युगसम्बाद साप्ताहिक

आर्थिक समस्या आउने संकेत Monday, 02.11.2013, 03:47pm (GMT5.5) केही महिना अघिसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा प्रशस्त रहेको निक्षेप अहिले कम हुँदै जान थालेको छ । यतिबेला ऋण लगानीमा भएको विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन नभएपछि मुलुकमा तरलता अभावको आशंका गर्न थालिएको छ । तरलताको अभावको कारणमा सरकारी खर्च नबढ्नुलाई मानिएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको रकमको थोरै अंश मात्र खर्च गर्न सकेको छ । विकासका नयाँ नयाँ आयोजनाहरू संचालित छैनन् ।  मुलुकमा पूर्ण बजेट नआउँदाको परिणामको रुपमा यसलाई हेरिएको छ । सरकारी खर्च नबढेपछि रोजगारीको सिर्जना नहुने र जनताको आयआर्जनमा सुधार नहुँदा निक्षेप संकलन कम हुँदैगएको छ । अघिल्लो वर्षको पुससम्म ९७ अर्ब ३० करोडले निक्षेप बढेको थियो भने यसपाली जम्मा ७० अर्ब ८३ करोडले मात्र बढेको छ । यही अवधिमा बैंकहरूको कर्जा लगानी भने थप विस्तार भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ७२ अर्बले बढाएका छन् ।  अघिल्लो वर्ष जम्मा ३२ अर्ब २६ करोड वृद्धि भएको थियो । यसबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विदेशमा काम गर्ने रेमिटेन्सको वृद्धि दर समेत घटेको छ । ३७.९ प्रतिशतको रेमिटेन्स वृद्धि दर घटेर २२.७ प्रतिशतमा सीमित छ । मंसिरसम्म कुल १ खर्ब ६३ अर्ब ४९ करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ । बजारमा रकम अभावसंगै रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको कमीले आर्थिक संकटको निम्तो दिएको मानिएको छ । यसबीचमा सरकारी कोषमा रकम थुप्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्र सरकारी कोषमा थियो भने यसपटक पुस मसान्तसम्म सरकारी कोषमा ४३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बचत हुन पुगेको छ ।  सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम वाणिज्य बैंकहरूमा प्रवाह गराउन बैंकर्स संघले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा नगद उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकसंग आग्रह गर्ने भएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकम वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्दा त्यसले तरलना अभावको अवस्था सिर्जना हुन दिंदैन ।  यसबीचमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने उद्देश्यले खुल्नुपर्ने सहकारीहरूले शहरी क्षेत्रमा बसेर वाणिज्य बैंकहरूकै  हाराहारीमा कारोबार गर्न थालेपछि सरकारले सहरी क्षेत्रमा नयाँ बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गर्ने तयारी गरेको छ भने सहकारीलाई घरजग्गामा ऋण लगानी गर्न नदिने तयारी गरेको छ । सहकारी क्षेत्रबारे सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको समितिले यस्तो प्रतिवेदन दिन थालेको हो । सहकारीमा नियमन र सुपरीवेक्षण कमजोर भएका कारण सहकारीमा बचत गर्नेको रकम डुब्ने अवस्था आएपछि सरकारले सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो । सहरी क्षेत्रमा समानान्तर बैंकिङ कारोबार गरिरहेका सहकारीको संख्या धेरै छ । तर नियमन नभएकाले जथाभावी लगानी र हालीमुहाली गर्ने सञ्चालकहरूको बेइमानीले गर्दा बचतकर्ताको रकम डुब्ने अवस्था छ ।  मुलुकभर २६ हजार ५ सय १ सहकारी छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ११ हजार ८ सय ५१ बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यस्तो कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या ४ हजार १ सय ३६ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा यस्ता सहकारीको संख्या बढी छन् । विकास क्षेत्रको आधारमा सबैभन्दा बढी सहकारी मध्यमाञ्चलमा छन् । जहाँ कुल सहकारीको आधाभन्दा बढी सञ्चालित छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १९ प्रतिशत सहकारी छन् । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्लामा मात्रै सञ्चालित सहकारीको संख्या ३ हजार ५ सय ७८ छ । मुलुकभरका सहकारीमध्ये करिब ७२ प्रतिशत रकम काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीले जम्मा गरेका छन् । लगानी पनि यही हाराहारीमा छ । उपत्यकामा खुलेका बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूबाट घरजग्गामा तोकिएको भन्दा बढी लगानी भएको र त्यसले जोखिम ल्याउने देखिएपछि रोक्ने तयारी भएको छ ।  सहकारीको मर्म र भावना अनुसार काम भैरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिका लागि सहकारी नै एकमात्र माध्यम हो भन्ने नारा घन्काउन भने छोडिएको छैन । सरकारले गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारीको नारा लगाए पनि सहकारीहरूले जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि गर्नुपर्ने सहकार्य गरिरहेका छैनन् । आकर्षक विज्ञापन गरेर निक्षेप संकलन गर्ने र संचालकहरू भाग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्तो कार्य गर्नेमा शहरी क्षेत्रकै सहकारीहरू बढी छन् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com