युगसम्बाद साप्ताहिक

हाम्रा घोषणा र आर्थिक विकासको अवस्था Monday, 04.01.2013, 07:02pm (GMT5.5) मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास कागजमा मात्र सीमित छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । जुनसुकै क्षेत्रको पनि कागजी उपलब्धिको ढड्डा तेस्र्याएर विदेशी रिझाउने र उनीहरूबाट दान तथा ऋण लिने प्रपञ्च मात्र चलिरहेको छ । त्यसरी आएको सहायता रकम उपलब्धिमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी पनि छैन । भएको रकम गोष्ठी, सेमिनार, प्रतिवेदन तयार, स्थलगत अध्ययन जस्ता विषयमै सकिने गरेको छ । गोष्ठी, सेमिनारहरू नराम्रा हैनन् तर जुन कामका लागि भनेर कम छुट्याइएको छ सो रकमको अधिकांश हिस्सा त्यस विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गर्ने भन्दै पाँच तारे होटलमा भोजभतेर गरेरै सक्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा घोषित विकास लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुने गरेको छैन । योजना घोषणा हुनु नै उपलब्धि हो भन्ने भान परिरहेको छ । यसको केही दृष्टान्त मुलुकमा लोकतन्त्र वहालीपछि गरिएका केही घोषणा र अहिलेको अवस्थाको तुलना गरेर स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले झण्डै आधा दशक अघि पहिलोपटक तीन वर्षे अन्तरिम योजना सार्वजनिक गर्दै आगामी तीन वर्षमा (सो लक्ष्य निर्धारण गरेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो) निकै महत्वकांक्षी योजना प्रस्ताव गर्दै तीन वर्षमा एक लाख उद्योग खोल्ने घोषणा गर्यो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले दाताहरूसंग सहयोग पनि माग्यो । योजना आयोगले सो योजनाका लागि कुल बजेट पाँच खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गर्दै त्यसमध्ये ४७ अर्ब रुपैयाँ उद्योगमा लगानी गरी साना र ठूला गरी करिब एक लाखभन्दा बढी नयाँ उद्योग खोल्ने उल्लेख गरेको थियो । यति मात्र होइन यसबीचमा दुई हजार मेगावाटका विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गर्याे । योजनाको विकास खर्च दुई खर्र्ब ८० अर्व रुपैयाँ अनुमान गर्दै एक खर्ब ४० अर्व वैदेशिक ऋण र सहयोग लिने बताइयो । त्यसबीचमा २.५ प्रतिशतमा सीमित आर्थिक वृद्धिदरलाई ५.५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य पनि निर्धारण गरियो । तीन वर्षमा दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने योजना आयोगको लक्ष्य रहेको भए पनि त्यसलाई सफल बनाउने संयन्त्रको अभावमा योजनाका लागि योजना मात्र बनाउने प्रवृत्तिकै मात्र निरन्तरता हो भन्ने आलोचनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. जगदीश पोखरेलले पनि संक्रमणले गर्दा पूरा हुनसक्ने आशंकालाई स्वीकार गर्नुभएको थियो । भयो पनि त्यस्तै ।  माथिको विवरण विकास योजना बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई झक्झक्याउनका लागि प्रस्तुत गरिएको हो । यति मात्र होइन आफूलाई अरुभन्दा फरक देखाउन संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि बनेका सरकारलहरूले एकपछि अर्को गर्दै धुवाँदार योजना अघि सारे । नेकपा एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गर्यो । त्यो सरकार ढलेपछि एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले १० वर्षमा २५ हजार मेगावाटको योजना अघि सार्यो । तर यसबीचमा हजार त कल्पनै नगरौं सय मेगावाट जलविद्युत पनि थपिएको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा सहज ढंगले काम हुने हो भने कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन्छन् तर यसबीचमा केही मेगावाटका साना आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन् । यसले चर्को लोडसेडिङ कम गर्न कुनै मद्दत पुगेको छैन । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका अवरोधक पक्ष के हुन् भन्ने स्पष्ट चित्र हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुनै नसक्ने योजना सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन नसक्दा जनताका आधारभूत आवश्यकता समेत पूर्ति हुन सकेका छ्रैनन् । ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकास पद्धतिले मुलुकलाई के दियो भन्ने प्रश्न ज्वलन्त नै छन् । शिक्षा पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने विगतकोभन्दा खस्किन पुगेको छ । रोजगारीको सिर्जनाको त कुरै नगरे हुन्छ । योजनामा समेटिएको जस्तै नयाँ उद्योगहरू खुल्नु त कता कता भएका उद्योग समेत बन्द हुन पुगेका छन् । उद्योगका लागि चाहिने ऊर्जाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । जलस्रोतको धनी मुलुकका अभागी जनता दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङको मारमा छन् । उज्यालोकै लागि विद्युत नभैरहेको अवस्थामा प्रशस्त उद्योग–धन्दा खुल्ने गरी कसरी ऊर्जा प्राप्त होला भन्ने प्रश्न जीवन्त छ । शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी, सहज खाद्यान्नको आपूर्ति जस्ता विषय अहिले पनि ठूलो समस्याका रुपमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अगाडि सारिएका महत्वकांक्षी योजना केका लागि हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नै छैन । दातालाई रिझाउने र उनीहरूको निर्देशन अनुसार योजना बनाएर अनुदान तथा ऋण भित्र्याउने किसिमले मात्र योजना बन्ने गर्दा हाम्रो विकासको लक्ष्य ३० वर्ष अगाडि जे थियो अहिले पनि त्यही रहेको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com