युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 03.30.2020, 03:49pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
विदेशीले माया गरेर सहायता दिने हैन - यादब देवकोटा
Tuesday, 01.14.2020, 12:18pm (GMT+5.5)

नेपालको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको निश्चित अंक अनुमान गरेर राखिन्छ र त्यो रकम विकास निर्माणका लागि भनेर छुट्याइन्छ । विदेशबाट सहायता पनि आउँछ तर त्यस्तो सहायता र अनुदानले नेपाल र नेपालीको कति उन्नति भयो भन्ने प्रश्नको उत्रर खोजे बग्रेल्ती भेटिन्छन् । यस्तै एउटा सहायताको ठूलो हुण्डरी मच्चिएको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एकल वैदेशिक अनुदानका रुपमा प्रचारित र नेपालको भैतिक पूर्वाधार विकासमा नभैनहुने भनेर चर्चामा ल्याउन खोजिएको अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी)को खास उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा अब बहस सुरु भएको छ । यो सहायतामार्फत अमेरिका नेपालमा घुस्न खोजेकोसम्मका तर्क गर्नेहरु एकातिर छन् भने अर्कातिर यसको पक्षमा रहेकाहरु विकास बिरोधीको कुतर्क भनिरहेका छन् । 
अमेरिकाको सैन्य रणनीति इण्डो–प्यासिफिकको एउटा अंगका रुपमा नेपाललाई उपयोग गर्ने रणनीतिका साथ आएको आरोप लागिरहेको एमसीसीमार्फत नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायताको सम्झौता २०७४ सालमै भएको थियो । यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्दछ । अहिले देशको राजनीतिक वृत्त यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । एमसीसीमार्फत अमेरिकाले चीन, रुस जस्ता मुलुकमा चलखेल गर्ने उद्देश्यका साथ आउको सत्तापक्षकै नेताहरुको आरोप छ ।
त्यसो त दशकौंदेखि खर्बौंको वैदेशिक सहायता तथा अनुदान भित्रिने नेपालको विकास किन भएन भन्ने प्रश्न केलाउने हो भने सबै छताछुल्ल हुन्छ । नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायता तथा अनुदान नेपालको आवश्यता अनुसार र सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र नभएर उनीहरुकै रुची अनुसार भैरहेको छ । हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ अनुदान तथा सहयोग आउँछ तर ती सबै उनीहरुले आफूखुसी परिचालन गर्ने गरी । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि पनि यस्तै अवस्था आयो । दाताहरुको निर्देशन अनुसार कार्यविधि बन्यो परिणाम अहिलेसम्म घरबारविहीन सबैले घर बनाउन सकेका छैनन् । जसको परिणाम पुनः निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएको योजनाका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत नै छैन ।
विदेशी सहायता नेपालमा चलखेल गर्ने मसो भएको महसुस गरेर नै आधा दशकअघि सरकारले दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्दाका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । तर सो अनुसारको काम हुन सकेको छैन । दाताहरुले सरकारको नीतिको वेवास्ता गरिरहेका छन् । दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा दाता तथा सहायताकर्ताहरुले सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकाृ उल्लेख छ । जसको परिणाम वाञ्छित उपलब्धि हातलाग्न सकेको छैन ।
दुई वर्षअघिको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो– “आर्थिक वर्ष सन् २०१६।०१७ मा विकासका लागि आएको एक खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमध्ये आधाजसो रकम अर्थात् ४८.५ प्रतिशत सरकारको प्राथमिकता सूचीको अन्त्यमा रहेको परियोजना उनीहरुले खर्च गरेका थिए । जबकि सरकारले परियोजना सहायतामा सहयोग घटाई निर्धारण गरिएको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग बढाउन दातृ निकायलाई पटकपटक आग्रह गरेको थियो ।” केही वर्षयता दाताले नेपाललाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायतालाई हेर्दा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बजेट सहायता मार्फत सबैभन्दा कम सहयोग प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१६र०१७ मा दातृ निकायबाट नेपालले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक सहायतामध्ये ११.१४ प्रतिशत मात्र बजेट सहायताअन्तर्गत आएको थियो ।
आखिर दाताले नेपाल सरकारले प्राथमिमकता राखेको क्षेत्रमा किन सहायता तथा अनुदान दिंदैनन् ? यसको बहुपक्षीय अर्थ रहेको छ । अहिले आर्थिक सहायताका नाममा आफ्नो प्रभाव विस्तारको रणनीति सम्पन्न र शक्तिशाली मुलुकहरुले गर्दैआएका छन् । नेपाल भर्खरै मात्र राजनीतिक रुपमा नयाँ मोडमा पुगेका बेला यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने चाहनाले नै दाताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको सहायता तथा अनुदान दिइरहेका छन् ।
