युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 04.23.2018, 07:20am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
समस्या के हो र कहाँ हो ?
Tuesday, 09.29.2015, 12:00pm
नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलन वा परिवर्तनमा विदेशी शक्ति, विशेषतः भारतका निर्णायक भूमिका रहँदै आयो । १० वर्षे जनयुद्ध समाप्त पार्न अनि राजाको हातबाट दलहरूको हातमा सत्ता फिर्ता गर्न भारतले नै गठजोड गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरूबीच भारतकै मध्यस्थतामा भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको फल अहिले नेपालले पाइरहेको छ । त्यो सम्झौता गराइदिएको ब्याज भारतले खोजेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतमा प्रदर्शन गरेको भारत परस्त चरित्र नै अहिलेको समस्याको कारण हो । 

यो उत्साह ऊर्जामा परिणत होस्
Tuesday, 09.22.2015, 01:20pm
अन्ततः एकीकृत नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दा सार्थक भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन उसले गरेको १० वर्षसम्मको सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमि एक हदसम्म पूरा भयो । तर, संविधानले माओवादीका कति एजेण्डा समेट्यो भन्ने प्रश्न जस्ताको तस्तै छ । अन्ततः संविधान जुन रुपमा आयो यही शैलीको संविधान पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षभित्र किन आएन ? यस्तै संविधान आउनु थियो भने किन यत्रो धन र समय खर्च गरेको जस्ता टिप्पणी भैरहेको छ । 
सुन्ने, सुनाउने र गराउने अन्तैका
Tuesday, 09.15.2015, 11:42am
संविधान बनाउन जनताको मत पाएका सभासदहरूलाई जनअभिमतको सम्मान गर्दै काम गर्न दिइएको भए मुलुकको अवस्था यस्तो हुन्थेन कि ? वा अझ भद्रगोल पो हुन्थ्यो कि ? आशंका र आशा दुबैकाबीच अहिले पुनः सभासदहरूको धारणा र संविधान लेखन प्रक्रियाको चर्चा चुलिएको छ । भारतको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेप भएको पछिल्लो चरणमा अब वार्ता, सहमति र संविधानका कुराहरूको नयाँ खिचडी पाकेन । सभासदहरू संविधान लेखनकार्य रोक्नु हुन्न तर असन्तुष्टहरूलाई पनि छोड्नु हुन्न भन्दै काम र कुरा एकसाथ अघि बढाउन सुझाव दिइरहेका छन् । 
सामान्य सम्वेदनशीलता पनि देखिएन
Tuesday, 09.01.2015, 11:49am
सिंहदरबार र दूरदराजबीचको भौगोलिक दूरी जति टाढा छ त्योभन्दा धेरै टाढा नेताहरूको चिन्तशीलता र राजनीतिक सुझबुझमा रहेको छ । मेची–काली एकदिनमा यात्रा गर्न सकिन्छ । तर, नेताहरूका लागि अहिले मेची काली निकै दुर्गम हुन पुगेको छ । यो मुलुक संचालन गर्नेहरूको कमजोरी र अक्षमता दुबै हो । राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले मुलुकमा घटेका कुनै पनि घटनालाई साम्य पार्न तत्काल सजग र सक्रिय हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो पटक्कै छैन ।
नेपाल बनाउने कि भत्काउने ?
Wednesday, 08.26.2015, 03:41pm
चार दलले गरेको ६ प्रदेश बनाउने निर्णय सच्चिएर सात प्रदेशमा पुग्यो । या निर्णयसंगै संविधान बनाउने अभियानमा लागेको विजय गच्छदार बाहिरिए । एकथरिहरू संविधानसभा नै त्याग्ने निर्णय गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरू जनतालाई आन्दोलनमा आउन आव्हान गर्दै यदि मृत्यु भएमा आफ्नो प्रदेश बनेपछि ५० लाख रुपैयाँ दिने भन्दै जीवन खरीद गर्न चाहिरहेका छन् । विश्वका खुँखार आतंकवादीले पनि नगर्ने विज्ञापन उनीहरूले गरेका छन् । यो आफूहरूले भनेजस्तो नभएपछि व्यक्त आक्रोश मात्र हो कि मुलुकलाई रक्तरञ्जीत बनाउन आत्मघाती दस्ता बनाउने प्रपञ्च हो ? गम्भीर विषय छ । 
कस्तो आउने हो संविधान ?
Tuesday, 08.11.2015, 12:08pm
साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने सम्भावना लगभग टरिसकेको छ । चरम विवादित विषयका रुपमा रहेका संघीयता, शासकीय स्वरुप र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा जनताले दिएको सुझाव अनुसारको संविधानको अर्को मस्यौदा तयार गर्न साउनभरिमा सम्भव छैन । तर, संघीयतामा भने दलहरूले सहमति गरेका छन्– जनताले बिरोध । संविधानको पहिलो मस्यौदाले समेटेका विषयहरूले आआफ्नो हक अधिकार स्थापित नहुने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । 
सरकारको गति र नेपालीको नियति
Tuesday, 08.04.2015, 05:00pm
विनाशकारी भूकम्प गएको तीन महिना नाघ्यो । १५६ जनाको ज्यान लिने गरी सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गएको एक वर्ष बित्यो । पहिरोले पुर्याएको भौतिक क्षतिको अझै निर्माण भएको छैन । चीनसंग व्यापार गर्ने एक मात्र नाका भए पनि सडक समेत निर्माण हुन सकेन । अहिले त भूकम्पले तातोपानी–बाह्रबीसे सडक खण्ड अझै चल्न सकेको छैन । जुरेको पहिरो त पुरानो भैसक्यो । पहिरो जानासाथ प्रभावितहरुको पुनर्बास गराउने लगायतका योजना बने तर काम केही भएन । भूकम्पपछिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

