महानगरपालिकामा बस्ने महानगरबासीहरू घरको फोहर सडकमा थुपारेर कुन सभ्यताको चिनारी दिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न एउटा हो । अर्को सरकारले यति सामान्य कामका लागि पनि अभियान नै छेड्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने हो ।

पञ्चायतकाल छोड्ने हो भने मुलुकले अहिलेसम्म उच्च शिक्षित व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री पाएको यो पहिलोपटक हो । उच्चशिक्षित, क्रान्तिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमि त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षामा ज्ञान आर्जन गर्नुभएका डा. भट्टराईको कार्यकालमा मुलुकले फड्कै मार्छ भन्ने आम जनताको विश्वास यतिबेला टुट्दै छ ।

नेपालको राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुर्याउने खालको अभिव्यक्ति दिने क्रम बढ्दो छ । विशेष गरी डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यस्तो शृङ्खला नै चलिरहेको छ ।

कानुनको पालना गराउनेहरू नै अपराधीलाई संरक्षण गरेर हिंडेपछि समाजमा अपराधले मौलाउने मौका पाउँछ नै । पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दो दण्डहीनताका कारण महिलाहरू बढी मात्रामा हिंसाको शिकार हुनु परिरहेको छ ।

नेपालको सर्वाधिक अस्तव्यस्त निकायहरूमध्येमा पर्दछ शैक्षिक क्षेत्र । राजनीतिको सर्वाधिक प्रहारको क्षेत्र पनि शैक्षिक प्रतिष्ठान नै हुन् । विद्यार्थी संगठनहरूले त विद्यालय, उच्च विद्यालय कलेज र विश्वविद्यालयहरूलाई आ–आफ्नो संगठनको राजनीतिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो बनाएकै थिए केही वर्षयतादेखि शिक्षक र अभिभावक पनि सोही कर्मको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

देश अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । समयसापेक्ष दृष्टिकोणको अभाव र नीतिविहीनताले कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तनका अपेक्षित परिणामहरू देखापर्न सकेका छैनन् । सञ्चार क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो छैन  । यही मेसोमा सञ्चार क्षेत्रमा ४९ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी आउन दिने प्रावधान सहितको सञ्चार सम्बन्धी नीति २०६८ को मस्यौदा छलफलमा आएको छ ।

दलित–जनजातिका नाममा खुलेका पार्टी बाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका अधिकांश राजनीतिक दलको शक्ति बाहुन–क्षेत्रीहरूकै नियन्त्रणमा छ । समावेशीताको नारा चर्कोसंग घन्काउने एकीकृत नेकपा माओवादी नै समावेशी सिद्धान्तमा टिक्न सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको नयाँ नयाँ बुँदा र आधार तयार भैरहँदा दलरुभित्र मडारिंदै गएको अन्तरद्वन्द्व तथा अविश्वास झन् बढ्दो छ । यसले कायम हुने भनिएका सहमति र गर्ने भनिएको सहकार्यको बाटो नै अवरुद्ध भैरहेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।

कुनै काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभन्दा पनि त्यो काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यसमा सहमति जनाउनु नै अहिलेका लागि ठूलो कुरा भएको छ । कार्तिक १५ गते भएको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति अनुसार सरकारले मंसिर सात गतेभित्र माओवादीको कब्जामा रहेका घरजग्गा फिर्ता भैसक्नुपर्छ । तर सरकारले बिना गृहकार्य कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता गर्ने घोषणा गर्दा यसले अर्को समस्या उत्पन्न गर्ने भए पनि त्यस दिशातिर ठोस कदम चालिएको छैन ।