युगसम्बाद साप्ताहिक

रुख काट्नै नहुने हैन तर सफा नियतले- यादब देवकोटा
Tuesday, 10.02.2018, 12:42pm (GMT5.5)

मुलुकमा ठूलाठूला विकास आयोजनाको दुन्दुभी बजेको छ । यस्तैमा पर्दछ बाराको निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । यो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न थालेपछि अनेक विवाद र बिरोधका स्वरहरु गुञ्जिएका छन् । विशेष गरी रुख कटानीका सम्बन्धमा । पर्यटकीय सम्भावना प्रचूर रहेको तर विमानस्थल एउटा मात्रै, त्यो पनि साँघुरो । सानो समस्या उत्पन्न हुँदा विमानस्थल अबरुद्ध हुन्छ । यस्तोमा दोस्रो विमानस्थलको आवश्यकता अहिले हैन तीन दशकअघि नै औंल्याएर योजना अघि बढे पनि अहिलेसम्म त्यो कागजमै सीमित भएको थियो ।
अहिले सो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि वातावरणीय प्रभाव र रुख कटानीले ठूलो रुप लिइरहेको छ । हुन पनि झण्डै दुई लाख रुख कटानी हुने चर्चासंगै यसमा ठूलो झण्डै एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो विमानस्थल एसिया प्यासिफिक क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो र छिमेकका २२ मुलुकको ट्रान्जिट बनाउने योजना छ । यो विमानस्थलका लागि सन् १९९५ मा अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययन अनुसार उक्त विमानस्थल एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै लागि उपयुक्त विमानस्थलका रुपमा रहेको छ । तराईको जस्तो बाक्लो हुस्सु पनि नलाग्ने, हिमाल जस्तो प्राकृतिक रुपमा अन्य समस्या नभएको वातावरणीय रुपमा समेत सो विमानस्थल उपयुक्त रहेको छ ।
विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि अब रुख काट्ने विषयले विवाद खडा भएको छ । झण्डै दुई लाख रुख र बुट्यान तथा झाडी समेत गरेर ५ लाख काटिने भएपछि यसले वातावरण विनाश हुने भो भनेर बिरोध भैरहेका छन् । तर, सरकारको योजना भने एउटा रुख काटेपछि २५ बिरुवा रोप्ने रहेको छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने काटिएका ती झण्डै दुई लाख रुख कौडीको भाउमा बेचिन्छन्, कमिशनको चक्र चल्छ या बजार मूल्यमा विक्री गरेर विमानस्थल निर्माण विस्थापितहरुका लागि आधुनिक बस्ती र वन जोगाउन प्रयोग हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नैपर्छ ।
अहिलेको आशंका के भने नेपालमा विकासका नाममा वन फाँडेर उजाड बनाउने अनि विकासको नाममा पहिरो र भूस्खल निम्त्याएर जनताको उठिबास लगाउने काम प्रशस्तै भएकाले पनि निजगढ विमानस्थलमा वनको चर्चा चलेको हो । वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा पटकपटक स्पष्ट पारिसकेको छ । चाहिने जति मात्र रुख काटिने, त्यो रुख ठेकेदारलाई नभएर वनलाई नै काट्न लगाउने कुरा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बतासक्नुभएको छ । यदि रुख कटानी वन मन्त्रालयले नै गर्ने र त्यो रुखबाटै अहिलेको चलनचल्तीको बजार मूल्य र एउटा रुखबाट निस्कने काठको परिणामलाई एकसरो हिसाब गर्दा निजगढ विमानस्थलका लागि काटिएका रुखबाट झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । काटिएका २ लाख रुखबाट आउने रकम विमानस्थल निर्माणमै खर्च गर्ने संयन्त्र र योजना बनाउने हो भने आयोजनाको लागत कम्तिमा ४० अर्ब कम हुनेछ ।
यति मात्र हैन सो विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को चौथो तहको विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । जसमा पछिल्ला दिनमा निर्माण भएका ठूला जहाजलेसमेत उडान तथा अवतरण गर्न सक्छन् । पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्ग, दोस्रोमा दुई वटा गरी तीन धावनमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विमानस्थललाई विद्यमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा अगाडि सारिएको छ ।
यो विमानस्थल भारतको इन्दिरागान्धी विमानस्थल जत्रै बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसको विरोध गर्नेहरुले यत्रो विमानस्थल किन चाहियो भनिरहेका छन् । अनि अर्काथरिले रुख काटेर विमानस्थल किन बनाउने भनिरहेका छन् । वास्तवमा यी सबै महत्वपूर्ण कुरा हुन् । विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन तर विकासको नाममा वातावरणमा विनाश गरेर मुलुकले समृद्धि पाउँदैन भन्ने पनि उत्तिकै स्पष्ट छ । यसै त जलवायु परिवर्तनले निकै प्रभावित हुँदै गएको मुलुकमा यस दिशातर्फ सूक्ष्म र सबभन्दा अत्याधुनिक किसिमबाट वातावरणीय क्षति कम गर्ने उपाय सोच्नैपर्छ । साथै काटिएका रुखबाट प्राप्त आम्दानीलाई वातावरण संरक्षणकै लागि उपयोग गरिनुपर्छ वा विमानस्थलकै लागि खर्च गरिनुपर्छ ।
नेपालमा विकास आयोजनाको लागत घटाउन सकिने प्रमुख आधार भनेको त्यहाँबाट आएको स्रोतको उचित व्यवस्थापन हो । जस्तो कि सडकका नाममा डाँडाकाडा भत्काउने ठेकेदारहरुले त्यहाँबाट निस्किएको ढुंगा माटो आफूखुसी बेच्छन् स्थानीय तहलाई थोरै कर बुझाएर । त्यो स्रोतको उचित मूल्य लिने र त्यसलाई आयोजनाको लागतमा कटौती गर्ने हो भने मुलुकलाई आर्थिक भार नै पर्दैन ।
अर्कोतिर निजगढ विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने वन पनि जैविक विविधताको दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छन् । हात्तीलगायत जङ्गली जनावरको जैविक मार्ग विनाश हुने, पानीको मुहान सुक्ने तथा वातावरणीय रुपमा ठूलो जोखिम पर्ने भन्दै आयोजनाको विरोध भएको हो । यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्छ ।
विकासका नाममा वनजंगल फाँडेर माफियाकरण गर्ने काम विगतमा भएका नभएका हैनन् । तर्साएको यसैले हो । अर्कोतिर बिरोध गरे हिस्सा पाइन्छ भन्ने मानसिकता पनि नभएको हैन । अरुण– ३ यसको ज्वलन्त उदाहरण छ । त्यतिबेला त्यो आयोजनालाई पनि वातावरण विग्रन्छ भनेर बन्न दिइएन । अहिले त्यो भारतीयको हातमा परेको छ, बन्ने त कहिले हो कहिले ।
तसर्थ विमानस्थल पनि बन्नुपछ, वातावरण पनि संरक्षण हुनुपर्छ । निर्माणका क्रममा काटिने रुखबाट हुने कमाई वातावरण संरक्षणमै लगाउने स्पष्ट नीति ल्याएर सम्बन्धित मन्त्रालयले सोही अनुसारको कार्ययोजना अघि सार्नुपर्छ । विकासको बिरोध गरेको नाममा रुख काटेर माफियाकरण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी यो विषयमा अझै स्पष्ट हुनुपर्छ । दुई मन्त्रालयबीच गम्भीर कार्ययोजना बन्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई विकास बिरोधी र वातावरण बिरोधी भनेर आरोपित गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com