युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 02.21.2018, 11:00am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
दृष्‍टिकोण
 
नेपाली कांग्रेस र पुनःस्थापनाको मुद्दा
Tuesday, 11.06.2012, 03:23pm
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको ताजा जनदेशका लागि आवधिक निर्वाचनमा जानु हो । तर नेपालमा ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दैआएका दलहरू र तिनका बहुसंख्यक नेताहरूले सजिलै स्वीकार्दैनन् र चुनावको प्रसंग उठ्नासाथ त्यसै डराउँछन् । विगतमा विघटित संसदको चुनावको माग नगरी पुनःस्थापनाको माग गरियो र त्यसका निम्ति आन्दोलनको लहर नै उठाइयो ।
राष्ट्रिय सोचको अभाव नै अहिलेको अबरोध
Tuesday, 10.30.2012, 09:38am
संविधानसभा विघटन भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा मुलुक हरक्षण संकटको दिशातिर मात्र उन्मुख छ । सन्तोष गर्ने कुनै विषय र सन्दर्भ नै छैन । संवैधानिक र राजनीतिक संकटको निकासका नाममा वितेका पाँच महिनामा भएको खेलले मुलुकले निकास नै नपाउने र राष्ट्र विघटनको संघारमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । 
मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने चिन्ता
Monday, 10.15.2012, 03:49pm
लोकतन्त्र वहालीपछि मुलकमा जस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो सब पानीको फोका जस्तो बिलाउन पुगेको छ । राजनीतिक परिवर्तनमा सफलता हात पारेका नेताहरूले मुलुकको आर्थिक—सामाजिक रुपान्तरणमा पटक्कै ध्यान दिन सकेनन् ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेताहरूको चरित्र
Monday, 10.01.2012, 08:11pm
मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता यतिबेला निकै कमजोर रहेको जगजाहेर विषय हो । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मुलकको अवस्था जटिल रहेको बताइरहे पनि निदानका कुनै उपाय निस्किएको छैन ।
जनस्वास्थ्यमा अनुदार सरकारी कदम
Monday, 09.24.2012, 04:30pm
नेपालमा वर्षेनी १५ देखि २५ लाख मानिस सूर्ती र सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट लाग्ने रोगका कारण प्रभावित हुने गरेको ज्ञात भएको छ । मदिराजन्य पदार्थको सेवनले उत्पन्न गरेको समस्या पनि त्यत्तिकै ठूलो छ । यसबाट सामाजिक अपराध बढ्नुका साथै आर्थिक क्षति समेत भैरहेको छ । यस्तो गम्भीर विषयबारे सरकारले अहिलेसम्म चासो दिएको छैन । राजश्व उठाउने शैलीमा मात्र मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न दर्ताको आव्हान गर्ने सरकारले त्यस्ता पदार्थको विक्री वितरणका लागि निश्चित मापदण्ड तोक्न सकेको छैन । 

