युगसम्बाद साप्ताहिक

भारतसंगको व्यापार घाटा कहालिलाग्दो Tuesday, 07.30.2013, 03:41pm (GMT5.5) भौगोलिक रुपमा तीनतिरबाट भारत वेष्ठित नेपालको अर्थतन्त्र भारत वेष्ठित हुँदै गएको स्पष्ट चित्र सार्वजनिक भएको छ । नेपालको आयात–निर्यात व्यापार सबभन्दा बढी भारतसंगै हुने गरेको छ । व्यापार भने पनि नेपालले भारत निर्यात गर्ने वस्तुको तुलनामा आयात अकल्पनीय छ । नेपाल भारतीय उत्पादनको स्थायी बजारको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । नेपालको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वको सवालमा सधैं कुनै न कुनै अवरोध सिर्जना गरिरहेको भारतले आफ्नो एकलौटी बजार नगुमाउनकै लागि नेपालको सत्ता राजनीतिलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने गरिरहेको छ । पछिल्लो समय भारतसंगको व्यापार घाटा मात्र तीन खर्बभन्दा बढीको छ । मुलुकको कुल व्यापार घाटा सावा चार खर्बको हाराहारीमा हुँदा भारतसंगको घाटाको यो आँकडाले नेपाल अर्थतन्त्र पूरै भारत निर्भर हुँदैगएको देखिएको छ । यस्तो स्थितिलाई सुधार गर्न नसके मुलुक आर्थिक पराधिन बन्ने मात्र हैन आर्थिक संकटकै स्थिति निम्तिने चिन्ता सरोकारवालाहरूले गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९।०७० मा नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा व्यापार घाटा बढी भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु आर्थिक दुरावस्थाको संकेत भए पनि वैदेशिक रोजगारीले यसलाई धानिरहेको छ । मुलुकमा भित्रिने साँढे तीन खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुमै खर्च हुने गरेका कारण पनि मुलुकमा लगानी हुन नसकेको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने रणनीति बन्न सकेको छैन । जलविद्युतमा त्यो रकम लगाउने ठोस नीति नहुँदा जताबाट आयो उतै जाने गरेको छ ।  यस्तो अवस्थामा भारतसंग मात्र हैन वैदेशिक व्यापारको समग्र अवस्था नै ऋणात्मक छ । अन्य मुलुकसंगको तुलनामा भारतसंगको व्यापार घाटा बढ्दै गएकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । भारतसंगको व्यापार घाटा आयातको तुलनामा निर्यात कम भएर र मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन नभएर मात्र हैन, भारतको अवरोधका कारण पनि कतिपय नेपाली उत्पादन निर्यात हुन सकिरहेको छैन । दुई देशबीच भएका सन्धि तथा सम्झौता विपरीत भारतले नेपालको निर्यातलाई अवरोध पुर्याइरहेको छ । नेपाली वस्तुलाई दिल्लीले सहुलियत दिएको भन्ने तर प्रान्तहरूमा विभिन्न वहानामा अवरोध पुर्याउने गर्दा नेपाली उद्योगहरू धराशायी हुँदै गएका छन् । जसरी चीनले नेपाललाई व्यापारमा सहुलियत दिएको छ त्यसको तुलनामा भारतले अभूतपूर्व र विशिष्ठ सम्बन्ध भएको भनिए पनि नेपालको हितमा भित्री रुपमा सहयोग हैन अवरोध नै पुर्याउने गर्दैआएको छ । यसैको कारण हो ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा । यसबीचमा भारतसंगको व्यापार घाटा कम गर्न कदम नचालिए मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने चेतावनी दिन थालेका छन् । श्ुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीले समयमै व्यापार घाटा कम गर्न प्रभावकारी कदम नचालिए मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । त्यसो त सहभागीहरूले राजनीतिक अस्थिरता, नेपाली उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, ऊर्जा संकट, औद्योगिक एवं लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा व्यापार घाटा कम गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाई थियो । भारतको अवरोधका विषयमा भने कसैले केही बोलेनन् । कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव जनार्दन नेपालले भारतसंगको व्यापार घाटा न्यून गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँदै संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो । सोही कार्यक्रममा भारतीय दूतावासका जयदीप मजुम्दारले नेपालले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न भारत सधै तयार रहेको बताउँदै लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण र दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताले पारस्परिक व्यापार विस्तारमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष अरुणकुमार चौधरीले भारतसंगको व्यापार घाटा कम गर्ने एउटै उपाय जलविद्युतको विकास रहेको बताउनुभयो ।  राजनीतिक नेतृत्वको अकमण्र्यताका धारण पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदै गएकोमा कसैको पनि विमति छैन । विभिन्न क्षेत्रबाटछ राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको विकास चाहेको हो वा विकासशील राष्ट्र नै बनाइराख्ने हो प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरू नेताहरू नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्र बनाए आफ्ना अनेक स्वार्थ पूरा नहुने देखेर यथास्थितिमै राख्न चाहेको आरोप समेत लगाइरहेका छन् । आर्थिक–राजनीतिक जटिलताले नै मुलुकको राष्ट्रिय एकता तथा सार्वभौमम अखण्डता तहसनहस हुने गरेको छ । ९० को दशकमा सोभियत संघ विखण्डन हुनुमा त्यहाँको अर्थतन्त्र प्रमुख कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।  व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय भनेको भारतले नेपाली वस्तु निर्यातमा सिर्जना गरिरहेको अवरोध हटाउन राजनीतिक तहबाट पहल गर्ने, औद्योगिक–आर्थिक क्षेत्रमा कुनै किसिमको अवरोध सिर्जना नगर्ने, लगानीका लागि उचित वातावरण सिर्जना गने, निर्यातमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिने जस्ता नीतिगत निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई आम राजनीतिक सहमतिको विषय बनाएर लगानी बढाउँदै जाने हो भने केही वर्षभित्र आधा व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताइन्छ । मुलुकमाा लगानी गर्ने पूँजीको अभाव हैन, नीति र वातावरणको अभाव हो । किनभने मुलुकमा लगानीको अवस्था पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्याको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ । वचत गर्नेहरूको संख्या ऋण लिनेकोभन्दा एक करोडले बढी छ । अहिले ३१ वटा वाणिज्य बैंक, ८६ वटा विकास बैंक, ५९ वटा फाइनान्स कम्पनी र ३१ वटा लघुवित्त संस्थाहरू रहेका छन् । यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको सख्या १२ हजार ६ सय १४ पुगेको छ । यी संस्थाहरूमा १० खर्बभन्दा बढीको बचत छ । बचत बढ्दै गएपछि व्याज पनि घट्ने क्रममा छ । निक्षेपकर्ताहरूको व्याज आम्दानी घट्न थालेपछि आय पनि घट्नेछ । यसले के देखाउँछ भने मुलुकमा लगानीको क्षेत्र साँघुरिंदै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर निर्यात बढाउने रणनीतिक कार्ययोजना बन्न नसकेकै कारण व्यापार घाटाको कहालिलाग्दो दृश्य सार्वजनिक भएको हो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com