सुशासन, आर्थिक उन्नति, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा मुलुक विश्वमा धेरै पछाडि रहे पनि धनी र गरिबबीचको अन्तरको हिसाबले एसियाकै सबैभन्दा धेरै अन्तर रहेको मुलुक हो भने विश्वमा शीर्ष पाँचौ स्थानमा रहन सफल भएको छ । नेपालमा धनी र गरिबबीचको अन्तर मापन गर्ने विधि गिनी कोइफिसिएन्टलेका अनुसार गरिबीको संख्या घटेको भनिए पनि धनी र गरिबबीचको अन्तर भने बढ्दै गएको छ । नेपालमा धनी र गरिबबीचको अन्तर शून्य दशमलब ४२ बाट शून्य दशमलव ४६ पुगेको छ ।

गरिबी घटेको तथ्यांक देखाएर दातृ निकाय तथा राष्ट्रसंग ऋण र अनुदान ल्याउने खाका तयार गर्ने अर्थविद् तथा योजनाविद् तथा राजनीतिज्ञहरूले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेतिर पटक्कै ध्यान दिन सकेका छैनन् । बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको, औद्योगिक वातावरण नभएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीले घटाइदिएको नेपालको गरिबीको सूचकलाई नै ठूलो उपलब्धि मानिएको समयमा असमानतामा विश्वकै शीर्ष पाँच र एसियाको पहिलो मुुलुक बन्दा पनि त्यो असमानता कम गर्नेतिर पटक्कै पहल गरिएको छैन । अर्कोतिर नेपालको आर्थिक प्रगति विश्वका अति कम विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा आर्थिक विकासमा निकै पछाडि रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, जताततै राजनीतिकरण, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कामचोर प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार जस्ता निषेधिक क्रियाकलापका कारण विकास योजनाहरूमा हासिल गर्नसकिने लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भैरहेको छ । उत्पादनशील स्रोत साधनमा असमान पहुँच, विस्तारित द्वन्द्व र सुशासनमा कमीजस्ता कारणले अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विगतमा ग्रहण गरिएका नीतिहरू असफल भएकाले पनि मुलुकको विकास दर बढ्न नसकेको कसैबाट छिपेको विषय होएन ।

चर्को राजनीतिक नाराको विषय बनेको महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम समुदाय र कर्णालीवासीको आर्थिक तथा सामाजिकस्तरमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । गरिबीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड दैनिक एक दशमलब २५ डलरका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा गरिबीको दर अत्यधिक रहेको छ । नेपालमा शहस्राब्दी विकास लक्ष्यका लागि सन् २०१० को विश्व वैंकको प्रगति प्रतिवेदनमा २५ दशमलव चार प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ । नेपालको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको नारा राजनीतिक तहमा भाषणको विषय मात्र बनिरहेको छ । कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनता प्रतिदिन एक अमेरिकी डलरभन्दा कममा जीवनयापन गरिरहेका छन् । अर्कोतिर ३५ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् भने उच्चस्तरको गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थामा कुनै सुधार छैन ।

धनी झन् धनी हुँदै जाने र गरिब झन् गरिब हुँदै जाने प्रवृत्ति नेपालमा बढ्दो छ । काठमाडौंका ठूला औद्योगिक घरानाका व्यक्ति र डोल्पाको सुदूर गाउँको गरिब किसानलाई एउटै टोकरीमा राखेर आर्थिक वृद्धिदरको मापन गर्दा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको र गरिबी घटेको देखिए पनि जनताले शुद्ध खानेपानी समेत नपाएको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतामा स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, शिक्षाको प्रचूर अभाव रहेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास गरेर गरिबी घटाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती भए पनि यस दिशातिर ठोस कदम चालेर अघि बढ्न सकिएको छैन । सिंहदरबारको बैठक कक्षमा बनेका योजनाहरूले मुलुकको विकास नहुने स्पष्ट भैसके पनि विकास योजना तर्जुमा गर्ने पद्धतिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन । अर्कोतिर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विज्ञहरूको थलो बनाउनुको साटो कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर दल र नेताको स्वार्थमा योजना बनाउने गर्दा पनि मुलुकको अवस्थामा कुनै सुधार हुन नसकेको हो । धनी र गरिबबीचको असमानता बढ्दै जानुमा यिनै पक्षहरू बढी जिम्मेवार रहेका छन् । धनी र गरिबबीचको अन्तरलाई कम गर्न आगामी दिनमा के कस्ता कदमहरू चालिने छन् ? त्यो नै चासोको विषय बनेको छ ।