्ने दृष्टान्त अनेक छन् । डा. केसीका माग नेपाली जनताको स्वास्थ्यसंग जोडिएको छ भन्ने सरकारले बुझ्न्पर्छ । जननिर्वाचित संसद भएको देशमा सडकको माग नै जायज हुन्छ भन्न सकिन्न तर, डा. गोविन्द केसीको माग जायज थिएन भने किन यसअघि सम्झौता भयो । उनको माग अनुसार जारी भएको अध्यादेशलाई यही सरकारले पनि किन निरन्तरता दियो ? अहिले कुन स्वार्थले अध्यादेश संशोधन गरेर संसदमा दर्ता गरियो ? यो केवल केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि हो भन्ने आरोप चिर्न सरकार असक्षम भैरहेको छ । डा. केसीको माग दुर्गमका विद्यार्थी पनि डाक्टर बन्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । पैसाकै बलमा मात्र चिकित्सक बन्नेहरु दक्ष हुँदैनन् भन्ने हो । यसमा सबै सहमत छन्, तर सरकार किन पैसावालालाई पोस्ने योजनामा छ ?
अहिलेको वास्तविकता के हो भने राजधानी केन्द्रित लगानी र सेवाको विकेन्द्रिकरण गर्नैपर्ने अवस्था रहेको र दूरदराजका प्रतिभाशाली विद्यार्थीका लागि पनि स्वास्थ्यशिक्षाको पहुँच सहज गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको वास्तविकतालाई सरकारले इन्कार गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । तर, सत्तारुढ दलमा आबद्ध नेता र उनीहरु निकट पूँजीपतिहरुको हितका लागि सिंगो देशको भविष्य दाउमा राखिएको आरोप निराधार छैन । अनुभवी शिक्षाविद् र प्राध्यापक डाक्टरहरू सम्मिलित ‘माथेमा आयोग’ले दिएको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्नुको कारण यही हैन भनेर कसरी भन्ने ।
पूर्वाधार विनाका मेडिकल कलेजहरूलाई छलछामकै शैलीमा चलिरहन दिँदै मुनाफामुखी व्यापारिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने काम हुनुहुँदैन भन्ने धारणा डा. केसीको १५ पटकसम्मको अनशनले प्रत्येक नेपालीजनको मस्तिष्कमा घुसिसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति विकृति छ र त्यसमा कस्ता मानिसकको संलग्नता छ भन्नेमा सबै जानकार छन् । अहिले एउटा विषयलाई मात्र उठाएर उसले डा. केसीको जीवनसंग राजनीति गरिरहेको छ भन्दा पूरा सत्य नभए पनि आधा सत्य पक्कै हो । डा. केसीको अनशन र माग राजनीतिक ऊर्जाको विषय हैन । यदि डा. केसीलाई यसरी नै राजनीतिकरण गरिरहने हो र वार्ता तथा सहमतिको बाटोमा नजाने हो भने भोलि केही भैहाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका लागि को कति तयार छन् ? अनि यसको राप सरकारतिर मात्र हैन, प्रतिपक्षीतिर पनि सल्कने छैन भन्ने आधार केही  पनि छैन ।
अहिलेको वास्तविकता कमजोरी सबैको छ । ती कमजोरी सच्याएर जाने अहिले उपयुक्त समय हो । सरकारले दम्भ हैन संयम अपनाएर उसलाई केही कमी कमजोरी लागेको छ भने पुनः अध्ययन–अनुसन्धान गराउन सक्छ, तर डा. केसी अनशनमै मरोस् भनेर छोड्नु राष्ट्रप्रति नै घात हुनेछ । डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरु अब राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ । सरकार र सत्तापक्षलाई यो कुरा नपचे पनि न्यून आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सन्तानले पनि डा. केसीकै आन्दोलनले डाक्टर बन्ने सपना देख्न थालेका छन् । 
समाजवादको नारा घन्काएको सरकार र समाजवादतर्फ जाने संवैधानिक घोषणाको सुरुवात चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट सुरु गर्दा सरकारमा रहेका पार्टीका केही नेतालाई व्यक्तिगत लाभ नहोला, तर यसले सिंगो देशलाई फाइदा हुन्छ । सरकारको जयजयकार हुन्छ । अब जिम्मा सरकारकै जयजयकारको नारा सुन्ने कि बिरोधको ?


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com