युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 07.23.2019, 10:59pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
नेताहरूको स्वार्थले छोएन जनतालाई
Tuesday, 06.09.2015, 12:07pm
विपदको बेला राजनीतिक स्वार्थ साध्न खोज्नेहरूको कमी देखिएन नेपालमा । स्वार्थपूर्ण रुपमै भए पनि यतिबेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू प्रभावित क्षेत्रका पीडित जनताको सहयोगमा जुटेका छन । यो सकारात्मक काम हो । यसबीचमा केही मधेशवादी नेता भनेर चिनिनेहरूले पहाड र तराईबीच विभेद खडा गर्न खोजे पनि अन्ततः मधेशकै युवाहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे । उनीहरूले हामी नेपाली, हाम्रो नेपालको भावनालाई आत्मसात गरे । अहिले पहाडी क्षेत्रमा मधेशी युवाहरू अस्थायी बासस्थान बनाउने, भग्नावशेष हटाउने लगायतका स्वयंसेवामा खटिएका छन । 

विपत्ति प्रकृतिले गर्दा कि मान्छेले !
Tuesday, 06.02.2015, 10:58am
नेपाल यतिबेला प्राकृतिक विपत्तिमा छ । सबैले यसलाई प्रकृतिको दोष मानिरहेका छन् । वैशाख १२ गतेयता गएका भूकम्पले झण्डै ९ हजारको ज्यान गयो, खर्बौंको भौतिक क्षति भयो । यो प्रकृतिले गरेको हो कि मानव सिर्जित समस्या भन्ने बहस सुरु भएको छ । भूकम्पले मान्छे खोजी खोजी मार्दैन, मान्छेले बनाएका संरचना असुरक्षित हुँदा नै मानवीय क्षति हुने हो । 

मधेशलाई पहाडले हैन भारतले हेपेको छ
Wednesday, 05.27.2015, 11:40am
के नेपाली जनताको आफ्नो मुलुकभित्र विना रोकटोक आवत जावत र बसाईसराई गर्न पाउने संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार छैन ? कुन कानुनले तराईका मान्छे पहाडमा र पहाडका मान्छे तराईमा बसाल्न नहुने भनेको छ ? के उनीहरूले भनेजस्तै पहाडले तराईका मान्छे खेद्न थाल्यो भने मुलुक कुन अवस्थामा पुग्ला ? सरिता गिरी र सिके राउतले त्यस्तै वातावरण सिर्जना गर्न खोजेका त हैनन् ? पहाडी मात्र हैन हिमाली क्षेत्रमा समेत मधेशी मूलका नेपालीहरू श्रम गरिरहेका छन्, व्यापार गरिरहेका छन्, सरकारी सेवामा छन्, शैक्षिक–स्वास्थ्य तथा प्राविधिक सेवामा छन् । के उनीहरूलाई यस्ता भनाइ र गतिविधिले सुखानुभूति देला ? पक्कै दिंदैन । राष्ट्रियताका सवालमा सबै नेपाली एक छन्, तर केही स्वार्थीहरू त्यसलाई बिथोल्न खोजिरहेका छन् ।
यो व्यवस्थित बस्तीविकासको समय
Friday, 05.15.2015, 01:22pm
आशंका जे थियो त्यही भयो । विशेषतः काठमाडौं उपत्यकाको घना बस्ती, अव्यवस्थित शहरीकरण अनि गगनचुम्बी महल बनाउने होडले भूकम्पको धक्का धान्न सकेन अनि निम्तियो विनाश । राजधानी घना आवादीका लागि उपयुक्त छैन, आकाश छुने घरहरु निर्माण गर्न रोक भन्दै विज्ञहरु कराइरहे तर सुन्नुपर्नेले नसुनेझैं गरे, निर्माण गर्नेले अटेर गरे, नक्सा स्वीकृत गर्नेहरुले सजिलै गरिदिए ।
अब यसो गरौं– कसो गरौं– केही नगरौं
Tuesday, 04.07.2015, 01:26pm
पहिलो संविधानसभामा सहमतिका आधारमा मात्रै संविधान जारी गर्ने भन्दै दुई वर्षको साटो चार वर्ष लगाएर पनि संविधान बनाउन नसकेर विघटनको शिकार भयो । त्यसपछि प्रमुख दलहरूले दोस्रो निर्वाचनका बेला अब सहमतिबाट संविधान बन्ने सम्भावना नभए प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाए, आफ्ना घोषणापत्रहरूमा त्यस्तै कुरा लेखे र सोही अनुसार संविधान निर्माण कार्यतालिका बन्यो । तर अहिले कार्यतालिका असफल भएको साढे दुई महिना बितिसकेको छ । न सहमतिको प्रयास हुन्छ, न प्रक्रियाको थालनी छ । 
संक्रमणमा यस्तै हो भनेर उम्किन सकिन्छ ?
Tuesday, 03.31.2015, 11:01am
नेपालमा बलात्कारका घटना बढ्न थालेपछि यो अशिक्षा, अज्ञानता, अभाव र दुव्र्यशनको कारणले हुने गरेको एकथरिको टिप्पणी बाहिर आयो । यो एउटा कारण हो भन्नेमा कसैको विमती छैन तर के शिक्षित, सभ्य र सम्पन्न भनिने समाजमा महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना हुँदैनन् त ? त्यस्तो हैन, संसारमा सबभन्दा बढी महिला हिंसा हुने मुलुकभित्र तिनै देश पर्दछन् । यसो भनेर नेपालमा हुने हिंसाका घटनालाई आँखा चिम्लनुपर्छ भन्ने हैन । तर, जिम्मेवारहरू नै यस्तै व्यवहार देखाउँछन । 