आफ्नो शक्ति देखाइदिए जनताले
Tuesday, 07.28.2015, 12:27pm
जनता आफ्नो शक्ति देखाउने समयको पर्खाइमा रहेछन् भन्ने सुझाव संकलनपछि प्रष्ट भएको छ । राजनीति दलहरूले आफ्ना सहमतिमा बनाएको संविधानको मस्यौदालाई जनताले अनुमोदन गर्छन् भन्ने भ्रम पालेका थिए तर त्यस्तो भएन । संविधानको पहिलो मस्यौदामा गत सोमबार र मंगलबार जनताले दिएको सुझावपछि नेताहरूको बाक्य बन्द भएको छ । उनीहरूको सहमतिले मात्रै देश चल्दो रहेनछ भन्ने बुझेका छन् । अबको विषय भनेको जनताको सुझावलाई अभिलेखमा मात्र राखिन्छ कि संविधानमै भन्ने कुतुहलताको विषय छ । 

प्रतिगमत र अग्रगमनको दोसाँध
Tuesday, 07.21.2015, 02:47pm
नेपाली राजनीतिमा ‘प्रतिगमन’ शब्द निकै प्रचलनमा छ । कुनै दलका नेताले अर्को दलका नेतालाई वा कुनै दलले अर्को दललाई आरोप लगाउनुपर्याे भने प्रतिगमनकारी भन्ने गर्दछन् । अहिले धेरै अग्रगामी र थोरै प्रतिगामी हुन् कि थोरै अग्रगामी र धेरै प्रतिगामी हुनु भन्ने कुतुहलता जागृत छ । संविधान निर्माणको क्रम सुरु भएपछि अग्रगामी र प्रतिगामीका नाराहरू थुप्रै घन्किन थालेका छन् । यसै नाराभित्र संविधान जारी गर्न चाहने र नचाहनेहरूको दोहोरी चलिरहेको छ ।

क्षमता देखाउने बेला यही हो
Tuesday, 07.14.2015, 03:47pm
मुलक भूकम्पले पुर्याएको आर्थिक क्षति र संविधान निर्माणसंगै चाल्नुपर्ने भावी कदम अनि द्रुत र दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यसहित सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भयो । नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाकृत उत्साहजनक नभएको विपक्षीहरूको आरोप भए पनि सत्तापक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै क्रान्तिकारी कार्यक्रम भन्न पछिपरेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका विषयहरूलाई टेकेर आज बजेट आउँदैछ । यतिबेला मुलुक संविधान लेखनकार्य र भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणको चरणमा छ । संविधानको मस्यौदामाथि प्रारम्भिक छलफल सकिएर जनताको राय सुझावका लागि गएको छ । 

