युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.23.2018, 10:23am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
सरकार सरकार जस्तो भएन
Tuesday, 01.05.2016, 11:35am
यतिबेला मुलुक प्राकृतिक र मानव सिर्जित संकटको सामना सकिनसकी गरिरहेको छ । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले उत्पन्न मानवीय संकट अरु चुलिने क्रममा छ । सरकारले समयमै काम थालेको भए भूकम्प पीडितहरु यो जाडोमा ज्यान जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन । अहिलसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माण र पीडित जनतालाई राहत दिने कुरा गफमै सीमित छ । पीडितलाई न्यानो कपडा किन्न दिने भनिएको १० हजार रुपैयाँ बल्ल गाउँघरमा पुग्न थालेको छ । यसबीचमा भारतको नाकाबन्दीले अर्को संकट थपेको छ र यति बेला मुलुकमा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुन थालेको छ । यो संकट वस्तु तथा सेवाको अभावले नभएर सरकारको नालायकीले गर्दा सिर्जिएको हो । 

राष्ट्र असफलताको खतरा
Tuesday, 12.22.2015, 12:27pm
संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएपछि मुलुकको मुहार बदलिने आकांक्षा चकनाचुर भएको छ । संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि चलिरहेको मधेशवादीको आन्दोलन र संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको छ । नेपालको अहिलेको स्थिति युद्धग्रस्त मुलुककोभन्दा कमजोर छ । 
नेपाल यो चक्रब्यूहबाट कसरी मुक्त होला ?
Tuesday, 12.15.2015, 12:11pm
मधेश आन्दोलन चलाइरहेका दिल्ली आमन्त्रित चार नेता मध्ये तीन नेताले चुनाव हारेका, संविधानसभाभित्रका अत्यधिक मधेशी सभासद्हरूले संविधानसभामा मतदान गरेका र थोरै मधेशी सभासद्ले मात्र बहिष्कार गरेको तथ्य पनि भारतको राज्यसभामा गुञ्जित भयो र जनमत गुमाएका नेताहरू लज्जित हुनुपर्याे । यो प्रत्यक्ष देखिएको एउटा पाटो हो ।
मधेशलाई जलभण्डार बनाउने ग्राण्ड डिजाइन
Tuesday, 12.01.2015, 02:56pm
यतिबेला मधेश प्रदेशको आन्दोल मच्चिएको छ । यो आन्दोलनको भित्री रहस्य मधेशी जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशका लागि भैरहेको आन्दोलनमा भारतले दिएको चासो कोश, कर्णाली, महाकाली जस्ता सदावहार नदीहरूमाथि कब्जा जमाउनु नै हो । भारत नेपालको मधेशलाई जलभण्डार बनाएर आफ्नो भूमि हराभरा पार्न चाहन्छ । किनभने भारतको जनसंख्यालाई चाहिने पानी र खाद्यान्नको पूर्ति नेपालका नदीनालाबाट मात्र सम्भव छ ।
स्रोत–साधन छ कार्यतत्परता र व्यवस्थपन छैन
Wednesday, 11.25.2015, 12:55pm
यतिबेला ऊर्जा विकासको चर्चा निकै चल्न थालेको छ । जवजव संक्ट पर्छ तब देश विकासको कुरा आउँछ । दक्षिण एसियामै जलविद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक नेपालले एक शताब्दीको अवधिमा ६०० मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन गरेको छ । अझै पनि हामी भन्छौं जलस्रोतको विकासबाट मुलुक समद्ध हुन्छ । यो यथार्थ हो तर उपयोग र उपभोग कहिले ? अहिले नाकाबन्दीपछि उत्पन्न उर्जा संकट टार्न जलविद्युतको कुरा उठिरहेको छ । तर समय रहँदासम्म कानमा तेल हालियो, कमिशनकै चक्करमा लागियो ।