बलात्कारीलाई जेल, बलात्कृतलाई संरक्षण
Tuesday, 03.17.2015, 12:36pm
कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिएर त्यसको लाभ लिने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा चलिरहेको छ । राजनीतिक दलको संरक्षणले पनि अपराध बढेको छ । प्रहरीको अनुसन्धानले नै यस्तो देखाउँछ । अपराध गरेर नेताको आश्रय पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने हो भने समाजबाट अपराधको मात्रा ह्वात्तै घट्रनेछ । त्यस्तै सामाजिक र नैतिक शिक्षा पनि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । मानिसलाई नैतिकवान बनाउने खालका शिक्षा पद्धतिको अभावले पनि अहिले आपराधिक गतिविधि बढाइरहेको छ । 

भन्ने संसदीय व्यवस्था– वेवास्ता संसदकै
Tuesday, 03.10.2015, 11:30am
संसदीय पद्धतिमा मरिहत्ते गर्ने कांग्रेस, एमाले यतिबेला सरकारमा छ । सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुने अहिलेको व्यवस्था हो । तर के सरकार संसदप्रति इमान्दार छ ? संसदीय पद्धतिको वकालत गर्ने र यसैमा आफूलाई समर्पण गरेको भन्ने पार्टीले चलाएको सरकारले संसदले दिएको निर्देशन कति पूरा गर्याे ? के मुखले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा संसद बलियो हुन्छ ? अहिलेकै प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने नैतिक बल दिन्छ ? पक्कै पनि दिंदैन ।
राजनीति, प्रशासन र नेता केका लागि ?
Wednesday, 03.04.2015, 12:10pm
सबै नीतिहरूलाई सही बाटोमा हिंडाउने र सबै नीतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति राजनीति हो । राजनीतिमा बिकार घुस्यो भने सबै नीतिहरू भताभुंग हुन्छ । समाज चल्न चाहिने अनुशासन भत्कन पुग्छ अनि समाजमा विकृति, विसंगति र बेथितिको थुप्रो लाग्छ । नेपाली समाजमा अहिले त्यस्तै कुराहरूको पहाड खडा छ । राजनीतिले आफ्नो काम गरिरहेको छैन । राज्य चलाउनेहरूमा कुनै सोच र संस्कार देखिएको छैन । त्यसैले नेपाली जनता हरक्षण त्रासमा बाँच्न विवश छन् । बलात्कार, लुटपाट, अपहरण, हत्या जस्ता कुरा समान्य लाग्न थालेका छन् । युवा पुस्तामा अपराध मनोवृत्ति बढ्दो छ । 
हिमालयन गेम प्लान हिमालपारी पनि पुग्यो !
Tuesday, 02.24.2015, 02:11pm
राजनीतिक दलका नेताहरूमा राष्ट्रिय चिन्तनधार हुन्थ्यो भने नेपाल विदेशीहरूको नारा घुसाउने र उनीहरूको स्वार्थको लडाई गर्ने थलो बन्ने थिएन । तर अहिले त्यस्तै भैरहेको छ । नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरू नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा आआफ्ना तर्क र अडान राख्दै धारणा प्रवाह गरी परिस्थितिलाई अरु उत्तेजित पार्ने प्रयासमा रहेको देखिएको छ । मुलुकको आवश्यकता अनुसारको सन्तुलित परराष्ट्र नीति नहुँदा र विदेशीले जे भन्यो त्यही मान्ने गर्दा नेपालको राष्ट्रय स्वाधीनता सधैं धरमरमा पर्दैगएको छ । यसको एउटै कारण भनेको राजनीतिक प्रतिशोध ।

