युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 01.18.2019, 09:17am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ?
Tuesday, 04.12.2016, 01:28pm
सन्यासी र हिन्दु धर्म–संस्कृति तथा परम्पराको अनुयायी र संरक्षकका रुपमा आफूलाई विश्वभर चिनाउन चाहने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक चरित्र त्यस्तो छैन । भाषणमा ‘वसुदैभ कुटुम्बकम्’ भन्ने मोदी व्यवहारमा छिमेकीहरुलाई सधैं सकसमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तल्लिन छन् । उनी संसारले भारतकै आँखाबाट नेपाललाई हेरोस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाललाई तपोभूमि र ऋषिमुनीहरुको भूमि भन्दै नेपाली जनताको मनजित्ने मोदी यतिबेला नेपालमा सर्वाधिक आलोचित छन् । अझ नाकाबन्दीपछि त उनको छवि पूरै धमिलियो । तैपनि मोदी नेपालमाथि प्रहार गर्न छोड्दैनन् । उनी जहाँ पुग्छन् नेपालको संविधानमाथि विषवमन गर्न पुग्छन् । अनि विश्वका शक्ति मुलुकहरु पनि त्यसैको पछि लाग्छन् ।

भारतको शीतयुद्धकालीन आँखा
Tuesday, 03.29.2016, 03:55pm
नेपालको विकास कहिले भारततिर त कहिले चीनतिर ढल्किएर कदापी हुँदैन । विश्वको कूल जनसंख्याको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारत र चीन सानो नेपालको ठूलो बजार मात्र नभएर यी दुईको आर्थिक विकासको ससानो झिल्को नै नेपालका लागि काफी हुन्छ । तर, नेपालले त्यसको लाभ लिन सकेको छैन । भारतसंग असमझदारी भए चीनतिर ढल्कने गर्दा दुबै छिमेकीको पूर्ण विश्वास लिन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमै हुनुहुन्छ र उहाँको भ्रमणका क्रममा भएको व्यापार, पारवहन लगायतका सम्झौताले भारतलाई झस्काएको छ ।

नेपाल विश्वमा अग्रणी छ महिला अधिकारमा
Tuesday, 03.15.2016, 02:13pm
नेपालमा महिला अधिकारको नारा खुबै घन्कने गरेको छ । मार्च ८ का दिन विश्वभरि महिला दिवस मनाइदै गर्दा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम भए । तर अहिलेसम्म महिला अधिकारको कुरा नारामुखी मात्र भैरहेको छ । महिलालाई पनि पुरूष सरह अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति रहँदैन । मानवअधिकारको सम्मान गर्ने जोसुकैले भेदभाव सहन गर्न सक्दैनन् तर त्यस्तो अधिकारको वकालत भाषणमा मात्र बढी हुने गरेको नसुनिएको र नदेखिएको विषय होइन । छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्नु हुन्न भन्नेहरूले नै त्यस्ता व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छन् । 
दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि
Wednesday, 03.09.2016, 11:28am
सुगौली सन्धिले झण्डै अहिलेको आधा नेपाल गुम्न पुग्यो । मार्च ४ मा भएको त्यो सन्धि शुक्रबार दुई वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा नेपाल र भारतबीच भएका अनेक सन्धि र सम्झौताहरूको प्रश्न उठिरहेका बेला सन् १९५० को सन्धिको धारा टेकेर नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग पाउनुपर्ने आवाज उठाउन थालिएको छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले “हामी जसरी भारत आएका थियौं त्यसै गरी जाँदैछौं” भन्दै तमाम सन्धि तथा सम्झौताहरू अमान्य हुने बताएको थियो । त्यस्तै सन् १९५० मा नेपाल र भारतीबीच भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को प्रावधान बमोजिम पनि सुगौली सन्धि स्वतः खारेज भएको छ । तर, यो व्यवहारमा लागू छैन ।
केही त थियो सुशील कोइरालामा
Thursday, 02.18.2016, 07:43am
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपबिरूद्ध खुलेर बिरोध गर्ने हैसियत राख्ने स्व. सुशील कोइराला भारतीय शासकहरूको नजरमा कहिल्यै पर्नुभएन । मधेशका सवालमा भारतीय राजदूत र दूताबासका अधिकारीहरूले दिने अभिव्यक्तिको खुलेर बिरोध गर्ने कोइराला मात्र एक्ला नेता हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रसंग कुनै सम्झौता नगर्ने नेताका रूपमा कोइरालाको चिनारी फैलिए पनि राजनीतिको दुर्गन्ध र घेराबन्दी तोड्न भने सकेनन्  स्व. कोइराला मात्र त्यस्ता एक नेता हुन्, जो भारतीय दूताबास छिरेनन् मात्र हैन भारतीय राजदूतलाई निवासमै बोलाएर हप्काउने हैसियत राख्थे । 
हामी कुन बाटो रोज्दैछौं ?
Wednesday, 01.13.2016, 12:59pm
कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रणालीको विकास त्यो देशको आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकता, इतिहास, जनसंख्या, सांस्कृतिक मानचित्र, भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक साधन, वर्ग, वैदेशिक सम्बन्ध इत्यादि तत्वले निर्धारण गर्छ । तर राज्यले अपनाएको प्रणालीलाई सो देशका सबै जनताले स्वतः समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । मानवअधिकारको परिभाषा अनुसार राज्य प्रणाली छनोटमा कुनै दबाब दिन पाइदैन ।
सरकार सरकार जस्तो भएन
Tuesday, 01.05.2016, 11:35am
यतिबेला मुलुक प्राकृतिक र मानव सिर्जित संकटको सामना सकिनसकी गरिरहेको छ । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न मानवीय संकट अरु चुलिने क्रममा छ । सरकारले समयमै काम थालेको भए भूकम्प पीडितहरु यो जाडोमा ज्यान जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन । अहिलसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माण र पीडित जनतालाई राहत दिने कुरा गफमै सीमित छ । पीडितलाई न्यानो कपडा किन्न दिने भनिएको १० हजार रुपैयाँ बल्ल गाउँघरमा पुग्न थालेको छ । यसबीचमा भारतको नाकाबन्दीले अर्को संकट थपेको छ र यति बेला मुलुकमा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुन थालेको छ । यो संकट वस्तु तथा सेवाको अभावले नभएर सरकारको नालायकीले गर्दा सिर्जिएको हो । 

