युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 04.05.2020, 10:20pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
नेताहरूका अभिव्यक्ति र नैतिकताको प्रश्न
Monday, 02.20.2012, 03:46pm (GMT+5.5)

नेपालको राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुर्याउने खालको अभिव्यक्ति दिने क्रम बढ्दो छ । विशेष गरी डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यस्तो शृङ्खला नै चलिरहेको छ ।

तत्कालीन रक्षा  मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गएको कार्तिकको पहिलो साता “मधेशका २२ जिल्लाका नागरिकले मुलुक छुट्टिने निर्णय गरे भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँको विरोधमा संसद्मा हंगामा मच्चियो । सरकार नै ढल्ने स्थिति आएपछि भण्डारीलाई राजीनामा दिन लगाइयो ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि भएका अनगिन्ती आन्दोलनहरूपछि स्थापित भएका वैधानिक शक्ति र हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय भूमिगत समूहहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध बारम्बार प्रहार गर्ने गरेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘मुलुक उत्तर या दक्षिणतिर मर्ज–सबमर्ज’ हुनसक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसको केही अघि नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले ‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गरिनेछ’ भन्नुभयो ।, त्यसपछि वर्तमान मन्त्रीमण्डलका सूचना तथा संचार मन्त्री जेपी गुप्ताले ‘मधेशको राज्यसंगको सम्बन्ध टुट्नसक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि नियोजित रुपमा प्रहार गर्ने रणनीति त बनेको छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गम्भीर रुपमा लिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री र तीन दलका नेता र स्वयं गुप्तालाई बोलाएर सचेत पार्नुभयो । गुप्ताले आफ्नो भनाइ संचार माध्यममा बांगिएर आएको स्पष्टिकरण दिनुभयो । हुन त नेपाल विखण्डन गर्ने अभिव्यक्ति अहिले मात्र होइन । यसअघि पनि आइरहेका थिए । २०६४ साल माघ १० गते तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले “मधेशी मूल बासिन्दाको माग पूरा नभए मधेश छुट्टै राज्य हुनसक्छ” भन्दै तत्कालीन सरकारलाई धम्क्याएका थिए । सोही वर्षको माघ १७ गते नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले “मधेशी जनता २३९ वर्षको गुलामीबाट मुक्ति पाउन लडिरहेको र समग्र मधेश एक प्रदेश नभए मुलुकमा विखण्डन आउनसक्ने” भन्दै नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

राष्ट्रियता विरोधी अभिव्यक्ति दिनेहरूमा तराईलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राजनीति गर्नेहरू बढी देखिएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा पनि यो संख्या बढ्दो छ । ‘लिम्बुवान नभए नेपाल पनि हुँदैन’ भन्ने नाराहरू लागिसकेका छन् । जातीय राज्यको विषवृक्ष मौलाउँदै गएको र यसले सिंगो राष्ट्रलाई दग्ध गर्ने भय मडारिन थालेको छ । तर राष्ट्र जोगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरू झाराटार्ने शैलीमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । मुलुक विखण्डन गर्ने अभिव्यक्तिहरूका विरुद्ध सबै एकजुट भएर उभिनुपर्ने भए पनि सत्ता स्वार्थकै कारण कसले कुन बेला बोलेको र त्यसले कसलाई कस्तो असर गर्छ भन्नेमै सबैको ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ ।

नागरिक हक, अधिकारका नाममा राष्ट्र विखण्डन गर्ने दाउपेच चलिरहेको छ । सदियौंदेखि सहिष्णुतापूर्वक रहेको नेपाली समाजमा संघीयताको नाममा विद्वेष फैलाउने काम भैरहेको छ । संघीयताको नाममा जातीय राज्यको निर्माण, अधिकार स्थापित गर्ने नाममा एउटा निश्चित वर्गको मात्र पक्षपोषण गर्ने र धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा धर्म परिवर्तन गराएर राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेलमा किन सबै सहमत भए ? सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेताहरूको चरित्रले गर्दा राष्ट्रियता खतरामा परेको निर्विवाद सत्य हो ।

