युगसम्बाद साप्ताहिक

बजेटभन्दा बढीको व्यापार घाटा Wednesday, 07.17.2013, 11:39am (GMT5.5) अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेलामा सार्वजनिक गरिएका विभिन्न आर्थिक तथ्यांकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि बेला संकट आउनसक्ने स्पष्ट चित्र देखापरेको छ । पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम र कूल निर्यातले पनि आयात धान्न नपुग्ने अवस्था देखिएको छ । मुलुकको ११ महिनाको व्यापार घाटाको आँकडा नेपालको कूल बजेटभन्दा बढी हुन पुगेको छ । मुलुकमा नयाँ बजेटको तयारी युद्धस्तरमा भैरहेका बेला आर्थिक संकटको डरलाग्दो सूचक सार्वजनिक भएको हो । आर्थिक वर्ष २०६९।०७० को ११ महिनामा व्यापार घाटा ४ खर्ब ८० अर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जब कि यो वर्षको बजेट ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ६९ अर्बको निर्यात र ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ, जसमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमात्रै ९८ अर्ब नाघेको छ । नेपालको कूल निर्यातले पेट्रोलिम पदार्थ खरीद गर्न पनि नपुग्ने अवस्था झन स्पष्ट भएको छ ।  मुलुकमा स्पष्ट नीति निर्माण गरेर त्यसको सवल कार्यान्वयनतिर जाने हो भने पेट्रोलियम, गाडी, रासायनिक मल, सुनचाँदी, जाहाज र पार्टस, कोइला लगायतका वस्तुबाहेक करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका उत्पादनलाई दीर्घकालमा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । कूल आयात हुने वस्तुमध्ये करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात केही वर्षमै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा चामल, खाने तेल, सोयाबिन, फलफूल, मासु, तरकारी गरी करिब ४० अर्ब रुपैयाँका कृषिजन्य उत्पादनको औपचारिक आयात भएको छ । यसलाई तत्कालै विस्थापन गर्न सकिन्छ । यसबीचमा सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकमा गरीबी घटेको देखाएको छ तर सरकारले गरीबी घटाउने जुन लक्ष्य लिएको थियो त्यसलाई भने भेटाउन सकेको छैन । अर्कोतिर गरीबी घट्नुको कारण मुलुकमा उत्पादकत्व वृद्धि भएर नभै वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमलाई कारण बताइएको छ । जुन दीर्घकालीन हितमा छैन । गरीबी घटाउन स्वदेशमै श्रम गर्ने युवाहरूको विदेश पलायनलाई आधार मानेर तथ्यांकमै रमाइरहने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो । वैदेशिक रोजगारीले कतिञ्जेल मुलुकको आयात धानिरहने हो भन्ने चिन्ता बारम्बार प्रकट भैरहे पनि यसमा सुधारको कुनै पहल छैन । मुलुकको व्यापार घाटा चरम हुँदै गए पनि रेमिट्यान्स र ब्रिटिश तथा भारतीय सेनामा कार्यरत भूपू सैनिकको पेन्सनले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सन्तुलनमा राखेको छ । यस वर्षको ११ महिनामा ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स र ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेन्सन नेपाल भित्रिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको पनि देखाएको छ । सन्तोष मान्ने ठाउँ भनेको वैदेशिक रोजगारी मात्र भएको छ । यही रोजगारीले सबै धानेको छ । आर्थिक वृद्धिदर विगत ६ वर्षमा सबभन्दा कम भएको छ । गरीबी निवारणमा पनि आशातीत सफलता प्राप्त भएको छैन । मुलुकमा अझै ६३ लाख ३० हजार ८ सय जना गरिबीको रेखामुनि छन् । यो कुल जनसंख्याको २३.८ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा गरिएको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले घरपरिवारको खर्चलाई आधार मानी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको आकलन गरेको थियो । आम्दानीको आधारमा आर्थिक वर्ष २०६८।६९ मा २४.४ प्रतिशत नेपाली गरिब थिए । यसै वर्ष सकिने त्रिवर्षीय योजनाले मुलुक गरीबीको दर २५.२ प्रतिशतबाट घटाएर २१ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गरिबी न्यूनीकरण १ दशमलव ४ प्रतिशत बिन्दुले मात्र भएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार मुलुकमा न्यूनतम आहारभन्दा कम खाना पाउने जनसंख्याको अनुपात ३६ दशमलव १ प्रतिशत थियो । सरकारको लक्ष्य २५ प्रतिशतमा झार्नु थियो । सर्वेक्षणले यसमा उल्लेख सुधार हुँदै यस वर्ष न्यूनतम खाना पाउने जनसंख्या १५ दशमलव ७ मा झरेको छ । यसको कारण मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि भएर होइन वैदेशिक रोजगारीकै कारण हो । मुलुकको आर्थिक विकासमामा राष्ट्रिय योजना अनुसार तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमको कुनै योगदान छैन र अहिलेको झिनो उपलब्धि दीर्घकालीन पनि हैन । वैदेशिक रोजगारीमा केही समस्या आउनासाथ मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com