राष्ट्रियताका भाषण मात्रै कि काम पनि...
Tuesday, 11.17.2015, 02:19pm
भारतको नाकाबन्दीले जेजस्तो संकट उत्पन्न गरेको छ जनताले त्यसलाई सहेर बसेका छन् । यसको एउटै कारण हो– यो विषय राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतासंग जोडिएको छ । बिनाकारण भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतालाई एकजुट बनाएको छ । तर, राजनीतिक एकता देखिएन । नाकाबन्दीको सामना गर्न जुन राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता थियो त्यो पटक्कै छैन ।

नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र
Tuesday, 11.10.2015, 11:22am
जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाएर मुलुकको मुहार बदल्ने घोषणा कर्कलाको पानीसरह बग्न पुगेको छ । संविधान जारी भएपछि नयाँ नेपाल बन्ने उद्घोष विपरीत भएकै नेपाल नरहने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएदेखि आन्दोलित मधेशवादीहरूको आन्दोलन संविधान जारी भएपछि भारतको नाकाबन्दीमा आइपुगेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दी : त्यो बेला र यो बेला
Tuesday, 11.03.2015, 01:51pm
भारतले नेपाललाई आफूले भने भनेजस्तो नगरे ‘नाकाबन्दी’को हतियार प्रयोग गरेर हुनसम्मको दुखदिने नयाँ चलन होइन । भारतले पहिलो पटक २०२७ सालमा पारवहन र बाणिज्य सन्धिमा किचलो झिकेर नाकाबन्दी गरेको थियो भने दोस्रोपटक २०४५।०४६ सालमा  नेपाललाई भुटानको हैसियतमा पुर्याउने  मनसाय राखेर  ७२ पृष्ठको प्रस्ताव पठाएको तर नेपालले नमानेपछि ‘नाकाबन्दी’ लगाएको थियो । तेस्रो पटकको यो ‘नाकाबन्दी भारतले भने बमोजिमको संविधान नबनाएको झोकमा गरेको जगजाहेर नै छ । 
अब उठाऔं ग्रेटर नेपालको मुद्दा
Tuesday, 10.27.2015, 02:51pm
नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्ने हो भने भारतले नेपालबाट वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लैजान्छ । गरीब छैन भनौं भने ३० लाख नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । विदेशबाट नेपालमा भित्रिने रकमको आधा भारतमा जान्छ, भारतीय श्रमिकहरुमार्फत । भारतबाट वस्तु आयात गरेर बाहिरिने रकमको त लेखाजोखा नै छैन । यतिबेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । भारतसंग भएका सबै किसिमका सन्धि सम्झौता विपरीतको यो नाकाबन्दी विस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ । अब ग्रेटर नेपालको मुद्दा पनि उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठन थालेको छ । 

अबको बाटो आत्मनिर्भरतातिर
Tuesday, 10.06.2015, 11:19am
नेपालमा भएको स्रोत साधनको उपयोग समुचित ढंगले गर्ने र भएको उत्पादनको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने हो भने तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्यमा विदेशीको पाउ मोल्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा कूल जनसंख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । फलफूल, तरकारी, दूध तथा मासु पनि यही उत्पादन हुन्छ । यसको समुचित र वैज्ञानिक ढंगले वितरण प्रणालीको विकास मात्र आवश्यक छ ।
समस्या के हो र कहाँ हो ?
Tuesday, 09.29.2015, 12:00pm
नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन वा परिवर्तनमा विदेशी शक्ति, विशेषतः भारतका निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त पार्न अनि राजाको हातबाट दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता गर्न भारतले नै गठजोड गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको फल अहिले नेपालले पाइरहेको छ । त्यो सम्झौता गराइदिएको ब्याज भारतले खोजेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतमा प्रदर्शन गरेको भारत परस्त चरित्र नै अहिलेको समस्याको कारण हो । 

यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस्
Tuesday, 09.22.2015, 01:20pm
अन्ततः एकीकृत नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दा सार्थक भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन उसले गरेको १० वर्षसम्मको सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि एक हदसम्म पूरा भयो । तर, संविधानले माओवादीका कति एजेण्डा समेट्यो भन्ने प्रश्न जस्ताको तस्तै छ । अन्ततः संविधान जुन रुपमा आयो यही शैलीको संविधान पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षभित्र किन आएन ? यस्तै संविधान आउनु थियो भने किन यत्रो धन र समय खर्च गरेको जस्ता टिप्पणी भैरहेको छ । 
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका
Tuesday, 09.15.2015, 11:42am
संविधान बनाउन जनताको मत पाएका सभासदहरूलाई जनअभिमतको सम्मान गर्दै काम गर्न दिइएको भए मुलुकको अवस्था यस्तो हुन्थेन कि ? वा अझ भद्रगोल पो हुन्थ्यो कि ? आशंका र आशा दुबैकाबीच अहिले पुनः सभासदहरूको धारणा र संविधान लेखन प्रक्रियाको चर्चा चुलिएको छ । भारतको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप भएको पछिल्लो चरणमा अब वार्ता, सहमति र संविधानका कुराहरूको नयाँ खिचडी पाकेन । सभासदहरू संविधान लेखनकार्य रोक्नु हुन्न तर असन्तुष्टहरूलाई पनि छोड्नु हुन्न भन्दै काम र कुरा एकसाथ अघि बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् । 
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन
Tuesday, 09.01.2015, 11:49am
सिंहदरबार र दूरदराजबीचको भौगोलिक दूरी जति टाढा छ त्योभन्दा धेरै टाढा नेताहरूको चिन्तशीलता र राजनीतिक सुझबुझमा रहेको छ । मेची–काली एकदिनमा यात्रा गर्न सकिन्छ । तर, नेताहरूका लागि अहिले मेची काली निकै दुर्गम हुन पुगेको छ । यो मुलुक संचालन गर्नेहरूको कमजोरी र अक्षमता दुबै हो । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले मुलुकमा घटेका कुनै पनि घटनालाई साम्य पार्न तत्काल सजग र सक्रिय हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो पटक्कै छैन ।
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ?
Wednesday, 08.26.2015, 03:41pm
चार दलले गरेको ६ प्रदेश बनाउने निर्णय सच्चिएर सात प्रदेशमा पुग्यो । या निर्णयसंगै संविधान बनाउने अभियानमा लागेको विजय गच्छदार बाहिरिए । एकथरिहरू संविधानसभा नै त्याग्ने निर्णय गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरू जनतालाई आन्दोलनमा आउन आव्हान गर्दै यदि मृत्यु भएमा आफ्नो प्रदेश बनेपछि ५० लाख रुपैयाँ दिने भन्दै जीवन खरीद गर्न चाहिरहेका छन् । विश्वका खुँखार आतंकवादीले पनि नगर्ने विज्ञापन उनीहरूले गरेका छन् । यो आफूहरूले भनेजस्तो नभएपछि व्यक्त आक्रोश मात्र हो कि मुलुकलाई रक्तरञ्जीत बनाउन आत्मघाती दस्ता बनाउने प्रपञ्च हो ? गम्भीर विषय छ । 
कस्तो आउने हो संविधान ?
Tuesday, 08.11.2015, 12:08pm
साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने सम्भावना लगभग टरिसकेको छ । चरम विवादित विषयका रुपमा रहेका संघीयता, शासकीय स्वरुप र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा जनताले दिएको सुझाव अनुसारको संविधानको अर्को मस्यौदा तयार गर्न साउनभरिमा सम्भव छैन । तर, संघीयतामा भने दलहरूले सहमति गरेका छन्– जनताले बिरोध । संविधानको पहिलो मस्यौदाले समेटेका विषयहरूले आआफ्नो हक अधिकार स्थापित नहुने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । 
सरकारको गति र नेपालीको नियति
Tuesday, 08.04.2015, 05:00pm
विनाशकारी भूकम्प गएको तीन महिना नाघ्यो । १५६ जनाको ज्यान लिने गरी सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गएको एक वर्ष बित्यो । पहिरोले पुर्याएको भौतिक क्षतिको अझै निर्माण भएको छैन । चीनसंग व्यापार गर्ने एक मात्र नाका भए पनि सडक समेत निर्माण हुन सकेन । अहिले त भूकम्पले तातोपानी–बाह्रबीसे सडक खण्ड अझै चल्न सकेको छैन । जुरेको पहिरो त पुरानो भैसक्यो । पहिरो जानासाथ प्रभावितहरुको पुनर्बास गराउने लगायतका योजना बने तर काम केही भएन । भूकम्पपछिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले
Tuesday, 07.28.2015, 12:27pm
जनता आफ्नो शक्ति देखाउने समयको पर्खाइमा रहेछन् भन्ने सुझाव संकलनपछि प्रष्ट भएको छ । राजनीति दलहरूले आफ्ना सहमतिमा बनाएको संविधानको मस्यौदालाई जनताले अनुमोदन गर्छन् भन्ने भ्रम पालेका थिए तर त्यस्तो भएन । संविधानको पहिलो मस्यौदामा गत सोमबार र मंगलबार जनताले दिएको सुझावपछि नेताहरूको बाक्य बन्द भएको छ । उनीहरूको सहमतिले मात्रै देश चल्दो रहेनछ भन्ने बुझेका छन् । अबको विषय भनेको जनताको सुझावलाई अभिलेखमा मात्र राखिन्छ कि संविधानमै भन्ने कुतुहलताको विषय छ । 

