युगसम्बाद साप्ताहिक
त्यत्रो आर्थिक सहायता कता गयो ?
Monday, 04.22.2013, 07:00pm (GMT5.5)

नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायता, ऋण तथा अनुदानमा भरपर्ने गरेको छ । विकास निर्माणका कामका लागि विदेशीकै मुख ताक्ने गरिएको छ । नेपाललाई विदेशी सहायता पनि मनग्गे आइरहेको छ तर यसको उपयोग कहाँ कसरी भैरहेको छ भन्ने आम चासोको विषय हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । गरीब नेपालीको नाममा आएको आर्थिक सहायता तथा अनुदानको ठूलो हिस्सा जताबाट आयो उतै जाने गरेको छ । विकास र प्रगतिको नाममा कागजी तथ्यांक देखाएर उपलब्धिको गुड्डी हाँक्ने गरिएको छ । हाम्रा नीति निर्माता तथा योजनाबिद् पनि सोही मार्गमा अग्रसर छन् । नेपालको वास्तविकतासंग मेल नखाने योजनाको तर्जुमा हुने गरेको छ । विदेशीले जस्तो किसिमको योजना माग्यो त्यस्तै योजना बनाएर दिने गरिएको छ ।

यसले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । कृषि विकासको कुरा गर्दा पनि त्यस्तै अवस्था छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न मुलुकहरू आफ्ना देशका किसानलाई कृषिमा अनुदान दिन्छन् तर नेपालमा अनुदान दिन नहुने उर्दी जारी गर्दछन् । निर्वाहमुखी पनि हुन नसकेको नेपालको कृषि प्रणालीको व्यापक सुधार आवश्यक भए पनि विदेशीको सिको गर्दा र उनीहरूको निर्देशन मान्दा दीर्घकालीन कृषि रणनीतिहरू पूरै असफल भएका उदाहरण हाम्रो सामु छ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन कृषि योजना तयार गरिरहेको छ । यो योजना पनि विदेशीकै इशारामा तयार भैरहेको कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

विदेशबाट पर्याप्त रकम पनि आउने तर आर्थिक विकास भने खस्कदै जाने अनौठो परिपाटी नेपालमै छ । आर्थिक क्षेत्रमा संलग्नहरू नै त्यत्रो रकमको उपलब्धि के हो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन् । सन् २०११।०१२ मा नेपालले १ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको बैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । सरकारको नालायकीका कारण सोभन्दा बढी मात्राको रकम दिन दाताहरू तयार रहेको भए पनि भ्यिाउन सकिएन । अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार सहयोग रकममध्ये ४१ प्रतिशत जिल्लास्तरको परियोजनामा र ५९ प्रतिशत राष्ट्रिय परियोजनामा खर्च गरिएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग विश्व बैंकले प्रदान गरेको छ । विश्व बैंकले नेपाललाई २६ करोड ९६ लाख ५ हजार डलर ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको छ भने एशियाली विकास बैंकले १९ करोड ३४ लाख डलर सहयोग प्रदान गरेको छ । त्यसै गरी युएन कन्ट्री टिमले १० करोड ८१ लाख ६९ हजार ७२ डलर, युरोपियन युनियनले ४ करोड ३९ लाख र ग्लोबल फण्डले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई सबैभन्दा बढी बेलायतले सहयोग प्रदान गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बेलायतले ८ करोड ४२ लाख ४० हजार १९ डलर, भारतले ५ करोड ६ लाख २० हजार ७ सय ४९ डलर, जापानले ४ करोड ४० लाख ९० हजार १ सय ८४ डलर नर्बेले ४ करोड १६ लाख ८६ हजार ३ सय ४३ डलर र जर्मनीले ३ करोड, ८८ लाख ३० हजार ५ सय ३२ डलर सहयोग प्रदान गरेको छ । यसको अलवा स्विट्जरल्याण्ड, डेनमार्क, चीन, अष्ट्रेलिया, युएसएआईडी, जिएफएटिएम, फिनल्याण्ड, कोरिया, नेदरल्याण्ड, क्यानडा लगाएतका विभिन्न देश तथा निकायहरूले सहयोग प्रदान गरेका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा प्राप्त झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोग रकम खर्चको विवरण हेर्दा त्यो रकमबाट के प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न अहिलेको वास्तविकताले प्रष्टैसंग उजागर गर्दछ । प्राप्त सहयोग रकममध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा २२ करोड ९० लाख ४९ हजार ८ सय ९४ डलर खर्च भएको छ । त्यस्तै स्थानीय विकासमा १५ करोड ३५ लाख १४ हजार ३ सय १२ डलर खर्च भएको छ भने सडक तथा यातायातमा ११ करोड ६७ लाख ३० हजार ८ सय २० डलर खर्च भएको छ । उर्जा क्षेत्रको विकासमा १० करोड ६८ लाख २१ हजार २ सय ३६ डलर र स्थास्थ्य क्षेत्रमा ८ करोड ५० लाख ७८ हजार ७ सय ४० डलर खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख हुनुको साटो दिन प्रतिदिन खस्कदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिफल कस्तो छ भन्ने बताउनुपर्ने विषय नै छैन । साक्षरता अभियानका कार्यक्रम हुन् कि विद्यालय शिक्षा वा उच्च शिक्षा नै राजनीतिकरणले ध्वस्त प्रायःको अवस्थामा छ । शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रुपमा रुपान्तरण हुँदै गएका नेपालका शिक्षण संस्थाहरु राजनीति गर्ने थलोमा स्थापित चैसकेका छन् ।

यसका अतिरिक्त नेपालमा दाताहरूले आफूखुसी परियोजनाहरू संचालनमा ल्याउँदा पनि अपेक्षित नतिजा हात लागेको छैन । पछिल्लोपटक सरकारले त्यसमा रोक लगाउन वैदेशिक सहायता नीति ल्याउन लागेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले वैदेशिक सहायताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने र दाताहरूले नेपाल सरकार मातहतमा रहेर मात्र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाउने गरी नीति बनिरहेको बताउनुभएको छ । दाताहरूले आफूखुसी कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको ठहर छ ।

वैदेशिक सहायताको सदुपयोग भएको छैन भन्ने हो भने रकम खर्च भएकै छ तर उपलब्धि भने शून्य देखिन्छ । विदेशीले पनि नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानेका छैनन् जसको परिणाम नेपालका ४० लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशमा श्रम गर्न वाध्य छन् । दैनिक १८ सयका दरले युवाहरू विदेशिएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा वैदशिक सहायता रकम मात्र होइन मुलुकले खर्च गर्ने रकमको उपलब्धि पनि के हो भन्ने प्रश्न ज्वलन्त नै छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कायम अस्थिरताका कारण मुलुकले समयमा बजेट समेत पाउन नसकेको अवस्था छ । आर्थिक मुद्दाहरूमा समेत दलहरूबीच एकमत नहुँदा विकास आयोजनाहरू अस्तव्यस्त छन् । राजनीतिमा मौलाउँदै गएको अपराधिकरणले गर्दा आयोजनाहरू केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिको कमाउने अड्डा बनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । दैनिक सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा मुलकले भोगिरहेको छ ।
Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com