युगसम्बाद साप्ताहिक

सयौं प्रतिबद्धतामा कार्यान्वयन शून्य Tuesday, 09.10.2013, 06:57pm (GMT5.5) काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यसो गर्ने, उसो गर्ने भन्दै राजनीतिक नेताहरूबाट प्रतिबद्धताका ओइरो नै लागेका छन् । सरकार बदलिएपिच्छे नयाँ नयाँ आर्थिक नारा घन्कने गरेको छ । सरकारमा रहुञ्जेल सिन्को नभाँचे पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि आर्थिक नीति तथा काम कारवाहीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै सुझाव दिनेहरूको पनि कमी छैन । मुलुकका नेताहरू सर्वज्ञाताको शैलीमा आफूलाई जनताका अगाडि उभ्याउँछन् तर काम गर्ने थलोमा पुगेपछि उनीहरूको ज्ञान शून्यमा झर्दछ । मुलुक माथि उक्लनुको साटो तलतल झरिरहेको छ ।  यस्तै अवस्थाको झल्को बिहिबार नेपालका पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले दिए । २० वर्ष यताका ५ प्रधानमन्त्रीले वीरगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि १२ बुँदे वीरगन्ज घोषणापत्र समेत जारी गरे वीरगन्जमा आयोजित “नेपाल लिडरसिप समिट २०७०” मा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय हित हेर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । “आर्थिक क्रान्तिको मार्गीचत्र : भिजन २०८० वीरगन्ज घोषणापत्र” नाम दिइएको घोषणापत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भविष्यमा आफूहरूले राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाका लागि मुलुकको आर्थिक एजेन्डा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै मुलुकको आर्थिक एजेन्डालाई आफ्नो पार्टी लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप छलफलमा ल्याएर अन्य पार्टीहरूसंग पनि सहमति खोजिने र मजदूर समस्या अन्त्य गरी औद्योगिक विकासका लागि श्रम शान्ति कायम गराउन प्रतिबद्ध रहेको समेत घोषणापत्रमा छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहका यी नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएको यो नै पहिलो भने होइन । यसअघि कहिले खुलामञ्चबाट त कहिले तारे होटलबाट आर्थिक विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको र आआफ्नो पार्टीको आर्थिक नीति सबैको सहमतिमा लागू गर्ने र स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने बताउँदै आएका छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कसैबाट पछि लुकेको विषय हैन । कूल बजेटभन्दा बढीको व्यापार घाटा छ । कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको अवस्था छैन । भएका उद्योग धन्दा पनि मजदूर समस्याका कारण बन्द हुने अवस्थामा छन् । उद्योगीहरूले पटकपतटक उद्योगको ताला–चावी सरकारले बुझाउने चेतावनी दिंदैआएका छन् । सम्बन्धित राजनीतिक दलले आआफ्ना भातृ संगठनका रुपमा रहेका मजदूर संगठनलाई नियन्त्रणमा लिनुको साटो राजनीतिक लाभको रुपमा त्यसलाई उपयोग गर्ने गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पाँच नेताले आर्थिक विकासका लागि गरेको प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन हुने हो ? हेर्न बाँकी नै छ । आर्थिक विकासका लागि जलस्रोतको उपयोग, समय सुहाउँदो मजदूर नीति, रोजगारीको अत्यधिक सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई मुलुकमै आकर्षित गर्ने, कृषि, पशुपालन लगायतका स्वआयमूलक व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने, भूगोल सुहाउँदो व्यावसायिक दक्षता वृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारी तथा निजी तहबाट संचालन नहुँदासम्म कागजमा घोषित प्रतिबद्धताको कुनै अर्थ रहँदैन । जलस्रोतको विकासका नाममा केही व्यक्तिको कमिशनको खेल बारम्बार प्रकट भैरहेकै छ । तोकिएको समयका कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । आयोजनाको अवधि लम्बिदा लागत पनि बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा गरीब नेपालीको थाप्लोमै बोझ थपिरहेको छ । पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको प्रतिबद्धतामा “मुलुकको सर्वोपरि हित र औद्योगिक विकास सुहाउँदो नयाँ श्रम नीति तथा औद्योगिक नीति बनाउने, विद्युत उत्पादन तथा सहज आपूर्तिमा देखिएका बाधा व्यवधान हटाई देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने, निजी सम्पत्ति माथिको अधिकारको संरक्षण गर्ने, मुलुकमा लगानीको वातावरण खलबल्याउने किसिमका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्दै लगानी मैत्री वातावरण बनाउने” उल्लेख छ । यी विषयहरू मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य पक्ष हुन् तापनि यिनै मुद्दाहरूमा चर्को राजनीति हुने गरेको छ । विशेषतः जलस्रोतको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा छैन तापनि जलस्रोतमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा भारतलाई नदी सुम्पने कार्यमा भने सबै समान रुपमा अग्रसर देखिएका छन् । एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नै २०४८ देखि यता सत्ताको नेतृत्व बढी मात्रामा गरेका हुँदा यिनै दलहरूले जलस्रोतको विकास भन्दै भारतलाई नदी सुम्पेका भए पनि काम कत्ति पनि छैन । कुनै न कुनै बहानामा भारतलाई चाहिएको पानी एकलोटी उपभोग गर्ने रणनीति अनुसार जलआयोजनामा सम्झौता भैरहेको छ । टनकपुर, महाकाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ जस्ता आयोजना भारतकै स्वार्थपूर्तिका लागि सुम्पिएको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ । अर्कोीतर मुलुकको लगानीमा बनिरहेका आयोजनाहरूमा पनि यिनै पार्टीका स्थानीय स्तरका नेताहरूको अबरोध कायम छ । यस्तो अवस्था हटाउने प्रतिबद्धता नेताहरूले गर्नु राम्रो मानिए पनि यस अघिका यस्तै प्रतिबद्धतालाई हेर्दा नतीजा कस्तो आउला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका सवालमा मुलुकको स्पष्ट नीति छैन । स्वदेशमै श्रम गर्नुपर्ने युवाहरूलाई विदेश धपाएर त्यताबाट भित्रिएको रकमले आयात धानिरहेको अवस्थामा मुलुकमा उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने रणनीति नै बनेको छैन । युवाहरूलाई रोजगारी दिने भन्दै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने काम पनि नभएका होइनन् । यस्तोमा मुलुकमा व्याप्त गरिबी र असमानता हटाएर उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी आगामी १० वर्षीभत्र अतिकम विकसितबाट माथि उकास्न, आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई आत्मसात गर्न, वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई मापदण्डसहितको औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न, गराउन, वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा मान्यता दिलाउन र नगरलाई ग्रेटर वीरगन्जका रूपमा मान्यता दिलाउन नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मुलुकको आर्थिक विकास गर्न ठूला ठूला सपना र नारा भट्उनै पर्दैन । भएको स्रोतको सदुपयोग मात्रै पनि हाम्रा लागि पर्याप्त छन् । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग यसको एउटा उपाय हो । अहिलेसम्म जलको उपयोग विद्युतलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । एउटा विद्युत आयोजनासंगै अरु थुप्रै आयआर्जनका काम गर्न सकिनेतर्फ कमै मात्र ध्यान दिइएको छ । जलविद्युत आयोजनासंगै सिंचाई, खानेपानी, माछापालन तथा जलयात्रा एकसाथ गर्न सकिने गरी आयोजना निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने वाध्यतामा रहेका किसानहरूलाई यसले ठूलो राहत दिने मात्र होइन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको बाटो पनि खोलिन्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित छन् । उद्योग–धन्दाको अवस्था कसैले लुकाएर लुक्ने विषय बनेन । यस्तोमा कृषिको विकासका लागि पनि जलस्रोतको विकास आवश्यक छ । सिंचाईसंगै माछापालन गर्न सकिएमा भारतबाट आयात हुने माछा कटौतीमा पर्नेछ र यसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ । व्यावसायिक जडिबुटी खेतीसंगै फलफूल खेती अर्को भरपर्दो आयको माध्यम हो । जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापनाले कच्चा पदार्थको रुपमा निर्यात भैरहेको जडिबुटी तयारी वस्तुका रुपमा निर्यात हुन्छ । यसले अहिले जति आर्जन भैरहेको छ त्यसमा सय गुणा बढी प्राप्त हुन्छ । यार्सागुम्बा जस्तो बहुमूल्य जडिबुडीको प्रतिकिलो २५–३० लाखमा खरीद विक्री हुन्छ । यसको तयारी वस्तु बनाउन सके कति आम्दानी हुन्थ्यो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्नता उद्योगहरूतिर विदेशी लगानी भित्र्याउने पहल सरकारले गर्नुपर्छ । हिमालदेखि तराईसम्म विविध भौगोलिक वनावट र हावापानी भएको मुलुक नेपालको आर्थिक विकासका लागि पशुपालन अर्को सशक्त पक्ष हो । यस्ता विषयहरूमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भएर समान रणनीति र धारणा बन्न सके नेताहरूले घोषणा गरेजस्तै आर्थिक विकास सम्भव छ, होइन भने नारा त जति भट्याए पनि कसले रोकेको छ र ? पाँच पूर्व प्रमको आर्थिक विकास गर्ने प्रतिबद्धता मुलुकको आर्थिक विकासका लागि मुलुक हाँकिसकेका प्रमुख दलका शीर्ष तहका