प्रहरी संगठन : राजनीतिकरणको शिकार
Tuesday, 09.18.2012, 02:56pm
विगत एक महिनायता प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तथा सत्तारुढ दुई दल एमाओवादी र मधेशी मोर्चाबीच जुन संघर्ष चल्यो त्यो प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक प्रभाव बढाउने मेसो बाहेक अरु केही पनि होइन । 
विकल्प नभए सहमति किन भएन
Monday, 09.10.2012, 05:03pm
अन्तरिम संविधान जारी भएदेखि नै राजनीतिक सहमतिको नारा घन्काई घन्काई अहिलेको अवस्था सिर्जना गरियो । विधिविधान बमोजिम हुनुपर्ने कामहरू राजनीतिक सहमतिको नाममा केही सीमित नेताको घरको बैठकमा लगेर थुपारिंदा मुलुकले आजको अवस्था भोग्दै छ । सहमतिको राग अलापेर विमतिका स्वरहरू गुञ्जाउने प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू अहिले पनि सहमतिको विकल्प छैन भनिरहेका छन् । 
खडेरी परेको राजनीतिक नैतिकता
Monday, 09.03.2012, 08:37pm
मुलुकको राजनीतिमा सबभन्दा खडेरी परेको पक्ष नै नेताहरूले गुमाउँदै गएको नैतिकता हो । राजनीतिमा नैतिकताको उच्च महत्व हुने भए पनि उनीहरूले त्यस्तो आचरण र व्यवहार देखाउन सकेका छैनन् । पञ्चायतकालमा केही नेताहरूले देखाएको राजनीतिक नैतिकता नै अहिले पनि उदाहरणका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ ।
भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण
Monday, 08.27.2012, 04:52pm
नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार यति दह्रोसंग जकडिएको छ कि यसबाट छुटकारा पाउने उपाय अवलम्बन गर्न राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै पनि अग्रसर देखिएन बरु भ्रष्टाचारीलाई जागाउन लागिप¥यो । भ्रष्टाचारी राष्ट्रको दुश्मन हो भन्ने मान्यता हरायो, उनीहरू कसैका मित्र हुँदैनन्, कुनै सिद्धान्त र आस्थाका प्रतीक हुँदैनन् भन्ने सोच बिलायो ।
सहमतिको नारा अलाग्दै द्वन्द्वको सिर्जना
Monday, 08.20.2012, 04:12pm
राजनीति सहमतिको साटो भिडन्तको दिशातिर उन्मुख छ । सत्ता पक्ष र विपक्षीहरू आआफ्नै अडानमा रुल्मलिदै गर्दा राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने राष्ट्र असफताको चिन्ता पनि संगसंगै जागृत छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू सहमति र सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्नेमा द्वन्द्व बढाउने खेलतिर अग्रसर भैरहेका छन् । 
आफ्नो पहिचानको रक्षा गर
Tuesday, 08.14.2012, 01:04pm
मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा परेको धेरैको मुखबाट सुनिन्छ । शीर्ष तहका नेतादेखि सामान्य राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्ता समेत अहिले यस्तै भनिरहेका छन् । घटनाक्रमहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेको छ । यतिबेला सबैको ध्यान सत्ता राजनीतितिर मात्रै केन्द्रित भैरहेको र यस्तो बेला नेपालको राष्ट्रिय गहनाका रुपमा रहेको जाति, भाषा, संस्कृतिमाथि चरम हस्तक्षेप भैरहेको छ ।
राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा
Monday, 08.06.2012, 05:19pm
विगतमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमा विश्वका कुनै पनि शक्तिले आँखा लगाउन सकेन । पूरा भारत बेलायतको बुटमुनि पिल्सिएका बेला पनि नेपाली वीरहरूले यो मुलुकलाई जोगाएर राखेका थिए । पुर्खाले देखाएको वीरताको अहिले कदर हुन सकेको छैन । सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने नेपालका राजनीतिक दलका केही नेताहरूको स्वार्थका कारण मुलुक दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गैरहेको छ । 
जनदवावका सामु कसैको केही लाग्दैन
Monday, 07.30.2012, 04:18pm
कुनै व्यक्तिले आफ्नो सुख–सयलका लागि मुलुकलाई दीर्घकालीन अहित हुने काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति घोर राष्ट्रघातीका रुपमा चिनिन्छ । यस्तै राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्रीका रुपमा डा बाबुराम भट्टराईका गतिविधिहरू भैरहेका छन् । उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासको नाममा भारतीय लगानीलाई राष्ट्रिय संरक्षण गर्ने गरी बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो । 
प्रधानमन्त्रीको सुविधा मोहको लाभ अरुलाई
Monday, 07.23.2012, 04:41pm
राष्ट्रका लागि योगदान दिएकाहरूलाई राष्ट्रले सम्मान दिनुपर्छ । यसमा कसैको पनि विमति छैन । तर नेपालमा के देशका लागि मरिमेट्नेहरूले सम्मान र सुविधा पाएका छन् त रु अहिले यस्तै प्रश्न जताततै सुनिन्छ । सत्तामा पुगेकाहरूका लागि मात्र राष्ट्रको सुविधाको ओइरो लाग्ने गरेको छ । जो आफैंमा सम्पन्न छन्, उनीहरूलाई गरीब नेपाली जनताको पसिनाबाट अथाह सुविधा दिनु कति उपयुक्त हुन्छ रु यो पनि विश्लेषणको विषय बनेको छ ।
नेपालको भाषिक एकीकरण र भानुभक्त
Tuesday, 07.17.2012, 10:21pm
आदिकवि भानुभक्त आचार्य नेपाली भाषा साहित्यलाई नेपाली जनताको मुखमुखमा पुर्याउने महान् विभूति हुन् । आचार्य नेपाली जनताको सेवकका रुपमा साहित्य सिर्जनामा होमिएका थिए ।
राजनीतिमा निष्ठा हराउँदाको परिणाम
Tuesday, 07.10.2012, 02:26pm
मुलुक गम्भीर संकटमा छ । ऐतिहासिक संविधानसभा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी विघटन भएपछि अहिले संवैधानिक रिक्तताको स्थिति उजागर भएको छ । राजनीतिलाई सहमतीय संस्कारबाट अघि बढाउने विगतको सहमतिको परिपालना नहुँदा मुलुक यस्तो संकटको दिशातिर उन्मुख भएको जगजाहेर विषय भए पनि सरोकारवालाहरूले पटक्कै चासो देखाएका छैनन् । 
स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले संविधान बनेन
Tuesday, 07.03.2012, 05:13pm
सरकारले नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको भए पनि विघटित संविधानसभाको बहस अझै सकिएको छैन । संविधानसभाको अर्को निर्वाचन कि विघटित संविधानसभाको पुनःस्थापना भन्ने मुद्दा अहिले राजनीतिक–कानुनी क्षेत्रमा चर्को बहसको विषय बनिरहेको छ । तर संविधान किन बनेन भनेर बहस गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । 