आशाका किरणमा ग्रहण नलागोस्
Tuesday, 07.07.2015, 02:01pm
मुलुकले दुई महिना अघि भोगेको विनाशकारी भूकम्पको पीडा संविधान पाएर भुल्ने हो कि भन्ने आशाको संचार भएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि पनि विदेशी मित्रहरूले अपेक्षाकृत सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका छन् । यतिबेला मुलुकमा आशाका किरणहरू संचार भएको मान्न सकिन्छ । तर, त्यो किरण छेकिने पो हो कि वा राजनीतिक बेथितिको ग्रहणले घेरिने पो हो कि भन्ने चिन्ता एकसाथ उठिरहेको छ । 
कसरी पाउँलान् पीडितले राहत
Tuesday, 06.30.2015, 12:46pm
२०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालको इतिहासमा वि.सं. १९९० लाई बिर्साउने दिनका रुपमा खडा भयो । दुई महिना बितिसक्यो तर त्यो १२ गते र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पन भएको १३ र २९ गतेले नेपाली मन–मस्तिष्कलाई अझै तर्साइरहेको छ । झण्डै ९ हजारले ज्यान गुमाए, ६ लाखभन्दा बढी घर भत्किए दशौं लाख विस्थापितको अवस्थामा छन् । उनीहरू भूकम्पले ज्यान बचे पनि यो वर्षामा कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्तामा छन् । सरकारले पर्याप्त राहत र सुविधान दिन सकेको छैन । यसबीचमा सहयोगका लागि दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सहयोगका प्रतिबद्धता आएका छन् । यो खुसीकै कुरा हो ।

सम्पदाहरू धेरैपटक पुनःनिर्माण भएका छन्
Tuesday, 06.23.2015, 12:16pm
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले मुलुकको चिनारी बनेर खडा भएका विश्व सम्पदा सूचीका ऐतिहासिक धरोहरहरू ध्वस्त भयो । यसले व्यापक चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । तर, के ती सम्पदाहरू यसपटक मात्र ध्वसत भएका हुन् त ? पक्कै हैन । नेपालमा ७६२ वर्षयता नेपालमा थुप्रैपटक विनाशकारी भूकम्प गएको छ र व्यापक जनधनको क्षति भएको छ । फरक के मात्र हो भने पुस्ता अन्तरले त्यसलाई ओझेलमा पार्दछ । त्यस्तै १२ गतेको भूकम्पले यसअघिका विनाशकारी भूकम्पहरूलाई छायाँमा पार्याे । झण्डै ९ हजार जनाको ज्यान लियो भने ५ खर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भयो । त्यस्तै समग्र क्षतिको आँकलन गर्दा १० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।

नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई
Tuesday, 06.09.2015, 12:07pm
विपदको बेला राजनीतिक स्वार्थ साध्न खोज्नेहरूको कमी देखिएन नेपालमा । स्वार्थपूर्ण रुपमै भए पनि यतिबेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू प्रभावित क्षेत्रका पीडित जनताको सहयोगमा जुटेका छन । यो सकारात्मक काम हो । यसबीचमा केही मधेशवादी नेता भनेर चिनिनेहरूले पहाड र तराईबीच विभेद खडा गर्न खोजे पनि अन्ततः मधेशकै युवाहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे । उनीहरूले हामी नेपाली, हाम्रो नेपालको भावनालाई आत्मसात गरे । अहिले पहाडी क्षेत्रमा मधेशी युवाहरू अस्थायी बासस्थान बनाउने, भग्नावशेष हटाउने लगायतका स्वयंसेवामा खटिएका छन । 

विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले !
Tuesday, 06.02.2015, 10:58am
नेपाल यतिबेला प्राकृतिक विपत्तिमा छ । सबैले यसलाई प्रकृतिको दोष मानिरहेका छन् । वैशाख १२ गतेयता गएका भूकम्पले झण्डै ९ हजारको ज्यान गयो, खर्बौंको भौतिक क्षति भयो । यो प्रकृतिले गरेको हो कि मानव सिर्जित समस्या भन्ने बहस सुरु भएको छ । भूकम्पले मान्छे खोजी खोजी मार्दैन, मान्छेले बनाएका संरचना असुरक्षित हुँदा नै मानवीय क्षति हुने हो । 

मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ
Wednesday, 05.27.2015, 11:40am
के नेपाली जनताको आफ्नो मुलुकभित्र विना रोकटोक आवत जावत र बसाईसराई गर्न पाउने संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार छैन ? कुन कानुनले तराईका मान्छे पहाडमा र पहाडका मान्छे तराईमा बसाल्न नहुने भनेको छ ? के उनीहरूले भनेजस्तै पहाडले तराईका मान्छे खेद्न थाल्यो भने मुलुक कुन अवस्थामा पुग्ला ? सरिता गिरी र सिके राउतले त्यस्तै वातावरण सिर्जना गर्न खोजेका त हैनन् ? पहाडी मात्र हैन हिमाली क्षेत्रमा समेत मधेशी मूलका नेपालीहरू श्रम गरिरहेका छन्, व्यापार गरिरहेका छन्, सरकारी सेवामा छन्, शैक्षिक–स्वास्थ्य तथा प्राविधिक सेवामा छन् । के उनीहरूलाई यस्ता भनाइ र गतिविधिले सुखानुभूति देला ? पक्कै दिंदैन । राष्ट्रियताका सवालमा सबै नेपाली एक छन्, तर केही स्वार्थीहरू त्यसलाई बिथोल्न खोजिरहेका छन् ।
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय
Friday, 05.15.2015, 01:22pm
आशंका जे थियो त्यही भयो । विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाको घना बस्ती, अव्यवस्थित शहरीकरण अनि गगनचुम्बी महल बनाउने होडले भूकम्पको धक्का धान्न सकेन अनि निम्तियो विनाश । राजधानी घना आवादीका लागि उपयुक्त छैन, आकाश छुने घरहरु निर्माण गर्न रोक भन्दै विज्ञहरु कराइरहे तर सुन्नुपर्नेले नसुनेझैं गरे, निर्माण गर्नेले अटेर गरे, नक्सा स्वीकृत गर्नेहरुले सजिलै गरिदिए ।
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं
Tuesday, 04.07.2015, 01:26pm
पहिलो संविधानसभामा सहमतिका आधारमा मात्रै संविधान जारी गर्ने भन्दै दुई वर्षको साटो चार वर्ष लगाएर पनि संविधान बनाउन नसकेर विघटनको शिकार भयो । त्यसपछि प्रमुख दलहरूले दोस्रो निर्वाचनका बेला अब सहमतिबाट संविधान बन्ने सम्भावना नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाए, आफ्ना घोषणापत्रहरूमा त्यस्तै कुरा लेखे र सोही अनुसार संविधान निर्माण कार्यतालिका बन्यो । तर अहिले कार्यतालिका असफल भएको साढे दुई महिना बितिसकेको छ । न सहमतिको प्रयास हुन्छ, न प्रक्रियाको थालनी छ । 
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ?
Tuesday, 03.31.2015, 11:01am
नेपालमा बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि यो अशिक्षा, अज्ञानता, अभाव र दुव्र्यशनको कारणले हुने गरेको एकथरिको टिप्पणी बाहिर आयो । यो एउटा कारण हो भन्नेमा कसैको विमती छैन तर के शिक्षित, सभ्य र सम्पन्न भनिने समाजमा महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना हुँदैनन् त ? त्यस्तो हैन, संसारमा सबभन्दा बढी महिला हिंसा हुने मुलुकभित्र तिनै देश पर्दछन् । यसो भनेर नेपालमा हुने हिंसाका घटनालाई आँखा चिम्लनुपर्छ भन्ने हैन । तर, जिम्मेवारहरू नै यस्तै व्यवहार देखाउँछन । 

बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण
Tuesday, 03.17.2015, 12:36pm
कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिएर त्यसको लाभ लिने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा चलिरहेको छ । राजनीतिक दलको संरक्षणले पनि अपराध बढेको छ । प्रहरीको अनुसन्धानले नै यस्तो देखाउँछ । अपराध गरेर नेताको आश्रय पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने हो भने समाजबाट अपराधको मात्रा ह्वात्तै घट्रनेछ । त्यस्तै सामाजिक र नैतिक शिक्षा पनि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । मानिसलाई नैतिकवान बनाउने खालका शिक्षा पद्धतिको अभावले पनि अहिले आपराधिक गतिविधि बढाइरहेको छ । 

  » भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै
  » राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ?
  » हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो !
  » राजनीतिमा खेल छिरेको भए
  » अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन
  » बलिदानीको कदर नहुने देश
  » ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन
  » छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ?
  » आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव
  » बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ?
  » गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट
  » स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई
  » अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ?
  » रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले
  » सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति
  » मेलम्ची जालझेलमा पर्दै
  » अब कसरी संविधान ?
  » कति असुरक्षित छ सडक यातायात ?
  » संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका
  » देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ?



 
::| Latest News

 
[Page Top]