युगसम्बाद साप्ताहिक
दश महिनामा चार खर्बको व्यापार घाटा
Wednesday, 06.26.2013, 12:28pm (GMT5.5)

राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको कुनै पनि पक्षमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन । विगत लामो समयदेखि अस्थिरता र अराजकताको शिकार हुँदैआएको मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले धानिरहेको छ । नेपालको निर्यात व्यापारको आँकडाले देखाउने तथ्यले भनेको मुलुक पूर्णतः बाह्य निर्भर भैसकेको छ । मुलुक चरम व्यापार घाटाबाट गुज्रिरहेको छ । वैशाख महिनासम्म झण्डै चार खर्बको व्यापार घाटा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेपछि मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधिको वास्तविकता पनि उदांग भएको छ । वितेको दश महिनामा नेपालको आयात–निर्यातको तुलना गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदरको राजनीतिक नाराको वास्तविकता खुलस्त हुन्छ । 

मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुने र आयात विस्थापन गर्ने किमिसका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम नभएको स्पष्ट छ । आयात बढाएर राजश्व उठाउने लक्ष्य पूरा भएकोमा सबै दंग परेका छन् । निर्यात बढाउनेतिर कसैको पनि चासो छैन । भएका उद्योग–धन्दा राजनीतिकरणको मारमा परेको अवस्था छ । मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धिका कुनै पनि कार्यक्रम तय हुन सकेको छैन । औद्योगिकीकरणको नारा केवल नारा मात्र बनिरहेको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएका युवा पुस्ता मुलुकभित्र रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने वाध्यता छ । तीस लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको रकमको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये दुई तिहाईभन्दा बढी उपभोग्य वस्तु खरीदमै सकिन्छ । सरकारले रेमिट्यान्सलाई उपादनमूलक कार्यमा लगाउने सोच समेत राखेको छैन । आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भन्दै गर्व गर्ने निजी क्षेत्रले पनि विदेशबाट नेपाल भित्रिरहेको रकमको सदुपयोग गर्ने जमर्को गरेको पाइँदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैशाख महिनासम्म ४ खर्ब ५८ अर्ब ५६ करोडको बस्तु आयात भएको छ भने यसबीचमा नेपालबाट ६३ अर्ब ३३ करोडको बस्तु निर्यात भएको छ । वैशाख महिनासम्म कुल वैदेशिक व्यापार घाटा ३ खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । यसबीचमा भारतसंगको व्यापार घाटा मात्रै २६ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालको २ तिहाई ब्यापार भारतसंग हुने गरेको छ । कुल आयातमध्ये भारतबाट भएको आयात २२ प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टस्, सिमेन्ट, चामल तथा अन्य मेशिनरी तथा पार्टस् लगायतको आयात बढेको छ ।

अन्य मुलुकबाट चाँदी, तयारी पोशाक, पाइप तथा पाइप फिटिङ, सञ्चारका उपकरण, जुत्ता तथा चप्पल लगायतको आयात बढेको छ । यस्तै बैशाख महिनासम्म नेपालबाट बाहिरिने र भित्रने मुद्राको अन्तर अर्थात शोधानान्तर स्थिति ३८ अर्ब ६० करोडले बचतमा रहेको छ । यसै अवधिमा रेमिट्यान्स २१ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँँ भित्रिएको छ । कुल विदेशी बिनिमय सञ्चिती १० प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । रेमिट्यान्स बढनुको कारण विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्नु हो । यसले मुलुकमा उत्पादन क्षमता भएका श्रमशक्तिको अभाव हुँदै गएको स्पष्टै संकेत गरेको छ । 

युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति निर्माण हुन सकेको छैन । यो एउटा समस्या हो भने अर्कोतिर भएको उत्पादनको पनि समानुपातिक वितरण नहुनु र बजारसम्म पहुँच नपुग्दा निराशा मात्र छाउँदै गएको छ । माथिकै तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालबाट कूल निर्यातबाट प्राप्त रकमले पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्न पनि पुग्दैन । नेपालको निजी क्षेत्रले आर्थिक विकासका लागि दिनुपर्ने जति योगदान गरेको छ कि छैन त्यो अलग्गै बहसको विषय हो तापनि सरकारले निजी क्षेत्रको धारणा बुझेर उनीहरूको सुझाव ग्रहण गर्ने काम भने कमै मात्र गर्ने गरेको छ । 

मुलुकमा भित्रिएका वैदेशिक सहायताको पनि त्यस्तै दुरुपयोग छ । जसले सहयोग गर्छ उसैको स्वार्थ अनुसार आयोजना स्वीकृत गर्दा अनेक समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, कृषि, सिंचाई हरेक क्षेत्रमा विदेशीको प्रभाव छ र उनीहरूकै निर्देशनको पालना गर्दागर्दै मुलुक गञ्जागोलको अवस्थातिर उन्मुख छ । चर्कदो व्यापार घाटाको पछिल्लो तथ्यांक यसैको द्योतक हो ।

कृषि, पशुपालन तथा फलफूल खेतीका लागि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना रहे पनि यस दिशातिर खासै चासो देखाउने गरिएको छैन । स्वरोजगारी सिर्जना गराउने गरी सरकारले कृषिमा आकर्षण बढाउने गरी कार्यक्रम तय गर्न नसकेकै कारण खेतबारी बाँझो राखेर विदेशमा श्रम गर्न जानेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यस्तोमा मुलुकको आर्थिक गतिविधि रेमिट्यान्सले मात्र धानिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा आउने सानो गढबढीले मात्र पनि नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस हुनसक्छ भन्दै अर्थविद्हरूले दिइरहेको चेतावनीको कुनै सुनुवाई छैन । रेमिट्यान्सकै मात्र सदुपयोग गर्ने नीति बन्ने हो भने पनि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउ पुग्ने र व्यापार घाटाको चढ्दो तालिका घट्दै आउनेछ ।
Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com