नेताहरूले एकै ठाउँमा बसेर एकै किसिमको अभिव्यक्ति दिएका छन् । वीरगञ्जमा बिहिबार सम्पन्न ‘नेपाल लिडरसीप समिट २०७०’लाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले आर्थिक विकासका आधारहरूबारे चर्चा गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन लामो समयदेखि बन्द रहेका ठूला उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउँदै औद्योगिक विकास सम्बन्धमा स्पष्ट र सही दृष्टिकोण भएको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्ने बताउनुभयो । मुलुकको औद्योगिक विकासका सम्बन्धमा एमाओवादीको दृष्टिकोण प्रष्ट रहेकाले यसमा कुनै किसिमको द्विविधा र भ्रम राख्नु हुँदैन भन्दै प्रचण्डले नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार कृषि नै हो तर आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रले लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले आर्थिक गतिविधि उकालो नभई ओरालो लागिरहेको बताउँदै पर्यटन र जलविद्युत्लाई नेतृत्व र कृषिलाई आधारमा राखेर आर्थिक क्रान्तिको एजेण्डा अघि बढाउनुपर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यंग गरेर आर्थिक क्रान्तिको कुरा सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो । कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पर्यटन, जलस्रोत र कृषिको विकासमा जोड दिनुपर्ने र तीनवटै क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने सम्भावना रहेकाले आर्थिक विकासको एजेन्डामा प्रमुखतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विश्वको आधा जनसंख्या दक्षिण एसियामा रहेकाले नेपालले आफ्ना उत्पादनको बजार खोज्न टाढा जानु नपर्ने सुझाव दिनुहुँदै अध्यक्ष खनाले नेपालमा लगानीको सम्भावना प्रचूर भए पनि विविध कारणले त्यसको उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन नसके आर्थिक क्रान्ति असम्भव रहेको बताउँदै आर्थिक विकासका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ  । डा. भट्टराईले हाल कुल गार्हस्थ उत्पादन १७ सय अर्बको ४० प्रतिशत लगानी आर्थिक क्षेत्रमा भएपछि मात्र आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्ने बताउँदै मुलुकमा बाह्य लगानी भित्र्याउनकै लागि आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारतसंग बिप्पा सम्झौता गरेर लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेको दावी पनि गर्नुभयो  ।  त्यस क्रममा उहाँले बिजुली, सडक, एयरपोर्टजस्ता आर्थिक र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके १० वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर सम्भव रहेको भन्दै आर्थिक विकासका ३ शर्तहरूमा राजनीतिक स्थिरता, छिमेकी चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बनेर दुवै मुलुकको लगानी भित्र्याउने र राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्त्य हुनु रहेको औंल्याउनुभयो । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, आवास र रोजगारीमा पहुँच पुर्याएर राज्यको नीति निर्माण गर्ने अङ्गलाई फराकिलो बनाउँदै तल्लो तहका जनताको नेतृत्वको विकास गर्ने नीति दलहरूले अबलम्वन गर्नुपर्दछ भन्नुभयो । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने दिगो क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्ने तथा जलविद्युत् विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई नेपाललाई दक्षिण एसियाकै जलविद्युत ऊर्जाघर बनाउनेतर्फ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्नेमा देउवाको जोड थियो । त्यसै गरी एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक समता, कानुनी राज्य र सुशासनको अभावमा आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै क्षणिक लाभ लिने औद्योगिक विकासले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र न्यु विजिनेस एजले आयोजना गरेको कार्यक्रममासंघका अध्यक्ष अशोक वैद्यले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासको गतिअनुसार राज्यबाट अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई सुरक्षा र व्यापार प्रोत्साहनतर्फ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नभएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा मुलुकका पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न सम्मेलनले आर्थिक विकासका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गराइएको थियो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com