नेपालमा वार्षिक रुपमा विभिन्न नाम र योजनामा भित्रिने आर्थिक सहायता तथा अनुदान इमानदारीपूर्वक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र जनचाहना बमोजिम खर्च हुने हो भने समाज रुपान्तरणका लागि लामो समय कुर्नु पर्दैन । तर, अनुदान तथा सहायता सरकारले अपेक्षा गरेको क्षेत्रमा कम हुने र उनीहरुको मर्जीमा बढी आउने गरेको छ । यसले देश विकास हैन अर्कै मोडतिर ढल्किन सक्छ । हुन त विदेशीले सिकाइदिएको र उनीहरुले भनेको जे पनि राम्रो र सही मान्ने अनि उनीहरुका अगाडि नतमस्तक हुने परिपाटी विकसित छ । यसैले पनि दाताहरुले मनलाग्दी गर्ने छुट पाएका छन् । यसले गर्दा नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्रमाणले के देखाउँछ भने वैदेशिक सहायतालाई बजेट मार्फत परिचालन गर्ने हो भने बढीभन्दा बढी यसको सदुपयोग हुन्छ । सरकारले त्यस्तो नीति पनि बनाएको छ तर पालना छैन । प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रमा उनीहरुको रुची अनुसारको सहायता लिन्नौं भन्ने हिम्मत सरकारी अधिकारीहरुसंग छैन ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सहायता र अनुदानका नाममा दाताहरुले आफ्ना देशका बेरोजगारलाई परामर्शदाता, विज्ञ वा संयोजकका नाममा जागीर खुवाउने काम पनि गर्दैआएका छन् । सहायताको आधाजसो रकम उनीहरुकै सेवा सुविधामा खर्च हुनेगरेको छ । यस्तो सहायता लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ छैन ।
अब चर्चा गरौं एमसीसीको, एमसीसी सम्झौताले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा भारतको सहभागिता र स्वीकृतिलाई उच्च महत्व दिएको छ । एमसीसीमार्फत लगानी हुने क्षेत्रमा भारतको सहमति अनिवार्य रुपमा चाहिने सम्झौताम उल्लेख हुनुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि यो नेपालको हितमा कति र अमेरिकी रणनीतिक दाउपेचमा कति जोडिएको छ भनेर । अमेरिकाले नेपालको भौतिक विकासकै लागि अनुदान दिएको हो भने भारतको सहमति किन खोज्यो ? यो राजनीतिक वृत्तमा पनि नउठेको प्रश्न हो ।
हो, ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान गुमाउनु मुर्खता हुनेछ तर लिने नाममा देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामाथि विदेशीले खेल्ने ठाउँ दिनु महामुर्खता होला कि नहोला ? सहायता पनि लिने र राष्ट्रियता पनि कमजोर नहुने रणनीति सरकारले लिनुपर्छ । सम्झौताका विवादास्पद बुँदाहरु सच्याउन दवाव दिन सक्नुपर्छ । बहुमतको बलमा जसरी पनि पारित हुन्छ भनेर कुर्लेर देशको हित हुँदैन ।
हामीले आत्मनिर्भर नीति नबनाउँदासम्म विदेशीले खेल्ने ठाउँ पाइरहन्छन् । सानोभन्दा सानो कामका लागि विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति राजनीतिकदेखि प्रशासनिक निकायसम्मै छ । कुनै कार्यालयलाई दुई थान फोटोकपी मेसिन चाहिए छ दूताबासलाई आग्रह गर्ने परिपाटी भएको देशमा विकास र समृद्धिका जतिसुकै नारा फलाके पनि त्यो नारा बाहेक केही हुनेछैन । मुलुकको क्षमताले भ्याउने काम गर्ने, अनुदान र दानमा बढी भरनपर्ने रणनीति बनाउने हो भने हाम्रो विकास हामी आफैं गर्न सक्षम छौं भन्ने विश्वलाई देखाउन सकिन्छ । तर त्यस्तो योजना ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने कसले ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
देशले खोजेको छ एक राजनेता - यादब देवकोटा (12.17.2019)
अरुको इशारामा त पशुले पनि नृत्य गर्छ - यादब देवकोटा (11.27.2019)
राष्ट्रिय एकता कायम रहोस्- यादब देवकोटा (11.14.2019)
यस्तो अपेक्षा थिएन एनआरएनहरुसंग - यादब देवकोटा (10.22.2019)
‘बसुधैव कुटुम्बकम्’को नारा प्रगति बिरोधी ! - यादब देवकोटा (10.15.2019)
देश उकासिने हैन झन्झन् भास्सिने छ- यादब देवकोटा (10.02.2019)
न वाइडबडी न एनलेस मात्र ज्ञानेन्द्र शाही - यादब देवकोटा (09.25.2019)
सरकारले जिम्मा लिउ बालबालिकाको ! - यादब देवकोटा (09.17.2019)
माल भएर चाल नपाएको अवस्था - यादब देवकाटा (09.10.2019)
एउटा पत्रकारप्रति यत्रो समर्थन ? - यादब देवकोटा (08.20.2019)
हामीलाई इमरान जस्तै प्रधानमन्त्री चाहिएकै हो - यादब देवकोटा (07.30.2019)
कसरी पाइन्छ सुख कसरी भइन्छ खुसी ? - यादब देवकोटा (07.22.2019)
सडकमा उत्रेका लाखौंजन ‘सामन्ती’ हुन् ? - यादब देवकोटा (06.18.2019)
राजनीति विकास र समृद्धिका लागि - यादब देवकोटा (06.05.2019)
बुद्धिजीवी र थिङ्क ट्याङकको हैसियत - यादब देवकोटा (05.28.2019)
युक्रेनको चुनावी नतिजा नेपालले के सिक्ने ? - यादब देवकोटा (04.30.2019)
अपूर्व धार्मिक सहिष्णुताको नमूना : यादब देवकोटा (04.25.2019)
विक्रम संवत जीवनचर्याको शास्त्रीय गणित- यादब देवकोटा (04.16.2019)
सुरक्षित बस्ती नै विपत्तिबाट जोगिने उपाय - यादब देवकोटा (04.10.2019)
जोखिममा पर्दैछ इन्टरनेट खेलले युवा पुस्ता - यादब देवकोटा (04.04.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]