युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 07.22.2018, 01:05am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि...
Tuesday, 11.17.2015, 02:19pm
भारतको नाकाबन्दीले जेजस्तो संकट उत्पन्न गरेको छ जनताले त्यसलाई सहेर बसेका छन् । यसको एउटै कारण हो– यो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासंग जोडिएको छ । बिनाकारण भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतालाई एकजुट बनाएको छ । तर, राजनीतिक एकता देखिएन । नाकाबन्दीको सामना गर्न जुन राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता थियो त्यो पटक्कै छैन ।

नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
Tuesday, 11.10.2015, 11:22am
जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएर मुलुकको मुहार बदल्ने घोषणा कर्कलाको पानीसरह बग्न पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि नयाँ नेपाल बन्ने उद्घोष विपरीत भएकै नेपाल नरहने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएदेखि आन्दोलित मधेशवादीहरूको आन्दोलन संविधान जारी भएपछि भारतको नाकाबन्दीमा आइपुगेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला
Tuesday, 11.03.2015, 01:51pm
भारतले नेपाललाई आफूले भने भनेजस्तो नगरे ‘नाकाबन्दी’को हतियार प्रयोग गरेर हुनसम्मको दुखदिने नयाँ चलन होइन । भारतले पहिलो पटक २०२७ सालमा पारवहन र बाणिज्य सन्धिमा किचलो झिकेर नाकाबन्दी गरेको थियो भने दोस्रोपटक २०४५।०४६ सालमा  नेपाललाई भुटानको हैसियतमा पुर्याउने  मनसाय राखेर  ७२ पृष्ठको प्रस्ताव पठाएको तर नेपालले नमानेपछि ‘नाकाबन्दी’ लगाएको थियो । तेस्रो पटकको यो ‘नाकाबन्दी भारतले भने बमोजिमको संविधान नबनाएको झोकमा गरेको जगजाहेर नै छ । 
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा
Tuesday, 10.27.2015, 02:51pm
नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने हो भने भारतले नेपालबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लैजान्छ । गरीब छैन भनौं भने ३० लाख नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । विदेशबाट नेपालमा भित्रिने रकमको आधा भारतमा जान्छ, भारतीय श्रमिकहरुमार्फत । भारतबाट वस्तु आयात गरेर बाहिरिने रकमको त लेखाजोखा नै छैन । यतिबेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । भारतसंग भएका सबै किसिमका सन्धि सम्झौता विपरीतको यो नाकाबन्दी विस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ । अब ग्रेटर नेपालको मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठन थालेको छ । 

अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर
Tuesday, 10.06.2015, 11:19am
नेपालमा भएको स्रोत साधनको उपयोग समुचित ढंगले गर्ने र भएको उत्पादनको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने हो भने तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्यमा विदेशीको पाउ मोल्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा कूल जनसंख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । फलफूल, तरकारी, दूध तथा मासु पनि यही उत्पादन हुन्छ । यसको समुचित र वैज्ञानिक ढंगले वितरण प्रणालीको विकास मात्र आवश्यक छ ।
समस्या के हो र कहाँ हो ?
Tuesday, 09.29.2015, 12:00pm
नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन वा परिवर्तनमा विदेशी शक्ति, विशेषतः भारतका निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त पार्न अनि राजाको हातबाट दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता गर्न भारतले नै गठजोड गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको फल अहिले नेपालले पाइरहेको छ । त्यो सम्झौता गराइदिएको ब्याज भारतले खोजेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतमा प्रदर्शन गरेको भारत परस्त चरित्र नै अहिलेको समस्याको कारण हो । 

यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस्
Tuesday, 09.22.2015, 01:20pm
अन्ततः एकीकृत नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दा सार्थक भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन उसले गरेको १० वर्षसम्मको सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि एक हदसम्म पूरा भयो । तर, संविधानले माओवादीका कति एजेण्डा समेट्यो भन्ने प्रश्न जस्ताको तस्तै छ । अन्ततः संविधान जुन रुपमा आयो यही शैलीको संविधान पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षभित्र किन आएन ? यस्तै संविधान आउनु थियो भने किन यत्रो धन र समय खर्च गरेको जस्ता टिप्पणी भैरहेको छ । 
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका
Tuesday, 09.15.2015, 11:42am
संविधान बनाउन जनताको मत पाएका सभासदहरूलाई जनअभिमतको सम्मान गर्दै काम गर्न दिइएको भए मुलुकको अवस्था यस्तो हुन्थेन कि ? वा अझ भद्रगोल पो हुन्थ्यो कि ? आशंका र आशा दुबैकाबीच अहिले पुनः सभासदहरूको धारणा र संविधान लेखन प्रक्रियाको चर्चा चुलिएको छ । भारतको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप भएको पछिल्लो चरणमा अब वार्ता, सहमति र संविधानका कुराहरूको नयाँ खिचडी पाकेन । सभासदहरू संविधान लेखनकार्य रोक्नु हुन्न तर असन्तुष्टहरूलाई पनि छोड्नु हुन्न भन्दै काम र कुरा एकसाथ अघि बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् । 
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन
Tuesday, 09.01.2015, 11:49am
सिंहदरबार र दूरदराजबीचको भौगोलिक दूरी जति टाढा छ त्योभन्दा धेरै टाढा नेताहरूको चिन्तशीलता र राजनीतिक सुझबुझमा रहेको छ । मेची–काली एकदिनमा यात्रा गर्न सकिन्छ । तर, नेताहरूका लागि अहिले मेची काली निकै दुर्गम हुन पुगेको छ । यो मुलुक संचालन गर्नेहरूको कमजोरी र अक्षमता दुबै हो । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले मुलुकमा घटेका कुनै पनि घटनालाई साम्य पार्न तत्काल सजग र सक्रिय हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो पटक्कै छैन ।
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ?
Wednesday, 08.26.2015, 03:41pm
चार दलले गरेको ६ प्रदेश बनाउने निर्णय सच्चिएर सात प्रदेशमा पुग्यो । या निर्णयसंगै संविधान बनाउने अभियानमा लागेको विजय गच्छदार बाहिरिए । एकथरिहरू संविधानसभा नै त्याग्ने निर्णय गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरू जनतालाई आन्दोलनमा आउन आव्हान गर्दै यदि मृत्यु भएमा आफ्नो प्रदेश बनेपछि ५० लाख रुपैयाँ दिने भन्दै जीवन खरीद गर्न चाहिरहेका छन् । विश्वका खुँखार आतंकवादीले पनि नगर्ने विज्ञापन उनीहरूले गरेका छन् । यो आफूहरूले भनेजस्तो नभएपछि व्यक्त आक्रोश मात्र हो कि मुलुकलाई रक्तरञ्जीत बनाउन आत्मघाती दस्ता बनाउने प्रपञ्च हो ? गम्भीर विषय छ । 
कस्तो आउने हो संविधान ?
Tuesday, 08.11.2015, 12:08pm
साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने सम्भावना लगभग टरिसकेको छ । चरम विवादित विषयका रुपमा रहेका संघीयता, शासकीय स्वरुप र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा जनताले दिएको सुझाव अनुसारको संविधानको अर्को मस्यौदा तयार गर्न साउनभरिमा सम्भव छैन । तर, संघीयतामा भने दलहरूले सहमति गरेका छन्– जनताले बिरोध । संविधानको पहिलो मस्यौदाले समेटेका विषयहरूले आआफ्नो हक अधिकार स्थापित नहुने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । 
सरकारको गति र नेपालीको नियति
Tuesday, 08.04.2015, 05:00pm
विनाशकारी भूकम्प गएको तीन महिना नाघ्यो । १५६ जनाको ज्यान लिने गरी सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गएको एक वर्ष बित्यो । पहिरोले पुर्याएको भौतिक क्षतिको अझै निर्माण भएको छैन । चीनसंग व्यापार गर्ने एक मात्र नाका भए पनि सडक समेत निर्माण हुन सकेन । अहिले त भूकम्पले तातोपानी–बाह्रबीसे सडक खण्ड अझै चल्न सकेको छैन । जुरेको पहिरो त पुरानो भैसक्यो । पहिरो जानासाथ प्रभावितहरुको पुनर्बास गराउने लगायतका योजना बने तर काम केही भएन । भूकम्पपछिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले
Tuesday, 07.28.2015, 12:27pm
जनता आफ्नो शक्ति देखाउने समयको पर्खाइमा रहेछन् भन्ने सुझाव संकलनपछि प्रष्ट भएको छ । राजनीति दलहरूले आफ्ना सहमतिमा बनाएको संविधानको मस्यौदालाई जनताले अनुमोदन गर्छन् भन्ने भ्रम पालेका थिए तर त्यस्तो भएन । संविधानको पहिलो मस्यौदामा गत सोमबार र मंगलबार जनताले दिएको सुझावपछि नेताहरूको बाक्य बन्द भएको छ । उनीहरूको सहमतिले मात्रै देश चल्दो रहेनछ भन्ने बुझेका छन् । अबको विषय भनेको जनताको सुझावलाई अभिलेखमा मात्र राखिन्छ कि संविधानमै भन्ने कुतुहलताको विषय छ । 

प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध
Tuesday, 07.21.2015, 02:47pm
नेपाली राजनीतिमा ‘प्रतिगमन’ शब्द निकै प्रचलनमा छ । कुनै दलका नेताले अर्को दलका नेतालाई वा कुनै दलले अर्को दललाई आरोप लगाउनुपर्याे भने प्रतिगमनकारी भन्ने गर्दछन् । अहिले धेरै अग्रगामी र थोरै प्रतिगामी हुन् कि थोरै अग्रगामी र धेरै प्रतिगामी हुनु भन्ने कुतुहलता जागृत छ । संविधान निर्माणको क्रम सुरु भएपछि अग्रगामी र प्रतिगामीका नाराहरू थुप्रै घन्किन थालेका छन् । यसै नाराभित्र संविधान जारी गर्न चाहने र नचाहनेहरूको दोहोरी चलिरहेको छ ।

