युगसम्बाद साप्ताहिक

पूँजी पलायनको ढोका खोल्दै मजदुर Wednesday, 08.14.2013, 12:27pm (GMT5.5) वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको आवश्यकता धानिरहेको भए पनि मुलुकभित्र औद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापना गरी निर्यात बढाउने त कुरै छाडौं भएका उद्योगहरुमा पनि अनेक किसिमका समस्या सिर्जना गर्ने गरिएको छ । श्रमिक वर्गको हितको नाममा राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रुपमा स्थापित भएका मजदूर संगठनहरुले उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा गर्ने हड्तालका कारण मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरणको झिनो सम्भावनाा समेत देखिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा व्यापार घाटा चुलिनेको विकल्प छैन ।  मुलुकको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको गएको र व्यापार घाटा मुलुकको कुल बजेटभन्दा माथि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भैरहे पनि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्दा उद्योग–व्यवसायीहरु उद्योगको साँचो नै सरकारलाई बुझाउने चेतापवनी पटकपटक दिने गरे पनि यस दिशातिर न सरकारको ध्यान जान सकेको छ न त सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुको नै । मजदुरको नाममा सानोभन्दा सानो विषयमा पनि उद्योग बन्दको शृङ्खला जारी छ । यसले पूँजी भित्र्याउने सरकारको घोषित नारा बेकार सावित हुन पुगेको छ । मुलुकबाट पूँजी पलायनलाई नै यस्ता घटनाले प्रश्रय दिइरहेको छ । पछिल्लोपटक हेटौंडा तथा वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरका दर्जन बढी उद्योग तलव बृद्धिको माग गर्दै मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि बन्द भएका छन् । विभिन्न मजदुर संगठनले गत जेठमा सरकार र रोजगारदाताबीच भएको सहमति अनुसार वृद्धि भएको तलब र महँगी भत्तामा थप पाउनुपर्ने मागसहित उद्योग बन्द गरेका हुन् । मजदुरको आन्दोलनका कारण करिडोरका हुलास स्टिल, अग्रणी अल्मुनियम, न्युप्लास्ट, त्रिवेणी स्पेनिङ, त्रिवेणी टेक्सटाइल, त्रिवेणी सिमप्याक्ट, पोलिमर इन्डस्ट्रिज, त्रिवेणी फेब्रिक्स, जीडी फर्मा, अनुष टेक्सटाइल, पाना पेपर प्रालि, टीएसवाई इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.लगायत बन्द छन् । यसबाट व्यवस्थापनले दैनिक करोडौंको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ भने ज्यालादारीका मजदुरले पनि आफ्नो ज्याला गुमाइरहेका छन् । रोजगारदाताले भने सरकारले तोकेको न्यूनतमभन्दा बढी नै परिश्रमिक दिइरहेकाले वृद्धि गर्न नसक्ने जनाउँदै आएका छन् । मजदुर, रोजगारदाता र सरकारबीच जेठमा भएको सहमतिअनुसार पहिलेको पारिश्रमिकमा १ हजार ८ सय रुपैयाँ वृद्धि गर्दै न्यूनतम ८ हजार तोकिएको छ । त्यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार २ सय थियो । मजदुर संगठनले भने पारिश्रमिक जति नै भए पनि सरकारले बढाएको १ हजार ८ सय रुपैयाँ थप पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । रोजगार दताले भने न्यूनतम ८ हजार दिने तर पहिलेदेखि बढी पाइरहेकालाई अतिरिक्त थप गर्न नसक्ने बताएका छन् । यता मजदुर संघले भने आफ्ना मागलाई उद्योग व्यवस्थापनले सुनुवाइ नगरेकाले अनिश्चितकालीन बन्द गरेको जनाएको छ । नयाँ भर्ना भएका मजदुर र २० वर्ष पुरानाले पनि एउटै तलब पाइरहेकाले पुरानाको जसरी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने संघको माग छ । यसबीचमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगका चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ । विभिन्न ट्रेड युनियनले गैरकानुनी माग राखी औद्योगिक क्षेत्रका बन्द उद्योग खुलाउन सरकारले पहल नगरेको गुनासो गर्दैसबै उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णीकारले श्रममन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेसंग भेटेर वातावरण सुधारतर्फ सरकारले पहल नगरे सबै उद्योगको चाबी बुझ्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको हो । श्रम ऐन बन्द हडतालविरुद्ध हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सरकारलाई दिए पनि गम्भीर नभएको महासंघको गुनासो छ । महासंघले श्रम ऐन २०४८ को दफा ८० को प्रयोग गरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि मन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ । दफा ८० मा “हडतालले असाधारण स्थिति उत्पन्न भई देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्नसक्ने देखिए वा आर्थिक हितको प्रतिकूल हुने भएमा वा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको अत्यावश्यक सेवामा भएको हडताललाई सरकारले कुनै पनि समयमा रोक्न आदेश दिनसक्ने” उल्लेख छ ।  उता एमाले निकट मजदूर संगठन जिफन्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै हरेक प्रतिष्ठानमा आधिकारिक युनियन वा युनियनका तर्फबाट पेश गरिएका ज्याला, पारिश्रमिक र हितसंग सम्बन्धित मागहरू अविलम्ब संवादद्वारा सम्बोधन गर्न अपिल गरेको छ । विज्ञप्तिमा समस्याको समाधान गर्न सम्पूर्ण रोजगारदाताहरू, व्यवस्थापन पक्ष र रोजगारदाता संगठनहरूसंग जोडदार माग गर्दछ भन्दै सामूहिक सौदाबाजीको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर मात्र रोजगारीको सुरक्षा र कार्यथलोमा लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता उद्योग संचालक र मजदूरबीच यस्तै समस्या सिर्जना भैरहेको छ । उद्योगीको तर्क पर्याप्त पारिश्रमिक दिएको भन्ने रहेको छ भने मजदूरको तर्क काम अनुसारको पारिश्रमिक नभएको भन्ने छ । यस्तोमा राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ अनुसार खुलेका मजदूर संगठनहरुले सानोभन्दा सानो वहानामा पनि उद्योग बन्द गराउने गरेको पाइन्छ । चन्दादेखि लिएर मजदूर नेताहरुको सेवा सुविधामा कुरा नमिल्दा पनि उद्योग बन्द गर्ने गरिएको छ । यसबाट वास्तविक श्रमिकहरु भने सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com