शासन सत्तामा रहेकाहरू सत्ता निरन्तरताको आकांक्षामा अन्धो हुँदा राष्ट्र कमजोर बनिरहेको सोच्नै चाहँदैनन् । विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको जगजाहेर विषय भए पनि त्यसलाई सहयोग भन्न पछिपर्ने गरिएको छैन । आफ्नो अनुकूल भएमा विदेशीको दवाव पनि सहयोग हुने र प्रतिकूल भएमा राम्रो सहयोग पनि हस्तक्षेप मान्ने गलत संस्कारको विकासले गर्दा राष्ट्रियताप्रति चारैतिरबाट प्रहार भैरहेको छ । इतिहासमा कहिल्यै पराधिन हुन नपरेको नेपाल यतिबेला राष्ट्रिय एकता कायम गर्न नसक्ने त होइन भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित भैरहेको व्यक्तिगत स्वार्थको बढोत्तरीले राष्ट्रिय स्वार्थ विस्मृतिमा परेको छ । नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र चाहनालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर राजनीति गरिरहने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य तत्काल हुनु आवश्यक छ ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शुक्रबार पाल्पामा पुगेर “राष्ट्रिय एकता जोगाउन आफूले प्रयास गरिरहेको र त्यसका लागि आफू परीक्षामा रहेको” बताएर नेताहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ तर उहाँको कुरा कसले सुन्ने र कसले पालना गर्ने भन्ने अहं सवाल कायमै छ । राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका साथै संविधानको संरक्षक भएका नाताले राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई सचेत पार्ने बाहेक अरु काम गर्न सक्नुहुन्न । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई कानुन बमोजिम कार्बाही गर्ने काम सरकारको हो तर सरकारमै बसेर अराष्ट्रिय गतिविधि गर्नेहरूलाई कार्बाही हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु मुर्खता मात्र हो । यस्तै अवस्था कायम रहिरहने हो भने मुलुक कुन नियतिको शिकार हुने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दण्डहीनताको बढोत्तरीले हिंसामा वृद्धि (02.13.2012)
योभन्दा लाजमर्दो स्थिति अर्को छैन (02.06.2012)
बेमौसमी बाजाले मनोरञ्जन दिंदैन (01.30.2012)
सञ्चारमा वैदेशिक लगानीको सवाल (01.23.2012)
समावेशीको नाममा भँडुवा नीति (01.16.2012)
भारत रिझाउन घातक शैक्षिक मान्यता (01.02.2012)
भीडको मात्र निर्देशन मान्ने प्रवृत्ति (12.26.2011)
गैरजिम्मेवारीपनको घृणित दृष्टान्त (12.20.2011)
राष्ट्रिय पोशाकको महत्व (12.13.2011)
साँच्चै घटेको हो कि तथ्यांक लुकाएको ? (12.06.2011)
असहमति जनाउन यत्रो हुँकार ? (11.28.2011)
नेताहरूको गुटबन्दी ः सैद्धान्तिक कि व्यक्तिगत ? (11.21.2011)
हचुवा तालमा भएको घोषणा (11.14.2011)
शान्ति र संविधानका ठेकेदारहरूलाई प्रश्न (11.07.2011)
राष्ट्रियताको नाराभित्र सत्ता स्वार्थको दुर्गन्ध (10.24.2011)
मन्द बुद्धिको प्रभाव र आत्मामाथिको प्रश्न : वेदराज पन्त (09.26.2011)
आधुनिक कालखण्ड र प्राच्य चिन्तन : वेदराज पन्त (09.19.2011)
धर्म र अध्यात्म दुकान जस्तै बन्यो : वेदराज पन्त (09.12.2011)
धर्म र विज्ञानको सूक्ष्म विश्लेषण (09.06.2011)
सोचेजस्तो सजिलो छैन संविधान बनाउन (08.29.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]