प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध
Tuesday, 07.21.2015, 02:47pm
नेपाली राजनीतिमा ‘प्रतिगमन’ शब्द निकै प्रचलनमा छ । कुनै दलका नेताले अर्को दलका नेतालाई वा कुनै दलले अर्को दललाई आरोप लगाउनुपर्याे भने प्रतिगमनकारी भन्ने गर्दछन् । अहिले धेरै अग्रगामी र थोरै प्रतिगामी हुन् कि थोरै अग्रगामी र धेरै प्रतिगामी हुनु भन्ने कुतुहलता जागृत छ । संविधान निर्माणको क्रम सुरु भएपछि अग्रगामी र प्रतिगामीका नाराहरू थुप्रै घन्किन थालेका छन् । यसै नाराभित्र संविधान जारी गर्न चाहने र नचाहनेहरूको दोहोरी चलिरहेको छ ।

क्षमता देखाउने बेला यही हो
Tuesday, 07.14.2015, 03:47pm
मुलक भूकम्पले पुर्याएको आर्थिक क्षति र संविधान निर्माणसंगै चाल्नुपर्ने भावी कदम अनि द्रुत र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यसहित सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भयो । नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाकृत उत्साहजनक नभएको विपक्षीहरूको आरोप भए पनि सत्तापक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै क्रान्तिकारी कार्यक्रम भन्न पछिपरेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका विषयहरूलाई टेकेर आज बजेट आउँदैछ । यतिबेला मुलुक संविधान लेखनकार्य र भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणको चरणमा छ । संविधानको मस्यौदामाथि प्रारम्भिक छलफल सकिएर जनताको राय सुझावका लागि गएको छ । 

  » आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस्
  » कसरी पाउँलान् पीडितले राहत
  » सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन्
  » नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई
  » विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले !
  » मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ
  » यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय
  » अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं
  » संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ?
  » बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण
  » भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै
  » राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ?
  » हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो !
  » राजनीतिमा खेल छिरेको भए
  » अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन
  » बलिदानीको कदर नहुने देश
  » ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन
  » छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ?
  » आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव
  » बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ?



 
::| Latest News

 
[Page Top]