युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 10:20am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
नेपाल असमानतामा विश्वमै पाँचौं स्थानमा
Monday, 06.20.2011, 04:06pm (GMT+5.5)

सुशासन, आर्थिक उन्नति, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा मुलुक विश्वमा धेरै पछाडि रहे पनि धनी गरिबबीचको अन्तरको हिसाबले एसियाकै सबैभन्दा धेरै अन्तर रहेको मुलुक हो भने विश्वमा शीर्ष पाँचौ स्थानमा रहन सफल भएको नेपालमा धनी गरिबबीचको अन्तर मापन गर्ने विधि गिनी कोइफिसिएन्टलेका अनुसार गरिबीको संख्या घटेको भनिए पनि धनी गरिबबीचको अन्तर भने बढ्दै गएको नेपालमा धनी गरिबबीचको अन्तर शून्य दशमलब ४२ बाट शून्य दशमलव ४६ पुगेको

गरिबी घटेको तथ्यांक देखाएर दातृ निकाय तथा राष्ट्रसंग ऋण अनुदान ल्याउने खाका तयार गर्ने अर्थविद् तथा योजनाविद् तथा राजनीतिज्ञहरूले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतिर पटक्कै ध्यान दिन सकेका छैनन् बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको, औद्योगिक वातावरण नभएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीले घटाइदिएको नेपालको गरिबीको सूचकलाई नै ठूलो उपलब्धि मानिएको समयमा असमानतामा विश्वकै शीर्ष पाँच एसियाको पहिलो मुुलुक बन्दा पनि त्यो असमानता कम गर्नेतिर पटक्कै पहल गरिएको छैन अर्कोतिर नेपालको आर्थिक प्रगति विश्वका अति कम विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा आर्थिक विकासमा निकै पछाडि रहेको राजनीतिक अस्थिरता, जताततै राजनीतिकरण, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कामचोर प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार जस्ता निषेधिक क्रियाकलापका कारण विकास योजनाहरूमा हासिल गर्नसकिने लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भैरहेको उत्पादनशील स्रोत साधनमा असमान पहुँच, विस्तारित द्वन्द्व सुशासनमा कमीजस्ता कारणले अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विगतमा ग्रहण गरिएका नीतिहरू असफल भएकाले पनि मुलुकको विकास दर बढ्न नसकेको कसैबाट छिपेको विषय होएन

चर्को राजनीतिक नाराको विषय बनेको महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम समुदाय कर्णालीवासीको आर्थिक तथा सामाजिकस्तरमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन गरिबीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड दैनिक एक दशमलब २५ डलरका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा गरिबीको दर अत्यधिक रहेको नेपालमा शहस्राब्दी विकास लक्ष्यका लागि सन् २०१० को विश्व वैंकको प्रगति प्रतिवेदनमा २५ दशमलव चार प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख नेपालको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको नारा राजनीतिक तहमा भाषणको विषय मात्र बनिरहेको कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनता प्रतिदिन एक अमेरिकी डलरभन्दा कममा जीवनयापन गरिरहेका छन् अर्कोतिर ३५ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् भने उच्चस्तरको गरिबी बेरोजगारीको अवस्थामा कुनै सुधार छैन

धनी झन् धनी हुँदै जाने गरिब झन् गरिब हुँदै जाने प्रवृत्ति नेपालमा बढ्दो काठमाडौंका ठूला औद्योगिक घरानाका व्यक्ति डोल्पाको सुदूर गाउँको गरिब किसानलाई एउटै टोकरीमा राखेर आर्थिक वृद्धिदरको मापन गर्दा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको गरिबी घटेको देखिए पनि जनताले शुद्ध खानेपानी समेत नपाएको विडम्बनापूर्ण स्थिति गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतामा स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, शिक्षाको प्रचूर अभाव रहेको

मुलुकको आर्थिक विकास गरेर गरिबी घटाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती भए पनि यस दिशातिर ठोस कदम चालेर अघि बढ्न सकिएको छैन सिंहदरबारको बैठक कक्षमा बनेका योजनाहरूले मुलुकको विकास नहुने स्पष्ट भैसके पनि विकास योजना तर्जुमा गर्ने पद्धतिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन अर्कोतिर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विज्ञहरूको थलो बनाउनुको साटो कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर दल नेताको स्वार्थमा योजना बनाउने गर्दा पनि मुलुकको अवस्थामा कुनै सुधार हुन नसकेको हो धनी गरिबबीचको असमानता बढ्दै जानुमा यिनै पक्षहरू बढी जिम्मेवार रहेका छन् धनी गरिबबीचको अन्तरलाई कम गर्न आगामी दिनमा के कस्ता कदमहरू चालिने छन् ? त्यो नै चासोको विषय बनेको



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अर्थतन्त्र कमजोर नरहेको दावी मित्थ्या (06.07.2011)
दलहरू उदासिन, मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा (05.30.2011)
आर्थिक संकटको ढाकछोप (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]