युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 10:19am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आर्थिक
 
पाँच अर्ब छल्नेलाई कार्बाही होला ?
Tuesday, 08.09.2011, 11:17am (GMT+5.5)

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दावी गरिरहेको व्यापारीहरूले नक्कली भ्याट बील प्रयोग गरी पाँच अर्बभन्दा बढीको कर छलेको पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको छ ।  नक्कली भ्याट बील प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा कर छलेको पाइएपछि आन्तरिक राजश्व विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूले गरेको अनुसन्धानबाट पहिले अनुमान गरिएभन्दा निकै बढी रकमको कर छली भएको तथ्य पनि पत्ता लगायो । अहिले जुन आँकडा सार्वजनिक भएको छ यो रकम पहिले अनुमान गरेभन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । मुलुकभरका ५ सय १८ व्यापारिक फर्महरूले नक्कली भ्याट बील प्रयोग गरेकोमा अनुसन्धान सकिएका दुई सय १६ फर्मबाट दुई अर्ब ७८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । अनुसन्धानको घेरामा परेकोमध्ये आधाभन्दा कमबाटै दुई अर्बभन्दा बढीको कर छली भएको पाइँदा बाँकी ३ सय २ फर्मबाट त्योभन्दा बढी नक्कली कारोबार भएको पुष्टि हुने स्वतः देखिन्छ । आन्तरिक राजश्व विभागले अहिलेसम्म अनुसन्धान सकिएका व्यापारी फर्महरूलाई कर तिर्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले अटेर गरिरहेका छन् । उनीहरू विभागको निर्णय विरुद्ध अदालतमा जान खोजेको देखिन्छ ।

जुन अनुपातमा नक्कली बील प्रयोग गरी कर छली भैरहेको छ यसमा ठूला व्यापारीक घरानाको समेत संलग्नता रहेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । त्यसो त वर्षको अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्ने व्यापारीक प्रतिष्ठानहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भए पनि क–कसले के कति कर छलि गरेका छन् भन्ने केही बताइएको छैन । चलखेल हुनसक्ने भएकाले सूचना गोप्य राखिएको बताइएको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्न नहुने भन्दै दह्रो वकालत गर्दै आउने निजी क्षेत्रबाटै भैरहेको यति जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्ने काम नभएको भने हैन । कर छलीको मुद्दालाई सामसुम पार्न हरप्रकारको दवाव सिर्जना गर्ने काम भैरहेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले सुरु गरेको अनुसन्धानबाट जेजस्तो तथ्य सार्वजनिक भए पनि र जति रकम कर छली भएको तथ्य आए पनि त्यो रकम उनीहरूले तिर्ने सम्भावना छैन । कर तिर्नुको साटो अदालत गएर मुद्दालाई लामो समयसम्म अड्काइराख्ने योजनामा त्यस्ता व्यापारीहरू लागिपरेको बताइन्छ ।

मुलुक आर्थिक रुपम जर्जर बन्दै गएको विज्ञहरूबाट बारम्बार सार्वजनिक भैरहेको अवस्थामा राजनीतिक तहले अनियमतिता गर्नेलाई चोख्याउँदै लैजाने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दालाई सामसुम पार्ने र अनैतिक काम गर्नेहरूसंग कुम जोडेर त्यसको हिस्सेदार बन्ने राजनीतिक तहले मुलुकमाराहरूलाई कार्बाही गर्ने हैसियत नराख्ने भएकैले नक्कली बील प्रयोग गरी कर छल्नेहरूको हौसला बढिरहेको छ । नक्कली भ्याट बील प्रयोग गर्नेहरूमा उपत्यकाभित्रका व्यापारी फर्महरू बढी रहेका छन् र उनीहरूबाटै सबैभन्दा धेरै कर छली भएको छ । काठमाडौंका ठूला व्यापारीक घराना सम्बद्ध फर्महरूको नक्कली बीलको अनुसन्धान सकिएको र अब उपत्यका बाहिरको मात्र बाँकी रहेकाले सोबाट करिब ३ अर्बको हाराहारीमा कर छली भएको हुनसक्ने अनुमान आन्तरिक राजश्व विभागको छ । तर यसअघिको अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत बढी कर छली भएको अत्य फेला परेको हुँदा तीन सय २ फर्मबाट अनुमान गरिएभन्दा बढी कर छली भएको तथ्य फेला नपर्ला भन्ने छैन ।

राजनीतिक पकड र पहुँचका आधारमा आर्थिक अपराध गर्न डरै नमान्ने व्यापारीहरूले चन्दा दिएकै भरमा मुलुक मार्न कुनै संकोच मान्दैनन् । खाद्यान्नमा मिसावट गर्नेदेखि लिएर कालाबजारी चलाउने, अभाव सिर्जना गरेर मूल्यवृद्धि गर्ने जस्ता अनैतिक काम बारम्बार भैरहेको छ । यस्तोमा निजी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको दावी गर्ने व्यापारीक संघसंस्थाहरूले पनि नक्कली कारोबार गर्नेहरूलाई कार्बाही गर्न दवाव सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । लाज बचाउनकै लागि “केही व्यापारीहरूले नक्कली भ्याट बील प्रयोग गरेर सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीको बेइज्जत भयो” भन्दैमा जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयभित्रैबाट त्यस्ता तत्वलाई जोगाउने प्रयास भैरहेको समाचार बारम्बार सार्वजनिक भैरहेको अवस्थामा नक्कली भ्याट बील प्रयोग गर्नेहरूमा कुनै हिनताबोध नहुनु कुनै ठूलो कुरा हैन । नेतालाई कोसेली पठाएकै भरमा र कोसेली खाएकै भरमा मलुकलाई घाटा पु¥याउनेहरूबाट मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ भनेर पत्याउने आधार छैन ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल असमानतामा विश्वमै पाँचौं स्थानमा (06.20.2011)
अर्थतन्त्र कमजोर नरहेको दावी मित्थ्या (06.07.2011)
दलहरू उदासिन, मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा (05.30.2011)
आर्थिक संकटको ढाकछोप (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]