युगसम्बाद साप्ताहिक

कृषिप्रधान मुलुक : खाद्य अभावको क्षेत्र बढ्दै Tuesday, 06.18.2013, 02:51pm (GMT5.5) नेपालको परिचय बनेको कृषि प्रधान मुलुक अब नाम मात्रको बन्न पुगेको छ । नेपालको कृषि निर्वाहमुखी पनि हुन सकेको छैन । समयसापेक्ष कृषि नीति नहुनु, युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजनाको नहुन, सिंचाई, वैज्ञानिक खेती पद्धतिको विकास, समयमै मल–बीउको व्यवस्था नेपालको कृषिका लागि सधैं खड्किने विषय बनेका छन् । यसैले गर्दा नेपालको खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन अघिल्लो वर्षकोभन्दा कम हुने र खाद्य अभाव हुने जिल्लाको संख्या पनि बढेको छ । यसअघि २७ जिल्ला खाद्यान्न अभावको सूचीमा थिए भने यसपाली त्यो बढेर ३३ पुगेको छ । यी जिल्लाले मुलुकको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग ओगटेका छन् । गत वर्ष उत्पादन बढ्नुका साथै खाद्य अभाव हुने जिल्लाको संख्या घटेको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष करिब ९ लाख टन खाद्यान्न बचत भएको थियो तर यसपालि ७ लाख २० हजार टन अपुग हुने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष ९४ लाख ५८ हजार टन उत्पादन भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष ८७ लाख ३८ हजार टन खाद्यान्न उत्पादन हुने जनाइएको छ । यस वर्ष धानसहित गहुँ, मकै, कोदो, जौ र फापरको उत्पादन तुलनात्मक रूपमा घट्दो छ । मन्त्रालयको तथ्यांकमा कृषिका लागि उर्बर मार्निका जिल्ला पनि खाद्य आभाव हुने सूचीमा परेका छन् । साधारणतया तराईलाई खाद्य अभाव हुने जिल्लामा गणना गरिँदैन । तर मन्त्रालयले सुनसरी, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र चितवनलाई खाद्य अभाव हुने जिल्लाको सूचीमा राखेको छ । मन्त्रालयका तथ्यांक शाखाका प्रमुख हेमराज रेग्मीका अनुसार यी जिल्लामा भएको उत्पादनले त्यहाँ भएका जनसंख्यालाई नपुग्ने भएकाले खाद्य अभावको सूचीमा राखिएको हो । यसका अलावा पाँचथर, उदयपुर, सप्तरी, काभ्रे, मकवानपुर, सर्लाही, डोल्पा, रुकुम थपिएका छन् । डोटी र मनाङ कम खाद्य उत्पादन हुने जिल्लाबाट मुक्त भएका छन् । यी जिल्लामा यस वर्ष खाद्य उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ । यसको एउटा कारण कृषियोग्य भूमिमा वस्ती बढाउनु र अर्को वैदेशिक रोजगारी लगायत राजधानीमा युवावर्गको आकर्षण बढ्नु नै हो । कुल जनसंख्या र उत्पादनको अनुपातमा खाद्य नपुग्ने जिल्लामा सुनसरी, दोलखा, रसुवा, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, धादिङ, महोत्तरी, रौतहट, चित्तवन, मुस्ताङ, कास्की, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, रोल्पा, प्यूठान, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी र डडेल्धुरा छन् । जो अघिल्लो वर्ष पनि आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने जिल्लाको सूचीमा थिए । यस वर्ष उत्पादन भएको खाद्यबाट करिब ८ लाख टन विभिन्न कारणबाट क्षति (पोस्ट हारभेस्ट) हुने अनुमान गरिएको छ । बीउ व्यवस्थाका लागि करिब १ लाख ७५ हजार टन आवश्यक पर्ने भनिएको छ । कृषि मन्त्रालयले जनसंख्याका आधारमा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष १ सय ९१ केजीका दरले २ करोड ७० लाख जनसंख्यालाई करिब ५२ लाख ४० हजार टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने देखाएको छ । कुल उत्पादनको विभिन्न चरणको खपतपछि करिब ४ लाख ८ हजार टन खाद्यान्न बचत हुने छ । गत वर्ष सबै नेपालीलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो ।  २३ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी उत्पादन भएको खाद्यान्न मध्येबाट करिब ८ लाख ८६ हजार टन बचत भएको थियो । यस वर्षको उपभोग ढाँचा हेर्दा चामल करिब ९ लाख टन कम हुने छ । सहायक प्रवक्ता लुइँटेलका अनुसार नेपालीमा भात खाने बानी बढ्दै जानु, सडकको विस्तारका कारण भात खाने होटल र बार बढ्नु लगायत कारणले चामलको माग बर्सेनि बढ्दो छ भने सडक र बाटोको सहजताले मकै, गहुँ, फापर खानेहरू पनि चामल खान थालेका छन् । त्यसैगरी यस वर्ष मकै २ लाख ६२ हजार, गहुँ करिब १० लाख ५० हजार टन बचत हुने छ । नेपालमा खाद्यान्न अभावको अर्को एउटा कारण पनि रहेको छ त्यो हो– मदिरा उत्पादन । पछिल्लो समाचार अनुसार रुकरम जिल्लामा उत्पादित खाद्यान्न मध्ये ४० प्रतिशत खाद्यान्न मदिरा उत्पादनमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । जिल्लास्तरीय खाद्य सुरक्षा सञ्जालको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाको कलस्टर ए अन्तर्गत पर्ने गाविसमा उत्पादन हुने खाद्यान्नमध्ये ७० प्रतिशत खानामा, २० प्रतिशत पशुचौपायालाई खुवाउन र १० प्रतिशत जाँड रक्सी बनाउनमा प्रयोग हुने गरिएको छ । त्यस्तै कलस्टर बी अन्तर्गत पर्ने गाविसहरूमा हुने उत्पादनमध्ये ५० प्रतिशत खाद्यान्न खानामा, २० प्रतिशत पशुचौपाया र ३० प्रतिशत खाद्यान्न जाँड रक्सी बनाउनमा प्रयोग हुने गरेको छ । सञ्जालका अनुसार आफैले उत्पादन गरेको मकै, चामल, कोदोलगायत खाद्यान्नको प्रयोग गरी जाँड रक्सी लगायतका घरेलु मदिरा तयार पार्ने गरिएको छ । खाद्यान्नको बिक्रिबाट भन्दा त्यसबाट उत्पादित मदिराबाट बढी कमाई हुने भएपछि यस्तो क्रम बढिरहेको छ । त्यसो त अनुदानमा उपलब्ध हुने चामल पनि मदिरा बनाउन प्रयोग हुने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको दवावमा घरेलु मदिरा बनाउनेहरूको गिरोह नै अनुदानको चामलमाथि हैकम कायम छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com