काठमाडौं । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५ प्रतिशत रहेको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । वितेको आर्थिक वर्ष नेपालमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो रकम कूल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत हो । यति मात्र होइन नेपाल अति कम विकसित मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने दोस्रो मुलुक पनि बनेको छ । ती मुलुकमध्ये बंगलादेश सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ ।

गार्हस्थ उत्पादनसंग तुलना गर्दा सन १९९९ देखि २००१ मा १२ औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २००९ देखि २०११ मा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बंगलादेशपछिको दोस्रो ठूलो राष्ट्र बनेको छ । बंगलादेशले यो अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने तेस्रो मुलुक भने सुडान हो । वैध र अवैध गरी ३० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएको अनुमान छ ।

प्रतिवेदनले यो अवधिमा यी ३ राष्ट्रले भित्र्याउने रेमिट्यान्सको मात्रा कुल ४८ कम विकसित राष्ट्रले भित्र्याउने रेमिट्यान्सको ६६ प्रतिशत रहेको पनि देखाएको छ । कम विकसित राष्ट्रले सन् २०११ मा मात्र २७ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएका थिए । यो रकम ती राष्ट्रमा उक्त वर्ष भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको झन्डै दोब्बर हो । सो वर्ष करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर ती मुलुकमा लगानी भएको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९९० मा गरिब राष्ट्रले साढे ३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रेमिट्यान्स भित्र्याएका थिए ।

अर्कोतिर रेमिट्यान्स भित्रिएसंगै मुलुकबाट दक्ष जनशक्ति पलायन भएको र यसले नेपाल जस्ता कम विकसित राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने पनि बताइएको छ । अघिल्लो साता युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स अन टे«ड एन्ड डेभलपमेन्ट (अन्टाड)ले ‘द लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रिज रिपोर्ट २०१२’ नामक प्रतिवेदनमा ४८ कम विकसित राष्ट्रका करिब २० लाख दक्ष एवं बौद्धिक जनशक्ति पलायन भएको जनाएको छ । यो संख्या सन् २००० मा १३ लाख मात्र थियो ।

यस्तो अवस्थाले ती मुलुकहरुको आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना हुने भन्दै यसलाई रोक्न राष्ट्र संघले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावित योजना अनुसार विकसित राष्ट्रमा काम गरिरहेका कम विकसित राष्ट्रका दक्ष जनशक्ति र बौद्धिक जमातको ज्ञान र कमाइ उनीहरूको देशमा लगानी गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने छ । उक्त योजना अनुसार आफ्नो देशको हितमा काम गर्न चाहने तर विकसित राष्ट्रमा काम गरिरहेका दक्ष जनशक्ति र बौद्धिक जमातको सूची बनाइने छ । त्यस्तामा व्यक्तिको ज्ञान, सीप र लगानी प्रयोग गरी कम विकसित राष्ट्रमा नवीन प्रविधियुक्त उद्योग तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने छ, जसले ती राष्ट्रको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि तथा गरीबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने छ ।

नेपालमा आर्थिक विकासका लागि लगानीको अभाव रहेको डंका पिटिए पनि मुलुकमा भित्रिएको पूँजीको सदुपयोग गर्ने कुनै नीति बन्न सकेको छैन । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको २५ प्रतिशत हिस्सा नै यसको सबुत हो । वार्षिक अढाई खर्बको हाराहारीमा भित्रिने रेमिट्यान्सको सदुपयोग मात्र गर्न सक्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिने भए पनि भित्रिएको रकमको ८०–८५ प्रतिशत उपभोग्य वस्तुको खरीदमै सकिने गरेको छ । जलविद्युत, कृषि, जडिबुटी प्रशोधन, पशुपालन, फलफूल खेती जस्ता आकर्षक र दीर्घकालीन लाभ दिने क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने नीति नहुँदा विदेशबाट भित्रिएको लगानी हुने ठूलो धनराशी विदेश नै गैरहेको छ । भारतबाट वस्तु आयात गर्न डलर खर्च गरेर भारु किन्नुपर्ने वाध्यता नेपालको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिपछिको दोस्रो ठूलो माध्यम बनेको देखिन्छ । तर यी दुबै क्षेत्र उपेक्षित छन् ।

नेपालमा लगानीको अथाह सम्भावना र स्रोत छ तापनि यसको सदुपयोग गर्ने सोचको भने प्रचूर अभाव छ । जलस्रोतमा स्वदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमको केही हिस्सा मात्र त्यसमा लगाउने हो भने वार्षिक १०० मेगावाटका दरले जलविद्युत उत्पादन गर्ने पूँजी सहजै संकलन हुने विज्ञहरु बताउँछन् तर यस दिशातर्फ कसैको पनि ध्यान छैन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को वर्तमान नेतृत्वले जलस्रोतमा लगानी गर्न पूँजी संकलन गरिरहको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई पनि त्यसमा सहभागी गराउन सकियो भने सोचेभन्दा बढी पूँजी संकलन हुने निश्चित नै देखिन्छ । तर यसका लागि उपयुक्त सरकारी नीति र राष्ट्रवादी सोचको आवश्यकता पर्दछ ।

अहिलेको वस्तविकता त के भने वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको बेरोजगारी समया टारेको र त्यसबाट प्राप्त रकमले आयात धानिएको छ । यो कुनै पनि मुलुकको लागि दीर्घकालीन हितको विषय होइन । त्यसै भएर राष्ट्र संघले गरीब मुलुकबाट पलायन भएका दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिले जुनसुकै मुलुकमा बसेर काम गरेको भए पनि आफ्नो मुलुकको विकासका लागि योगदान दिनुपर्ने नीति ल्याउन लागेको ।