एसएलसी परीक्षाको दुर्दशा
Monday, 06.18.2012, 05:05pm

विद्यालय शिक्षाबाट उच्च शिक्षातर्फ लम्कने फलामे ढोका मानिएको प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी)को यस वर्ष प्रकाशित नतिजाले अनेक प्रश्न उठाएको छ । सरकारले शिक्षाका लागि वार्षिक ७० अर्बको हाराहारीमा लगानी गरेको भए पनि त्यसको प्रतिफल लगानीको अनुपातमा न्यून देखिएको छ ।

सहमतिको राग अलापेर विमतिको खेती
Monday, 06.11.2012, 04:32pm
सहमतिको विकल्प छैन । आपसमा जतिसुकै असमझदारी बढेको भए पनि विगत पाँच वर्षयता नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमतिको राग अलाप्दै मुलुकलाई अन्धकारतर्फ धकेले । आम जनता यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ र गराइप्रति निकै चिन्तित र आक्रोशित देखिएका छन् । संविधानसभा विघटन हुनु अघिसम्म सहमतिका लागि भन्दै संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सारा नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गरेका नेताहरू अझै पनि लाज सरम पचाएर एक आपसमा आरोप–प्रत्यारोपमै सक्रिय छन् । 
शान्ति सुरक्षाको नाजुक अवस्था
Monday, 06.04.2012, 03:40pm

राजनीतिक अस्थिरतासंगै अपराधले पाइरहेको राजनीतिक संरक्षणका कारण मुलुकको शान्ति सुरक्षा अत्यन्त कमजोर बन्दै गएको छ । दैनिकजसो हत्या, लुटपाट, कुटपिटका घटना घटेको घट्यै छन् । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सुरक्षा निकायको उपस्थिति यति फितलो देखिन्छ कि प्रहरीको नाकैमुनी अपराध हुँदा पनि उनीहरूले सुइको पाउँदैनन् ।

  » वस्तुलाई विषय बनाउनु नै रुपान्तरण हो
  » कहाँ गयो त्योबेलाको जनउत्साह ?
  » गलत प्रवृत्तिले हरायो मौलिकता
  » बुद्ध जयन्तीलाई राष्ट्रसंघीय दिवस बनाउ
  » जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने प्रपञ्च
  » राष्ट्रियता, वाम राजनीति र वर्तमान अवस्था
  » विगतका कमजोरीहरूको समीक्षा गरौं
  » कुचो समाउने हैन संयन्त्र बनाउने गर
  » सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग - राज्य पुनःसंरचना आयोग जस्तो नहोस्
  » परिवर्तन, जनअपेक्षा र वर्तमान सन्दर्भ
  » राजनीतिकरणले निम्त्याएको दुष्परिणाम
  » मितव्ययी प्रधानमन्त्रीको खर्चालु चाला
  » गलत दिशातिर उन्मुख नेपाली समाज
  » नेताहरूका अभिव्यक्ति र नैतिकताको प्रश्न
  » दण्डहीनताको बढोत्तरीले हिंसामा वृद्धि
  » योभन्दा लाजमर्दो स्थिति अर्को छैन
  » बेमौसमी बाजाले मनोरञ्जन दिंदैन
  » सञ्चारमा वैदेशिक लगानीको सवाल
  » समावेशीको नाममा भँडुवा नीति
  » भारत रिझाउन घातक शैक्षिक मान्यता



 
::| Latest News

 
[Page Top]