क्षमता देखाउने बेला यही हो
Tuesday, 07.14.2015, 03:47pm
मुलक भूकम्पले पुर्याएको आर्थिक क्षति र संविधान निर्माणसंगै चाल्नुपर्ने भावी कदम अनि द्रुत र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यसहित सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भयो । नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाकृत उत्साहजनक नभएको विपक्षीहरूको आरोप भए पनि सत्तापक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै क्रान्तिकारी कार्यक्रम भन्न पछिपरेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका विषयहरूलाई टेकेर आज बजेट आउँदैछ । यतिबेला मुलुक संविधान लेखनकार्य र भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणको चरणमा छ । संविधानको मस्यौदामाथि प्रारम्भिक छलफल सकिएर जनताको राय सुझावका लागि गएको छ । 

आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस्
Tuesday, 07.07.2015, 02:01pm
मुलुकले दुई महिना अघि भोगेको विनाशकारी भूकम्पको पीडा संविधान पाएर भुल्ने हो कि भन्ने आशाको संचार भएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि पनि विदेशी मित्रहरूले अपेक्षाकृत सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका छन् । यतिबेला मुलुकमा आशाका किरणहरू संचार भएको मान्न सकिन्छ । तर, त्यो किरण छेकिने पो हो कि वा राजनीतिक बेथितिको ग्रहणले घेरिने पो हो कि भन्ने चिन्ता एकसाथ उठिरहेको छ । 
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत
Tuesday, 06.30.2015, 12:46pm
२०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालको इतिहासमा वि.सं. १९९० लाई बिर्साउने दिनका रुपमा खडा भयो । दुई महिना बितिसक्यो तर त्यो १२ गते र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पन भएको १३ र २९ गतेले नेपाली मन–मस्तिष्कलाई अझै तर्साइरहेको छ । झण्डै ९ हजारले ज्यान गुमाए, ६ लाखभन्दा बढी घर भत्किए दशौं लाख विस्थापितको अवस्थामा छन् । उनीहरू भूकम्पले ज्यान बचे पनि यो वर्षामा कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्तामा छन् । सरकारले पर्याप्त राहत र सुविधान दिन सकेको छैन । यसबीचमा सहयोगका लागि दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सहयोगका प्रतिबद्धता आएका छन् । यो खुसीकै कुरा हो ।

सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन्
Tuesday, 06.23.2015, 12:16pm
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले मुलुकको चिनारी बनेर खडा भएका विश्व सम्पदा सूचीका ऐतिहासिक धरोहरहरू ध्वस्त भयो । यसले व्यापक चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । तर, के ती सम्पदाहरू यसपटक मात्र ध्वसत भएका हुन् त ? पक्कै हैन । नेपालमा ७६२ वर्षयता नेपालमा थुप्रैपटक विनाशकारी भूकम्प गएको छ र व्यापक जनधनको क्षति भएको छ । फरक के मात्र हो भने पुस्ता अन्तरले त्यसलाई ओझेलमा पार्दछ । त्यस्तै १२ गतेको भूकम्पले यसअघिका विनाशकारी भूकम्पहरूलाई छायाँमा पार्याे । झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान लियो भने ५ खर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भयो । त्यस्तै समग्र क्षतिको आँकलन गर्दा १० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।

नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई
Tuesday, 06.09.2015, 12:07pm
विपदको बेला राजनीतिक स्वार्थ साध्न खोज्नेहरूको कमी देखिएन नेपालमा । स्वार्थपूर्ण रुपमै भए पनि यतिबेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू प्रभावित क्षेत्रका पीडित जनताको सहयोगमा जुटेका छन । यो सकारात्मक काम हो । यसबीचमा केही मधेशवादी नेता भनेर चिनिनेहरूले पहाड र तराईबीच विभेद खडा गर्न खोजे पनि अन्ततः मधेशकै युवाहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे । उनीहरूले हामी नेपाली, हाम्रो नेपालको भावनालाई आत्मसात गरे । अहिले पहाडी क्षेत्रमा मधेशी युवाहरू अस्थायी बासस्थान बनाउने, भग्नावशेष हटाउने लगायतका स्वयंसेवामा खटिएका छन । 

विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले !
Tuesday, 06.02.2015, 10:58am
नेपाल यतिबेला प्राकृतिक विपत्तिमा छ । सबैले यसलाई प्रकृतिको दोष मानिरहेका छन् । वैशाख १२ गतेयता गएका भूकम्पले झण्डै ९ हजारको ज्यान गयो, खर्बौंको भौतिक क्षति भयो । यो प्रकृतिले गरेको हो कि मानव सिर्जित समस्या भन्ने बहस सुरु भएको छ । भूकम्पले मान्छे खोजी खोजी मार्दैन, मान्छेले बनाएका संरचना असुरक्षित हुँदा नै मानवीय क्षति हुने हो । 

  » मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ
  » यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय
  » अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं
  » संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ?
  » बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण
  » भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै
  » राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ?
  » हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो !
  » राजनीतिमा खेल छिरेको भए
  » अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन
  » बलिदानीको कदर नहुने देश
  » ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन
  » छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ?
  » आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव
  » बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ?
  » गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट
  » स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई
  » अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ?
  » रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले
  » सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति



 
::| Latest News

 
[Page Top]