युगसम्बाद साप्ताहिक

ग्रामीण अर्थतन्त्रको वेवास्ता Wednesday, 07.24.2013, 12:49pm (GMT5.5) काठमाडौं । मुलुकमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय संस्था तथा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू शहरकेन्द्रित भएपछि ग्रामीण जनताको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको सहकारीलाई सरकारले नाराको विषय त बनाउने गरेको छ । तर, गाउँगाउँमा खुलेको सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने तथा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन कसरी समुदायमा परिचालित हुने भन्ने विषय शहरकेन्द्रित नाराले खोक्रो बनाइदिएको छ । केही वर्षयतादेखि सरकारले अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । विशेष गरी कृषिको विकासका लागि सहकारीको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुँदा अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा पनि सहकारीलाई मानिएको छ । कृषि र सहकारीलाई एकसाथ अघि बढाए मात्र मुलुकमा स्वरोजगार सिर्जना हुने र खाद्यान्न उत्पादन पनि बढ्ने भए पनि सहकारीलाई नारामा समेटिएजस्तो व्यवहारमा हुने गरेको छैन । सरोकारवालाहरुले यसलाई सहकारीप्रति सरकारको उपेक्षा भनेका छन् । सरकारले सहकारीलाई सीमित बजेट दिए पनि कृषिका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ । सरकारले सहकारीका लागि यस वर्ष जम्मा २९ करोड ४४ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जब कि माग भने दुई अर्ब रुपैयाँको थियो । यसपालिको बजेटमा कृषिले उच्च प्राथमिकता पाएको भए पनि त्यही कृषिको अभिन्न अंग मानिएको सहकारीलाई भने उपेक्षा गरिएको गुनासो छ । परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित नेपालको कृषितन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि लगानी आवश्यक पर्दछ । त्यस्तो लगानी सहकारी मार्फत गर्ने र कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई आवश्यक तालिम, बजार व्यवस्था, भण्डारण व्यवस्था लगायतका काम गर्ने सहकारीलाई गुणस्तर वृद्धिका लागि बजेट नै विनियोजन नहुनु चिन्ताको विषय हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को बजेटमार्फत सहकारीलाई जति रकम दिएको छ त्यो रकमले सरकारले सोंचेको जस्तो कार्यक्रम हुन सम्भव नहुने राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल बताउनुहुन्छ । बजेटमा सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने सम्बन्धमा एउटा कार्यक्रम पनि नल्याइएको सहकारीकर्मीहरूको आरोप छ । सहकारीलाई नारामा ठूलो बनाएर व्यवहारमा गाउँघरमा स–साना कारोवार गर्ने संस्थामै सिमित बनाई उपेक्षा गरिएको पनि उनीहरूको आरोप छ ।  बजेटमा सहकारीको प्रर्वद्धनात्मक र निममन लगायतका क्षेत्रमा विनियोजित रकम खर्च गरिने भनिए पनि सहकारीकर्मीहरूको भनाइमा सो रकम त विभाग र डिभिजनका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्दैन । तर पनि सहकारीलाई आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी संयन्त्रयको पुलको काम गर्ने सेतुको रुपमा उभ्याइएको भने छ । २० जिल्लामा डिभिजन कार्यालय खोल्ने, अनुगन गर्ने, अनुदान दिने, वचत तथा ऋणलाई मर्यादित बनाउने लगायतका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले सहकारीलाई केही व्यवस्थित त गर्छ तर सोचेजस्तो उपलब्धि हातलाग्न भने सम्भव छैन । बजेटमा सहकारीमार्फत कृषि कार्यमा सहयोग गरिने भनिए पनि सहकारीलाई सो अनुसारको परिचालन गर्नका लागि बजेट नै विनियोजन नगरिएको सहकारीकर्मीहरूको आरोप छ ।  त्यसो त सरकारले कृषि र सहकारीलाई एकसाथ अगाडि बढाउने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको बताएको छ । सरकारी–सहकारी–निजी अवधारणा बमोजिम ४० जिल्लामा पशु नश्ल सुधार अभियान, मध्य पहाडी जिल्लामा बृहत मकै उत्पादन कार्यक्रम, तीन सय पावर ट्रेलर उपलब्ध गराउने, प्याज आयात घटाउने, शित भण्डार निर्माणका निम्ति कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने जस्ता कृषि सहकारीमार्फत कृषिमा लगानी गरिने घोषणा भएको छ । त्यसका निम्ति यस वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रलाई २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र १० वर्षे खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वय गर्र्ने लक्ष्य अनुरुप गत वर्षहरूकोभन्दा दोब्बर बजेट थप गरेको हो । प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम मध्ये प्रांगारिक र रासायनिक मल, बीउ प्रविधि र यान्त्रीकरणका लागि ६ अर्ब ७ करोड, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमका निम्ति एक अर्ब ७५ करोड, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका लागि एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  नेपालको कृषि निर्वाहमुखी समेत हुन नसकेको अवस्थामा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी बनाउन सोही अनुसारको नीति, रणनीति र स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । कृषिमा शिक्षित युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारीमार्फत व्यावसायिक क्षमताको विकास, तालिम, बजार प्रबन्ध लगायत कृषिमा लाग्न चाहनेहरूलाई सहज ऋण उपलब्धता र व्याजमा अनुदान जस्ता पक्षहरूलाई अझै समेट्न सकिएको छैन । नेपालको हरेक क्षेत्रलाई विदेशी अनुदान प्राप्त भए पनि सहकारीलाई अहिलेसम्म त्यस्तो सहयोग तथा अनुदान प्राप्त छैन । कृषि विकासकै लागि भनेर नेपालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरु पनि संचालित छन् तर कृषिलाई संगसंगै अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सहकारीलाई भने पूरै उपेक्षा गरिएको छ ।  सहकारीप्रति दाता तथा सहयोगी राष्ट्रहरुको यस्तो प्रवृत्तिको खास कारण पूँजीवादी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनकै लागि हो । सहकारीलाई समयोचित ढंगले रुपान्तरण गर्दै ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि दिगो रणनीति तर्जुमा हुन नसक्दा विकासको प्राथमिकता उहिलेदेखि अहिलेसम्म उही छ । कृषि विकासका लागि आएको ठूलो रकमको ८० प्रतिशत जताबाट आयो त्यतै जाने भएकाले पनि सहकारीप्रति उनीहरुले वेवास्तमा गरेका हुन् । सहकारीमा विदेशी अनुदान तथा सहयोग विस्तार गर्न अनिच्छुक हुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार नै भएको सरोकारहरु बताउँछन् । किनभने सहकारीमाा आउने लगानीमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले माथिल्लो निकायले भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन । सहकारीमा विदेशीले घोकाइदिएको नारा कण्ठ पार्नेभन्दा नेपालीपनको स्वआर्जनले प्राथमिकता पाउने हुनाले दाताहरु पनि आफ्नो स्वार्थ लाद्न नपाइने भएकाले सहकारीप्रति सकारात्मक देखिंदैनन् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com