युगसम्बाद साप्ताहिक

नाजुक अर्थतन्त्र : दैनिक डेढ अर्बको व्यापार घाटा Monday, 04.29.2013, 07:22pm (GMT5.5) मुलुक कुनै पनि बेला उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा फस्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भैरहेको छ । मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर र उत्पादकत्व वृद्धिमा सकारात्मक गतिविधि हुनै सकेको छैन । उद्योगी–व्यवसायीहरूमा बढ्दो असुरक्षा, लगानी मैत्री वातावरणको अभाव, ऊर्जा संकट, मजदुर समस्या लगायत निर्यातमूलक उत्पादनमा सरकारी उदासिनताले मुलुकको व्यापार घाटा चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । दैनिक डेढ अर्बको व्यापार घाटा हुनु भनेको कल्पनै गर्न नसकिने परिस्थिति सिर्जनाको आधार हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थालाई नै चित्रण गरेको छ ।  नेपालले निर्यातका लागि प्राप्त सुविधा र सहुलियतको समेत उपयोग गर्न सकेको छैन । भारतसंगको व्यापार घाटाको लेखाजोखा नै गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा चीनतर्फ निर्यातको मात्रा बढेको देखिए पनि आयात पनि सोही अनुपातमा बढेको छ । चीनले ८ हजारभन्दा बढी वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिएको छ तर नेपालबाट केवल तीन सय वस्तु मात्र निर्यात भैरहेको छ । उता भारतले भने कागजी रुपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको सहुलियतमा पनि बेलाबेलामा बखेडा झिक्ने गरेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालको आयात वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले मात्र धानिरहेको छ । कुनै बेला वैदेशिक रोजगारीमा थोरै मात्र गडबडी उत्पन्न भयो भने नेपाल टाट पल्टने अर्थविद्हरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकार, राजनीतिक दल तथा नीति निर्माताहरू वैदेशिक रोजगारी तत्कालको खाँचो टार्ने मेसो मात्र भएको र यसले दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको हित गर्दैन भने पनि नेपाली युवालाई नेपालभित्रै रोजगारी दिन सकिरहेका छैनन्, सो अनुसारको कार्यक्रम नै सार्वजनिक भएको छैन । “युवा स्वरोजगार कार्यक्रम” जस्ता आकर्षक कार्यक्रमहरू पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने योजना मात्र सावित भएको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ । यस्तो अवस्थामा कृषि र वैदेशिक रोजगारीले धानिएको नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कतिबेला भाँच्चिने हो पत्तो छैन । पछिल्लो विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मुलुकको व्यापार घाटा ३ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । औसत रुपमा हेर्दा यो एक दिनको १ अर्ब ४१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ हो । सरकारले धान्न नसक्ने गरी व्यापार घाटा बढेपछि निर्यात बढाउने उद्देश्यले तीन वर्षअघि नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति सार्वजनिक गरी निर्यात बढाउन सरकारले केही पहल गरे पनि त्यसको कुनै प्रभाव देखिएको छैन । सरकारले १९ वस्तु तथा सेवालाई निर्यातको प्रमुख सूचीमा राख्दै प्राथमिकता दिएको थियो तर, यही सूचीमै रहेका कतिपय वस्तुको निर्यात बढ्नुको साटो घटिरहेको छ । नेपालको निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि पुग्दैन ।  व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार फागुनसम्म ५० अर्ब, ५२ करोडको निर्यात भएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ मात्र ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर आयात गरिएको छ । यो अवधिमा मुलुकले ३ खर्ब ९० अर्ब ८७ करोडका सामान आयात गरेको छ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ मुलुकको आर्थिक अवस्था कुन दिशातिर अग्रसर हुँदैछ भनेर । निर्यात गर्ने उद्देश्यले कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्ने प्रयास गरिएको छैन । जे काम हुन्छ भोट बढाउने शैलीमा कार्यकर्ता पोस्ने हिसाबले मात्र हुने गरेको छ । विगत ५ वर्षयता मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको आँकडा अत्यन्त नाजुक छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्दैगरेका दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालको पछिल्लो आर्थिक वृद्धिदर दक्षिण एसियामै सबभन्दा कमजोर मानिन्छ । नेपालको निकासी र आयातको आँकडा हेर्दा कहालिलाग्दो स्थिति छ । अहिले निकासीमा २.६ प्रतिशतको झिनो वृद्धि छ भने आयात २४ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालबाट एक रुपैयाँको सामान निर्यात गर्दा भारत र अन्य मुलुकबाट सात रुपैयाँ असी पैसाका सामान ल्याउने गरिएको छ । मुलुकका प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरू ऊनी गलैंचा र तयारी पोशाकको निकासी प्रत्येक महिना घटिरहेको छ । फागुनमा मात्र यी वस्तुको निर्यात क्रमशः १६.९ र २२.५ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै पोलिष्टर तथा अन्य धागो निर्यातमा पनि ८.९ प्रतिशतले कमी आएको छ  । सरकारले निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना रहेको भनी पहिचान गरेका मह, जटिबुटी लगायतको निकासी पनि बढन सकेको छैन । यसबीचमा मुसुरो दाल, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादन लगायत छन्। यो अवधिमा मुसुरोको दाल निकासी सबैभन्दा बढी ५४.९ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनको निर्यात पनि ७.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो नाजुक अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको प्रमुख हतियार अर्थतन्त्र नै हुने गरेको छ । समयमै बजेट ल्याउने विषयमा समेत सत्ता स्वार्थको फोहोरी खेल चल्ने मुलुकले आर्थिक दूरावस्थाको यो नियति भोग्नु नपर्ने कुनै कारण नै छैन । कुनै पनि निकायका अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउँदैनन् । अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, योजना आयोग जस्ता निकायहरूमा कम्तिमा चार वर्ष विना अवरोध काम गर्ने वातावरण बन्ने हो भने त्यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा केही टेवा पुग्नसक्छ तर यहाँ त्यस्तो परिपाटी छैन । सरकार बदलिएपिच्छे सचिवदेखि योजना आयोगका पदाधिकारी तथा विभिन्न निकायका अधिकारीहरूलाई कि राजीनामा गर्न लगाइन्छ कि बर्खास्त गरिन्छ । यस्तो नियतिको शिकार मुलुक भैरहँदासम्म आर्थिक विकासको कुनै सम्भावना हुँदैन ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com