युगसम्बाद साप्ताहिक

नेपालमै पाइन्छ पेट्रोल तर निकालिंदैन ! Tuesday, 08.06.2013, 08:05am (GMT5.5) काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०६९।०७० मा नेपालले ९८ अर्व ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बरावरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्यो । यो रकम नेपालको कुल निर्यातबाट प्राप्त रकमभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । के भन्ने गरिएको छ भने नेपालमा पेट्रोलियम छैन, बाहिरबाट नल्याए के गर्ने ? तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । नेपालमा प्रशस्त पेट्रोलियम पदार्थ रहेको विभिन्न समयका अध्ययनहरुले देखाएको छ । तर, भारतले नेपालमा आफ्नो अधिकार जमाइरहनकै लागि यहाँको सत्तालाई प्रभावमा पारेर पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान गर्न दिएको छैन । केही अमेरिकी तथा युरोपेली कम्पनीले अनुसन्धान गरे पनि त्यसलाई भारतको दवावकै कारण अघि बढाउन नसकिएको जानकार सूत्र बताउँछ । नेपालले भारतसंग मात्र ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । नेपालले भारतीय आयल कर्पोरेशनसंग तेल किन्ने गरेको छ । अझ कस्तो सम्झौता गरिएको छ भने भारत बाहेक अन्यत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरीद नै गर्न पाइदैन । अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने संसारमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने देश मध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ३७ प्रतिशत भूभागमा खनिज तेल रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालमा सन् १९६० देखि पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन शुरु भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७८ मा खानी तथा भूगर्भ विभागले यसको औपचारिक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान थालेपछि बल्ल नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने पुष्टि भएको हो । नेपालमा पहिलो पटक विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सिजिजी कम्पनीले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको तराई क्षेत्र, चुरे, महाभारत र भित्री मधेशमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने औपचारिक पुष्टि भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ पाइने कुरा पुष्टि भएपछि सन १९८२ देखि नेपाल सरकारले यसलाई छुट्टै तरिकाले अनुसन्धान गर्न खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो । खानी तथ भूगर्भ विभागका कृष्णदेव झाका अनुसार तराई र चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखिएको छ । दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको त त्यहाँ बलिरहेको आगोले नै पुष्टि गरिसकेको छ । यसरी विभिन्न अध्ययनहरुबाट ती क्षेत्रलाई १० ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । एउटा ब्लक ५००० वर्ग किलोमिटरको छ । यसै तथ्यका आधारमा वि.सं. २०४० सालमा नेदरल्याण्ड, फ्रान्स र अमेरिकी कम्पनीमार्फत औपचारिक अध्ययन थालिएको थियो । त्यतिबेला ६० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा ग्राभिटी सर्वेक्षण गरिएको थियो । यही सर्वेक्षणले आधिकारिक रुपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने विभिन्न १० क्षेत्र निर्धारण गर्यो । यस्तो रहस्य पत्ता लागेपछि पञ्चायती सरकारले २०४८ सालभित्र नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेसंगै अन्तिम अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीले मोरंगमा ड्रिलिङ्ग गर्ने तयारी गरेका थिए । यो काम तत्कालीन भारत सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि सफल हुन सकेन । भारतीय नाकाबन्दीका कारण ती दुवै कम्पनीले आफ्नो काम पूरा हुन नसक्ने बताएर कामबाट फर्किए । त्यसबेलामा नेपालले खाडी मुलुकबाट कच्चा तेल भारतको कोलकातामा प्रशोधन गरेर नेपाल ल्याउने गरेको थियो । त्यही कारणले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि यो कामले पूर्णता पाउन सकेन । नेदरल्याण्ड र अमेरिकी कम्पनीको ग्राभिटी सर्वेको रिपोर्ट थाहा पाएका धेरै देशका दर्जनौं कम्पनीले उत्खनन्का लागि प्रस्ताव गरे पनि तत्कालीन सरकारले यसलाई कुनै ठाउँ दिएन । तर वि.