युगसम्बाद साप्ताहिक

अलपत्र बजेटले जनतालाई अलपत्र पा¥यो
Monday, 08.15.2011, 03:08pm (GMT5.5)

आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को वार्षिक बजेटको भविष्य अलपत्र छ । सरकार परिवर्तनको सम्भावना बढिरहेको र संसद्बाट पनि बजेट पारित नभैसकेको अवस्थामा बजेटले व्यवस्था गरेका कर लगायत कार्टेलिङ र सिण्डिकेटले गर्दा जनताको चूलो चिसै हुने भय मडारिन थालेको छ । अनुगमनको कमी, जनताको दैनिकसंग गैरजिम्मेवार नीति तथा कार्यान्वयनकर्ताहरूको लापरवाहीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुन पुगेको छ । विगत ७ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने गैरखाद्य वस्तुको तुलनामा खाद्य वस्तुको मूल्य निकै तीब्रगतिमा बढेको छ । त्यसो त यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । विश्व आर्थिक मन्दीसंगै खाद्यान्नको समेत अभाव बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा कृषि प्रधान मुलुक नेपाल, जहाँका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर छन् उनीहरूका लागि समेत खाद्यान्न जोहो गर्न धौधौ हुने स्थितिको सिर्जना भएको छ । नेपालको कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी समेत हुन सकेको छैन । भएको खाद्यान्न पनि वितरणको समानुपातिक योजना नहुँदा समस्या सिर्जना भैरहेको छ । ढुवानीको समस्या, कालोबजारी लगायतका कारणले खाद्यान्नको मूल्य आकाशिंदै गएको हो ।

नेपालमा दुई तिहाईभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर छन् तर खाद्यान्नको अभाव भने बढ्दै गएको छ । यसको एउटै कारण भनेको समयोचित कृषि नीति बन्न नसक्नु, कृषिमा गरिने लगानी हचुवाको भरमा हुनु, दीर्घकालीन कृषि विकासको रणनीति नहुनु, उत्पादित वस्तुको भण्डारण नहुनु, बजारको अभाव लगायतका समस्या एकातिर छ भने अर्काेतिर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त माध्यम कृषि हो भनेर मान्ने आधार समेत तयार नहुनु हो ।

आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ । विदेशमा बगाउने पसिना स्वदेशमै बगाउन उत्साहित बनाउने नीति र योजना छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट आयात गरिएको खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुनु कुन ठूलो कुरा भयो र ? खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको मुलुक अहिले आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । खाद्यान्न आयातमा सहुलियत दिइएको भए पनि जनताले केही राहत पाउने थिए तर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुक नेपाल हो ।

बढीभन्दा बढी राजश्व उठाउने लोभमा सकारले वस्तुको महत्व र गम्भीरतालाई ख्यालै नगरी कर लगाउने गरेका कारण खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा उच्च मूल्यवृद्धि भैरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने कर, भन्सार लगायतमा छुट दिने हो भने ती वस्तु सस्तो हुने छन् । त्यस्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सोही अनुसारको छुट दिने र ढुवानी तथा बजार व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने गरिब जनता सजिलै छाक टार्नसक्ने थिए । तर सरकारलाई जनताको दुःखको सुनुवाई गर्ने फुर्सद छैन । नेपालमा खाद्य र गैरखाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदरमा ठूलो अन्तर छ । खाद्यवस्तुको मूल्य १७.३ प्रतिशतले बढेको छ भने गैरखाद्य वस्तुको मूल्य ५.३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

केही समय अघि मात्र नेपालमा जापानमाभन्दा बढी आयातकर्ता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । यो अत्यन्त डरलाग्दो अवस्था हो । आयातकर्ता बढ्नुको अर्थ मुलुकमा उत्पादन घट्दै जानु हो । आयातसंगै निर्यात बढाउने योजना छैन । त्यस्तै रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गरेको छ । वार्षिक ८० अर्बभन्दा बढीको उपभोग्य वस्तु आयात हुने नेपालमा वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स भित्रिए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकम उपभोग्यवस्तुमै खर्च गर्नुपर्दा लगानीका सम्भावना रहेका क्षेत्र पनि ओझेलमा परेका छन् । जेजस्ता वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरिन्छन् र तिनको बढी उपभोग हुन्छ त्यस्ता वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने सोच नै कहीं कतैबाट विकसित हुन सकेको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सवारी साधन लगायत विद्युतीय उपकरणहरू नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्ने बेला भैसकेको छ । यी साधनहरूको खरीदमै जनताको ठूलो धनराशी खर्च भैरहेको छ । वार्षिक ८० अर्बको उपभोग्य वस्तु आयात हुने नेपालमा त्यसवापतको कर लिन पाएरै सरकार मख्ख परिरहने हो भने बेग्लै कुरा होइन भने विकल्प सोच्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ ।



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com