युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 03.22.2019, 02:04pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
जनताको आँखामा छारो हाल्दै सरकार
Friday, 04.22.2016, 02:09pm
विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि जनताले आवास बनाउन पाएका छैनन् । जनतालाई कसरी छिटो र सरल तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेतिर नलागी सरकार भने भूकम्प गएको दिनलाई उत्सव र महोत्सव बनाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने तयारीमा छ । जनतालाई राहतको प्याकेज दिनुको साटो सरकारले वैशाख १२ गतेका दिन अर्को घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । माघ २ गते भूकम्प दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण महाअभियान भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रानीपोखरी र बुङमतीबाट पुनःनिर्माण आरम्भ गरे पनि त्यसपछिको गति शून्य छ । 

युरोपको आँखामा किन फुलो प¥यो ?
Tuesday, 04.12.2016, 01:28pm
सन्यासी र हिन्दु धर्म–संस्कृति तथा परम्पराको अनुयायी र संरक्षकका रुपमा आफूलाई विश्वभर चिनाउन चाहने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक चरित्र त्यस्तो छैन । भाषणमा ‘वसुदैभ कुटुम्बकम्’ भन्ने मोदी व्यवहारमा छिमेकीहरुलाई सधैं सकसमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तल्लिन छन् । उनी संसारले भारतकै आँखाबाट नेपाललाई हेरोस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाललाई तपोभूमि र ऋषिमुनीहरुको भूमि भन्दै नेपाली जनताको मनजित्ने मोदी यतिबेला नेपालमा सर्वाधिक आलोचित छन् । अझ नाकाबन्दीपछि त उनको छवि पूरै धमिलियो । तैपनि मोदी नेपालमाथि प्रहार गर्न छोड्दैनन् । उनी जहाँ पुग्छन् नेपालको संविधानमाथि विषवमन गर्न पुग्छन् । अनि विश्वका शक्ति मुलुकहरु पनि त्यसैको पछि लाग्छन् ।

भारतको शीतयुद्धकालीन आँखा
Tuesday, 03.29.2016, 03:55pm
नेपालको विकास कहिले भारततिर त कहिले चीनतिर ढल्किएर कदापी हुँदैन । विश्वको कूल जनसंख्याको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारत र चीन सानो नेपालको ठूलो बजार मात्र नभएर यी दुईको आर्थिक विकासको ससानो झिल्को नै नेपालका लागि काफी हुन्छ । तर, नेपालले त्यसको लाभ लिन सकेको छैन । भारतसंग असमझदारी भए चीनतिर ढल्कने गर्दा दुबै छिमेकीको पूर्ण विश्वास लिन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमै हुनुहुन्छ र उहाँको भ्रमणका क्रममा भएको व्यापार, पारवहन लगायतका सम्झौताले भारतलाई झस्काएको छ ।

नेपाल विश्वमा अग्रणी छ महिला अधिकारमा
Tuesday, 03.15.2016, 02:13pm
नेपालमा महिला अधिकारको नारा खुबै घन्कने गरेको छ । मार्च ८ का दिन विश्वभरि महिला दिवस मनाइदै गर्दा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम भए । तर अहिलेसम्म महिला अधिकारको कुरा नारामुखी मात्र भैरहेको छ । महिलालाई पनि पुरूष सरह अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति रहँदैन । मानवअधिकारको सम्मान गर्ने जोसुकैले भेदभाव सहन गर्न सक्दैनन् तर त्यस्तो अधिकारको वकालत भाषणमा मात्र बढी हुने गरेको नसुनिएको र नदेखिएको विषय होइन । छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्नु हुन्न भन्नेहरूले नै त्यस्ता व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छन् । 
दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि
Wednesday, 03.09.2016, 11:28am
सुगौली सन्धिले झण्डै अहिलेको आधा नेपाल गुम्न पुग्यो । मार्च ४ मा भएको त्यो सन्धि शुक्रबार दुई वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा नेपाल र भारतबीच भएका अनेक सन्धि र सम्झौताहरूको प्रश्न उठिरहेका बेला सन् १९५० को सन्धिको धारा टेकेर नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग पाउनुपर्ने आवाज उठाउन थालिएको छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले “हामी जसरी भारत आएका थियौं त्यसै गरी जाँदैछौं” भन्दै तमाम सन्धि तथा सम्झौताहरू अमान्य हुने बताएको थियो । त्यस्तै सन् १९५० मा नेपाल र भारतीबीच भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को प्रावधान बमोजिम पनि सुगौली सन्धि स्वतः खारेज भएको छ । तर, यो व्यवहारमा लागू छैन ।
केही त थियो सुशील कोइरालामा
Thursday, 02.18.2016, 07:43am
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपबिरूद्ध खुलेर बिरोध गर्ने हैसियत राख्ने स्व. सुशील कोइराला भारतीय शासकहरूको नजरमा कहिल्यै पर्नुभएन । मधेशका सवालमा भारतीय राजदूत र दूताबासका अधिकारीहरूले दिने अभिव्यक्तिको खुलेर बिरोध गर्ने कोइराला मात्र एक्ला नेता हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रसंग कुनै सम्झौता नगर्ने नेताका रूपमा कोइरालाको चिनारी फैलिए पनि राजनीतिको दुर्गन्ध र घेराबन्दी तोड्न भने सकेनन्  स्व. कोइराला मात्र त्यस्ता एक नेता हुन्, जो भारतीय दूताबास छिरेनन् मात्र हैन भारतीय राजदूतलाई निवासमै बोलाएर हप्काउने हैसियत राख्थे । 
हामी कुन बाटो रोज्दैछौं ?
Wednesday, 01.13.2016, 12:59pm
कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रणालीको विकास त्यो देशको आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकता, इतिहास, जनसंख्या, सांस्कृतिक मानचित्र, भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक साधन, वर्ग, वैदेशिक सम्बन्ध इत्यादि तत्वले निर्धारण गर्छ । तर राज्यले अपनाएको प्रणालीलाई सो देशका सबै जनताले स्वतः समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । मानवअधिकारको परिभाषा अनुसार राज्य प्रणाली छनोटमा कुनै दबाब दिन पाइदैन ।
सरकार सरकार जस्तो भएन
Tuesday, 01.05.2016, 11:35am
यतिबेला मुलुक प्राकृतिक र मानव सिर्जित संकटको सामना सकिनसकी गरिरहेको छ । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न मानवीय संकट अरु चुलिने क्रममा छ । सरकारले समयमै काम थालेको भए भूकम्प पीडितहरु यो जाडोमा ज्यान जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन । अहिलसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माण र पीडित जनतालाई राहत दिने कुरा गफमै सीमित छ । पीडितलाई न्यानो कपडा किन्न दिने भनिएको १० हजार रुपैयाँ बल्ल गाउँघरमा पुग्न थालेको छ । यसबीचमा भारतको नाकाबन्दीले अर्को संकट थपेको छ र यति बेला मुलुकमा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुन थालेको छ । यो संकट वस्तु तथा सेवाको अभावले नभएर सरकारको नालायकीले गर्दा सिर्जिएको हो । 

