युगसम्बाद साप्ताहिक

लगानी वर्षमै लगानी भित्रिएन Friday, 07.05.2013, 07:32pm (GMT5.5) नेपालको आर्थिक विकासका लागि कसले कस्तो प्रगतिशील कार्य गर्ने भन्दा पनि कसले कस्तो नारा लगाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र चलिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरूमा प्रगतिशील सोच नहुँदा मुलुकमा लगानीको वातावरण पटक्कै छैन । कृषिमा निर्भर मुलुकको जीवन निर्वाह अब पूर्णतः आयातमा परपर्दै गैरहेको छ । मुलुकभित्र लगानी बढाउने र आर्थिक विकासको खुड्किलो पार गराउने शैलीको प्रभावकारी कार्य हुनै सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक तथ्यांकले नै स्पष्ट पार्छ कि मुलुकमा लगानी बढ्न सकेको छैन, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुने गरेको छैन । वितेको आधा दशकयता एकपटक मात्र मुलुकले पूर्ण बजेट पाएको छ । चारवटाभन्दा बढी काम चलाउ बजेटमा मुलुक चलेको हुँदा पनि आर्थिक विकासको पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन । कृषि उपजको उत्पादन बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेकै वर्ष खाद्यान्न उत्पादन घट्न पुग्छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन जल देवताको प्रार्थना गर्ने बाहेक आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने गरेको छैन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्र उपेक्षाको शिकार बनिरहेको छ । कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र व्यावसायिकरण गर्ने प्रयाससम्म भएको छैन । जुनसुकै सरकारले आर्थिक विकासको नयाँ नयाँ नारा घन्काउन नछोडे पनि नारा अनुसारको प्रगति भने पटक्कै हुन सकेको छैन । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिन्छ नतिजा विदेशमा जानेहरूको संख्या बढ्छ । लगानी भित्र्याउने योजना अघि सारेर कार्यालय नै स्थापना गरिन्छ तर प्रतिफल अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि कम लगानी हुने गरेको छ । यस्तै भएको छ अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्षको नारा पनि । सरकारले सन् २०१२ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरेर लगानी बोर्ड स्थापना गरे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षभन्दा कम भित्रिएको छ । सन् २०१२ मा ९ करोड २० लाख अमेरिकी डलर लगानी नेपालमा भित्रिएको थियो भने जुन अघिल्लो वर्ष ९ करोड ५० लाख डलर थियो । विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा नेपाल भुटानभन्दा अघि तर युद्धले जेलिएको अफगानिस्तानभन्दा पछि परेको छ । अफगानिस्तानले ९ करोड ४० लाख र भुटानले १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याएका थिए । यी दुई मुलुक बाहेक अन्य एसियाली मुलुक विदेशी लगानी भित्र्याउने क्रममा नेपालभन्दा धेरै अघि छन् । यस्ता मुलुकमा कुल विदेशी लगानीको मात्रा २० प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब पुगे पनि नेपालमा भने भित्रिने रकम नै घटेको छ । विदेशी लगानी आक्रामक रूपमा भित्रिने मुलुक कम्बोडिया, मोजाम्बिक, कंगो लगायत छन् । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार कम्बोडियामा ७३, कंगोमा ९६, युगान्डामा ९६ र लाइबेरियामा १ सय ६७ प्रतिशतले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेको छ ।  मुलुकमा द्वन्द्व रहेकै अवस्थामा पनि स्पष्ट नीति हुने हो भने स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीमा खासै समस्या आउँदैन भन्ने दृष्टान्त अफगानिस्तान र लाइबेरियाले दिएका छन् । नेपालको अवस्था यी मुलुककोभन्दा अत्यन्त राम्रो भए पनि यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय नीति बन्ने गरेकाले समग्र मुलुकको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । कुनै पनि सरकारका अर्थमन्त्री वा त्यो सरकारले नियुक्ति गरेका योजनाविद् तथा अर्थविद्हरूले मुलुकको वास्तविकता झल्कने गरी आर्थिक योजना तयार पार्न नसक्दा लगानी गर्न विदेशीहरू खुट्टा उचालेर बसेका भए पनि त्यसलाई भित्र्याउन सकिएको छैन । यसको अलावा दाताहरूको घातक शर्त स्वीकार गरेर अनुदान लिंदा मुलुकमा अरु समस्या थपिने गरेको छ । गम्भीर विषय त के छ भने मुलुकभित्र भित्रिएको रकमको त सदुपयोग गर्नसक्ने हैसियत नराख्ने यहाँका नीति निर्माता, योजनाविद् तथा कार्यान्वयनकर्ताहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउने स्पष्ट योजना अघि सार्छन् भनेर कसरी पत्याउने ? विदेशी लगानीको नाममा जलस्रोतमा भारतलाई भित्र्याएर भारतकै स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने योजना बन्दा ऊर्जा संकटको मार चरम छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नभित्रनुको प्रमुख कारणमा ऊर्जा संकट एक हो भने अर्को अहं कारण मजदूर समस्या हो । मजदूर समस्या नभएको कुनै पनि उद्योग छैन । श्रमजीवीको हकहितको नाममा तिनैलाई रोजगारी दिने उद्योग धन्दामा राजनीति गरेर मजदूरको पेटमा त लात हानिन्छ नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर पार्ने खेल चलिरहेको छ । यस्तो अवस्था कायम रहेसम्म मुलुकमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढ्ने सम्भावना रहँदैन ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com