युगसम्बाद साप्ताहिक

नाराले मात्र मुलुकको सुधार हुँदैन Tuesday, 07.09.2013, 08:48am (GMT5.5) नारा तय गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार पनि कम देखिएन । चुनाव सम्पन्न गर्ने गहन दायित्व लिएर गठन भएको प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकारको पालामा आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित १३ आंै त्रिवर्षीय योजना राष्ट्रिय विकास परिषदबाट पारित भएको छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुपूर्व तय भएको यो योजनाले आगामी बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने छनक भने दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आर्थिक विकाससंगै मुलुकको अन्य पक्षहरूको सुधारका योजनाहरू महत्वकांक्षी नदेखिए पनि राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा यसको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक हुन्छ र मुलुकले लक्ष्य लिएको गन्तव्यमा सहजै पुगिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था भने अहिलेलाई छैन । यस्तै सेरोफेरोमा लामो समयको अन्तरालमा मुलुकले पूर्ण बजेट पाउँदैछ । समयमै बजेट समेत आउन नसक्दा उत्पन्न भएको आर्थिक समस्याका साथै मुलुकको आर्थिक दूरावस्थामा सुधारको कुनै संकेत छैन । अर्कोतिर राजनीतिक महत्वकांक्षाले प्रेरित आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम र सोही अनुसारको कार्यक्रमले गर्दा आर्थिक स्थायित्वको जनअपेक्षित वातावरण पनि बन्न सकेको छैन । जनचाहना र जनआवश्यकता अनुसारको आर्थिक सुधार गर्न ठोस कार्यक्रम सहितको बजेट मुलुकको जहिल्यैको आवश्यकता बनेको छ । यसपटक दल बाहिरको सरकार गठन भएको हुँदा राजनीतिक सिद्धान्त र आग्रहप्रेरित नभै जनमुखी र सुधारमुखी बजेटको अपेक्षा गरिएको भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारलाई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश नगरी पुरानै आधारमा बजेट ल्याउन आग्रह गरिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामै अब कतिन्जेलसम्म टिक्नसक्छ भन्ने आम जिज्ञासाको विषय छ । नीतिगत अन्योलता र लगानी मैत्री वातावरणको अभावमा लगानी हतोत्साहित भएकाले लक्ष निर्धारण अनकूलको राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि नभएको वर्षाैं भैसकेको छ । विकासका लागि विनियोजित रकमको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसकेको पछिल्लो आँकडाले देश आर्थिक विकासको कुन धरातल र कुन गतिमा छ भन्ने टड्कारो रुपमा देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई सुधारमुखी र उत्पादनमुखी दिशातिर निर्देशित गर्ने गरी पूर्ण आकारको बजेट तयार गरिरहेको बताएको सरकारले यसपटक ल्याउने बजेटले आगामी दिनका लागि समेत मार्गनिर्देश गर्ने हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै विगतका कमी, कमजोरी र गल्ती सच्याउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूबाट आइरहेको छ । समयका सरकारहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा मोड्न नसकेको स्पष्टै छ । राजनीतिक सिद्धान्त र व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले सधैं बजेटलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ । लामो समय प्रशासनिक अनुभव बटुलेका व्यक्तिहरूको सरकार भएकाले घोषित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा  परेका अप्ठ्यारा लगायतका विषयमा उनीहरू जानकार भएकाले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूबाट अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छ तापनि चार दलको निर्देशनमा चल्ने सरकार भएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।  मुलुकको आर्थिक दुरावस्थाका अनेक कारणहरूमध्ये लगानी मैत्री वातावरणको अभाव प्रमुख हो । वैदेशिक लगानीको त कुरै छाडौं, मुलुकबाटै पूँजी पलायनका अनेक घटना सार्वजनिक भैरहेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी छ । आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बन्नुपर्ने राजनीतिक वातावरण पटक्कै छैन । कृषि उत्पादन ह्रासोन्मुख छ । कृषिको दीर्घकालीन विकास गर्ने र परनिर्भरता हटाउँदै निर्यातमुखी कृषि अहिलेको आवश्यकता हो । कृषिबाटै मुलुकमा स्वरोजगार सिर्जना हुने हुँदा सरकारले सोही अनुसारको नीति निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक नारामुखी बजेट र त्यस्तै नारामुखी योजनाले गर्दा योजनाबद्ध विकास पद्धति अपनाइएको आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि मुलुकको विकास गतिमा परिर्वतन आउन सकेको छैन । जहिल्यै पनि एकै किसिमका नारा र योजनाले योजना आयोगको दराज भरिएको छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकको उत्पादकत्व बढाउने गरी ठोस कार्ययोजना बन्न सकेको छैन । चरम व्यापारघाटा कसरी कम गर्ने ? अहिलेको सर्वाधिक चिन्ताको विषय बनेको छ । लगानीको उचित वातावरण नहुँदा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले मुलुकको आयात धानिरहेको अहिलेको अवस्थामा अब आउने बजेटले आयात विस्थापन गर्ने कस्तो नीति ल्याउँछ सर्वत्र चासो छ । राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिको जगमा खडा भएका मुलुकभित्रका विद्यमान अनगिन्ती समस्याहरूको समाधान अहिलेको आवश्यकता हो । यी समस्याहरू यथावत् रहेसम्म जसले जति गुड्डी हाँके पनि देशको अर्थ व्यवस्थाले वाञ्छित सुधारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्दैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा खडा भएको चुनौति नै यही हो । नयाँ सरकारले ल्याउने नयाँ बजेटले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउन सक्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा आम जनतामा सुधारमुखी बजेटको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक नै छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com