राजनीतिमा खेल छिरेको भए
Tuesday, 02.17.2015, 03:07pm
राजनीतिले नछुने कुनै क्षेत्र छैन । हरेक क्षेत्रलाई हाँक्ने नीति भएकैले यो श्रेष्ठ नीति हो । नीतिहरूको राजा नै राजनीति हो । तर यही राजनीति गलत किसिमले चल्यो भने बन्नुको साटो भत्किने मात्र हुन्छ । यस्तै भत्किदो क्रममा छ नेपालको हरेक क्षेत्र । राजनीतिको गलत अभ्यासले हरेक क्षेत्र प्रताडित छ । यसको पछिल्लो शिकार बनेको छ खेल क्षेत्र । चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएको खेलकूदमा व्यापक निराशा छ । नेपालको अन्य खेलको तुलनामा विश्वको ध्यान खिच्न सफल भैसेको क्रिकेटको अवस्था निकै नाजुक छ । क्रिकेटको वर्तमान हविगतले त्यसै भन्छ । 

अर्थतन्त्र तत्काल सुध्रिने छाँट छैन
Tuesday, 02.10.2015, 02:14pm
आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकको ब्यापार घाटा ३ खर्ब नाघेको छ । ६ महिनाको अबधिमा वार्षिक बजेटको झण्डै आधा रकम बराबरको व्यापार घाटा मुलुकले व्यहोरिसकेको छ । यसको एउटै कारण भनेको मुलुकमा आर्थिक गतिविधि नहुनु हो । व्यापार र व्यवसायका नाममा विदेशी बस्तु विक्री गरेर कमिशन खाने मात्र काम भैरहेको छ ।

बलिदानीको कदर नहुने देश
Monday, 02.02.2015, 06:44pm
‘खोलो तर्याे लौरो बिस्र्यो’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति यतिबेला नेपाली राजनीतिमा निकै चरितार्थ भएको छ । जसको बलिदानीका कारण नेताहरू अहिलेको हैसियतमा आइपुगेका छन् उनीहरूको संघर्ष, त्याग र राष्ट्रभक्तिलाई स्मृतिमा राख्न सकेनन् । मुलुकको एकता छिन्नभिन्न पार्ने शहीदको संघर्षको एजेण्डा थिएन । शहीदहरूले मुलुक टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर भनेका छैनन्, मुलुकमा विदेशी हैकम बढ्न देउ पनि भनेका छैनन् । 
ढुंगा निचोरेर तेल निस्किएन
Monday, 01.26.2015, 04:00pm
अहिले संविधान जारी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सहमति हुन नसकेर हो । यदि सहमतिबाट मात्रै संविधान जारी गरिनु थियो भने निर्वाचन किन गरेको । संविधानसभाले कुनै निर्णय गर्न नपाउने हो भने सभासदहरूलाई तलबभत्ता दिएर किन पालिराखेको ? के उनीहरूको काम चार दलका चार नेताले गरेको सहमतिमा थपडी बजाउने मात्र हो । त्यसैका लागि मासिक करोडौं रुपैयाँ तलब भत्ता खुवाएर पालिएको हो ? यो प्रश्नको उत्तर नेताहरूले नै दिनुपर्छ । 
छेपारे बुद्धिले कहाँ बन्छ संविधान ?
Saturday, 01.17.2015, 09:53am
आफ्नो अडानमा दृढ रहन सकिएन भने, प्रतिबद्धता अनुसार लगनशील भएर काम गरिएन भने कुनै सफलता हात लाग्दैन । मुलुक हाँक्ने र मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने भन्दै गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम नहुँदा र आफ्नो प्रतिबद्धताबाट मोडिंदाको परिणाम मुलुकले माघ ८ गते मात्र हैन यस्तै पारा रहेमा कहिल्यै पनि संविधानसभाबाट संविधान नपाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । नेताहरूको छेपारे बुद्धिले गर्दा एकपछि अर्को संकट मडारिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण मात्र हैन मुठभेडकै स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
आर्थिक पक्ष छुटाएर पुनःसंरचना असम्भव
Monday, 12.29.2014, 07:48pm
संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन नसक्दा निर्धारित समयमा मुलुकले संविधान पाउने सम्भावना लगभग टरिसेको छ । संविधानमा राज्यको पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्नेमा प्रमुख दलहरूबीच चरम विवाद छ । यो विवाद जातीय र क्षेत्रीय आधारमा संघीयताको सिर्जना गर्ने कि बहुपहिचानसहित सामथ्र्य र प्राकतिक स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा भन्नेमा छ । 
बढ्दो भ्रष्टाचार : जिम्मेवार को ?
Wednesday, 12.24.2014, 03:42pm
नेपालमा अरु कुरामा प्रगति नभए पनि भ्रष्टाचारमा भने प्रगति नै प्रगति छ । अघिल्लो हप्ता भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइयो र त्यसको एक साताअघि भ्रष्टाचार बिरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनरले नेपालमा अघिल्लो वर्षकोभन्दा भ्रष्टाचार १० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्याे । 

