नेपालको समग्र अर्थतन्त्र धरासायी बन्दैगएको यावत सूचकांकले देखाइरहेका छन् । आर्थिक उत्पादकत्वको सबै क्षेत्रले महाँसंकट झेलिरहेको सर्वत्र पीडा व्यक्त भैरहेको छ । यस्तो बेलामा एसियाली विकास बैंकले भने नेपालको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा सुधार भएको भन्दै नेपाललाई अब अनुदान नदिने र ऋण सहुलियतमात्र दिने भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । नेपालले विकासका निम्ति नियोजित रकम खर्च गर्न नसकेको, आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आइरहेको, राजस्व संकलन पनि घोषित लक्ष अनुसार हुन नसकेको, विप्रेषण पनि नबढेको र निर्यातको तुलनामा आयात धेरै ठूलो परामाणमा बढेर व्यापार घाटा चरम रुपमा बढेको वास्तविक स्थितिले नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार भएको कुनै लक्षण छैन । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले दलिन बालेपछि खरानीको के दुःख भन्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

देश यतिखेर अनौठो ढंगले चलिरहेको छ । राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको छिनाझपटीकै कारण वार्षिक बजेटसम्म पनि ल्याउन नसकेको स्थितिबाट गुज्रेको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ७२ अर्बको पूँजीगत बजेट ५० अर्बमात्र खर्च भएको वास्तविकताले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । देशमा व्याप्त राजनीतिक विमति र असंगत हर्कतको मार देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । मुलुकमा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि लगानी आकर्षण र प्रबर्धनको कुनै वातावण छैन । रोजगारीको सिर्जना, उत्पादकत्व बृद्धि र विकास गतिविधिको सञ्चालका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम वैदेशिक ऋण तिर्न खर्च गर्दैमा ऋण तिर्ने क्षमताको विस्तार भएको अर्थ निकाल्नुले कुनै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन ।

 देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आन्तरिक उत्पादन बृद्धि अपरिहार्य छ । यसका लागि लगानी आकर्षण, प्रवर्धन र रोजगारीको सिर्जना हुनु अनिवार्य छ । तर देशमा व्याप्त राजनीतिक रन्थमोल र विकृतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आकर्षण पैदा गर्न रोक लगाएको मात्र नभै भैसकेको लगानीको पनि सुरक्षाको समस्या पनि खडा गरेको छ । विगत ५ वर्षको आँकडाले के देखाउँछ भने उत्पादनशील क्षेत्रको बृद्धिदर १ प्रतिशतमै सीमित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै सार्वजनिक गरेको नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदनले सरकारले प्रक्षेपण गरेको वार्षिक उत्पादनको आँकडा विपरीत चालू आर्थिक वर्षमा समग्र आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब ८ प्रतिशतमै सीमित रहने देखाएको छ । कृषि उत्पादन मौसमी अनुकूलताकै भरमा छ । किसानहरुले सहुलियत मूल्य र यथा समयमा मल उपलब्ध गराउन समेत सरकारले चासो राख्ने गरेको छैन । कृषि उत्पादनको क्षेत्र साँघुरिदै गएको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा संलग्न हुनुपर्ने युवा शक्ति आन्तरिक रोजगारीको अवसरको आभावमा दैनिक ५ सयको दरले विदेशिन विवश र बाध्य छ । बन्द, हडताल र चन्दा आतंकले थलिएको उद्योग क्षेत्र बौरिनसमेत सकेको छैन । आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारका घटना दिनहुँ उजार भैरहेका छन् । यस्तो चौतर्फी विसंगत स्थितिले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमताको विकासको निहितार्थ के हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

नेपालको विकासका लागि सबभन्दा ठूलो साझेदार संस्थाको रुपमा रहेको एसियाली विकास बैंकले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमताको विकास भएको निष्कर्ष नेपालको आर्थिक विकासका कारण नभै प्राप्त सहयोगको सदुपयोग गर्न नसकेका कारणले हो । नेपाल सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम नै खर्च गर्न नसक्ने भएपछि एसियाली विकास बैंक जस्ता निकायले अनुदान कटौती गरेर ऋण दिने निर्णय गर्नु उसको कमजोरी नभै नेपालको आफ्नौ कमजोरी हो भन्ने आर्थिक टिप्पणीकारहरुको टिप्पणी छ ।