युगसम्बाद साप्ताहिक

राजनीतिसंगै अर्थतन्त्रमा पनि ग्रहण Wednesday, 11.28.2012, 06:01am (GMT5.5) मुलुकको राजनीतिक भविष्यको अन्योलसंगै अर्थतन्त्रमा पनि ग्रहण लाग्ने चिन्ता जति नै व्यक्त भए पनि त्यसमा सुधारको कुनै संकेत छैन । विगत पाँच वर्षयता मुलुकले समयमै बजेट नपाउँदा आर्थिक विकासका घोषित नाराहरू फोस्रा नारामा परिणत भएका छन् ।  अर्थतन्त्रमा उत्पन्न  भैरहेका संकटहरूको समाधान हुन सकेको छैन । जनताले राहत पाउने, आयस्तर बढाउने, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यस्तै मेसोमा आएको आर्थिक वर्ष २०६९।०७० को दुई तिहाई बजेटबाट पनि आर्थिक सुधारको सम्भावना पटक्कै छैन ।  अनेक अवरोधका बीच सरकारले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई तिहाई बजेट जारी गरेको छ । आठ महिना खर्च गर्ने गरी तीन खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक भए पनि यसले सरकारी खर्च मात्र धान्ने भयो । दुई तिहाई बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ दुई खर्ब ४६ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने पूँजीगततर्फ ५१ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख खर्च हुने छ । सरकारले साँवा व्याज भुक्तानीका ५३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाखको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि रकमको कुनै पनि कमी नहुने जानकारी दिएको छ । सरकारले अध्यादेशबाट गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका राजस्व सम्बन्धी नीतिलाई निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभएको छ । आर्थिक ऐन, २०६८ अनुसार करका दरहरू सरकारले यथावत राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५ दशमलब १ र उत्पादकको मूल्यमा ५ दशमलब ३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस्तो वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३ दशमलब ८ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ३ दशमलब ९ प्रतिशत थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिमा सुधार भई वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिर दर ८ दशमलब ३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा २२ दशमलब २ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गरी दुई खर्ब ४४ अर्ब ३६ करोड उठाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म राजस्व ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ उठेको छ । यसबीचमा नेपालका उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले असन्तुष्टि जनाएएको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकमा बजेट विहीनताको अवस्था हटेर सुरक्षा निकाय लगायत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलव तथा कैदीले सिदा नपाउने अवस्था तत्कालका लागि टरेको र बजेट नै नआउला कि भन्ने आम आशंका हटेको भए पनि आवश्यक नीतिगत सुधारहरू समावेश नभएको तथा गत वर्षको यथार्थ खर्च बराबरको आकारमा सीमित भई मुद्रास्फितिलाई समेत संवोधन नगर्ने सरकारी बजेटबाट उत्साहित हुने ठाउँ नरहने स्पष्ट पारेको छ । बजेटले दैनिक प्रशासन प्रभावकारी रुपले चलाउन समेत कठिनाई हुने दावी गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकतापूर्ण नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयन त परैजावोस विगत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको संचालनमा समेत अवरोध आउने शंका उत्पन्न भएको छ । बजेटमा विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च गत वर्षको तुलनामा समेत कम भएकाले सरकारबाट हुने लगानीमा कमी आई आर्थिक गतिविधिमा थप प्रतिकुल असर पार्ने देखिन्छ ।  यसका साथै समयमा पूर्ण बजेट आउन नसक्दा उर्जाको संकट बढ्ने, कृषिको व्यवसायीकरणका कार्यक्रमहरू निरुत्साहित हुने तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू ठप्प हुँदा आम नेपाली जनता सहित सिंगो मुलुकले नै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने आशंका बढिरहेको छ । बजेटले वर्षौंदेखि नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरी पर्खेर बसेका लगानीकर्तालाई थप निराश बनाएको महासंघले बताएको छ । यस्तो अवस्थाले मुलुकको विकास खर्चका लागि सहयोग गरिरहेका दातृ निकायबाट भैरहेको सहयोगमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने सम्भावना पनि औंल्याउन थालिएको छ ।  बजेटलाई राजनीतिक हतियार बनाउनु हुँदैन र जुनसुकै दलको सरकार भए पनि बजेट निश्चित दिनमा आउनु पर्दछ । तर विगत पाँच वर्षयता एकपटक मात्र समयमा बजेट आउन सकेको छ । बजेट सरकारी आम्दानी र खर्चको दस्तावेज मात्र नभई आर्थिक व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने र आर्थिक क्षेत्रको विकासलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण औजार पनि भएकाले यसलाई राजनीतिक स्वार्थले हेर्न नहुने भए पनि अहिले त्यस्तै भैरहेको छ ।  अब राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेर्ने देखिएको छ । यस्तोमा नयाँ सरकार गठनसंगै मुलुकले पूर्ण बजेट पनि पाउनसक्ने अपेक्षा बढेको छ । ढिलै भए पनि नयाँ नीति तथा कार्यक्रमसहित पूर्ण बजेट आउने हो भने मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा केही सुधार हुनेछ । मुलुकको वृहत्तर हितका लागि राजनीतिक दलहरूले चाल्ने भावी कदमले नै यसलाई इंगित गर्नेछ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com