गीत–संगीतबाट क्रान्ति खोज्थे स्वरसम्राट
Wednesday, 12.10.2014, 02:01pm
मंसिर १९ गते स्वर सम्राट नारायण गोपालको २४ औं स्मृति दिवस मनाइयो । यस अवसरमा नारायण गोपाल संगीत कोषले नेपाली गीत–संगीतका स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्याे । विभिन्न सांगीतिक संस्थाहरूले नारायणको सम्झनामा कार्यक्रमहरू आयोजना गरे । नारायण गोपालको भौतिक देह हामीमाझ नरहेको २४ वर्ष बिते पनि उनका गीतहरूले उनको त्यो अभाव मेटिरहेको छ र भोलि पनि मेट्ने छ ।
स्वार्थले पुर्दैछ शान्ति र संविधानलाई
Tuesday, 12.02.2014, 02:44pm
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गतको माओवादी लडाकुको समायोजनको काम सम्पन्न भए पनि १० वर्षे द्वन्द्वको घाउ अझै पुरिएको छैन । यसको एउटै कारण भनेको सरकारहरू र दलका नेताहरूको गैरजिम्मेवारीपन नै हो । शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय र राहत दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोग गठन गर्ने उल्लेख भए पनि ७ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस्तो आयोग बनेको छैन । आयोगकै अभावमा दशौं हजार पीडितहरू विस्थापित भएका छन् ।

अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेकै हो ?
Tuesday, 11.25.2014, 03:01pm
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुमति लिएर काम नगर्ने केही जलविद्युत कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि संसदका विभिन्न समितिले अख्तियारले क्षेत्राधिकार नाघेको र विकासमा अवरोध पुर्याएको टिप्पणी सुनियो भने कतिपयले त्यस्तो टिप्पणी गर्नेले नै क्षेत्राधिकार नाघेको प्रतिक्रिया पनि दिए । यथार्थ के हो त ? अख्तियारले कर्मचारीले घूस खाए–नखाएको हेर्ने र पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने काम मात्रै गर्ने हो त ? नीति निर्माण तहमा भएका कमजोरी र नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न उसको कुनै भूमिका छैन त ? अवश्य छ ।
  » रोग बढाउँदैछ उपत्यकाले
  » सार्कको ३० वर्ष र क्षेत्रीय राजनीति
  » मेलम्ची जालझेलमा पर्दै
  » अब कसरी संविधान ?
  » कति असुरक्षित छ सडक यातायात ?
  » संविधान निर्माणमा संचारको भूमिका
  » देश टुक्र्याउनेलाई जन्माउने को ?
  » केही विजुलीको लोभमा भोकमरी नफैलियोस्
  » संविधानको मर्म व्यक्ति पोस्ने मेसो हैन
  » गाई हिन्दुको मात्र हैन राष्ट्रिय जनावर हो
  » विदेशीले स्वतन्त्र भनिदिंदा हामी मख्ख
  » “संविधान बनाउन ऋषिमन चाहिन्छ”
  » विकास गर्न मगन्ते हैन उद्यमी बन्नुपर्छ
  » नेपाली–नेपालीको भावना जोड्ने भानुभक्त
  » बढ्दो आपराधिक प्रवृत्ति र राजनीति
  » नेतृत्वको हानथापले नीति ओझेलमा ?
  » व्यक्ति वा दल केन्द्रित सहमति अर्थहीन
  » हिरो हुने कि जीरो ?
  » औंलो ठड्याउन मात्र सजिलो हुन्छ
  » गणतन्त्रको खुट्टा किन गलेको ? - यादब देवकोटा



 
::| Latest News

 
[Page Top]