सं. २०५४ सालमा तत्कालीन सरकारले फेरि अन्वेषणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो । सन १९९८ मा सरकारले विभिन्न दश केन्द्रमध्ये प्राथमिक अन्वेषणका लागि चितवन र नेपालगञ्ज केन्द्र अमेरिकी कम्पनी टेक्सानालाई चार वर्षसम्मको समय तोकेर जिम्मेवारी दियो । तर, काम भएको छैन । सो कम्पनीसंगको सम्झौता नै त्यस्तै भएका कारण उसले काम गर्न नसकेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार अमेरिकी टेक्सानालाई चार वर्षको समय तोकेर जिम्मेवारी दिइए पनि सम्झौतामा कम्पनीलाई असहज लागेका काम नहुने र त्यो समयावधिमा नजोडिने भन्ने बुँदाका कारण काम सम्पन्न गर्न र उसलाई दावव दिन नसकिएको बताउनुहुन्छ । यस्तै सरकारले सन् २००४ मा बेलायती कम्पनी केन इनर्जीलाई धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगञ्ज र मलंगवामा अन्वेषणका लागि सम्झौता गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष अर्थात सन २०१२ मा विराटनगरमा अन्वेषण गर्नका लागि अमेरिकी कम्पनी बिबिबी च्याम्पियनलाई र राजविराज तथा जनकपुरमा प्राथमिक अन्वेषणका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सको इएबिजी कम्पनीसंग सरकारले सम्झौता गरेको छ । तर काम भने भएको छैन । जानकारहरुका अनुसार नेपालमा जलस्रोतसंगै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको औपचारिक पुष्टि भएर यसको उत्खनन् गर्न सकिएमा केही वर्षमै नेपालको स्वरुप नै बदलिन सक्छ । नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने मात्रै होइन नेपाल संसारमै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढ्ने सम्भावना छ । तर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, अनुसन्धानका लागि न्यून रकम मात्र छुट्टाउने गरेको छ । यसले के देखिन्छ भने सरकारको प्राथमिकतामा पेट्रोलियमको अन्वेषण पर्दैन । परियोजना प्रमुख खनालका अनुसार यतिबेला तथ्यांक वार्षिक रुपमा अपटेड गर्ने काम मात्र भैरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख राजेन्द्र खनालका अनुसार अन्वेषणको कार्य अत्यन्त महंगो र जोखिमपूर्ण हुने हुँदा लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको र नेपाल आफैंले त्यसमा लगानी गर्न सम्भव नरहेको बताउनुहुन्छ । अहिलेसम्म पेट्रोलियमको सम्भावना मात्र देखिएको र छ नै भन्ने यकिन नभएको खनालको भनाइ छ । सुरुदेखि अहिलेसम्म सरकारले पटक पटक गरेर ३१ वटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । त्यसमा आधारभूत तथ्यहरुसहितको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न कम्पनी नेपालप्रति आकर्षित भएका छन् । तर काम भने जलस्रोतको विकास गर्ने भन्दै झोलामा खोला हाल्नेकै शलीमा उनीहरुले आफूले क्षेत्र ओगट्ने र बढी फाइदा लिएर अर्काे कम्पनीलाई विक्री वितरण गर्ने मुख्य उद्देश्य बनाएका छन् । त्यसैले पनि कम्पनीहरुले लामो समयसम्म लगाउने गरेका छन । त्यसरी भित्रिएका कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पनि तिर्ने गरेका छैनन् । त्यसो त यस काममा भारतको अवरोध पनि कम नरहेको जानकार सूत्रहरु बताउँछन् । नेपालमा आयात हुने पेट्रोलिय पदार्थको कारोवारबाट भारतीय आयल कर्पाेरेशनलाई वर्षेनी कम्तिमा पनि ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । त्यसैले भारतीय सरकार नै नेपालमा पेट्रेलियम पदार्थको अन्वेषणको कामलाई अवरोध गर्न अघि सर्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै दह्रोसंग खुट्टा नटेकेसम्म यसमा प्रगति हुने सम्भावनै छैन ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com