युगसम्बाद साप्ताहिक

उल्टेला त ७ अर्ब राजश्व छली प्रकरण ? Tuesday, 05.14.2013, 02:34pm (GMT5.5) राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आर्थिक अपराध गर्नेहरू बारम्बार उम्कने गरेका घटना नेपालमा अनगिन्ती छन् । विशेष गरी व्यापारीक क्षेत्रबाट भएका आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान भएर प्रमाणित हुँदा पनि कारवाही हुने गरेको छैन । मुलुकमा आर्थिक अपराधका जति घटना सार्वजनिक हुन्छन् त्यसको सानो अंशमा मात्र कारवाही हुने गरेको छ । यस्तै आर्थिक अपराधको ठूलो चर्चा र चासोको विषय बनेको नक्कली भ्याट बील प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको समाचारले आर्थिक क्षेत्रमा चर्चा पाएको छ । झण्डै दुई वर्ष अगाडिदेखि चर्चामा रहेको यो प्रकरणमा मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना, विदेशी संस्था र अन्य साना–ठूला व्यापारीसहित करिब एक हजार फर्म मुछिएका छन् । राजश्वको अनुसन्धानले नै झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ छली भएको फेला परेको थियो । राजश्व अनुसन्धान विभागले करिब डेढ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा ५ सय १८ फर्मले भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्क गरी ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छली गरेको देखिएको थियो । विभागले कुन फर्मले, कति राजस्व छली गरेका थिए भनी अझै नाम सार्वजनिक गरेको छैन । विभाग र मातहतका २३ कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट यी फर्मलाई ३ अर्ब ६ करोड ८० लाख ७१ हजार भ्याट, ३ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख ६० हजार आयकर र अन्तशुल्क २० करोड ५२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको हो । विभागले कर निर्धारण गर्दा दण्ड, जरिवानासमेत जोडेको हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको विरोध, विद्यार्थी संगठनहरूको सडक तताइ र अनेक किसिमका लाञ्छनाबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नेतृत्व सम्हाले लगत्तै करिब एक हजार व्यापारिक फर्मद्वारा नक्कली बिलमार्फत ७ अर्ब राजस्व छलेको प्रकरण अनुसन्धानमा चासो देखाएको छ । बुधबार पदबहाली गरेपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीले भ्याट छलीका मुद्दा फेरि उठाउने संकेत गर्नुभएको हो । कार्कीले बिहीबार अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजन खनाल लगायत उच्च पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राज्यले ठूलो राजश्व गुमाएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याउँदै गहिरो अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदै अख्यिारले पनि त्यसबारे अनुसन्धान गर्न सक्ने जनाउ दिनुभएको हो । छलफलका क्रममा कार्कीले भ्याट प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले साहसिक रूपमा कार्य गरे पनि अझै अनुसन्धान पूर्ण हुन नसकेको बताउँदै राजश्व छल्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ५ सय १८ ठूला व्यावसायिक फर्मको अनुसन्धान गत वर्ष पूरा गरेको थियो । यसबाहेक अन्य साना ५ सयजति फर्मको अनुसन्धान पूरा हुन सकेको छैन । स–साना इकाइमा पनि बिलमा मिस–म्याच बढी भएकाले अनुसन्धान गर्न समस्या भएको अर्थले भन्दै आएको छ ।  कार्कीले राजधानीका सडक विस्तारमा पनि चासो देखाउँदै तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । जनतालाई अवरोध हुने गरी निर्माण कार्य नगर्न समेत उहाँको निर्देशन थियो । दिनको समयभन्दा रातको समयमा निर्माण कार्य गर्न र गुणस्तरमा कुनै कमी आउन नदिन पनि सचेत पार्नुभयो ।  मुलुकका व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्र हैन घरवहालमा लगाउने, डाक्टर, इञ्जिनियर, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले महिनामै लाखौं कमाउने भए पनि उनीहरूले आम्दानी अनुसारको कर तिर्ने गरेका छैनन् । त्यस्तै व्यक्तिगत रुपमा कारोबार गर्ने व्यवसायी पनि करमा समेटिएका छैनन् । घरबहालमा लगाएर कर नतिर्नेहरूले मात्र राज्यको वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ छल्नेगरेको समाचार विवरण सार्वजनिक भए पनि यसमाथि कुनै गतिविधि संचालित छैन । महिनाको एक लाख रुपैयाँ भाडा लिएर १० हजारको कागज गर्ने प्रवृत्ति राजधानीमा छ । एक अध्ययन अनुसार अहिले मुलुकले वषेर्नी डेढ खर्ब राजस्व गुमाउँदै आएको छ । यो रकम मुलुकको सडक, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका क्षेत्रमा प्रशस्त पुग्छ । राजश्व असुलीमा सरकारी उदासिनता र जिम्मेवार अधिकारीहरू आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने गर्दा सोचेजस्तो परिणाम त आएको छैन नै आर्थिक अपराध पनि बढ्दै गएको छ । अख्तियारले यो प्रकरणसंगै विभिन्न समयमा चर्चामा रहेका आर्थिक अपराधका अन्य विषयहरूलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा पार्नसके कार्कीमाथि लागेको अभियोग पनि गलत सावित हुने र केही मात्रामा भए पनि मुलुकमा आर्थिक अपराध गर्नेहरू हच्किने अवस्था सिर्जना हुने थियो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com