राष्ट्र असफलताको खतरा
Tuesday, 12.22.2015, 12:27pm
संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएपछि मुलुकको मुहार बदलिने आकांक्षा चकनाचुर भएको छ । संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि चलिरहेको मधेशवादीको आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको छ । नेपालको अहिलेको स्थिति युद्धग्रस्त मुलुककोभन्दा कमजोर छ । 
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ?
Tuesday, 12.15.2015, 12:11pm
मधेश आन्दोलन चलाइरहेका दिल्ली आमन्त्रित चार नेता मध्ये तीन नेताले चुनाव हारेका, संविधानसभाभित्रका अत्यधिक मधेशी सभासद्हरूले संविधानसभामा मतदान गरेका र थोरै मधेशी सभासद्ले मात्र बहिष्कार गरेको तथ्य पनि भारतको राज्यसभामा गुञ्जित भयो र जनमत गुमाएका नेताहरू लज्जित हुनुपर्याे । यो प्रत्यक्ष देखिएको एउटा पाटो हो ।
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन
Tuesday, 12.01.2015, 02:56pm
यतिबेला मधेश प्रदेशको आन्दोल मच्चिएको छ । यो आन्दोलनको भित्री रहस्य मधेशी जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशका लागि भैरहेको आन्दोलनमा भारतले दिएको चासो कोश, कर्णाली, महाकाली जस्ता सदावहार नदीहरूमाथि कब्जा जमाउनु नै हो । भारत नेपालको मधेशलाई जलभण्डार बनाएर आफ्नो भूमि हराभरा पार्न चाहन्छ । किनभने भारतको जनसंख्यालाई चाहिने पानी र खाद्यान्नको पूर्ति नेपालका नदीनालाबाट मात्र सम्भव छ ।
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन
Wednesday, 11.25.2015, 12:55pm
यतिबेला ऊर्जा विकासको चर्चा निकै चल्न थालेको छ । जवजव संक्ट पर्छ तब देश विकासको कुरा आउँछ । दक्षिण एसियामै जलविद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक नेपालले एक शताब्दीको अवधिमा ६०० मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन गरेको छ । अझै पनि हामी भन्छौं जलस्रोतको विकासबाट मुलुक समद्ध हुन्छ । यो यथार्थ हो तर उपयोग र उपभोग कहिले ? अहिले नाकाबन्दीपछि उत्पन्न उर्जा संकट टार्न जलविद्युतको कुरा उठिरहेको छ । तर समय रहँदासम्म कानमा तेल हालियो, कमिशनकै चक्करमा लागियो ।

राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि...
Tuesday, 11.17.2015, 02:19pm
भारतको नाकाबन्दीले जेजस्तो संकट उत्पन्न गरेको छ जनताले त्यसलाई सहेर बसेका छन् । यसको एउटै कारण हो– यो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासंग जोडिएको छ । बिनाकारण भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतालाई एकजुट बनाएको छ । तर, राजनीतिक एकता देखिएन । नाकाबन्दीको सामना गर्न जुन राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता थियो त्यो पटक्कै छैन ।

नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
Tuesday, 11.10.2015, 11:22am
जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएर मुलुकको मुहार बदल्ने घोषणा कर्कलाको पानीसरह बग्न पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि नयाँ नेपाल बन्ने उद्घोष विपरीत भएकै नेपाल नरहने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएदेखि आन्दोलित मधेशवादीहरूको आन्दोलन संविधान जारी भएपछि भारतको नाकाबन्दीमा आइपुगेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला
Tuesday, 11.03.2015, 01:51pm
भारतले नेपाललाई आफूले भने भनेजस्तो नगरे ‘नाकाबन्दी’को हतियार प्रयोग गरेर हुनसम्मको दुखदिने नयाँ चलन होइन । भारतले पहिलो पटक २०२७ सालमा पारवहन र बाणिज्य सन्धिमा किचलो झिकेर नाकाबन्दी गरेको थियो भने दोस्रोपटक २०४५।०४६ सालमा  नेपाललाई भुटानको हैसियतमा पुर्याउने  मनसाय राखेर  ७२ पृष्ठको प्रस्ताव पठाएको तर नेपालले नमानेपछि ‘नाकाबन्दी’ लगाएको थियो । तेस्रो पटकको यो ‘नाकाबन्दी भारतले भने बमोजिमको संविधान नबनाएको झोकमा गरेको जगजाहेर नै छ । 
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा
Tuesday, 10.27.2015, 02:51pm
नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने हो भने भारतले नेपालबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लैजान्छ । गरीब छैन भनौं भने ३० लाख नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । विदेशबाट नेपालमा भित्रिने रकमको आधा भारतमा जान्छ, भारतीय श्रमिकहरुमार्फत । भारतबाट वस्तु आयात गरेर बाहिरिने रकमको त लेखाजोखा नै छैन । यतिबेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । भारतसंग भएका सबै किसिमका सन्धि सम्झौता विपरीतको यो नाकाबन्दी विस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ । अब ग्रेटर नेपालको मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठन थालेको छ । 

अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर
Tuesday, 10.06.2015, 11:19am
नेपालमा भएको स्रोत साधनको उपयोग समुचित ढंगले गर्ने र भएको उत्पादनको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने हो भने तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्यमा विदेशीको पाउ मोल्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा कूल जनसंख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । फलफूल, तरकारी, दूध तथा मासु पनि यही उत्पादन हुन्छ । यसको समुचित र वैज्ञानिक ढंगले वितरण प्रणालीको विकास मात्र आवश्यक छ ।
समस्या के हो र कहाँ हो ?
Tuesday, 09.29.2015, 12:00pm
नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन वा परिवर्तनमा विदेशी शक्ति, विशेषतः भारतका निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त पार्न अनि राजाको हातबाट दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता गर्न भारतले नै गठजोड गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको फल अहिले नेपालले पाइरहेको छ । त्यो सम्झौता गराइदिएको ब्याज भारतले खोजेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतमा प्रदर्शन गरेको भारत परस्त चरित्र नै अहिलेको समस्याको कारण हो । 

यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस्
Tuesday, 09.22.2015, 01:20pm
अन्ततः एकीकृत नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दा सार्थक भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन उसले गरेको १० वर्षसम्मको सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि एक हदसम्म पूरा भयो । तर, संविधानले माओवादीका कति एजेण्डा समेट्यो भन्ने प्रश्न जस्ताको तस्तै छ । अन्ततः संविधान जुन रुपमा आयो यही शैलीको संविधान पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षभित्र किन आएन ? यस्तै संविधान आउनु थियो भने किन यत्रो धन र समय खर्च गरेको जस्ता टिप्पणी भैरहेको छ । 
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका
Tuesday, 09.15.2015, 11:42am
संविधान बनाउन जनताको मत पाएका सभासदहरूलाई जनअभिमतको सम्मान गर्दै काम गर्न दिइएको भए मुलुकको अवस्था यस्तो हुन्थेन कि ? वा अझ भद्रगोल पो हुन्थ्यो कि ? आशंका र आशा दुबैकाबीच अहिले पुनः सभासदहरूको धारणा र संविधान लेखन प्रक्रियाको चर्चा चुलिएको छ । भारतको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप भएको पछिल्लो चरणमा अब वार्ता, सहमति र संविधानका कुराहरूको नयाँ खिचडी पाकेन । सभासदहरू संविधान लेखनकार्य रोक्नु हुन्न तर असन्तुष्टहरूलाई पनि छोड्नु हुन्न भन्दै काम र कुरा एकसाथ अघि बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् । 
  » सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन
  » नेपाल बनाउने कि भत्काउने ?
  » कस्तो आउने हो संविधान ?
  » सरकारको गति र नेपालीको नियति
  » आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले
  » प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध
  » क्षमता देखाउने बेला यही हो
  » आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस्
  » कसरी पाउँलान् पीडितले राहत
  » सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन्
  » नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई
  » विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले !
  » मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ
  » यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय
  » अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं
  » संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ?
  » बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण
  » भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै
  » राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ?
  » हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो !



 
::| Latest News

 
[Page Top]