युगसम्बाद साप्ताहिक

आर्थिक अपराधका मुद्दाको चाङ Monday, 03.11.2013, 06:47pm (GMT5.5) मुलुकको आर्थिक अवस्था एक कोणबाट मात्र होइन अनेक कोणबाट संकटको दिशातिर उन्मुख छ । आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने कुनै योजना छैन । सरकारले पूँजीगत खर्च समेत गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा कतिबेला बजारमा तरलताको अभाव सिर्जना हुने हो पत्तो छैन । अन्तर बैंकिङ व्याजदर बढ्दो छ । यस्तै मेसोमा बैंकिङ कसुरका घटनाहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भैरहेका छन् । मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य सुधारका लागि पूँजी विस्तार र लगानीका आधारहरू तयार हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहुँदा आर्थिक अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । जनतामा छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी लगानीको वातावरण बनाउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या र उनीहरूले संकलन गरेको निक्षेपलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा लगानीका लागि रकमको अभाव छैन तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनै सकेको छैन । भटाभट खुलेका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका हर्ताकर्ताहरूले लगानी बढाएर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु¥याउनु त कता हो कता उल्टै आर्थिक अपराधमा संलग्न भएका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने क्रममा आएको वृद्धिसंगै बैंकिङ कसुर र विभिन्न आर्थिक अपराधका काण्डहरू पनि एकाएक बढ्न पुगेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो तत्काल बढी मुनाफा खोज्ने प्रवृत्तिका बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइसंगै घरजग्गा व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक अपराधका मुद्दाहरू ह्वात्तै बढेका छन् । त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाई गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनमा गठित वाणिज्य इजलाशमा अहिले झण्डै नौ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएका डेढसय मुद्दा दायर भएका छन् । ती मुद्दालाई ‘फास्ट ट्रयाक कोर्ट’ अर्थात् छिटो मुद्दा सुनुवाई गर्ने अदालत अन्तर्गत टुंग्याउने प्रयास भैरहेको छ । यस अन्तर्गत विभिन्न ११ वटा बैंकमा भएका करौंडौं रुपैयाँ घोटाला र आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूमा १६ सय ४० जनालाई विपक्षी बनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश फरार रहेका छन् ।  आठ अर्ब, ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको दाबी गरिएका ती मुद्दामा धेरैजसो चेक बाउन्स भएकासंग सम्बन्धित छन् र अन्यमा बैंकहरूले कृत्रिम ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गरेको लगायत छन् । अदालतको वाणिज्य मुद्दा शाखाले दिएको तथ्यांक अनुसार सरकारले आर्थिक हिनामिनाको अभियोगमा ईन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट बैक, क्यापिटल मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल शेयर मार्केट्स प्रालि, सम्झना फाइनान्स, गोरखा बिकास बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारी वा कर्मचारी विरुद्व मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै जनरल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, किष्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेड र एच एण्ड बि डेभ्लोप्मेण्ट बैकका पदाधिकारी वा कर्मचारी विरुद्व पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक विकृतिको शिकार भएको छ । आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने कुनै योजना बन्न सकेको छैन । राजनीतिक शक्ति आर्जनका लागि बन्द, हड्ताल जस्ता निषेधात्मक गतिविधिले प्रथमिकता पाएको छ । सत्तामा रहँदा बन्द हड्ताल नगर्न उपदेश दिनेहरू सत्ता बाहिर रहँनासाथ सोही कार्यमा उद्यत भैरहेका छन् । अघिल्लो हप्ता लगातार दुई दिन नेपाल बन्द भयो । एक दिनको बन्दले झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा हुने आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले बताइरहे पनि त्यसलाई रोक्ने जमर्को कसैले गरेका छैनन् । जनताको नाममा जनतालाई रुवाएर राजनीतिक शक्ति आर्जन भएको भ्रमबाट राजनीतिक दलका नेताहरू मुक्त नहुँदासम्म र आर्थिक विकासका लागि साझा धारणा तय नहुँदासम्म मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन सक्दैन । मुलुकमा आर्थिक अपराधका चाङ लागेको अवस्था छ । व्यापार घाटा कहालिलाग्दो छ । निर्यातमूलक उद्योगधन्दाहरू खुल्न सकेका छैनन्, आर्थिक वृद्धिदरको घोषित लक्ष्य पूरा हुने संकेत नै छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमले धानिरहेको आयातले कहिलेसम्म मुलुकलाई धानिरहने हो चिन्ताको विषय छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com