युगसम्बाद साप्ताहिक

जस्तो बजेट त्यस्तै मौद्रिक नीति Wednesday, 07.24.2013, 12:48pm (GMT5.5) काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०।०७६१ को वार्षिक बजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर युवराज खतिवडाले दावी गर्नुभएको छ । गभर्नर खतिवडाले आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न केही खुकुलो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई केही लचिलो तुल्याइएको बताउँदै कृषि, ऊर्जा र उद्योग लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरी लक्ष्यित आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सघाउ पुयोउनेतर्फ मौद्रिक नीति निर्देशित रहेको दावी समेत गर्नुभएको छ । गभर्नर खतिवडाले लगानी प्रवद्धनमा केन्द्रित हुँदै मुद्रास्फीतिलाई आठ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मूल्य वृद्धिदरलाई कम गर्न तथा व्यापार घाटा बढ्न नदिनेतर्फ मौद्रिक नीतिमा सावधानी अपनाइएको बताउँदै उहाँले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, मौद्रिक स्थिति, तरलता व्यवस्थापन, मौद्रिक नीति तथा वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तथा त्यसको सञ्चालन उपकरण, वित्तीय क्षेत्र सुधार, नियमन तथा सुपरिवेक्षण, लघुवित्त तथा वित्तीय पहुँच, विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर मौद्रिक नीति बनाइएको र त्यसले बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्ने बताउनुभयो । प्रस्तुत मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकको नीतिगत दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई आठ प्रतिशतमा नै कायम गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशत विन्दुले कटौती गरी ‘क’ वर्गको बैंकका लागि पाँच प्रतिशत, ‘ख’वर्गका लागि ४.५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका लागि चार प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसै गरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन जोड दिइनुका साथै वित्तीय साक्षरतालाई पनि वित्तीय पहुँचको अभिन्न अङ्गको रुपमा अघि बढाइएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात वाणिज्य बैंकहरूले ४.५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले चार प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३.५ प्रतिशत पुयोउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  तोकिएका रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातमूलक व्यवसाय, महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकिएका वर्ग एवं तोकिएका समुदायद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायमा प्रदान गरिने विशेष पुनर्कर्जादरलाई १.५ प्रतिशतबाट घटाएर एक प्रतिशत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले २०७२ असारसम्ममा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा १२ प्रतिशत समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । साथै, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जाको एक निश्चित प्रतिशत प्रवाह गर्ने योजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरेको निक्षेपको निश्चित अंश ग्रामीण क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी क्रमशःलागू गरिने छ । त्यसै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट महिलाद्वारा प्रवद्र्धित लघुउद्यमको लागि सम्बन्धित परियोजना धितोमा प्रवाह हुने रु पाँच लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने र यस्तो कर्जा सुरक्षण गराउने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ । त्यसै गरी साना तथा मझौला व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित रु १० लाखसम्मको परियोजना कर्जाको लागि यस बैंकबाट पाँच प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट १० प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिने छ । मौद्रिक नीतिअनुसार परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्न पाइने वस्तुहरूको सूचीमा औचित्यको आधारमा वस्तुहरू थप गर्दै जाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ भने नेपालमा दार्ता भएका औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्था वा कम्पनीहरूले अमेरिकी डलर १० हजारसम्मको आवश्यक सेवा प्रतितपत्रमार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खरिद गर्नसक्ने छन् । निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन हुने विद्युत परियोजनाका अतिरिक्त सडक मार्ग, केबुलकार लगायतका पूर्वाधार परियोजनाका लागि मेसिनरी तथा औजार आयात गर्न वाणिज्य बैंकहरूबाट विदेशी मुद्रामै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था पनि सार्वजनिक नीतिमा गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका थप मुलुकका मुद्राको सटही सुविधा प्रदान गर्न त्यस्ता मुलुकको मुद्रा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा विप्रेषक संस्था र ‘मनि चेञ्जर’हरूले आफूले सटही गरेको विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि सटही गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसै गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन विप्रेषण कम्पनीहरूको पहुँच नपुगेका देशहरूमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न विप्रेषण कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनुका साथै नयाँ कम्पनी खोल्दा सेवा नपुगेका देशमा मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com