राष्ट्र असफलताको खतरा
Tuesday, 12.22.2015, 12:27pm
संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएपछि मुलुकको मुहार बदलिने आकांक्षा चकनाचुर भएको छ । संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि चलिरहेको मधेशवादीको आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको छ । नेपालको अहिलेको स्थिति युद्धग्रस्त मुलुककोभन्दा कमजोर छ । 
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ?
Tuesday, 12.15.2015, 12:11pm
मधेश आन्दोलन चलाइरहेका दिल्ली आमन्त्रित चार नेता मध्ये तीन नेताले चुनाव हारेका, संविधानसभाभित्रका अत्यधिक मधेशी सभासद्हरूले संविधानसभामा मतदान गरेका र थोरै मधेशी सभासद्ले मात्र बहिष्कार गरेको तथ्य पनि भारतको राज्यसभामा गुञ्जित भयो र जनमत गुमाएका नेताहरू लज्जित हुनुपर्याे । यो प्रत्यक्ष देखिएको एउटा पाटो हो ।
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन
Tuesday, 12.01.2015, 02:56pm
यतिबेला मधेश प्रदेशको आन्दोल मच्चिएको छ । यो आन्दोलनको भित्री रहस्य मधेशी जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशका लागि भैरहेको आन्दोलनमा भारतले दिएको चासो कोश, कर्णाली, महाकाली जस्ता सदावहार नदीहरूमाथि कब्जा जमाउनु नै हो । भारत नेपालको मधेशलाई जलभण्डार बनाएर आफ्नो भूमि हराभरा पार्न चाहन्छ । किनभने भारतको जनसंख्यालाई चाहिने पानी र खाद्यान्नको पूर्ति नेपालका नदीनालाबाट मात्र सम्भव छ ।
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन
Wednesday, 11.25.2015, 12:55pm
यतिबेला ऊर्जा विकासको चर्चा निकै चल्न थालेको छ । जवजव संक्ट पर्छ तब देश विकासको कुरा आउँछ । दक्षिण एसियामै जलविद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक नेपालले एक शताब्दीको अवधिमा ६०० मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन गरेको छ । अझै पनि हामी भन्छौं जलस्रोतको विकासबाट मुलुक समद्ध हुन्छ । यो यथार्थ हो तर उपयोग र उपभोग कहिले ? अहिले नाकाबन्दीपछि उत्पन्न उर्जा संकट टार्न जलविद्युतको कुरा उठिरहेको छ । तर समय रहँदासम्म कानमा तेल हालियो, कमिशनकै चक्करमा लागियो ।

राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि...
Tuesday, 11.17.2015, 02:19pm
भारतको नाकाबन्दीले जेजस्तो संकट उत्पन्न गरेको छ जनताले त्यसलाई सहेर बसेका छन् । यसको एउटै कारण हो– यो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासंग जोडिएको छ । बिनाकारण भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतालाई एकजुट बनाएको छ । तर, राजनीतिक एकता देखिएन । नाकाबन्दीको सामना गर्न जुन राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता थियो त्यो पटक्कै छैन ।

नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
Tuesday, 11.10.2015, 11:22am
जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएर मुलुकको मुहार बदल्ने घोषणा कर्कलाको पानीसरह बग्न पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि नयाँ नेपाल बन्ने उद्घोष विपरीत भएकै नेपाल नरहने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएदेखि आन्दोलित मधेशवादीहरूको आन्दोलन संविधान जारी भएपछि भारतको नाकाबन्दीमा आइपुगेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला
Tuesday, 11.03.2015, 01:51pm
भारतले नेपाललाई आफूले भने भनेजस्तो नगरे ‘नाकाबन्दी’को हतियार प्रयोग गरेर हुनसम्मको दुखदिने नयाँ चलन होइन । भारतले पहिलो पटक २०२७ सालमा पारवहन र बाणिज्य सन्धिमा किचलो झिकेर नाकाबन्दी गरेको थियो भने दोस्रोपटक २०४५।०४६ सालमा  नेपाललाई भुटानको हैसियतमा पुर्याउने  मनसाय राखेर  ७२ पृष्ठको प्रस्ताव पठाएको तर नेपालले नमानेपछि ‘नाकाबन्दी’ लगाएको थियो । तेस्रो पटकको यो ‘नाकाबन्दी भारतले भने बमोजिमको संविधान नबनाएको झोकमा गरेको जगजाहेर नै छ । 
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा
Tuesday, 10.27.2015, 02:51pm
नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने हो भने भारतले नेपालबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लैजान्छ । गरीब छैन भनौं भने ३० लाख नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । विदेशबाट नेपालमा भित्रिने रकमको आधा भारतमा जान्छ, भारतीय श्रमिकहरुमार्फत । भारतबाट वस्तु आयात गरेर बाहिरिने रकमको त लेखाजोखा नै छैन । यतिबेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । भारतसंग भएका सबै किसिमका सन्धि सम्झौता विपरीतको यो नाकाबन्दी विस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ । अब ग्रेटर नेपालको मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठन थालेको छ । 

अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर
Tuesday, 10.06.2015, 11:19am
नेपालमा भएको स्रोत साधनको उपयोग समुचित ढंगले गर्ने र भएको उत्पादनको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने हो भने तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्यमा विदेशीको पाउ मोल्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा कूल जनसंख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । फलफूल, तरकारी, दूध तथा मासु पनि यही उत्पादन हुन्छ । यसको समुचित र वैज्ञानिक ढंगले वितरण प्रणालीको विकास मात्र आवश्यक छ ।
समस्या के हो र कहाँ हो ?
Tuesday, 09.29.2015, 12:00pm
नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन वा परिवर्तनमा विदेशी शक्ति, विशेषतः भारतका निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त पार्न अनि राजाको हातबाट दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता गर्न भारतले नै गठजोड गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको फल अहिले नेपालले पाइरहेको छ । त्यो सम्झौता गराइदिएको ब्याज भारतले खोजेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतमा प्रदर्शन गरेको भारत परस्त चरित्र नै अहिलेको समस्याको कारण हो । 

यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस्
Tuesday, 09.22.2015, 01:20pm
अन्ततः एकीकृत नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दा सार्थक भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन उसले गरेको १० वर्षसम्मको सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि एक हदसम्म पूरा भयो । तर, संविधानले माओवादीका कति एजेण्डा समेट्यो भन्ने प्रश्न जस्ताको तस्तै छ । अन्ततः संविधान जुन रुपमा आयो यही शैलीको संविधान पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षभित्र किन आएन ? यस्तै संविधान आउनु थियो भने किन यत्रो धन र समय खर्च गरेको जस्ता टिप्पणी भैरहेको छ । 
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका
Tuesday, 09.15.2015, 11:42am
संविधान बनाउन जनताको मत पाएका सभासदहरूलाई जनअभिमतको सम्मान गर्दै काम गर्न दिइएको भए मुलुकको अवस्था यस्तो हुन्थेन कि ? वा अझ भद्रगोल पो हुन्थ्यो कि ? आशंका र आशा दुबैकाबीच अहिले पुनः सभासदहरूको धारणा र संविधान लेखन प्रक्रियाको चर्चा चुलिएको छ । भारतको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप भएको पछिल्लो चरणमा अब वार्ता, सहमति र संविधानका कुराहरूको नयाँ खिचडी पाकेन । सभासदहरू संविधान लेखनकार्य रोक्नु हुन्न तर असन्तुष्टहरूलाई पनि छोड्नु हुन्न भन्दै काम र कुरा एकसाथ अघि बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् । 
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन
Tuesday, 09.01.2015, 11:49am
सिंहदरबार र दूरदराजबीचको भौगोलिक दूरी जति टाढा छ त्योभन्दा धेरै टाढा नेताहरूको चिन्तशीलता र राजनीतिक सुझबुझमा रहेको छ । मेची–काली एकदिनमा यात्रा गर्न सकिन्छ । तर, नेताहरूका लागि अहिले मेची काली निकै दुर्गम हुन पुगेको छ । यो मुलुक संचालन गर्नेहरूको कमजोरी र अक्षमता दुबै हो । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले मुलुकमा घटेका कुनै पनि घटनालाई साम्य पार्न तत्काल सजग र सक्रिय हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो पटक्कै छैन ।
  » नेपाल बनाउने कि भत्काउने ?
  » कस्तो आउने हो संविधान ?
  » सरकारको गति र नेपालीको नियति
  » आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले
  » प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध
  » क्षमता देखाउने बेला यही हो
  » आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस्
  » कसरी पाउँलान् पीडितले राहत
  » सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन्
  » नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई
  » विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले !
  » मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ
  » यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय
  » अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं
  » संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ?
  » बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण
  » भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै
  » राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ?
  » हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो !
  » राजनीतिमा खेल छिरेको भए



 
::| Latest News

 
[Page Top]